९ जेष्ठ २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

सबै श्रमिकका पक्षमाः नयाँ श्रमिक आन्दोलन

हिजो अन्तर्राष्ट्रिय मइ दिवस। यो दिन श्रमजीवी बर्गका लागि आन्दोलनको प्रेरणा थियो भने अर्कोतर्फ ऐक्यबद्धता जनाउने दिवस पनि। श्रमिक दिवस श्रमिक आन्दोलनको समीक्षा र श्रमिकहरूको पक्षमा मुद्दा केलाउने दिवस हो। वास्तवमा उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यान्तरदेखि युरोप र अमेरिकामा अन्धाधुन्ध औद्योगिकीकरण हुन पुगेको थियो। कृषिवाट उखलेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका मजदूरहरू अत्यधिक समय काममा लगाइन्थे। पुँजीवाद बेलगाम थियो र श्रमिकमाथि शोषण र अत्याचारले सीमा नाघेको थियो।

अत्याचारले सीमा नाघेपछि सन् १८८६ को मइ एक तारिकका दिनदेखि कारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूले उचित ज्याला र श्रम समय ‘आठ–घण्टा’ भन्दा बढी हुनु हुन्न भन्ने माग राखेर आन्दोलनमा ओर्लने निर्णय लिए। आन्दोलनको पहिलो दिन अर्थात मइ १ तारिककै दिन सिकागोको हे–मार्केट एरियामा आन्दोलन दबाउन पुलिसले लाठीचार्ज गरे र चार जना आन्दोलनकारी श्रमिकलाई तिनका मालिकले पुलिस प्रशासनको आडमा झुण्ड्याएर मारे। मारिने ती श्रमिकहरू अगस्त स्पेस, अलबर्ट पार्सन्स, अडोल्फ फिसर र जर्ज इगल थिए। त्यो बर्बरतापूर्ण हत्याकाण्डको ५ बर्षपछि सन् १८९१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी लेबर महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा हे–मार्केटमा भएको हत्याकाण्डको दिनलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसका रूपमा मनाउने सार्वजनिक घोषणा गर्यो। त्यसलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोभर क्लिभल्यान्डले स्वीकार गरे र बिस्तारै विश्वव्यापीरूपमा अरू मुलुकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसलाई स्वीकारे। त्यसपछि संसारभर १ सय चाैतिस वर्षदेखि सामूहिक दिवसका रूपमा मइ दिवसलाई सुरक्षित, दिगो र सामाजिक न्यायिक दिवसको चाडका रूपमा मनाउन थालियो।

मइ दिवसमा देखापरेको उतारचढाव

सन् १९१७ को अक्टुबर क्रान्तिको सफलताले संसारभरका मजदूरको शक्ति र सामथ्र्य ह्वात्तै बढ्न पुगेको थियो। कामदार श्रमिकको आफ्नै राज्य स्थापना हुन सक्छ भन्ने सन्देश उक्त क्रान्तिले प्रवाह गरेको थियो। त्यसपछि धनी–गरिब सवै देशमा लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियनहरू शक्तिशाली आत्मनिर्भर शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गए। युनियनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न शोषण, लोभ र पक्षपातविरुद्ध संघर्षलाई तेज पारे। उनीहरूले यसका अतिरिक्त शान्ति, प्रजातन्त्र, दिगो विकास र समनताको पक्षमा आवाज उठाइरहने साझा प्रण पनि गर्दै गए। यसले स्वच्छन्द पुँजीवाद विस्थापित हुने खतरा बढ्यो। यो गहन परिस्थितिलाई मनन गरेर विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा सन् १९२९–३३ को ग्रेट डिप्रेसनपश्चात विकसित पुँजीवादी राष्ट्रहरूले पनि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमसहितको राज्य पुँजीवाद अख्तियार गरे।  

बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको अजर अमर कृति ‘जेनरल थ्योरी अफ इम्प्ल्वाइमेन्ट, मनी एन्ड इन्ट्रेस्ट’पछि आमरोजगारीको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा सार्वजनिक यातायातमा न्यूनतम पहँुच सुनिश्चित गरिने व्यवस्था राज्यको दायित्वभित्र पारियो। यसले आर्थिक वृद्धिदर बढ्न थाल्यो, सबै बालबालिकाले शिक्षाको उज्यालेको अवसर पाएपछि स्वाभाविकरूपमा खोज तथा अनुसन्धान र आविष्कार बढे। 

सबैका लागि स्वास्थ्य तथा तालिमको उपलब्धताले उत्पादक शक्तिको उत्पादकत्व बढ्नु अस्वाभाविक थिएन। यद्यपि झण्डै चार दशक लामो यो अभ्यास पुँजीवादको सुनौला युग पनि भनिन्छ, उल्ट्याइयो। धनाढ्य कपोरेटको पक्षमा नवउदारवादी बजार पुँजीवाद पुनः सुरू गरियो।

नवउदारवादी बजारले राज्यलाई खुम्च्यायो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, न्यूनतम ज्याला सबै कुरालाई बजारीकरण गर्दै लगियो, बजारका साहू-महाजन अर्थात कर्पोरेट सेक्टरको अधीनस्थ हुँदै गयो। यसले असमानता र अन्याय चरमचुलीमा पुग्यो।

लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएका युरोप र अमेरिकामा मइ दिवसलाई वस्तुवादी चाड (एग्नोस्टिक फेस्टिबल) का रूपमा ग्रहण गर्ने गरिएको थियो। पछि यो चाडलाई अन्य धेरै परिवर्तनसँगै जोड्दै लगियो र यसको मौलिक तत्व धुमिल बनाउँदै लगियो। सोभियत युनियनमा यो चाड श्रमजीवी सर्वहाराको चाडका रूपमा धूमधामसँग मनाइन्थ्यो। 

युरोप र अमेरिकामा कुनै दिन मजदूरले पुँजीवादविरुद्ध ठूलो जेहाद छेड्ने छन् भन्ने विश्वास पनि राखिन्थ्यो। शायद त्यही भएर पूर्वी युरोपको समाजवादी मुलुकहरू तथा सोभियत संघको रेड–स्क्वायरमा ठूला ठूला परेडहरू हुने गर्थे। नाजीहरूले सन् १९३३ मा सत्ता कब्जा गरेपछि ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। तर सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपेली समाजवादको अन्त्यसँगै मइ दिवसको स्केल पनि घट्न थाल्यो। पुँजीवादले जितिसकेको र श्रमजीवी सर्वहाराले हारेको अर्थ लगाएर गरिएको प्रचारवाजीसँगै राज्यहरूले श्रमजीवी वर्गको अधिकार पनि क्रमशः कटौती गर्दै गए।  

नवउदारवादी बजारले राज्यलाई खुम्च्यायो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, न्यूनतम ज्याला सबै कुरालाई बजारीकरण गर्दै लगियो, बजारका साहू-महाजन अर्थात कर्पोरेट सेक्टरको अधीनस्थ हुँदै गयो। यसले असमानता र अन्याय चरमचुलीमा पुग्यो। र, आर्थिक प्रणाली असफल भयो। कोभिड–१९ ले यो नवउदारवादी बजार प्रणाली कति खोक्रो हुन पुगेछ भन्ने उजागर गरिदियो। सन् २००८÷०९ को वित्तीय संकट र सन् २०१० पछिको अविराम मन्दीले कर्पोरेटहरूले नियन्त्रणमा लिएको विश्व अर्थतन्त्रले अबको संसारलाई पार लगाउँदैन भन्ने निष्कर्षमा विश्वका बहुसंख्यक मानिस विश्वस्त हुँदै गइरहेका देखिन्छ (पाँचौँ आइटियुसी कंग्रेस, अस्ट्रेलिया १७–२२ नोभेम्वर २०२२ बाट पारित दस्ताबेज)।

