युक्रेन युद्ध चिताएभन्दा अझै लामो समय जाने देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तनका संकेत देखिन थालेको छ। सन् २००३ मा इराकमाथि हमला गर्नुपूर्व जस्तै युक्रेन युद्ध पनि लामो समय नजाने र केही महिनामै छिनोफानो हुने प्रचार गरिएको थियो। विशेषतः रुसविरोधी पश्चिमा खेमाले मस्कोले चाँडै आत्मसमर्पण गर्ने हल्ला गरेका थिए। तर युद्ध सुरु भएको एक वर्षभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्व समाप्त हुने कुरा त पर जाओस्, अझ सघन बन्दै गएको छ र कहिले टुंगो लाग्ने भन्ने अनिश्चित बन्दै गएको छ। इटालीको भूराजनीतिक मामिलासम्बन्धी पत्रिका ‘द लाइम्स’का सम्पादक कारासिओलोले ‘रुस वा युक्रेन वा दुवै देश ध्वस्त भएपछि मात्र युक्रेन युद्ध समाप्त हुने’ बताए। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले तत्काल ती तीनै वटा सम्भावना कमजोर छन्।  

नाटो र पश्चिमा गठबन्धनबाट हातहतियारसहित मनग्य बन्दोबस्तीका सामग्री र आर्थिक तथा राजनीतिक सहायता पाएको युक्रेनले न रुसलाई पराजित गर्न सकेको छ न स्वयम् पराजित हुने अवस्थामा छ। युक्रेनको पछाडि उभिएको नाटो र पश्चिमा गठबन्धनकै कारण रुस न युक्रेनलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ न आफैँ पराजित हुन तयार छ। दुवै देश आज फर्किन नमिल्ने विन्दुमा पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि युद्ध समाप्तिका लागि कुनै सार्थक प्रयास र पहल भइरहेको देखिँदैन किनभने युक्रेन युद्धमा अन्यत्र मध्यस्थताको पहल गर्ने र त्यो हैसियत भएका देशहरूले नै युद्धरतमध्ये कुनै एउटा देशको पक्षमा पक्षधरता लिएका छन्। अधिकांश पश्चिमा देशले कूटनीतिक दबाबमै परेर पनि किभ सरकारको पक्ष लिएका छन्।

युद्ध लामो समय जाने देखिएपछि र युद्धको कारण आफ्नो थाप्लामा आर्थिक भार थपिँदै गएपछि पश्चिमा देश विशेषतः युरोपेली देशहरू सम्भावनाका अन्य ढोका खोज्न थालेका छन्। कोभिड–१९ महामारीको नाभीबाट उद्भव भएको आर्थिक मन्दीले उसै पनि समस्याग्रस्त युरोपेली देशहरूमाथि युक्रेन युद्धको गलगाँडमा पिलो थपिएजस्तै भएको छ। युक्रेन युद्धले निम्त्याएको शरणार्थी समस्या अधिकांश युरोपेली देशहरूका लागि नखाउँ दिनभरको शिकार, खाउँ कान्छो बाउको अनुहार भएको छ। शरणार्थी समस्याले युरोपेली देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या थपिएको छ।  

संसारमा आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम राख्नु र त्यो लक्ष्यमा अवरोध बन्न सक्ने सबै शक्ति र देशलाई कुनै न कुनै बहाना वा दोष लगाएर कमजोर बनाउनु नै अमेरिकाको स्वार्थ हो।

धेरै युरोपेली देशको ऊर्जाको स्रोत रुस थियो। युक्रेन युद्धयता उनीहरूले रुसको इन्धन किनेका छैनन्। उनीहरूले ऊर्जाको सहज विकल्प पनि भेट्टाइहालेका छैनन्। त्यसबाट उत्पन्न ऊर्जा संकटले युरोपेली जनताको जीवन प्रभावित भएको छ। विशेषतः बितेको जाडोयाममा धेरै युरोपेली सहरमा ऊर्जाको संकट पेचिलो बन्दा त्यहाँका जनता आफ्नो सरकार र युक्रेन युद्धको विरोधमा उत्रेका थिए। ऊर्जा संकटले युरोपेली बजारको भाउ बढेको छ। आर्थिक मन्दीको प्रभाव गहिरिएसँगै युरोपेली सहरमा विरोध प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप, हडतालको सिलसिला सुरु भएको छ। मन्दीका कारण सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीमा कटौती गर्दा जनता सडकमा निस्केका छन्। पेरिसलगायत फ्रान्सेली सहरमा हिजोआज फैलिएको संघर्ष त्यसैको सिलसिला हो। पश्चिमा सञ्चारमाध्यम युरोपमा हुने जनसंघर्षका समाचारलाई सकेसम्म निषेध गर्न खोज्छन्। तर वैकल्पिक सञ्चारमाध्यममा यस्ता सरकारविरोधी प्रदर्शन र संघर्षका समाचार कहिल्यै रिक्त हुँदैन।

