५ वैशाख २०८१ बुधबार
विचार

शिक्षा मन्त्रीलाई खुलापत्र

माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू,

तपाई जस्तो राजनीतिमा उच्च कदको, शालीन र पाको नेता शिक्षा मन्त्रीका रूपमा पाउनु शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो मौका हो। तपाईँसँग अन्य दलसँग समन्वय गर्ने, आफ्नो लक्ष्यमा अन्य नेताको र सरेकारवालाको समर्थन जुटाउन सक्ने क्षमतामा शंका छैन। शिक्षा क्षेत्रमा धेरै पूर्वाधार तयार भएका छन्।

२००७ सालमा जम्मा दुई प्रतिशत साक्षर भएको मुलुकमा ७६ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएको अवस्था छ। हरेक गाउँ टोलमा कम्तीमा पनि आधारभूत तहको शिक्षा दिने विद्यालयहरू खुलेका छन्। विद्यालयन भएकै कारणले आधारभूत शिक्षा लिनबाट बालबालिका वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन। विगतमा गाउँ टोलमा फुङ्ग उडेको रङ्ग, थोत्रा भत्केका घर देखिए भने विद्यालयको भवन हो भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। दुईतले आकर्षक ठूलो भवन छ भने विद्यालयको भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। विद्यमान शिक्षक दरवन्दी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने शिक्षकको समस्या पनि ठूलो छैन।

शिक्षामा गर्न चाहेर तत्काल गर्न नसकिने कुराहरू पनि छन् त्यस्ता कुरा तपाईँबाट र अहिलेको सरकारबाट अपेक्षा गर्नुहँुदैन। अहिलेको अवस्थामा ठूला परिपर्तन सम्भव पनि छैन। अब गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकाले पाउने मौलिक हक व्यावहारिकरूपमा लागु भएको सुनिश्चित गर्ने हो।

२००७ सालमा जम्मा दुई प्रतिशत साक्षर भएको मुलुकमा ७६ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएको अवस्था छ। हरेक गाउँ टोलमा कम्तीमा पनि आधारभूत तहको शिक्षा दिने विद्यालयहरू खुलेका छन्।

सरकारी तथ्यांकले देखाएअनुसार पनि दुई तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन्। योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने हो भने ती कठिन अवस्थाका बालबालिकालाई विद्यालय सजिलै ल्याउन सकिन्छ र संविधानमा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक पूरा गर्न सकिन्छ। सङ्घीय सरकारले आफैभन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग र सामान्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने हो भने यसै वर्ष सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार साक्षरता दर ५७ प्रतिशत भएकामा २०७८ को जनगणनाले ७६ प्रतिशत देखाएको छ। निरक्षरको एकिन जनसङ्ख्या पत्ता लगाउने र स्थानीय तह, प्रदेश र सरकारी गैरसरकारी संघसंस्था सबैसँग मिलेर लाग्ने हो भने साक्षरता दर वृद्धि गर्न पनि सजिलै सकिन्छ।

सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको मधेस प्रदेश हो। मधेसको शैक्षिक अवस्था र समस्या सम्बन्धमा मन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ। मधेसको शिक्षा सुधार गर्न र साक्षरता सुधार गर्न अभियानको आवश्यकता छ। यसका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर योजनाबद्ध काम गर्ने इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ।

शिक्षा क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो। स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिदिने, स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधार पनि असम्भव होइन। केही स्थानीय तहले कामको थालनी गरी सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न थालिसकेका छन्। राम्रो गर्ने स्थानीय तहका राम्रा अभ्यासबाट सिक्ने, राम्रा अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा फैलाउने, संविधानको भावनाअनुसार नै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने, समस्या आएमा समाधान गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने हो भने गुणस्तर सुधारको लय पक्रिन सकिन्छ।

सङ्घीय सरकारले आफैभन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग र सामान्य आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने हो भने यसै वर्ष सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

शिक्षक आफ्नाे काममा उत्प्रेरित नभएसम्म शिक्षण सिकाइमा सुधार हँुदैन। शिक्षण पेसा उत्कृष्ठ र समाजका लागि महत्वपुर्ण पेसा हो। यति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयबाट निस्केका अब्बल विद्यार्थीले शिक्षण पेसालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। शिक्षण पेसा सबैको रोजाइ हुनुपर्दछ। यसका लागि अन्य पेसामा भन्दा थप सुविधा, राम्रो गर्ने शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली विकास गर्न ढिला भैसकेको छ। सङ्घीयताको सुरुवातसँगै विद्यालय अनुगमन गर्ने र शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्य समाप्तप्रायः भएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ, भएका कर्मचारी पनि काज भनेर सङ्घीय सरकारले अन्यत्र खटाएको छ।