माथि उल्लेख गरिएकै छ, कोभिड–१९ अघि नै विश्वअर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या देखापर्दै गएको थियो। कोभिड–१९ ले लाखौँलाखको ज्यान लियो, विकासशील देशहरूमा करोडौँ श्रमजीवीले रोजगारी गुमाउनुपर्यो। समयमा भ्याक्सिन उपलब्ध भएन, बिरामीको उपचार हुन पाएन। यस्तो अवस्थामा पनि धनाढ्य कर्पोरेटले राज्यको आडमा लुट्न छाडेनन्। अत्यधिक बन फँडानी, मनोक्रप्स, खानी तथा खनिजको उच्च दोहन र सवै भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थका कारण जलवायु परिवर्तनले आममानिसको जीवन पद्धतिलाई अत्यधिक असर पुग्ने गरेको छ। 

असमानता ह्वात्तै वृद्धि भएको छ, दिगो र समावेशी विकास अवरूद्ध बन्न पुगेकोछ। कम ज्याला मात्र होइन, कामको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन। श्रमको आय आर्जन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ र आममानिसको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने ताकत दिन÷प्रतिदिन खस्कँदैछ। महिलाले काम गर्ने ठाउँमा असुरक्षा मात्र महसुस गरिरहनुपरेको छैन, पुरुषको तुलनामा औसत २० प्रतिशत ज्याला कम पाउने गरेका छन् भने सहभागिता अहिले पनि विश्व्यापीरूपमा २७ प्रतिशतले कम छ। कामकै दौरान लगभग २८ लाख श्रमिक विभिन्न रोग तथा दुर्घटनामा मारिने गर्छन्, दशौँ लाख मानिस घाइते हुने गरेका छन् (उही दस्ताबेज)।  

जताततै धनाढ्य कर्पोरेटको सहयोगमा खराव राजनीतिकर्मीको बोलवाला चलिरहेको छ र मानिसको मताधिकारको हक अपहरण हुँदै जाने सिलसिला सुरु भएकोछ। सरकार यी यावत् घटनामा मुकदर्शक बन्दै जाने क्रम सुरु भएपछि आममानिसको सरकारहरूमाथिको विश्वास टुटिरहेको देखिएकोछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आणविक युद्धको खतरा मडारिइरहेको छ। समाजमा प्रत्येक क्षण दरिद्रता, असमावेशिता, असुरक्षा, अविश्वास बढिरहेकोछ। राजनीति धुमिल भएसँगै जातिवाद, लैङ्गिक तथा धार्मिक भेदभाव र घृणा समाजमा विषाक्त धएर फैलने क्रममा छ। दशौँ लाख घोषित अघोषितरूपमा जबर्जस्ती श्रम गर्नैपर्ने अर्थातआधुनिक दासताको जालोमा जकडिएका छन्। लाखौँ बालबालिका स्कुल जानुको साटो काममा शारीरिक श्रममा घोटिनुपरेकोछ र महिला तथा पुरुष वेचविखन (ह्युमेन ट्राफिकिङ) बतास्सिएकोछ।  

चुनौतीका चाङमाथि संगठन निर्माण  

माथि उल्लिखित विषयहरूवर्तमान ट्रेड युनियन आन्दोलनका चुनौती हुन। जो आममानिसको जीवन मरणसँग र उनीहरूसँगको ऐक्यबद्धतासँग जोडिएका विषय पनि हुन। यस्तो परिस्थितिमा पुनः श्रमजीवी नयाँ सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दै संगठित हुनुको विकल्प देखिँदैन। राज्यसँग स्रोतको अभाव भएर होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएर र कर्पोरेटको चंगुलमा जकडिएर राजनीतिक संस्था घाइते हुन पुगेका छन्। उनीहरू करमा सुधार गर्न खोजिरहेका देखिन्नन्। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी बढाएर आमजनताको भविष्य सुरक्षित राख्ने दिशातर्फ उन्मुख भएका देखिन्नन्। विश्वव्यापी ट्रेड युनियन आन्दोलन सहकार्य र ऐक्यबद्धतासहित उठ्यो भने यो विश्वव्यापीरूपमा व्यापक हुँदै गएका समस्या हल गर्न सहज हुने देखिन्छ।

