परिवर्तन रोजगारी र अवसर बनेर आउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत बनेर देखापरेको छ । परिवर्तन संस्थागत गर्ने नाममा परिवर्तनका मसिहा भनिन रुचाउनेहरु नै गरिबीका कारकहरुसँग घाँटी जोड्न पुगेपछि आमजनतामा परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा उब्जनु स्वाभाविक नै हो । हिजो परिवर्तनका नाममा जनतालाई शहीद बन्न अभिप्रेरित गर्नेहरु परिवर्तन संस्थागत गर्ने नाममा देश र गरिबलाई शब्दजालमा अल्झाइरहेका छन् । देशमा भएको भूमिको न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउन वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्दै देशका खोलानालाबाट बिजुली उत्पादन गरेर कलकारखाना स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ उनीहरुको ध्यान पुगेको छैन । उल्टै सस्तोमा नेपाली कामदार विदेश पठाउने गोरखधन्दामा नै रमाएको देख्दा यो नेतृत्व पनि विदेशीहरुसँगकै कमिसन खाने खेलमा त लागेको छैन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।

देशमा वर्षमा दुईपटक हुने सरकार परिवर्तन तथा केही वर्ष बिराएर हुने राजनीतिक परिवर्तन सञ्चारमाध्यमका लागि त ठूलै विषय हुने गरेका छन् तर आमजनतालाई भने यस्ता परिवर्तनले खासै छुन सकेको छैन ।

परिवर्तन केवल व्यक्तिमा मात्र भयो तर संस्कार र व्यवहारमा केही पनि परिवर्तन आएन । हिजोका संविधान अनि व्यवस्थाहरु हटाएर आजको संविधान र व्यवस्थाहरु लागु हुँदैमा आमजनताको जीविकामा के फरक आयो त ? उत्तर कसैसँग पनि छैन । परिवर्तनका लागि देशले पाएका पीडाका घाउ अझैं जस्ताको तस्तै छन् । यस्ता पीडा र घाउबाट जन्मेका नेताहरुमा हिजोका भन्दा पनि भयानक महत्वाकांक्षा देखिनु शुभलक्षण मान्न सकिन्न । सुविधा र सम्पत्तिप्रति बढ्दै गएको मोह बुझिनसक्नु छ । यसले गर्दा राज्यको स्रोतसाधन देश र जनताको हितमा भन्दा अन्यत्रै चुहिन थालेको छ । गरिव जनताले सिटामोल र जीवनजल नपाएर ज्यान गुमाउ“दा जनताका प्रतिनिधि भनिनेहरु करोडौं खर्च गरेर विदेशमा विलाशी उपचारका लागि राज्यलाई दोहन गर्नु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

अघिल्लो वैशाखको भूकम्पले थिलथिलाएको नेपाललाई सोही वर्ष असोज ३ गते जारी भएको संविधानपछि भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीले झनै लथालिंग बनायो । तर हरेक नेपाली नागरिकले यो देशमा भुइँचालो र नाकाबन्दीले भन्दा बढी अक्षम र अदूरदर्शी नेतृत्वले हानि पु¥याइरहेको महसुस भइरहेको छ । हरेक साल हामी चाडवाड मनाउँछौँ तर हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामान कि दक्षिणतिरका हुन्छन् वा उत्तरबाट आउ“छन् । र, हरेक वर्ष हामीले प्रयोग गर्ने विदेशी सामानको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ । परिवर्तनको नाममा पचासौं वर्ष संघर्ष गरेका नेताहरु सत्तामा गएको पनि बीसौं वर्ष भइसक्यो तर हामीले आफूलाई आवश्यक न्यूनतम सामान पनि उत्पादन गर्न सकेनाँै । त्यसैले हामीले गरेको खर्चले हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्नेमा विदेशी व्यापारी र व्यवसायलाई फाइदा पुग्नु स्वाभाविकै हो । तर हाम्रै करबाट तलव, सुविधा र भत्ता खाएर बसेका हाम्रा नीतिकारहरुले यो तथ्यलाई दशकौंदेखि भुलिरहनु उदेकलाग्दो विषय भएको छ ।

