राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको फोटोमा रहेको गालाको ‘कोठी’ हराएपछि बेचैन सामाजिक सञ्जालले नयाँ नायक पाएको छ–सभामुख देवराज घिमिरे। संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये एक प्रतिनिधिसभाका हर्ताकर्ताको जिम्मेवारी पाएका उनले नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्ने क्रममा गत शुक्रबार दिएका अभिव्यक्तिले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल दुई धारमा बाँडिएको छ। एउटा भन्छ–पत्रकार बिक्रीमै छन्। अर्को भन्छ–केही मान्छेको कमजोरीको दोष समग्र पत्रकारितालाई दिन मिल्दैन।

घिमिरेले पत्रकार नेताहरूलाई भेट्दा व्यक्त गरेका धारणाको श्रव्यदृश्य सामग्रीसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। ‘पत्रकार बिक्रीमा छन्,’ उनले गम्भीर हुँदै त्यतिबेला भनेका थिए, ‘पीत पत्रकारिता अहिले पनि निकै डरलाग्दो गरी छ। जे जे कारणले भए पनि तिनीहरू प्रभावित छन्। अझ अर्को भन्ने हो भने त बिक्रीमा छन् पत्रकारहरू।’

राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिको संस्थाका रूपमा लिइन्छ। कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई पनि सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्ने काम यसैले गर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि सामूहिक र व्यक्तिगतरूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति पनि संसदीय सुनुवाइमै भर पर्छ। यसले अनुमोदन नगरी कुनै संवैधानिक आयोगमासमेत नियुक्ति हुन सक्दैन।

यति ठूलो जिम्मेवारीमा रहेका सभामुख घिमिरेले ‘पत्रकार बिक्रीमा छन्’ भनेपछि सबैजना गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो। अझ बेलायतलगायत कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकार मातहत नराखी संसद्को रेखदेखमा राखिन्छ। यस हिसाबले पनि मुलुकको पत्रकारिताबारे सभामुखले व्यक्त गरेका धारणाप्रति गम्भीर हुनै पर्छ। गम्भीर हुँदै यससम्बन्धी आधार र प्रमाण पनि उनीसँग माग्नु पर्छ। यसो भयो भने पत्रकारिता क्षेत्रले सुध्रिने मौका पाउँछ। यसरी बिक्रीमा भएका पत्रकारलाई रोक्नका निम्ति सरकारले कानुन पनि बनाउनुपर्छ।

सभामुख घिमिरे बोल्दाबोल्दै चिप्लिएका होइनन्। यतिबेला मुलुकमा स्वतन्त्र सञ्चारविरुद्ध नियोजित हिसाबले आक्रमणको प्रयास भइरहेको छ। यहाँको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण कैयन् भ्रष्टाचारका मुद्दा सार्वजनिक भएका छन्। आयल निगम भ्रष्टाचार होस् वा हिजोको लाउडा प्रकरण यसका उदाहरण हुन्। विगतमा मन्त्री समेत जेल गएका छन्, त्यो पत्रकारिताकै कारण हो। कतिपय पटक सरकार र यसका साझेदारले गर्न खोजका नकाम पनि यसले रोकेको छ। आमनागरिकलाई जान्न सक्ने बनाउन पत्रकारिताले भूमिका खेलेको छ। भारतजस्तो विश्वकै ‘सबै भन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ मा समेत ‘गोदी मिडिया’ को जगजगी रहेका बेला यहाँको पत्रकारिताले स्वतन्त्र अभ्यास गरेकामा एकथरीलाई हुनसम्मको अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसकारण पनि ती पत्रकारितालाई लान्छित गरेर आफूलाई जोगाउन चाहन्छन्।

पछिल्ला दिनमा सञ्चार माध्यम र न्यायालयलाई आक्रमणको तारो बनाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा यहाँको पत्रकारिताले निरन्तर त्यसका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यी दुवै पटकका विघटनलाई असंवैधानिक भनेर प्रतिनिधिसभालाई सरकार बन्ने विकल्प रहुञ्जेल विघटन गर्न नपाइने सुनिश्चित गरेको छ। आफूले भनेजसरी राजनीति अगाडि बढाउन नपाएपछि पत्रकारिताविरुद्ध खनिनु नौलो होइन। विवेकशून्य जमात सिर्जना गरी त्यसबाट आक्रमण गराउनु पनि अनौठो हुँदैन।

