प्रसङ्ग १

कुरा गएको चैत १ को हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को जिल्ला समन्वय समिति, भोजपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो। जसमा लेखिएको थियो–जुनसुकै बाली उठाउन, घरमा थन्क्याउन त परेको कुरा, बढ्न, फल्न र पाक्न समेत नपाउँदै मुख्य गरी बाँदरले नष्ट गरिदिने खाइदिने, यति मात्र नभई घर दलानमा लगाएको मकैको थाँक्राबाट झिकेर खाइदिने, घरभित्र पकाएर राखिएको भातको भाँडा बोकेर लगिदिने घरपालुवा चौपायामाथि करणी गर्ने, वृद्ध, अशक्त एवम् बालबालिकालाई भौतिक आक्रमण समेत गर्ने जस्तो घटनाले सम्पूर्ण किसान आतङ्कित बन्नुपरेको छ।

प्रसङ्ग २

गत साता मात्र रसुवाको जिबजिबे पुगेका बेला किसानले दुखेसो पोखेका थिए–खेती गर्न सम्भवै भएन। बाँदर यति बढे कि बाली त तिनीहरूका लागि पो लगाइदिए जस्तो भयो। हामी अब त अरू नै विकल्प खोज्नपट्टि पो लाग्न बाध्य भयौँ त।

प्रसङ्ग ३

गत वर्ष सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाकी एक महिला किसानसँग कुराकानी हुँदा भनेकी थिइन्–हामीलाई सरकारले केही गर्नुपर्दैन। मात्र एउटा बन्दूक दिए पुग्छ ताकि त्यसले बाँदर मार्न पाइयोस्।

प्रसङ्ग ४

गएको माघ १८ गते मात्रै पनि एमाले सांसद ईश्वरी रिजालले संसद्को शून्य समयमा बोल्दै दोलखाका किसान बाँदर आतङ्ककै कारण खेतीपाती छाडेर बसाइँ सर्न बाध्य भएको समस्या राखेका थिए। त्यसैगरी कङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि बाँदरले बूढी आमैले पकाएको भातसमेत उठाएर लगेको सुनाएका थिए।

यी चारवटै प्रसङ्ग काफी छन् कि मुलुकमा पछिल्लो समय बाँदर आतङ्क कति झाङ्गिएको छ र त्यसले किसानलाई कसरी तड्पाइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन। अलिक पुग्दै आएपछि गाउँ उनीहरूका लागि बस्नलायक भएन। त्यसैले सक्नेहरू शहरमुखी भए। अरूले छाडेको भूमिमा आफ्नो राज जमाउन चाहनु आमप्रवृत्ति नै हो। अहिले बाँदरले साविकका जल्दाबल्दा गाउँमा कब्जा जमाउन सक्नुको मुख्य कारण यही हो।

सक्ने त शहरबासी भइहाले। जान नसक्नेहरू थातथलो छाड्ने कुरै भएन। यसरी सक्नेहरू गएर पातलिएको गाउँ/बस्तीमा पुस्तौँदेखि खेती भइरहेको जमिन बाँझै रहन थाले। यसरी बाँझिएको जमिनमा बिरुवा झाङ्गिएर रुख हुँदै जङ्गलमा परिणत हुन थाले। सोझो अर्थमा भन्दा जङ्गल सर्दै सर्दै बस्तीछेउमै आइपुग्यो। जसले बाँदरका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सघायो। यसरी बस्तीमा बाँदर राज चल्दा त्यसको असर भने तिनै निमुखामाथि पर्न गएको हो जो जस्तोसुकै पीडा आइलागे पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

नियन्त्रणका केही प्रयास

आफूलाई दुःख दिने बाँदर नियन्त्रण गर्ने प्रयासै नभएको भने होइन। बाँदरले दिनुसम्म दुःख दिएपछि स्याङ्गजाको गल्याङ नगरपालिकाले केहीअघि बाँदर समात्दै घरघरमा पाल्न दिने नीति बनायो। नीति त बनाइयो तर बाँदर समात्ने कसले र कसरी? अनि भारतबाट सिपालु मानिस झिकाइयो एक बाँदर समाएको ज्याला १६ सय रुपियाँ दिने गरी। तर साह्रै गनाउने र अन्य झन्झट समेत निम्तन थालेपछि स्थानीयले बाँदर फुकाएर छाडिदिए। त्यसपछि यस्ता बाँदर समाएर तराईका निकुञ्जमा लगेर छाडिदिन थालियो तर यो पनि प्रभावकारी भएन। यसरी नगरपालिकाको १५ लाख रुपियाँ मात्र खेर गयो।

स्याङ्गजाकै वालिङ नगरपालिकाले बाँदर लखेट्ने मेसिन बनाएको छ। यस्तो मेसिनबाट निस्कने आवाजदेखि डराएर बाँदर भाग्छ। अरू जनावरलाई भने खासै असर नगर्ने यो आवाजका कारण बाँदर न्यूनीकरणमा केही सहजता भएको पाइएको छ। दिनभर/रातभर रुँगेर बस्ने र पालैपालो बाँदर धपाउनु त नेपाली सन्दर्भमा ‘परम्परा’ नै भइसकेको छ।