हामी यति निकम्मा भइसक्यौं कि हाम्रा युवाले विदेशमा ज्यानको बाजी लगाएर मृत्युसँग साटेका डलरको प्रयोग आºनै खेतमा उब्जाउ गर्न सकिने चामल र दाल किन्नमा खर्च गर्न थालिसक्यौं । अनि विकासका पूर्वाधार बाटा, पुल, विद्युत् आयोजना आदिका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउनु ? उनै दक्षिणी तथा उत्तरी साहूहरुसँग सापट लिने अनि ब्याज तिर्ने π यदि अहिलेकै जस्तो हरेक नेपाली पसलहरु विदेशी सामानले मात्र भरिने हो र नेपाली भान्सामा विदेशी चामलको भात र दाल पाकिरहने हो भने आउने केही वर्षमा नेपाललाई विदेशीले तेल हैन, चामल दाल नाकावन्दी गरेर गुलाम बन्न बाध्य पार्ने दिन पनि आउनेछ । हामी फगत विदेशी सामान खपत गर्ने औजारमात्र बन्नेछौं । नेपाली समाज यसरी पराधीन बनेको छ कि हामीलाई कुनै पनि देशले सजिलै गुलाम बनाउन सक्ने वातावरण बनेको छ । यस्तोमा देश हा“क्ने सरकार के गरेर बस्छ ? अनि नेतृत्व के सोच्छ ? अब उत्तर आवश्यक छ ।

त्यसैले त आमनेपालीलाई एउटा प्रश्नले सधैं सताइरहन्छ । यो देश सञ्चालन गर्ने सरकार सा“च्चै सिंहदरवारको हो वा अन्यत्रै कतैको निर्देशनमा सञ्चालन हुन्छन् ? आमजनताले देशमा सरकार भएको आभास कहीँ कतै पनि पाउन सकेका छैनन् । सरकार लगातार परिवर्तन भइरहेको छ तर ती परिवर्तनले प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीबाहेक अन्य सर्वसाधारणलाई केही अन्तर पारेको छैन । जनताका नजरमा हरेक सरकार नालायक र भ्रष्ट भएर बिदा हुन्छन् अनि सरकार र नेताबारे उही पुरानै नकारात्मक सोचाइ कायमै रहन्छ– जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ।

यो देशमा सरकार कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेताहरु (जो सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री र प्रधान मन्त्री बन्छन्) का लागिमात्रै छ । यो वर्ग आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरे तापनि हरेक वर्ष तलव र सुविधा वृद्धिद्वारा पुरस्कृत हुने गर्छन् र लगाताररूपमा जनताका नजरमा नालायक र भ्रष्ट घोषित भए पनि शक्ति र सत्ताका बलमा राज्यलाई दोहन गर्नमा सफल छन् ।

कर्मचारीतन्त्रका लागि त यो देशमा पहिले जस्तै अहिले पनि खासका सरकार छन् किनकि पहिले जस्तै अहिलेका सरकारले पनि कर्मचारीलाई जनताका कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ खासै कुनै ठोस काम गरेका छैनन् । र, कर्मचारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बन्नका लागि बाध्य बनाउन दबाब दिन पनि सक्दैनन् किनकि उनीहरु स्वयं जनताप्रति जिम्मेवार रहने गरेका छैनन् । यही कारणले गर्दा नै यो देशको स्थायी सरकार अथवा कर्मचारीतन्त्र र वर्षमा दुईचोटि बदलिने सरकारलाई आमजनताले नालायक, भ्रष्ट र अदूरदर्शीको पद्वी दिने गरेका छन् र यिनले राम्रो काम गर्छन् भन्ने विश्वाससमेत गर्न छोडेका छन् । vishmagautam@yahoo.com

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ ०५:४२ बिहीबार