आफ्नै आन्तरिक परिस्थिति तरल र समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि युरोपेली सरकारहरूसामु ‘टुंगो नभएको युक्रेन युद्धको भारी कतिञ्जेल बोकिरहने?’भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। यो प्रश्नमाथि आज युरोपेली देशहरूमा मतान्तर देखिन थालेको छ। युक्रेनमाथि थप लगानी बढाएकै अवस्थामा पनि लडाईँ टुंगिहाल्ने अवस्था नभएपछि एकथरी युरोपेली देशहरू युद्ध समाप्तिको बाटो खोज्न थालेका छन्। उनीहरूले यसका निम्ति मध्यस्थताको भूमिका निभाउन चीनसमक्ष आग्रह गरिरहेका छन्। चीनले युक्रेन युद्धमा तटस्थ मत राख्दै आएको छ। चीनले रुसी नेतृत्वसँग पनि सम्बन्ध कायम गरेको छ भने युक्रेनलाई गैरसैनिक सहायता गर्दै आएको छ।  

रुस र युक्रेन दुवैको सब भन्दा ठूलो विदेश व्यापार चीनसँग हुँदै आएको छ। मार्च महिनामा चीनको अग्रसरता मध्यपूर्वका दुई वैरी देशहरू साउदी अरब र इरानबीच लामो समयदेखि निषेधको सम्बन्धलाई समझदारीमा पु¥याउन सफल भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चीन युक्रेन युद्धमा मध्यस्थताको भूमिका निभाउन सक्षम हुने विश्वास गरिन थालेको छ। त्यसकारण केही महिनायता युरोपेली नेताहरूको बेइजिङ भ्रमण बाक्लो देखिन्छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र युरोपेली आयोगकी सभापति उर्सुला भोन देर लिएनले अप्रिल महिनामा चीनको भ्रमण गरे। उनीहरूको चीन भ्रमण दुई पक्षीय सम्बन्ध विकाससँगै संसारले आज झेलिरहेका समस्या (प्रमुखतः युक्रेन युद्ध) समाधानमा सहकार्यसँग जोडिएको थियो।  

युरोपको रणनीतिक स्वायत्तता  

चीन भ्रमणका क्रममा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले युरोपको रणनीतिक स्वायत्तताको विषय पुनः उठाए। युरोपको स्वायत्तताको अवधारणा युरोपेली संघले सन् २०१३ देखि औपचारिकरूपमा अंगीकार गर्दै आएको अवधारणा हो। युरोपेली संसद्ले जारी गरेको दस्ताबेजमा हालसम्म यो अवधारणालाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ– सन् २०१३ देखि २०१६ जतिबेला यो अवधारणा मूलतः सुरक्षासँग जोडिएको अवधारणामा मात्र सीमित थियो। 

सन् २०१७ देखि २०१९ सम्मको दोस्रो चरण जतिबेला ब्रेक्सिट, ट्रम्पको आक्रामक नीति र चिनियाँ प्रभाव बिस्तारको परिस्थितिमा युरोपेली संघको हित रक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो। सन् २०२० मा कोभिड–१९ को परिस्थितिमा युरोपको आपूर्ति प्रणालीलाई कसरी कम परनिर्भर बनाउने विषयमा यो अवधारणा जोडियो। सन् २०२१ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भने यो अवधारणाको चर्चा भए पनि अघिल्ला चरण जस्तै स्पष्ट हुन नसकेको युरोपेली संसद्को दस्ताबेजमा उल्लेख छ। तर बेइजिङ पुगेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोँ भने परिवर्तित परिस्थितिमा यो अवधारणाबारे कुनै अलमलमा देखिँदैनन्। उनले भने,“मित्रताको अर्थ पछुवा बन्नु होइन।” अमेरिकाप्रति लक्षित यो भनाइको अर्थ युरोपको स्वायत्तताको आजको अर्थ अमेरिकी प्रभुत्ववादबाट मुक्त हुनु हो।  

युक्रेन युद्ध र नाटोको पूर्वी दिशातिरको विस्तार युरोपको हितभन्दा पनि अमेरिकाको प्रभुत्व जोगाउन चालिएको कदम हो। अमेरिकी हतियार कारखानाका उत्पादनको बजार उसको अर्को स्वार्थ हो। पश्चिमा प्रचारमाध्यमले युक्रेनको रक्षालाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकार रक्षाका रूपमा परिभाषित गर्दा युरोपेली देशहरू यसमा हतारमा होमिए। पुटिनको प्रचारित बढ्दो राजनीतिक महŒवाकांक्षालाई युरोपेली देशहरूले सर्प ठाने जबकि त्यो डोरी मात्र हो। खास यो लडाइँमा युरोपका भन्दा अमेरिकाका स्वार्थ बढी निहीत छन्। संसारमा आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम राख्नु र त्यो लक्ष्यमा अवरोध बन्न सक्ने सबै शक्ति र देशलाई कुनै न कुनै बहाना वा दोष लगाएर कमजोर बनाउनु नै अमेरिकाको स्वार्थ हो। अमेरिकाको यो स्वार्थ सिद्ध गर्न थालिएको लडाइँको प्रत्यक्ष मार भने आज युरोपले झेलिरहेको छ।  

