सत्तामा नहुँदा राष्ट्रघाती र जनघाती देख्नेहरुले नै बेच्दैछन् ‘चुरे’

देशको एउटा महत्त्वपूर्ण भू–भाग जसले तराई र भित्री पहाडका ३६ वटा जिल्लाका भू–भाग ओगटेको छ। धेरैजसो दक्षिण छिमेकसँग जोडिएका जिल्लाहरु। यसैलाई भनिन्छ, चुरे पर्वत श्रृखंला। नेपालको सबैभन्दा कान्छो र कमजोर पहाड। यसैमा रहेको प्राकृतिक स्रोत (ढुङगा, गिट्टी, बालुवालगायत..) बिक्री गरेर देशलाई रातारात फाइदामा लैजाने भन्दै फेरी जनता झुक्याउने खेल सुरु भएको छ।

विडम्बना, अरू देशले यस्ता भू–भाग संरक्षण गर्छन्, जोगाएर राख्छन् र अरू देशको स्रोतहरुमा आँखा लगाउँछन्। हाम्रा सत्ताधारी दल र तीनका नेताहरुले यही स्रोत बेचेर धनी बन्ने झुठो सपना जनतालाई बाँडछन्। उनीहरुलाई पटक–पटक झुक्याउँछन्। र, ढाँटछन्।

विगतका हरेक सरकार ‘चुरेका स्रोत’ बेच्ने खेलकुदमा लागेका छन्। मात्र उनीहरुको भाषा फरक छ। सत्ता बाहिर रहँदा व्यापक र घनघोर विरोध गर्छन्। आफू सत्तामा पुगेपछि अघिल्लो सरकारले गरेको राष्ट्र र जनहित विपरितका कामलाई नै निरन्तरता दिन्छन्। हो, यसैको निरन्तरता हो, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२।

चुरेका स्रोत बेच्ने भनेको ‘चुरे’ नै बेच्ने हो। त्यहाँ भएका ढुङगा, गिट्टी, बालुवा, माटो बेचेपछि त्यो पर्वत सिङ्गो कसरी रहनसक्छ? त्यो ढलेर मैदान हुन्छ। अन्ततः चुरे बेचिन्छनै।

प्राकृतिक स्रोत र भूगोलका दृष्टिकोणले मधेशको मेरुदण्ड मानिएको ‘चुरे’ बेचेर मधेशलाई मरुभूमि बनाउन सत्ता संचालकहरुले हरेक वर्ष खेलकुद गरिरहेका छन्। यस पटक पनि त्यसैको निरन्तरता हो। उच्च हिमाली, हिमाली तथा महाभारत पर्वत श्रृखंलाको फेद (उत्तरबाट दक्षिण) मा रहेको कमलो यो भू–भागले संरक्षण खोजिरहेको छ। यसले तराई/मधेशको भू–भाग र त्यहाँ बस्ने जनता जोगाउने उपायहरू दिन्छु भनिरहेको छ, तर हामी त्यसलाई नै मास्न अग्रसर छौं। कुखुराको अण्डामा चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनौं। अण्डा पार्ने कुखुरालाई नै मार्न खोजिरहेका छौं। आखिर किन?

सत्ता बाहिर बस्दा सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउन चुरे बेच्न थालियो भनेर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने वर्तमान गठबन्धनका सबै दलहरु मिलेर फेरी चुरे बेच्ने योजना बनाएका छन्। तीनै दलमध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै ‘चुरे’ बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता (अहिले नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष) माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले २०७८ जेठ २२ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुङगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने तत्कालीन सरकारको बजेट योजनालाई राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा भनेका थिए।

उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए। यति मात्र होइन, त्यो गठबन्धनले यसलाई राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो, बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गर्दैछ, र यो तराईलाई मरुभुमीकरण गराउने कदम हो समेत भनेका थिए। (हेर्नुहोस् संयुक्त विज्ञप्ति)

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले बजेटमा चुरेका ढुंगा, टिट्टी, बालुवा बेच्ने घुमाउरो प्रावधान घुसाएको थियो। त्यसको राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन अन्य क्षेत्रबाट पनि चौतर्फी विरोध भएको थियो।

तर आज त्यही सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले चुरेका स्रोत बिक्री गर्ने कानुन व्यवस्था गर्दैछ। स्रोतहरु निर्यातको सम्भावना पनि खोज्ने भएको छ। यसको सिधा अर्थ हुन्छ, ‘चुरे’ का ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारतलाई बेच्ने भन्ने बुझिन्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू तपाईले कसलाई रिझाउन अहिले चुरेका स्रोत बेच्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? वा स्रोत निर्यातको संभावनाहरु खोजिरहनु भएको छ? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन?

