यस वर्षका दशैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठलगायतका चाडपर्वकोे माहोल बिस्तारै सकिएको छ। हुन पनि चाडपर्वमा नेपाली निकै रमाउने परम्परा छ। कुनै बेला यस्तै मौका छोपेर राजनीतिकरूपमा गम्भीरखालका निर्णयसमेत हुने गरेका थिए। यसपटक यस्तै रमाइलोका बेला भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिनको राजकीय भ्रमण सकेर फर्किएका छन्। सधैँ नेपालका नेतालाई उतै बोलाएर यसो गर, उसो गर भनेर आदेश दिने गरेकामा १८ वर्षपछि नेपालमै आएर के कस्ता निर्देशन दिए, उक्त भ्रमण कसका लागि उत्पादक र राज्यका लागि के कति प्रत्युत्पादक भए, त्यो सबै समयसँगै खुल्दै जानेछ। केही क्षणलाई ढाँट्न/छल्न सकिएला तर आजको दुनियाँमा ढाँटेका कुरा लुकाइराख्न गाह्रो छ। जसरी माओवादीले भारतसमक्ष उसलाई आघात पुर्याउने कुनै काम नगर्ने, उसको हितविपरित नजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नेपालमा आतंक मच्च्याइरहेका बेला ज्वाइँ जसरी बसेर मोज गरेको कुरा समय आएपछि खुल्यो। त्यसैगरी राष्ट्रपति मुखर्जीले दिएका निर्देशन र तिनलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेहरुको पनि पर्दाफास हुँदै जाने नै छ। संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको भनी हालै बाहिर आएको प्रस्ताव त्यसैको संकेत हुन सक्छ।
एमालेसहित एमाओवादी सांसदहरुले दर्ता गराएको महाभियोग विफल हुँदा आफूहरु हारेको ठान्ने र संविधान संशोधनको सर्तमा महाभियोग पास गराएर जितेको अनुभूति गरियो भने त्यो राष्ट्रका लागि ठूलो धोका हुनेछ।
नेपालको राजनीतिमा यतिबेला लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग र मधेसी मोर्चालाई (साँचो अर्थमा भारतलाई) खुसी पार्न गरिने संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता हुने प्रस्ताव बढी चर्चामा छन्। यी दुवैलाई सरसर्ती हेर्दा संसद्मा बहसको विषय बन्ने भए पनि लोकमानविरुद्धको महाभियोग नेपालको शासन व्यावस्थासँग र संविधान संशोधनको विषय भारतको असन्तुष्टिसँग गाँसिएको छ। संंविधान संशोधनको स्वामित्व आफूले लिए जसरी नेपालका नेतालाई मात्र होइन, विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत भारतले नेपालको संविधान अपूर्ण छ भन्न छाडेन। हालैमात्र सञ्चार माध्यमहरुमा आएको संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावमा जे/जस्ता बुँदा राखिएका छन् यो त्यसैको सम्बोधन हो। 'हावा नचली पात हल्लँदैन' भन्ने नेपाली उखानझैँ सरकारले जतिसुकै खण्डन गरे पनि संविधानमा गर्न लागेको संशोधनको प्रस्ताव त्यही नै हो। यसले कुन नेपाली नागरिकलाई फाइदा पुग्छ? मधेसी नेपाली जनताले यही चाहेका हुन त?
नेका, एमाओवादी र मधेसी दलका नेताहरु एकै ठाउँबाट निर्र्देशित छन। एमाले नेतृत्व सरकारलाई गिराउन त्यही शीक्तले यिनीहरुलाई प्रयोग गरेको थियो। यी तीन शक्ति मिल्दा संसद्मा दुई तिहाई पुग्थ्यो भने संविधान संशोधन भारतले भनेभन्दा एक कदम अगाडि बढेर गरिसक्थे। आजका दिनसम्म त्यसलाई रोक्ने काम भयो। जसको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको छ। अब सवाल रह्यो एमाले आफ्ना भनाइमा कहिलेसम्म अडिग रहन सक्छ? नेपाली राजनीतिमा सधँै विन–विनको कुरा हुने गरेको छ। अहिलेको विन–विन भनेको लोकमानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तवामा नेका, एमाओवादी र मधेसी दलले साथ दिने, ती दलले राखेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा एमालेले साथ दिने। के यी त्यसरी टुंग्याउने विषय हुन सक्छन्? एमाले त्यसखालको सहमतिमा गयो भने यो उसका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ।
ल्ाोकमानले जुन शैलीले काम गरेका छन् त्यो उपयुक्त छैन। जसका बारेमा नेका र एमाओवादीका कतिपय संासद सहमत छन्। महाभियोग पास हुने/नहुने कुरा कुनै एउटा पार्टीको प्रतिष्ठासँग गाँसिने विषय बन्नुहुँदैन। विगतमा पनि यसखालका महाभियोग दर्ता भएकै थिए। त्यतिबेला कुनै किसिमको सौदावाजीको आवश्यकता परेन। महाभियोग पास नभए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई राम्रो पाठ सिकाउने काम भयो। एमालेसहित एमाओवादी सांसदहरुले दर्ता गराएको महाभियोग विफल हुँदा आफूहरु हारेको ठान्ने र संविधान संशोधनको सर्तमा महाभियोग पास गराएर जितेको अनुभूति गरियो भने त्यो राष्ट्रका लागि ठूलो धोका हुनेछ। लोकमानविरुद्ध चलेको बहस र विदेशीलाई खुसी पार्न गरिने संविधान संशोधनको कहीँ कतै मेल खानै सक्दैन। महाभियोग फेल हुँदा एक जना व्यक्तिले तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने हो भने औचित्यबिनाको संविधान संशोधन गर्दा यसको असर मुलुकमा दीर्घकालसम्म पर्नु हो।
राजनीतिक हिसावले नेका, मधेसी मोर्चाको निकटतम शक्ति हो। त्यसैले सिमानामा धर्ना बसेकाहरु रातारात सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न संसद् छिरेका थिए। अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने मधेसी पार्टीहरु प्रचण्डलाई भोट हाल्न हौसिँदै र रौसिँदै आए। यी तीनमध्ये नेका र मधेसी दल जति निकट छन् त्यति एमाओवादी छैन। तर पनि फलामलाई फलामले काट्न सजिलो हुने भएको हुँदा त्यसलाई प्रयोग गरिएको हो। तर पनि यतिखेर एकै ठाउँबाट निर्देशित यी तिनै दललाई टक्कर दिने शक्ति भनेको एमालेमात्र हो। यस्तो बेला एमालेले पनि विगतमा भन्दा गम्भीर भएर जनताको भावना बुझ्न आवश्यक छ। यसका लागि विगतमा गरिएका जस्ता चुक्ने गल्ती उसले अब झुक्किएर पनि गर्नुहुन्न। समग्रमा भन्दा नेपाल र नेपालीमाथि धोका नहोस्, जनताको यही चहाना छ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०५:१७ सोमबार