शिक्षकलाई आफ्नो दलको काममा लगाउन पाउँदा रमाउने दलहरूको कार्यले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस नै भएको छ। शिक्षकलाई कक्षाकोठामा नै रमाउने र विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धिमा केन्द्रित गर्न शिक्षामन्त्रीले सबै दलसँग समन्वय र साझा सहमति नै निर्माण गर्नुपर्दछ।

विद्यालय दिवा खाजामा राज्यको शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ तर दिवा खाजा कुनरूपमा चलेको छ? केकस्ता सुधार आवश्यक छ? अनुगमन गर्ने, रकम दुरूपयोग रोक्ने र व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुन सकेको छैन। दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी पार्न सक्ने हो भने विद्यार्थी नियमितता मात्र होइन, बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत सुधार आउन सक्छ। छात्रवृत्ति वितरण आवश्यकतामुखी नभएर औपचारिक रूपमा कनिका छरेसरह भएको छ।

चार सयका दरले वितरण गरिने दलित छात्तवृत्ति, छात्रा छात्रवृत्ति दलित र छात्रा जति सबैलाई वितरण गर्दा एकातर्फ छात्रवृत्तिको आवश्यकता नभएकालाई पनि वितरण भएको छ भने अर्कोतर्फ जसलाई अति आवश्यक छ त्यस्तालाई नाम मात्रको सहयोग भएको छ। उच्च शिक्षा र प्रविधिक शिक्षामा दिइने छात्रवृत्ति वितरणको नीतिमा परिमार्जन गरी लक्षित समूहका विद्यार्थीबीचमा पनि न्यून आर्थिक अवस्था भएकालाई मात्र वितण गरिने पद्धति बसाल्न ढिला गर्नु हुँदैन।

प्राविधिक शिक्षाका लागि सिटिइभिटी र प्राविधिक धारका विद्यालयहरूको सङ्ख्या विगतको तुलनामा निकै बढेका छन्। पढ्न चाहने विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा लिन नपाउने अवस्था छैन। प्राविधिक शिक्षा पनि ज्यादा सैद्धान्तिक हुने, प्रयोगात्मक कार्य कम हुने, स्थानीय तथा बजारको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषय सञ्चालन हुनुपर्नेमा हचुवाका आधारमा विषय सञ्चालन गरिनुले प्राविधिक शिक्षालयहरूमा भएका क्षमता तथा कोटा सङ्ख्यामध्ये आधा पनि पूरा नभएको अवस्था आइसकेको छ।

विद्यालय दिवा खाजामा राज्यको शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ तर दिवा खाजा कुनरूपमा चलेको छ? केकस्ता सुधार आवश्यक छ?

प्राविधिक शिक्षलाई प्रभावकारी पार्न तत्काल थालनी गरिनुपर्दछ र पढ्ने विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा लिएपछि रोजागरी सुनिश्चित छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्दछ। पढाइपछि मात्र होइन, पढाइसँगै कमाइ पनि गर्ने मौका सिर्जना गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा प्राविधिक शिक्षाको जतिसुकै नारा लगाए पनि विद्यार्थीको रोजाइमा नपर्ने, शिक्षा दिने कक्षाकोठा खाली हुने अवस्था भएको छ।

शिक्षा सङ्कायले उत्पादन गरेका जनशक्ति अन्य सङ्कायको भन्दा कमजोर, आयोगको परीक्षामा तोकिएको न्यूनतम अंकसमेत ल्याउन नसक्ने देखिए। अब्बल विद्यार्थीले शिक्षा विषय बढ्न चाहने वातावरण निर्माण गर्न पनि ढिला भैसकेको छ।

विद्यमान अस्थामा शिक्षा सङ्काय राख्नुभन्दा खारेज गरी अन्य सङ्कायबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्र्तीण गरेका पेसामा आउन चाहनेलाई छ महिने तथा एक वर्षे शिक्षण कलाको कोर्स सञ्चालन गर्ने तथा शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने सङ्कायका रूपमा विकास गर्न शिक्षा मन्त्री लाग्नुपर्दछ।

२०७२ सालमा संविधान पारित भएपछिको एक वर्षभित्रमा संविधानबमोजिम परिमार्जन तथा नयाँ निर्माण गरिसक्नुपर्ने शिक्षा ऐन सात/आठ वर्षसम्म पनि संविधानबमोजिम नयाँ बनाउन वा परिमार्जन गर्न नसक्नाले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा निकै समस्या उत्पन्न भएका छन्। स्थानीय तहहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा तोकेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न अलमल भएको छ।

अतः शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नुभएन भने शिक्षा मन्त्री तपाईँ हुनुभएको कुनै औचित्य रहने छैन। केवल शिक्षा मन्त्रीको सूचीमा तपाईँको नाम थपिने मात्र उपलब्धि हुनेछ। 

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८० २३:५६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App