३१ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

परिस्थितिले एकै ठाउँमा चीन र रुस

सन् २०१३ मार्चमा चिनियाँ राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि सि चिनफिङले राष्ट्रपतिको हैसियतमा पहिलो विदेश भ्रमण रुसको गरेका थिए। त्यसयता उनले आठपटक रुसको भ्रमण गरिसके। विश्व राजनीतिका दुई प्रमुख खेलाडी–चीन र रुसका शीर्ष नेताहरूबीचका हरेक भेटघाट कुनै न कुनै कोणबाट अर्थपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने हुन्छन् नै। तथापि, गत चैत ६ देखि ८ सम्म भएको राष्ट्रपति सिको नवौँ रुस भ्रमण भने धेरै कोणबाट अर्थपूर्ण, सांकेतिक र समकालीन विश्व राजनीतिमा फराकिलो प्रभाव पार्ने किसिमको थियो।

मस्कोमा रुसी नेताहरूसँग चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखका भेटघाट र सम्मेलनमा दुई पक्षीय सम्बन्धबारे छलफल र सम्झौताहरू हुनु सामान्य हो। तर आजको विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भएको यो भ्रमणले विश्व राजनीतिमा निम्त्याउन सक्ने हेरफेर भने विश्व जगत्को अपरिहार्य चासोको विषय बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले यसपालिको सिको भ्रमणलाई विशेषतः रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा लेखाजोखा गर्ने प्रयास गर्‍यो।

सन् २०२२ बाट सुरु भएको युक्रेन–रुस द्वन्द्वले मस्को र पश्चिमा देशबीचको सम्बन्ध चिस्याएको छ। यो द्वन्द्वले मूलतः युरोपेली देश र आमरूपमा सिंगो विश्वको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनायो। कोभिड महामारीले उसै पनि घाइते विश्व अर्थतन्त्रमाथि युक्रेन संकटले थप पीडा थप्यो। आज द्वन्द्वरत दुवै पक्ष फर्किन नमिल्ने विन्दुमा छन्। युक्रेनी नेतृत्वलाई पश्चिमा देशहरू, विशेषतः अमेरिका र नाटोको राजनीतिक, प्रचार र हातहतियारको सहायताले द्वन्द्व तत्काल अन्त्य भइहाल्ने छाँटकाट देखिँदैन।

 युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको अभियोगमा गत साता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा यो द्वन्द्व समाधानको उल्टो दिशातिर मोडिएको प्रष्ट छ। केही पश्चिमा देशहरू युक्रेन द्वन्द्व समाधान हुनुभन्दा नहुनुमा बढी लाभ देख्दैछन् भने मूलतः युरोपेली जनताको जीवनमा यो द्वन्द्वले ठूलो कहर थपिएको छ। युरोपमा गहिरिँदो शरणार्थी संकट, उर्जा संकट र सारमा आर्थिक संकटको एउटा प्रमुख कारण युक्रेन संकट बनेको छ।

युक्रेन मामिलामा रुसलाई एक्ल्याउने प्रयास पश्चिमा जगत्ले सुरुदेखि नै गर्दै आएको थियो। उनीहरूले रुसलाई समर्थन गर्ने चीन, भारतलगायत देशमाथि समेत राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक दबाब दिइरहेका छन्। तथापि राष्ट्रपति सिको पछिल्लो मस्को भ्रमणले भने विश्व राजनीति पश्चिमा जगत्ले चिताएको दिशातिर नजाने देखाएको छ। सिको मस्को भ्रमणले विश्व मञ्चमा रुस नाटो र पश्चिमा जगत्ले चाहे जस्तो उपेक्षित नहुने देखियो।