लगभग एक दशकभरि विश्वका धनाढ्य तथा विकाशशील मुलुकहरूमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद (राइटउइङ पपुलिजम) हावी हुन पुग्यो। आफैँले खडा गरेको भूमण्डलीकरणविरुद्ध शंखघोष गरेपछि पनि आमरूपमा श्रमजीवीका भागमा राहत हात लागेन। सन् २०२० मा जोय वाइडेन निर्वाचित भएपछि उनले नभनिकनै संरक्षणवादको नीतिलाई निरन्तरता दिए र केही जोन मिनयार्ड किन्सको थेसिसका आधारमा राज्य पुँजीवादका कार्यक्रम अगाडि सारेपछि श्रमिक आफैँ संगठित हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरेको देखिएकोछ। र, सन् २०२२ मा गरिएको एउटा ग्यालेप पोलअनुसार ७१ प्रतिशत अमेरिकीले संगठित ट्रेड युनियनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बेलायतमा १ लाख १८ हजार मात्र ट्रेड युनियनमा श्रमशक्ति संगठित थियो भने सन् २०२० मा ६० लाख ६० हजार आबध्द भएका जनाइएको छ। अमेरिकामा सन् २०२० मा १०.८ प्रतिशतले श्रमिकहरू ट्रेड यनियनमा आबद्ध हुने बढेका छन्। सन् २०२० पछि संसारभर फेरि ट्रेड युनियनमा संगठित हुने क्रम तीव्रगतिमा बढिरहेको तिनीहरूले गरेका सशक्त आन्दोलनहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्।

नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन

२०७५ मा गठित सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको संख्या ७० लाख ८६ हजार रहेकोछ। त्यसमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार रहेकाछन्। यो सांगोपांगो विश्लेषण हो। श्रमजीवी वर्गको होइन। आधुनिक समाजमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले नेपालमा पेसागत हिसावले चारवटा श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो।

सरकारी पदाधिकारी, किसान, कालिगढ र साहू÷महाजन। अहिले पेसागत दायरा फराकिलो भइसकेकोछ। आर्थिक हिसाबले ठूला÷साना क्षेत्र गरी २२ वटा अवयवहरू (म्याक्रोइकोनोमिक भेराइबल्स) मा नेपालीको पहुँच भएकोछ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैले धेरथोर योगदान पुर्याउँछन्। यी सबै अवयवलाई पनि आर्थिक पहुँच वा आर्जनका आधारमा वर्ग विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तो– जमिनदार, मझौला किसान, मध्यम किसान, साना किसान र खेतिहार मजदूर भनेझैँ उद्योगधन्दा र व्यापारमा पनि वर्ग छुट्याउन सकिन्छ। र, छुट्याउन आवश्यक पनि छ लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई अंगाल्ने हो भने। जो अझैसम्म नेपालमा हुन सकेको छैन। जस्तो कृषि विकास मन्त्रालयले जमिनबिहीन खेतीहार मजदूर किसान मान्दैन। ६६ लाख ६७ हजार घरधुरीमध्ये २४ प्रतिशत घरधुरीसँग जमिनको स्वामित्व छैन। ७७ प्रतिशत घरधुरीसँग २ रोपनी भन्दा कम जग्गा रहेको छ जसबाट गुजारा हुन सक्दैन। जमिनबिहीन किसानहरू किसानको क्याटागोरीमा पनि पर्दैनन्। कृषि मजदूरहरूलाई ट्रेड युनियनको अंग बनाए पनि उनीहरूको अधिकारलाई सशक्तीकरण गर्ने आन्दोलनमा भने यी आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू शिथिल देखिन्छन्।