यहाँको स्वतन्त्र पत्रकारिताविरुद्ध संगठित आक्रमण ओली सरकारकै पालाबाट सुरु भएको हो। उनले ‘अरिंगाल बनेर आक्रमण’ गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन सरकार सिर्जित ‘साइबर सेना’ ले टोक्न थालेको हो। त्यसैलाई ‘साइबर स्याल’ भन्ने संज्ञा समेत दिइएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाएयता ‘साइबर सेना’ को आक्रमण स्वतन्त्र पत्रकारिताविरुद्ध भइरहेको छ। तिनको निरन्तर आक्रमणमा न्यायालय पनि परिरहेको छ।

लोकतन्त्रको आशाको केन्द्र प्रतिनिधिसभा प्रमुखका रूपमा घिमिरे आसिन छन्। उनले अहिले स्वतन्त्र पत्रकारिताविरुद्ध गरेको विषवमन केही वर्षयता सुरु भएको आक्रमणकै निरन्तरता हो। यसका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गत माघमा सर्वोच्चको आदेशमा सांसद र शक्तिशाली गृह तथा उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएपछि सिर्जना गरिएको ‘१२ भाइ पत्रकार’ भन्ने हावादारी तर्कले पनि आमजनसमुदाय तरंगित भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘फ्यान’ भएकै आधारमा जसले जे बोले पनि हुने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। उनले यो भाष्य केही पुराना नेताबाटै प्राप्त गरेका हुन्। अचेल कुनै भ्रष्टाचारीका बारेमा समाचार आयो भने पनि ‘१२ भाइ’ भनेर उम्किन सजिलो भएको छ।

पत्रकार र पत्रकारिताको आलोचना गर्न नहुने भन्ने छैन। पत्रकारिताको काम नै जनताको आलोचनात्मक चेत बढाउने हो। तर, यस्तो आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको छ भने त्यसको कानुनी उपचार छ। झुटा भाष्य निर्माण गरेर निरन्तर आमनागरिकलाई तरंगित तुल्याउने र त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिइरहने प्रवृत्ति अहिले सामाजिक सञ्जालको युगबाट सिर्जित उपलब्धि हो। यसैकारण पनि लोकतन्त्रका निम्ति सामाजिक सञ्जाल खतरा हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापीरूपमा विकास भइसकेको छ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वतन्त्र पत्रकारिताविरुद्ध अभियान सुरु गरेका हुन्। त्यसैको विस्तार अहिले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ। उनले अमेरिकाका आफूप्रति आलोचक सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई ‘फेक मिडिया’ भनेर लाञ्छित गरिरहे। उनले हजारौँ पटक झुटो बोलेर त्यसैलाई सत्य साबित गर्न खोजे। त्यति मात्र होइन, उनले राष्ट्रपति भवनमा रिपोर्टिङ गर्न आउने पत्रकारलाई प्रश्न सोध्न नदिने, तिनको प्रेस अनुमति खारेज गर्ने जस्ता हर्कत गरे। उनी स्वतन्त्र पत्रकारिताविरुद्ध लाग्नुको उद्देश्य एउटै थियो–अमेरिकी लोकतन्त्रान्त्रिक परम्परालाई भत्काई आफूअनुकूल गर्ने। त्यहाँको संविधानको पहिलो संशोधनले प्रेसलाई अधिकार सम्पन्न गराएका कारण मात्र हो उनले तिनलाई धेरै हानि गर्न नसकेका। तर ‘फेक मिडिया’ भनीभनी उनले विश्वमा आफू जस्तै अधिनायकवादी नेतालाई पत्रकारिता समाप्त पारी आम नागरिकलाई अन्धकारमा राख्ने उपाय सिकाए।

नेपालमा अहिले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई जसरी पनि समाप्त पार्नुपर्ने एकथरीको बुझाइ छ। यो पंक्तिमा पत्रकारिताका कारण आफूखुसी गर्न नपाएका राजनीतिक व्यक्ति, भ्रष्ट कर्मचारी, कमिसन एजेन्ट र अग्रमन पचाउन नसक्नेहरू छन्। स्वतन्त्र पत्रकारिता रहुञ्जेल तिनको उद्देश्य पूरा हुँदैन। मुलुकमा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड–१९ का कारण त्यसै पनि यहाँको पत्रकारिता शिथिल छ। यसका निम्ति स्रोत/साधन अभाव भइरहेको छ। यसले पाउने विज्ञापन कटौती हुँदैछ। सबै सामग्री सित्तैमा पढ्न पाइने गरी अनलाइनमा खुला भएका कारण समाचारको अन्तरर्वस्तुकै आधारमा आम्दानी गर्ने बाटो पनि बन्द छ। दुःखसुख अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको पत्रकारिता सक्दा फाइदा हुने एउटा स्वार्थ समूहले आगामी भविश्य देखिसकेको छ।