यद्यपि युक्रेन मामिलामा चीनले तटस्थताको नीति लिएको छ। फेब्रुअरीमा चीन सरकारले युक्रेन मामिलाबारे श्वेतपत्र जारी गरी आफ्नो मत विश्वसमक्ष पस्कियो। रुस र युक्रेन दुवै देशसँग चीनको व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध छ। त्यसकारण चीन तीमध्ये कुनै एउटा देशलाई चिढाएर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई दाउमा राख्न चाहँदैन। तथापि युक्रेन–रुसबीचको द्वन्द्वमा कुनै पनि तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्न नहुने, नाटोले शीतयुद्धकालीन सम्झौताका बुँदा पालना गर्नुपर्ने र युक्रेन समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने मत चीनले आफ्नो श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

मस्को भ्रमणको क्रममा चिनियाँ पक्षले जिम्मेवारीपूर्ण वार्ता नै युक्रेन समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समस्या समाधानका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। चीनले सधैँ यस्ता दुई पक्षीय र बहुपक्षीय समस्यामा कुनै तेस्रो शक्ति देश वा मोर्चाले दखल दिनु भन्दा संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समस्याको समाधान गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तथापि तेस्रोपटक चीनको राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भएलगत्तै मस्कोमा सिको भ्रमणले प्रष्टतः रुसलाई एक्ल्याउने पश्चिमा प्रयास निस्तेज भएको सन्देश संसारलाई दिएको छ।  

युक्रेन मामिलालाई लिएर पश्चिमा मोर्चाले चीनका केही कम्पनी र व्यक्तिमाथि समेत नाकाबन्दी लगाउने धम्की दिएको थियो। राष्ट्रपति सिको मस्को भ्रमणलाई उनीहरूका यस्ता धम्कीको जवाफका रूपमा लिइएको छ। युक्रेन द्वन्द्वमा चीनलाई सके रुसको विरोधमा उभ्याउने नभए कुनै न कुनै कोणबाट चीनलाई यो लडाइँमा मुछ्ने पश्चिमा देशहरूको सुरुदेखिको रणनीति थियो। पश्चिमा जगत् ऐनकेन प्रकारेण चीनलाई कुनै न कुनै द्वन्द्वमा फसाउन र उसको आर्थिक प्रगतिको बाटो रोक्न चाहन्छ। युक्रेनसँगको रुसी द्वन्द्वलाई ताइवान मामिलासँग जोड्ने प्रयास बेइजिङलाई चित्त बुझेको थिएन। युक्रेन स्वतन्त्र देश हो र युक्रेनसँग रुसको समस्यालाई चीनको भूभाग ताइवानसँगको समस्यासँग जोड्न नमिल्ने भन्दै चीनले यस्तो तुलनाको विरोध गर्दै आएको छ।

चीनको उदयलाई चुनौती दिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उसलाई एक्लो र असहज बनाउने पश्चिमा देशहरूको प्रयास र जालसाझीको प्रतिरोध गर्न पनि बेइजिङले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिरहेको छ। राष्ट्रपति सि चिनफिङ स्वयम्ले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बिआरआइ) यस्तै प्रयासको एउटा उदाहरण हो। यो वर्ष सन् २०२३ बिआरआई परियोजना आरम्भ भएको दसौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ।

सतहमा विश्व जगत्मा रुस र पश्चिमा देशबीचको द्वन्द्व देखिए पनि संसारको आजको मूल प्रतिस्पर्धा वा द्वन्द्व भने अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा जगत् र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा हो। यो द्वन्द्व कहिले प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ त कहिले एक अर्कालाई पछार्ने मल्लयुद्ध जस्तो देखापर्छ। अनुदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा चीनसँगको द्वन्द्व व्यापार युद्धको तहमा देखियो भने अहिले पनि संसारको सर्वशक्तिमान देश हुनुको ताज खोसिन सक्ने भयले वासिङ्टनलाई लघारिरहेको छ।

