४ माघ २०७७ आइतबार
विचार

अब हाम्रो पालो

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अनशन यसपटक धेरै दिन लगाएर टुंगिएको छ। चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रको सुधारका लागि उनले पटकपटक गर्दै आएको आन्दोलनको १०औँ शृंखलाको २२औँ दिनसम्म उनले कठोर सत्याग्रह गर्नुपरेको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) डिन केपी सिंह र विश्वविद्यालय उपकुलपति तीर्थ खनियाको राजीनामालगायतका १०बुँदे माग राखेर सुरु भएको उनको यो पछिल्लो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ज्यादै ढिलाइसमेत गरेको छ। डा. केसीका निकटतममध्येका एक मित्र डा. सिंहले शुक्रबारै राजीनामा गरेर उनको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका हुन्। उनले व्यक्त गरेको डा. केसीको ज्यानभन्दा आफ्नो पद ठूलो नभएको धारणा मननीय छ। डा. केसीको मागअनुसारकै वरिष्ठ र विश्वविद्यालयको श्रीवृद्धिमा लागेका प्राध्यापक डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई चिकित्सा शास्त्र संकायको जिम्मेवारीसमेत प्राप्त भइसकेको छ। डा. केसीले कुनै ठूलो भीड हेरेर आन्दोलन सुरु गरेका होइनन्। यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र माफियाकरणबाट चिन्तित उनी एक्लैले खबरदारी गर्दै आएका हुन्। सुरुका आन्दोलनमा उनले उठाएका यी मागलाई धेरैले बु‰न पनि सकेका थिएनन्। चरम विकृतिले घेरिइसकेको चिकित्सा क्षेत्रबारे सर्वसाधारणलाई जानकार बनाउन उनले गरेको आन्दोलनले सशक्त भूमिका खेलेको छ। त्यतिमात्र होइन उनको मागको कार्यान्वयन हुन सक्यो भने चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई राजधानीबाट बाहिर विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई सम्पूर्णरूपमा 'कमाउधन्दा' बनाउने काममा केही व्यक्ति लाग्दै आएका छन्। डा. केसीकै आन्दोलनको उपजस्वरूप गरिब विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा लिन पाउने केही सजिला व्यवस्था सुरु हुन लागेका छन्। डाक्टर बन्ने कोटा करोडमा बेचेर रातारात धनी बन्न चाहनेहरूका निम्ति निश्चय नै डा. केसी रूचाइएका पात्र होइनन्। यसअर्थमा तिनले आन्दोलनलाई विदेशमा विद्यार्थी पठाउने षड्यन्त्रका रूपमा मात्र हेरेका छन्। षड्यन्त्र तिनले गर्छन्, जो व्यक्तिगत लाभका निम्ति राज्यका नीतिनियमलाई आफूअनुकूल गराउन लागेका छन्। डा. केसीले व्यक्तिगत लाभ नहेरी ब्रह्मले देखेको सत्यका निम्ति संघर्ष गरेका हुन्। र, त्यसलाई एउटा टुंगोमा पनि ल्याइपुर्‍याएका छन्। यसपटक १९औँ दिनसम्म पनि राज्यका तर्फबाट अनसन टुंग्याउन पहल नभएपछि प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक तथा सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूले उनीसँग भेटेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। त्यतिमात्र होइन डा. केसीले उठाएका अजेन्डालाई आफूहरूले मर्न नदिनेमा पनि विश्वस्त तुल्याएका थिए। यसको अर्थ हो– शिक्षा क्षेत्रका विकृतिविरुद्धको डा. केसीको आन्दोलन सबैको आन्दोलन हो। अतः यसपटक उनीसँग गरेका सम्झौतालाई बीचैमा छाडेर फेरि पहिलेकै अवस्थामा काम गरिरहन सरकारलाई सहज छैन। विद्यार्थी भर्नाशुल्क तोक्ने निर्णय यसअघि नै भए पनि यो वर्ष समयमै काम नगर्दा निजी कलेजहरूले दोब्बर रकम असुल्न पाए। धन्य, यसपटकको सम्झौताले त्यो बैंकमै दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण विकृति कम हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विश्वविद्यालयमा प्रमुख दलहरूले विकृति भित्राएका छन्। प्राज्ञिक उत्कृष्टतालाई नजरअन्दाज गर्दै दलको झण्डा बोकेका आधारमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रावधानले अन्ततः शिक्षाको स्तर खस्काइदिएको छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो त्रिविदेखि भर्खरै खुलेका निजी विश्वविद्यालयसम्मको अवस्था गर्वलायक छैन। विश्वविद्यालय कुनै पनि मुलुकका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मात्र होइन दिशानिर्देशका लागि अध्ययन/अनुसन्धानका केन्द्र पनि हुन्। तर, हाम्रा विश्वविद्यालय विकृतिको दलदलमा फसेका छन्। दलहरूले विश्वविद्यालयमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको थलो बनाएकै कारण आज ती संस्थाहरू गौरव गर्न लायक रहेनन्। त्यतिमात्र होइन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्नु भनेको ज्यादै मेहनत र इमानदारीको प्रतीकको रूपमा रहनुपर्नेमा आज प्राध्यापकहरूको इज्जत कुन अवस्थामा छ? सोचनीय छ। वास्तवमा डा. केसीको आन्दोलनले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको समग्र अवस्थाबारे बु‰न प्रेरित गरेको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको अवस्था सुधार गर्न बाध्य पार्नुमा उनको नैतिक चरित्रको बल नै सफल हुन सकेको हो। यस्तो सुधार विश्वविद्यालयका सबैजसो संकायमा आवश्यक भइरहेको छ। अतः डा. केसीसँगको अहिलेको सम्झौतालाई अविलम्ब कार्यान्वयनको तहमा लैजानु अत्यावश्यक छ। आखिर सुधारका यी काम गर्न सकिन्छ भने किन डा. केसीलाई पटकपटक भोकै राख्नु र जीवनमरणको दोसाँधमा पुर्‍याउनु! उनको यो अनशन नै अन्तिम हुनुपर्छ। बाँकी सम्झौताका कार्यान्वयनका लागि हामी सबैले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ १०:४१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App