नियन्त्रणका अप्ठेरा पक्ष

आफूलाई दुःख दियो भन्दैमा बाँदरलाई जथाभावी गर्ने छूट नेपाली कानुनले दिँदैन। नियन्त्रण गर्ने नाममा मार्ने वा अन्यत्र सार्न सरकारको अनुमति लिनुपर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार बाँदर समाउन वा पाल्न पाइँदैन, अनुसन्धानका लागिबाहेक। कुनै वन्यजन्तुले केही समस्या सिर्जना गर्‍यो भने त्यसको व्यवस्थापन सरकारले मात्र गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई भने व्यवस्थापनको अधिकारसमेत छैन।

यस्तो अवस्थामा एकातिर स्थानीय सरकारले किसान र दीनदुःखीलाई सताउने बाँदर नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास भुत्ते सावित भएका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरू यसो गरेबापत कानुनी फन्दामा पर्ने सम्भावनासमेत उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा विशेषगरी जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय पीडित र कानुनी प्रावधानको चेपुवामा पर्ने अवस्था छ। सांसदद्वयले बाँदरको आतङ्क बन्द गर्न संसद्को शून्य समय गुहार्नुपरेको कारण पनि यही हो।

विकल्प

खासगरी बाँदरले दुःख दिने भनेको किसानलाई नै हो। एकातिर कानुनी मात्र हैन, मानवीय हिसाबले र प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि कुनै पनि प्राणीलाई मार्नु न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले सके नियन्त्रण गर्ने र नसके बाँदरे आतङ्कबाट चिन्तामा डुबिरहनुभन्दा विकल्प सोच्नु पनि बुद्धिमानी हुन सक्छ। जस्तो–दुधौलीकी बाँदरपीडित महिला किसानले बाँदरले जे लगाए पनि खाएर र नाश गरिदिएर हैरान गरिदिएपछि आफ्नै घरभित्र लगाउन सकिने र बाँदरले केही गर्न नसक्ने च्याउ खेती सुरु गरेका छन्।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको भीरखर्कका तामाङ समुदायले बाँदरले मकै देखिनसहेपछि बाली फेरेका छन्। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको सहयोगमा यतिखेर उनीहरू सोही ठाउँमा किबी खेती थालेका छन्। तामाङ भन्छन्–किबीको झुसले बाँदर टाप कस्दोरहेछ। बाँदर पनि नआउने, बिक्री पनि सहजै हुने गजबको काइदा रहेछ यो त। सूर्यमुखी, अदुवा जस्ता बाली पनि बाँदरले मन नपराउने पाइएको छ।

बाँदरलाई जङ्गलमै व्यस्त गराउनु किसानले भोगिरहेका समस्या समाधानको अर्को उपाय हुन सक्छ। जस्तो–किम्बु, टाँकी, जामुन, जम्बु, कोइरालो, क्यामुन, सिताफल जस्ता बाँदरले मन पराउने फलका बिरुवा जङ्गलमा प्रशस्त लगाइदिने हो भने बाँदरलाई त्यहीँ खाना मिल्छ।

यसरी आफ्नै ठाउँमा खाना मिल्ने भएपछि ऊ गाउँबस्ती पस्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छ। यी यस्ता फल हुन जुन बहुउपयोगी छन् भने बहुवर्षे फल दिने प्रजातिमा पनि पर्छन्। त्यसैगरी ऐँसेलु, बयर, खन्यु, निभारो जस्ता फल पनि लगाउन सकिन्छ। यसो गर्नाले एकातिर बाँदर जङ्गल अर्थात उसकै प्राकृतिक बासस्थलमा व्यस्त हुन्छ भने अर्कोतिर जङ्गल बढ्ने, भूक्षय रोकिने र अन्य वन्यजन्तु तथा चराहरूलाई समेत आहारा उपलब्ध हुने हुन्छ।

सरकारी लापरबाही

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, जिल्ला कार्यसमिति कास्कीको अगुवाइमा २०७१ असोज २६ गते जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा बाँदर नियन्त्रणका लागि अनुरोध गरिएको थियो। तर सुनुवाइ भएन। त्यसपछि खाद्य सुरक्षाका लागि बाँदर नियन्त्रण नीति बनाउन माग गर्दै २०७२ चैतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिइएको थियो। त्यहाँबाट पनि केही सुनुवाइ भएन। त्यसपछि महासङ्घले बाँदर नियन्त्रण, क्षतिको पूर्ति, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं कृषकमैत्री कानुन निर्माणको माग गर्दै २०७३ असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले यसलाई संवैधानिक हकको विषय भन्दै एक महिनाभित्र आवश्यक नीति र कानुनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दियो। साथै कृषि मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका नाममा वन्यजन्तुबाट हुने आक्रमण र क्षतिको विषयमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ३ महिनाको समयावधिसहित परमादेश जारी गर्‍यो २०७३ माघ २६ मा।

त्यसपछि २०७४ चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पुर्‍याएको हानि नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो। तर विडम्बना, यसरी अदालत, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ५ वर्ष बित्दासमेत यो आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो भन्दा चरम सरकारी लापरबाही अरू के हुन सक्छ?

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७९ २३:५९ आइतबार