शीतयुद्धको समाप्तिपछि बनेको एकध्रुवीय विश्वको ह्याङओभरबाट अमेरिका अझै मुक्त भएको छैन। त्यसकारण त्यो ह्याङओभरलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै पनि शक्तिलाई उसले आफ्नो शत्रु देख्ने गरेको छ। चीनलाई अमेरिकाले आज उस्तै शत्रु ठानेको छ। त्यसकारण चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उसको निकै अघिदेखिको प्रयास हो।

चीन, रुसलगायत पश्चिमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिने कुनै शक्तिलाई अलग राख्ने राजनीतिक प्रयासस्वरूप अघिल्लो वर्षदेखि अमेरिकी सरकारले प्रजातन्त्र सम्मेलनको आयोजना थाल्यो। यो वर्ष मार्च २९–३० मा दोस्रो प्रजातन्त्र सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। सम्मेलनमा अमेरिकाले आफूसँग विमति राख्ने देशलाई निषेध गर्ने गरेको छ। अमेरिकाले आफूले अभ्यास गर्दैै आएको राजनीतिक प्रणालीलाई नै प्रजातन्त्रको मानक मानेर त्यसमा विमति राख्ने र फरक प्रणाली अभ्यास गर्ने देशलाई निषेध गर्न खोज्छ। यसले संसारलाई विभाजनको दिशामा डो¥याएको छ। अमेरिकासँग फरक मत वा विमति राख्नेलाई पर धकेल्ने गरेको छ।

संसारको शक्ति देश अमेरिका र पश्चिमा जगत्का यस्ता प्रयासले इतर देशहरूलाई एक ठाउँमा संगठित बन्ने अवस्था बनाएको छ। राष्ट्रपति सिको पछिल्लो मस्को भ्रमण र चीन र रुसबीचको सुमधुर सम्बन्धले यसैको संकेत गरेको छ।

युरोपसँगको द्वन्द्वका कारण आज रुसी इन्धनको बजार खुम्चिएको छ। रुसलाई आफ्नो उत्पादन खपत गर्न युरोपको वैकल्पिक बजारको खोजी गर्नु छ। रुससँगको व्यापार डलरमा हुन नसक्ने आजको परिस्थितिमा उसले डलरलाई चुनौती दिन सक्ने मुद्राको प्रयोग हुने देशलाई नै आफ्नो पहिलो बजार बनाउन आवश्यक छ। राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली देशले मात्र रुससँग व्यापारिक कारोबार गर्न सक्छ। त्यसकारण रुससँग कारोबार गर्न सक्ने यतिबेलाको सबभन्दा उपयुक्त देश चीन हुन सक्छ। फलतः गएका दुई वर्षमा चीन र रुसबीचको व्यापार धेरै गुणाले बढेको छ। सन् २०२२ मा दुई देशबिचको व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४.३ प्रतिशतले बढ्यो। सन् २०२३ को सुरुका दुई महिनामा दुई देशको व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.४ प्रतिशतले बढ्यो। यसमा मुख्यतः रुसी इन्धनको हिस्सा बढी छ भने चीनका यान्त्रिक र विद्युतीय सामग्रीको कारोबार पनि उल्लेख्य छ।

रुस र चीनलाई परिस्थितिले फेरि एकै ठाउँमा ल्याएको छ। सन् १९५० दशकमा जग बसालेको चीन र तत्कालीन सोभियत संघबीचको मैत्री सम्बन्ध सन् १९६०–७० दशकमा द्वन्द्वमा परिणत भयो। उनीहरूको द्वन्द्वको लाभ तत्कालीन निक्सन सरकारले उठायो र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार ग¥यो। आज इतिहासले फेरि चीन र रुसलाई एउटै विन्दुमा उभ्याएको छ। राष्ट्रपति सि चिनफिङको मस्को भ्रमणले परिस्थितिले हुर्काएको यो सम्बन्धलाई अझ मलजल गरेको छ। आशा गरौँ, यो मिलनले संसारलाई विभाजन र लडाईँतिर होइन, सहकार्य र सद्भावको बाटोतिर डोर्‍याउनेछ। 

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७९ ००:०५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App