एटलान्टिक समुद्रपारिको अमेरिका भन्दा युक्रेनको दैलोमै रहेका युरोपेली देशहरूले युद्धको दुष्प्रभाव आफ्नो चुलोदेखि पेसासम्म सामना गर्नुपरेको छ। यति भएर पनि युरोप आज आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्र छैन। साझेदार (एलाइज) को नाममा उसका हरेक निर्णय अमेरिकाको निर्णयमाथि निर्भर हुने गरेको छ। युक्रेन युद्धलाई समाधान गर्ने युरोपको चाहनालाई अमेरिकाले मानिरहेको छैन। अमेरिका यो युद्ध अझ लामो समय जाओस् भन्ने चाहिरहेको छ। युद्ध लम्बिँदा युरोप र रुस दुवै कमजोर हुनेछ र नाटोको विस्तारले एसिया र युरोपमा अमेरिकाको सैनिक प्रभाव बढ्ने प्रष्ट हिसाब अमेरिकासँग छ। अझ रोचक कुरा त युद्धको प्रत्यक्ष मारबाट अमेरिका आफू भने निकै पर छ।  

युरोप आज आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्र छैन। साझेदार (एलाइज) को नाममा उसका हरेक निर्णय अमेरिकाको निर्णयमाथि निर्भर हुने गरेको छ।  

अमेरिका आफ्ना सबै वैरीलाई आफ्ना सबै साझेदारले पनि वैरीकै व्यवहार गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। चीनसँगको वैमनस्यता बढेसँगै संसारका सबै देशले चीनलाई वैरीकै व्यवहार गरोस् भन्ने उसको चाहना छ। विशेषतः युरोपेली देशहरू उसको यस्तो दबाबमा परेका हुन्छन्। अमेरिकाले आफ्ना स्वार्थ फत्ते गर्न गरेको निर्णयको पछि लाग्दा युरोपका देशहरू भने चेपुवामा पर्ने गरेका छन्। चीनसँग कुनै पनि युरोपेली देशले सम्बन्ध नगाँसोस् भन्ने अमेरिकाको चाहनाले युरोपेली देशलाई असहज बनाएको छ। चीन उदयीमान अर्थतन्त्र हो, यसमा कुनै विवाद छैन। त्यसकारण चीनसँग निषेधको व्यवहार गरेर युरोपलाई लाभ होइन, घाटा छ। चीन आज धेरै युरोपेली देशका निम्ति आयात निर्यात व्यापारमा पहिलो क्रमावलीमा आउने देश हो। तर प्रजातन्त्र, गठबन्धन, साझेदारीका नाममा अमेरिकाको पछुवा नै बन्नुपर्ने बाध्यता तोड्ने मनस्थितिमा युरोपेली नेताहरू पुगेका छन्।  

चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा डोनाल्ड ट्रम्प सरकारको वक्रदृष्टि सामना गर्दै जर्मनीका पूर्वचान्सलर एन्जेला मार्केलले चीनसँग व्यापार समझदारी गरेकी थिइन्। आज फ्रान्सका नेता म्याक्रोँले युरोप कसैको पछुवा देश बन्न नहुने भन्दै युरोपेली रणनीतिक स्वायत्तताको परिभाषालाई अद्यावधिक गरेका छन्।

बांगो नाटो, छैन युक्रेनको टुंगो  

पूर्वी सोभियत गणराज्यहरूलाई नाटोको सदस्यता दिने विषयमा रुसको आपत्ति नै युक्रेन युद्धको एउटा कारण हो। युक्रेन युद्धको कारण युक्रेनी जनताले दिनहुँ भोगिरहेको विषाद कहालीलाग्दो छ। तर समस्या समाधान गर्नभन्दा पश्चिमा देशहरू नाटोको विस्तार गरेर आगोमा घ्यु थप्दैछन्। हालै रुससँग सिमाना जोडिएको फिनल्यान्डलाई नाटोले सदस्यता दिएको छ। यसले युक्रेन–रुस द्वन्द्वलाई अझ खराब बनाउनेछ। यसले रुसी र युक्रेनी जनताले भोगेका समस्या अझ जटिल बन्नेछ। उनीहरूका प्रजातान्त्रिक अधिकार र मानवअधिकारको हनन हुनेछ। तर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका देशहरू भने समस्यालाई अझ भयाबह बनाउने दौडमा लागेका छन्। शक्तिको प्रतिस्पर्धाले कहिल्यै पनि प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दैन। युरोप आज आफैँ पनि स्वायत्त बन्न खोजिरहेको छ। उसका निम्ति पनि महाशक्तिको गोठालेपना भारी बनेको छ। रणनीतिक स्वायत्तताका लागि युरोपले शक्तिको प्रतिस्पर्धाभन्दा बहुपक्षीय संसारलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। पुरानो युरोकेन्द्रित मानसिकता त्याग्न सक्नुपर्छ।  

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ००:२८ शुक्रबार