किन शिथिल बने ट्रेड युनियनहरू भन्ने प्रश्न सिधै दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यक्रमसँगै जोडिएर आउँछ। खासगरी कस्तो समाज निर्माण गर्ने, पुँजीवादी कि न्यायिक वितरणमुखी समाजवादी ? लोककल्याणकारी कि कुतखाने पुँजीवादी (रेन्टिएर क्यापिटालिजम) समाज रूपान्तरणको लक्ष्य बनाउने भन्ने कुराले नै कस्तो ट्रेड युनियन जुझारु कि सम्झौतापरस्त, आन्दोलनकारी कि प्रतिक्रियावादी ? स्वरूप निर्धारण गर्ने हो, दलहरू जब कर्पोरेट पुँजीपतीहरूको सेवामा समर्पित भए, त्यसपछि ट्रेड युनियन तिनकै पिछलग्गु बने।  

अहिलेको नेपाल धेरै हिसाबले लथालिंग हुन पुगेको छ। नवउदारवादी बजारले केही दर्जन व्यक्ति र कर्पोरेटहरूलाई खर्बपति र अर्बपतिमा उचाले पनि बहुसंख्यक श्रमजीवीहरू सामान्य जीविकोपार्जनको समस्या झेलिरहेकाछन्। जताततै संरचनागत समस्या देखिएका छन्। जस्तो– उत्पादनशील जग्गा बाँझो बस्ने क्रम बढिरहेकोछ तर खेतीहार मजदूरसँग जमिन छैन। कृषि छोड्न युवक चाहन्छ तर रोजगारी गर्न उत्पादनमूलक कारखाना छैन। स्तरीय शिक्षा र तालिमको अभावमा श्रमिकहरू सस्तो मजदूरीमा शारीरिक श्रम बेच्न विदेश जाने गरेका छन्। गएको जनवरी १ तारिकदेखि सरदर २ हजार नेपाली युवा÷युवती विदेश उडिरहेकाछन्। नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई विधिवत्रूपमा स्वीकार गरेपछि आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको निजीकरण र डाइभेस्टमेन्ट गरेर निजीकरणमा लगियो अरूलाई धराशायी बनाइयो। त्यसपछि उद्योगपतिहरू एकपछि अर्को उद्योग बेचेर व्यापारी कम सेल्स एजेन्टमा रूपान्तरित भए।

यस्तो संवेदनशील समयमा मुख्य पार्टीसँग गाँसिएका ट्रेड युनियनहरू, जस्तो–नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस तथा एमालेसँग आबद्ध जेनरल फेडरेसन अफ नेपालिज ट्रेड युनियन्स (जिफन्ट) जस्ता एक समयका जुझारू संगठनहरू कागजमा आन्दोलनको रिपोर्ट लेखेर गैरसरकारी संस्थामा रूपान्तरित हुन पुगे। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको अल नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेसन (एन्टुफ) शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ओर्लिएको समयमा उसले न्यूनतम ज्याला तोक्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो तर पछाडि ऊ पनि बिस्तारै शिथिल बन्दै गयो र आन्दोलित हुन छाड्यो।  

किन शिथिल बने ट्रेड युनियनहरू भन्ने प्रश्न सिधै दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यक्रमसँगै जोडिएर आउँछ। खासगरी कस्तो समाज निर्माण गर्ने, पुँजीवादी कि न्यायिक वितरणमुखी समाजवादी ? लोककल्याणकारी कि कुतखाने पुँजीवादी (रेन्टिएर क्यापिटालिजम) समाज रूपान्तरणको लक्ष्य बनाउने भन्ने कुराले नै कस्तो ट्रेड युनियन जुझारु कि सम्झौतापरस्त, आन्दोलनकारी कि प्रतिक्रियावादी ? स्वरूप निर्धारण गर्ने हो, दलहरू जब कर्पोरेट पुँजीपतीहरूको सेवामा समर्पित भए, त्यसपछि ट्रेड युनियन तिनकै पिछलग्गु बने।  