सरकारले गत जेठ ५ गते ‘चुरे’ बेच्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत ५ गते संसद्मा वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२ मा चुरे बेच्ने योजना छ। त्यसमा लेखिएको छ, ‘वातावरण प्रतिकुल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ। चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिने छ।’

हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘चुरे’ का स्रोत बेच्ने कुरा घुमाउरो पारामा छिराइएकै हुन्छ। ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि जनता झुक्याउन २०७८/०७९ बजेटमा यस्तै भाषा प्रयोग गरेका थिए।

तत्कालीन बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

विगतका गतिविधि नियाल्दा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका प्राकृतिक स्रोत भारत निकासी गर्न हरेक सरकार लालायित देखिन्छन्। आखिर किन? यसका पछाडि ठुलो आर्थिक चलखेलको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसका पछाडि अवैधानिक रुपमा क्रसर उद्योगहरु संचालन गर्ने संचालकहरु र केही नेताहरु पनि संलग्न छन् भनिन्छ।

उनीहरुले अहिले पनि चोर बाटोबाट क्रसर उद्योगहरु संचालन गरिरहेका छन्। यिनीहरूको दबाब झेल्न नसकेर सरकार जहिल्यै चुरे उत्खनन गर्ने योजना बनाइरहेको हुन्छ। जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ।

चुरे पर्वतको महत्त्व बुझेर विगत तीन दशक बढिदेखि यसको संरक्षणमा अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यति गर्दा पनि चुरे संरक्षण प्रभावकारी नभएको र तराईको भू–भाग जोखिममा पर्न थालेको ठहर गर्दै सरकारले ०७१ साउन १ गते ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका स्रोतको भारत निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो। यति मात्र गरेन, चुरे पर्वत श्रृखंलालाई ‘चुरे संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्र्यो। त्यसको उत्खननमा पूर्ण रुपले प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गर्‍यो। यो सबै निर्णय र काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा भएको थियो। तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य चौतर्फी दबावका बाबजुद ‘चुरे’ जोगाउन उल्लेखित निर्णय गराउन सफल भएका थिए।

उल्लेखित निर्णयहरु हचुवाका भरमा गरिएको थिएन्। यी निर्णय गर्नु पूर्व तत्कालीन संसद्, संसदीय समिति, उपसमितिहरुले स्थलगत रुपमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरे। प्राविधिक र विज्ञहरुको संलग्नतामा तयार पारिएका प्रतिवेदनहरुले नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका स्रोतहरुको निर्यात गरेर आउने पैसा भन्दा बढी उत्खनन र बिक्रिले पुर्‍याएको क्षति नियन्त्रण गर्न बढी खर्च लागेको ठहर गरेपछि सरकारले निकासी र उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो।

उत्खनन गरेका निर्माण सामग्री भारत निकासी गर्दा चुरे झनै विनाश भएको र त्यसले मधेश समग्र अवस्था खस्किएको, त्यसका क्षेत्रका पूर्वाधार (सडक, पुल, नहरलगायत)का संरचना ध्वस्त भएको निष्कर्ष निकालेको थिए। ती स्रोत बेचेर आउने राजश्वमा चुहावट, सामाजिक विकृति, उत्खनन प्रक्रिया र पद्धतिमा आएको विचलन, क्रसर उद्योगहरुको नियमन र नियन्त्रणमा देखिएको असक्षमताले गर्दा सरकार निकासी र उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको पालामा चुरे उत्खनन र निकासीमा प्रतिबन्ध त लाग्यो। त्यसपछि छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई यो चित्त बुझेन। उनले फेरी बीचमा निकास र उत्खनन खुला गर्न तत्कालीन संयन्त्रलाई दबाब दिएका थिए। तर त्यो सफल भएको थिएन्। प्रधानमन्त्री दाहाल, त्यही असफलतालाई सफल पार्न अहिले लागिरहेका छन्।

तत्कालीन गठबन्धन जो अहिले सत्तामा छ, त्यसैले तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको बजेट भाषणको विरोधमा निकालेको प्रेस विज्ञप्ति।