हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको चार दिने ‘सफल’ भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणबारे नेपाली छापाहरूमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भई नै रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको यो चौथो भारत भ्रमण हो। निश्चितरूपमा नेपाल र भारत दुई देशका जनताका बीचमा सघन सम्बन्ध छ। सांस्कृतिक र सामाजिक समरसताका कारण। तर यस सम्बन्धमा नेपालमा भएको शैक्षिक विकास र भौतिक विकासका कारण केही शिथिलता आएको छ। पहिले परम्परागतरूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न र तीर्थयात्राका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भारत जाने गर्थे। अहिले नेपालमै घुम्ने, तीर्थयात्रा गर्ने परम्परा विकसित भएको छ। तथापि नेपाली नागरिकका लागि भारतको महत्व घटेको छैन।

हालका दिनमा भारतले सीमा, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति प्रतिवेदन, १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल बनाउने नेपालको प्रस्ताव आदिलाई थाती राखेर कनेक्टिभिटीमा जोड दिएको देखिन्छ। जस्तै– प्रधानमन्त्री दाहालको यस भ्रमणमा अमलेखगन्ज–लोथर र सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन, नेपाल–भारत पारबहन सन्धि नवीकरण आदि सात सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर भएका छन्। यसका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबाट दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन्।

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने नेपाल–भारत दुई देशबिच रेल, रोड कनेक्टिभिटीका सन्धि सम्झौता त भए तर एअर कनेक्टिभिटीबारे कुनै सम्झौता भएन। नेपालका नवनिर्मित दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराका लागि अति आवश्यक एअर–रुटका लागि कुरा त भयो तर यसका लागि कुनै सम्झौता भएन। वर्तमानमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातका लागि उपलब्ध एअर–रुट सिमरा मात्र हो। नेपालका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन, पोखरा र भैरहवाका लागि महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र भैरहवा एअर–रुट आवश्यक छ। यसका लागि नेपालले दशौँ वर्षदेखि भारतलाई गुहारिराखेको छ। भूपरिवेष्ठित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप आवश्यक एअर–रुट नदिनु भनेको नेपाललाई एअर ब्लकेड गर्न खोज्नुसरह हो।

यसपालि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो दिल्ली भ्रमणमा सत्तापक्षबाहेक विपक्षी दलका कुनै पनि नेतालाई भेट गरेनन् वा भेट गर्ने चाँजो मिलेन। जबकि पूर्वमा विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि भेट गर्ने परम्परा थियो।

अहिले भारतको नीति के देखिएको छ भने नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा निर्मित परियोजना र चिनियाँ ठेकेदार सम्मिलित परियोजनालाई असफल पार्ने। जस्तै– चिनियाँ सहयोग वा ठेकेदारबाट निर्मित जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिन्ने। त्यस्तै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ सहयोग वा चिनियाँ ठेकेदारबाट निर्माण भएको हुनाले भारतले एअर–रुट नदिएको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। जबकि भारतमा बुलेट रेललगायत अनेकौँ परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कार्यरत छन्।

नेपालका लगभग सबै जल विद्युत् परियोजना भारतलाई सुम्पिएको अवस्था छ। यस्तोमा हामी इनर्जीको क्षेत्रमा भारत निर्भर भइरहेका छौँ। जलविद्युत् योजनामा नियन्त्रण हुनु भनेको विद्युत् मात्र होइन, सम्बन्धित नदीहरूको पानीमा पनि हामीले नियन्त्रण गुमाउनु हो। विद्युत् उत्पादनका अनेकौँ विकल्प छन्। जस्तै– सौर्य, कोइला, आणविक र जलविद्युत् आदि। तर अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले मानव जीवनको अस्तित्वका लागि आवश्यक स्वच्छ पिउने पानीको विकल्प दिन सकेका छैनन्। अहिले भारतलाई विद्युत् भन्दा पनि आफ्नो विशाल जनसंख्याका लागि पिउने पानीको अभाव छ।

नेपाल, जलस्रोतको धनी मुलुक हो। नेपालका नदीहरूबाट बगेर भारत पुग्ने पानी तल्लो तटीय राष्ट्र भारतले निःशुल्क उपभोग गरिरहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि एक किलो वासमती चामल फलाउन २१७३ लिटर स्वच्छ पानी लाग्छ। भारत विश्वको दोस्रो वासमती चामल निर्यातक राष्ट्र हो र लाखौँ टन चामल निर्यात गरेर विदेशि मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ। यो भर्चुअल पानी निर्यात हो। नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय पानी सम्झौता नभएको हुनाले भारतले नेपालका नदीहरूको पानी निःशुल्क उपभोग गरिरहेको छ। जल सँचित जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नेपालको हजारौँ रोपनी उब्जाउ कृषियोग्य जमिन डुबानमा पर्दछ। खडेरीका बेला यो पानी अमृत समान हुन्छ किनभने तल्लो तटीय राष्ट्रले यस पानीको उपभोग सिँचाइ, खानेपानी र अनेकौँ कार्यमा गर्छ। तर अपसोच जुन मुलुक(नेपाल) को यो पानी हो उसले हालसम्म केही पनि लाभ लिन सकेको छैन। अहिलेसम्म नेपालबाट भारततर्फ भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा यो विषयले प्रवेश नै पाउन सकेको छैन।

 नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय पानी सम्झौता नभएको हुनाले भारतले नेपालका नदीहरूको पानी निःशुल्क उपभोग गरिरहेको छ।

जलविद्युत्मा कुनै एक देशमाथि निर्भर नभई यसमा विविधीकरण आवश्यक छ। यसो हुन सकेन भने हाम्रो इनर्जी सुरक्षा कमजोर हुन्छ। तसर्थ यसमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलगायत अन्य मुलुकलाई यसको निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्दछ। विद्युत् निर्यात भन्दा पनि आफ्नो मुलुकमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्यो भने मुलुक स्वावलम्बनतर्फ अघि बढ्छ। मुलुक समृद्ध हुन्छ। हामीले अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, जस्तै– रासायनिक मल कारखाना र फलामको धाउबाट फलाम उत्पादन गर्ने कारखाना आदि स्थापना गर्नुपर्दछ। ऊर्जा निर्यात अल्पकालीन उपाय मात्र हो।

नेपाल–भारतबीच लगभग १८८० किलोमिटरको खुला सिमाना छ। अनन्तकालसम्म दुवै देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न यो खुला सिमानालाई नियमित गर्नु आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा दुई देशका अपराधीहरू एकअर्का देशमा लुक्न आएर दुवै देशको सुरक्षामा चुनौती खडा गरेका छन्। जस्तै– तेस्रो देश म्यानमारबाट रोहिँग्या शरणार्थी भारत हुँदै नेपाल आएर काठमाडौँमा शिविरै बनाएर बसेका छन् भने भुटानी शरणार्थी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। किनभने न नेपालको सीमा भुटानसँग जोडिएको छ न त म्यानमारसँग। नेपाल–भारत हवाई यात्रामा त यो लागु भई नै सकेको छ। किनभने तोकिएको परिचयपत्रबिना एकअर्का देशमा हवाई यात्रा गर्न पाइँदैन। 

यसलाई स्थलमार्गबाट हुने सीमा वारपारमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्नुपर्दछ। सधैँभरि रोटीबेटीको नारा दिएर सीमा खुला नै राखिराख्यो भने यसले भविष्यमा ठूलो सुरक्षा चुनौती निम्तने छ। अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले तयार पारेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म २०१८’ ले नेपाल, भारतीय मुजाहिद्दिनको कार्यस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीको ट्रान्जिट भएको जनाइनै सकेको छ। र, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई समान आधारमा एकअर्को देशमा आउजाउ गर्न विशेष अधिकार दिए तापनि खुला सीमा भन्ने कुरा कहीँकतै उल्लेख भएको छैन।

तेस्रो देश म्यानमारबाट रोहिँग्या शरणार्थी भारत हुँदै नेपाल आएर काठमाडौँमा शिविरै बनाएर बसेका छन् भने भुटानी शरणार्थी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। 

प्रधानमन्त्री दाहालको यस पटकको दिल्ली भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा प्रकट भएको यो उद्गार– ‘हामी आफ्नो सम्बन्धलाई हिमालय जत्तिकै उचाइ दिनका लागि काम गरिरहन्छौँ। यो यही भावनाबाट हामी सबै मुद्दाको चाहे सीमाको हो या कुनै अरू विषय सबैको समाधान गर्छौँ’ निश्चय पनि प्रशंसनीय छ। यो भावनालाई क्रियान्वयनमा ननलगिकन नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालय जत्तिकै उचाइमा पुर्याउन सकिँदैन।

यसपालि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो दिल्ली भ्रमणमा सत्तापक्षबाहेक विपक्षी दलका कुनै पनि नेतालाई भेट गरेनन् वा भेट गर्ने चाँजो मिलेन। जबकि पूर्वमा विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि भेट गर्ने परम्परा थियो। ज्ञातव्य छ, नेपालमा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पका बेला विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा गएर विपद्को घडीमा नेपाली जनताप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच मात्र नभएर जनस्तरमा झन गहिरो छ। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध यति व्यापक र गहिरो छ कि त्यसको सम्पूर्ण विवेचना एउटा यो लेखमा मात्र सम्भव छैन।

सारमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो यस दिल्ली भ्रमणमा केही विषयमा कर्मचारीतन्त्र भन्दा माथि उठेर अडान लिएको देखिन्छ। जस्तै– नेपाल–भारत–बाँग्लादेश अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार र एअर रुट। तथापि यसको परिणाम नआएसम्म यसै भन्न सकिँदैन। दुवै देशले एकअर्को मुलुकलाई सम्मान गर्दै खुला हृदयले वार्ता गरेमा समाधान नहुने कुनै विषय छैनन्। यसका लागि विशाल भारतले लाभ–हानिबाट माथि उठेर आफ्नो सानो छिमेकीप्रति चौँडा छाती भने अवश्य पनि देखाउनुपर्दछ। कमजोर नेपाल भारतका लागि कहिले पनि हितकर हुँदैन।

प्रकाशित: ४ असार २०८० ००:४३ सोमबार