नेपाली पत्रकारितालाई उठ्नै नसक्ने बनाउनका निम्ति अब धेरै प्रयास गर्नु पर्दैन। एकातिर, नेपाली आमबुझाइमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबीच ठूलो अन्तर छैन। तिनका निम्ति फेसबुक वा ट्विटरमा कसैले केही लेख्नु वा युट्युब, टिकटक, रिल आदिमा केही बोल्नु र मुलुकमा ठूला लगानीमा खुलेका टेलिभिजन वा पत्रपत्रिकाबाट आएका सामग्री उही हुन्। अझ पत्रकारिताका अभ्यासकर्ताले जे पायो त्यही सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्दैनन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले मनपरी गर्न र बोल्न पाइएको छ। यतिबेला मुलुकका विचार निर्माता भनेका ती हुन् जसले सामाजिक सञ्जालमा विना आधार र प्रमाण सामग्री राख्न पाउँछन्। आमसूचना सामग्री उपभोक्ताको आकर्षण पनि यसैमा छ।

संसारभरि पत्रकारले अहिले अनलाइन उत्पीडनको सिकार हुनुपरेको छ। पत्रकार भनेका मानव अधिकारका रक्षक पनि हुन्। तिनलाई यसरी उत्पीडित गर्दा भोलि आमनागरिकका निम्ति आवश्यक पर्दा स्वतन्त्र पत्रकारिता रहँदैन। त्यति मात्र होइन, अहिले सरकारले जथाभावी लेख्न र बोल्न छूट दिए पनि कुनैबेला सामाजिक सञ्जाल पनि नियमन हुन थाल्छन्। त्यसैले आमनागरिकसँग सूचना र जानकारी पु¥याउने सिपयुक्त अभ्यासीहरूले यो पेसा छाडिसकेका हुन सक्छन्। यसै पनि पत्रकारितालाई नै जीवन बनाएर बाँकी रहेका केही पत्रकार समेत यसबाट पलायन हुने तयारीमा छन्।

सामाजिक सञ्जालको यो युगमा कसले किन बोल्दैछ भन्ने वास्तै नगरी स्याल हुइयाँमा लाग्दा आफ्नै अधिकार कटौती हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, झुटमुठ बोलेर सजिलै निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था उत्तिकै छ। यसमा केही चतुरेहरूले राम्रै फाइदा उठाउने छन् र तिनले लोकतन्त्रको शिकार गर्ने छन्। आजको सूचना प्रविधि युगको लक्षण नै झुटा विवरण धेरै छिटो आममान्छेसम्म पुग्न सक्ने अवस्था हो। कुसूचनाको जंगलमा फसेका व्यक्तिले सही जानकारी पाउँदैनन्। यसका साथै आफूलाई मन लाग्ने सामग्री त्यो पनि अल्गोरिदमको छनोटले सीमित बनाउँदै गएपछि पर्ने प्रभाव भयानक हुनेछ।

यो स्थितिमा मुलुकको संसद्ले पत्रकारिता क्षेत्रको सुधारका निम्ति कदम चाल्न सक्छ। सभामुख घिमिरेलाई ‘पत्रकार बिक्रीमा छन्’ भन्न सजिलो छ। के उनीसँग यस विषयमा संसद्मा गहिरो गरी छलफल गराउने र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने आँट छ? मुलुकको पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन संसद्ले कानुन निर्माण गर्न सक्छ। पत्रकारिताको पवित्रता जोगाउन र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन पत्रकारिता अपरिहार्य हुन्छ। अहिले जस्तै लखेटेर पत्रकारितामा रहेका केही असल पक्ष पनि गोबरले छोप्ने हो भने लोकतन्त्र मास्न खोज्ने तत्वहरूलाई मद्दत पुग्नेछ। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७९ ००:१५ सोमबार