युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोर धरातललाई उजागर गरेको छ। यसले विश्व शान्तिका लागि यो निकायको महत्व झन मुखरित बनेको छ। यो संस्थाको शान्ति स्थापना गर्ने भूमिका र भ्लादिमिर पुटिन जस्ता आक्रमणकारीको चाहनालाई रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्मा जर्मनी र जापानलाई समावेश गर्न आवश्यक छ।
युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको पहिलो वर्षगाँठले हामीलाई युद्धको विश्वव्यापी असरमाथि समीक्षा गर्ने अवसर दिएको छ। असंख्य मानवीय पीडा सँगसँगै यो युद्धले विश्वमा ऐतिहासिक रूपमा खाद्य तथा ऊर्जा संकट निम्त्याएको छ र विश्वव्यापी मुद्रास्फीति आकाशिएको छ। यसले यसअघि नै कोभिड–१९ का कारण नाजुक विश्व अर्थव्यवस्थालाई खतरातर्फ धकेलेको छ। यो युद्धले दोस्रो विश्व युद्धपछि निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोर धरातललाई उजागर गरेको छ। यसरी यो युद्धले विश्वलाई विभिन्न खाले झट्का दिएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्णरूपमा जर्मन तथा जापान जस्ता देशलाई शस्त्रअस्त्रको दौडमा सामेल हुन प्रोत्साहन गरेको छ।
नाटोको पूर्वी युरोपमा विस्तार हुने चाहना देखिएको बताउँदै कतिपयले त्यसलाई रोक्न पुटिन आक्रमणको प्रतिरक्षा गरेका छन्। तर तथ्यले के देखाउँछन् भने आक्रमणको बेला युक्रेनले रुसमाथि कुनै खतरा सिर्जना गरेको थिएन। दाबी गरिएझैँ रुसको भौगोलिक अखण्डतामा युक्रेन तथा पश्चिमा राष्ट्रले गरेको तथाकथित आक्रमणप्रति पुटिनको आक्रमण लक्षित थिएन, यो उनको साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थियो।
युक्रेनमाथि रुसी विजयको संभावनाले मध्य तथा पूर्वी युरोपका छिमेकी राष्ट्रहरू चिन्तित देखिएका छन्। यसगरी यो चिन्ता मध्य तथा पूर्वी एसियाली देशसम्म फैलिएको छ। आणविक हतियार सम्पन्न रुसले आफ्नो सानो छिमेकी युक्रेनलाई आक्रमण गर्न सक्छ र सफल हुन्छ भने यसले आगमी दिनमा झन् धेरै संकट निम्तन सक्छ। भविष्यमा रुसले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो भने पुटिनलाई कसले रोक्ने अथवा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्यो भने त्यसलाई कसले रोक्ने प्रश्नहरू ज्वलन्त छन्।
एकातिर यस्ता संभावित संकटसँग जुध्न विश्वलाई एकीकृत रणनीति आवश्यक छ तर यतिबेला नै संयुक्त राष्ट्र संघ विभाजित र निष्क्रिय देखिएको छ। युद्ध सुरु भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघको युद्धको निन्दा गर्ने र तत्काल रुसी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावविरुद्ध रुसले भिटो प्रयोग गरेको थियो। विश्वको स्थिरतमा यति ठूलो चुनौती आउँदा पनि उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्न स्थापित यो संस्था प्रभावकारी नहुनु चिन्ताको विषय हो।
यो समस्याको जड संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना हो। सुरक्षा परिषद्को गठनको निहित उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना गर्नु थियो। परिषद्का ५ सदस्य अर्थात अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स तथा बेलायतलाई भिटो प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ र यही व्यवस्था विश्व शान्तिका लागि बाधक बनेको छ। हाल त्यही भिटो प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्ने एक सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघीय चार्टरको धज्जी उडाउँदै आफ्नो छिमेकीविरुद्ध आक्रमक युद्ध छेडेको छ। आक्रमणकारीविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जिम्मा पाएको सुरक्षा परिषद् आफैं शक्तिहीन देखिएको छ।
यसैगरी उत्तर कोरियाले बारम्बार सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई अवज्ञा गर्नुले पनि परिषद्को अधिकारको अवज्ञा भएको छ। फेब्रुअरी १८ मा उत्तर कोरियाले अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टक मिसाइल जापानको आर्थिक क्षेत्रमा प्रहार गरेको छ र ऊ सातौँ आणविक परीक्षण गर्ने तयारीमा छ। गत वर्ष इस्ट चाइना सि र सि अफ जापानमा उसले ९० वटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो। तर यो विषयमा सुरक्षा परिषद्ले मौनता साँधेको छ। अमेरिकाले उत्तर कोरियाविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावका विरुद्ध चीन र रुसले भिटो प्रयोग गर्दै आएका छन्।
यसरी बढ्दो खतरालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ अक्षम भएपछि दशकौँदेखि सामरिक क्षमता बढाउन अनिच्छुक रहँदै आएका जापान र जर्मनी जस्ता देश पनि यो दौडमा सामेल हुन बाध्य भएका छन्।
युरोपको जमिनमा युद्ध जारी रहँदा जर्मनीले आफ्नो सुरक्षा बजेटलाई बढाएर १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याएको छ र युक्रेनको सहायताका लागि १४ वटा बख्तरबन्द गाडी लिओपार्ड र २ वटा ट्यांक सहयोग गर्दैछ। उता, युक्रेन युद्धपछि स्तब्ध बनेको जापान सन् २०२७ सम्म सुरक्षा बजेटलाई दुगुणा पार्ने तयारीमा छ। यसैगरी जापानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई समेत पुनरवलोकन गर्ने बताएको छ। कुनै आक्रमण भएको अवस्थामा कसरी प्रत्याक्रमण गर्ने भन्नेमा यो रणनीति केन्द्रित रहनेछ।
विगतमा हिरोसिमा र नागासाकीको दुःखद पीडाले आक्रान्त देश जापानले आणविक हतियारको विकासलाई कम प्राथमिकता दिँदै आएको हो। बदलिँदो परिस्थितिमा जापान पुनः सशस्त्रीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको छ। अधिकांश जापानी सर्वसाधारणले सैनिक खर्च वृद्धिलाई समर्थन गरेका छन् तर अझै पनि कतिपय जापानीले अमेरिकाले लादेको संविधानमा आत्मरक्षाका लागि सैनिक प्रयोग गर्न नपाइने भनेर गरिएको व्यवस्थाप्रति समर्थन गर्ने गरेका छन्। तर युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण तथा उत्तर कोरिया र चीनको बढ्दो आक्रामक रवैयाका कारण जापान यसअघिको शान्तिवादी आदर्शवाद (प्यासिफिस्ट आइडलिज्म)लाई त्याग्न उद्यत छ।
तर, यो सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रुस र उत्तर कोरिया जस्ता आक्रमणकारीबाट उदार प्रजातन्त्र र विश्व शान्तिलाई जोगाउन बहुपक्षीय निकायको आवश्यकता हो। आफ्नो शान्ति स्थापना गर्ने भूमिकालाई सशक्त पार्न सुरक्षा परिषद्मा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। त्यसका लागि जापान र जर्मनीलाई परिषद्को सदस्यता दिनुपर्छ र भिटो प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। आगामी भविष्यमा विश्वमा अनेकखाले विपद् र चुनौती आउन सक्ने भएका कारण यो विश्वव्यापी सुशासनको व्यवस्थालाई समग्र परिवर्तन गर्न अति आवश्यक भैसकेको छ।
(ताकातोसी कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट।)
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७९ २३:३४ शनिबार