हामी सवैलाई थाहा छ, २०२० को अप्रिलमा जब कोरोनालाई देखाएर हठात लकडाउन गरियो, काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै १५औँ दिन पनि नपुग्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका करिब १५ लाख बढी मजदूर रात÷विरात दुःखकष्टका साथ गाउँ फर्किए। यो त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला उद्योगपति र व्यापारीले लकडाउन समयमको ज्याला र तलव दिन अस्वीकार गरे। उद्योग वाणिज्य महासंघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ‘निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच सम्वन्ध दृढ’ रहेको विज्ञापन गरिरहँदा सम्बन्ध राम्रै होला भन्ने लाग्न सक्छ। 

वास्तवमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू तथा उद्योगी व्यापारीहरूबीच राम्रै सम्वन्ध होला। तर असलमा वास्तविक श्रमिकहरूसँग उनीहरूको कुनै पनि किसिमको राम्रो सम्बन्ध देखिँदैन। जस्तो सामाजिक सुरक्षामा उद्योगी व्यापारीहरू सूत्र तयार पारिएअनुसार योगदान गर्न तयार छैनन्। तोकिएको मासिक १५ हजार रुपियाँले कुनै पनि साइजको परिवार चल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहँुदै पनि उनीहरू बढाउन तयार देखिन्नन्। यस्ता मुद्दामा सरकार बेवास्ता गर्छ। भन्नलाई अहिलेका ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरू सरकारले उद्योगपति र व्यापारीको मात्र कुरा सुन्छन्, उनीहरूलाई सहज हुने गरी कर माफ गर्छन्, अनेक छिद्र खडागरेर नाफाको भागिदारी बन्ने गरेका छन् भनेर आक्षेप लगाउँछन् तर उनीहरू विषयलाई समातेर सशक्त ढंगले ट्रेड युनियनले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन्।

पार्टी नेताहरूले मइ दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। मइदिवसका दिन कतिपय ट्रेड युनियनले आआफ्नो संगठनको अधिवेशन बोलाएका छन्। तर कीर्तिपुर रंगशालामाक्रिकेट क्रेज देखिए जति पनि रौनक राजधानीमा मइ दिवसको देखिन्न। दाताहरूको दानमा आश्रित भएर प्रोजेक्टमा आन्दोलन देखाउने वर्तमान ट्रेड युनियनहरूका क्रियाकलापले वर्तमान युगमा मइ दिवसको महत्व र अघिपछि आन्दोलित शक्ति हुने ऊर्जा जाहेर गर्न गाह्रो छ। अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रआज उत्पादनमा फर्कन बाध्य भएकोछ। अन्य विकसित मुलुकहरू पनि घरेलु औद्योगिकीकरणमा फर्कन थालेका छन्। यस्तो बाध्यता ट्रेड युनियनकै संघर्षबाट भएको हो। छिमेकी मुलुकहरूमा पनि ट्रेड युनियनहरूसशक्त बन्दै गएका छन् किनकि उनीहरूले आफ्नो वर्ग र आफ्नो पहिचान आत्मसात गरेका छन्। नेपालमा पनि श्रमजीवी सर्वहाराहरूको वास्तविक ट्रेड युनियन टड्कारो आवश्यकता बनेकोछ। जसले आमश्रमजीवीका मुद्दा पहिचान गरोस् र संघर्षको आँधीबेहरीको उत्थान गर्न सकोस्। ढिलै भए पनि मइ दिवसको शुभकामना ! 

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ००:२८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App