चेतनाका दृष्टिबाट हेर्दा हरेक राष्ट्रमा तीन प्रकारका जनता हुन्छन्। पहिलो, आफू र आफ्नो परिवारको मात्र कल्याणमा रमाउँछन्। अर्काथरी, समाजका लागि सानो भए पनि योगदान गर्न उत्प्रेरित रहन्छन्। तेस्रो, राष्ट्रको हित, भविष्य, उन्नयन र सुरक्षाका बारेमा चिन्तित हुन्छन्। राष्ट्रको भविष्य अनिश्चित नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना सत्कर्म, निष्ठा र व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ। यस्ता मानिस (पात्र) थोरै हुन्छन्। बहुमूल्य रत्न दुर्लभ भएझैं कुनै कालखण्डमा राष्ट्रका बारेमा इमानदारीपूर्वक मन, वचन र कर्मले समर्पित हुनेहरू अत्यन्त थोरै हुन्छन् ।

प्रा. कमलप्रकाश मल्लले लेख्नुभएको छ–‘उन्नाइसाैं शताब्दीमा रसियामा जार शासकका पालामा विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गरेका र त्यसअनुसार व्यवसाय गर्न योग्य ठहर्‍याइएका व्यक्तिहरूलाई बुद्धिजीवी भन्न थालियो ।’ तर बुद्धिवादीहरू पृथक् हुन्। उनीहरू बौद्धिक क्षमताको सदुपयोग र त्यसको सिर्जनशील उत्थानमा लाग्छन्। नेपालका कतिपय ‘प्रायोजित र निर्देशित’ विद्वान्–विदुषी फरक चरित्रका छन्।

मल्लले व्याख्या गरेझैं ‘खिइसकेका परम्परा लगायत संस्था, मूल्य, आचरण र भावभंगिमाको उग्र आलोचना गरी एक किसिमले समाजको स्थायी विरोधी बन्नु नै बुद्धिवादीवर्गको प्राथमिक कर्तव्य हो ।’ स्वेच्छाचारी बुद्धिजीवी र बुद्धिवादीहरू पनि यदाकदा राष्ट्रका बारेमा चर्चा गर्छन् तर राष्ट्रका बारेमा उनीहरूको दृष्टिकोण वस्तुपरक हुँदैन। जहाँबाट आर्थिक लाभ मिल्छ, नेपाललाई त्यही बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने धनवादले हरेक दलमा वैचारिक दासत्व बढेको छ। राष्ट्रको राजनीतिक भविष्य द्विविधामय हुने प्रमुख कारण यही हो ।

राष्ट्र सर्वोपरि हुन्छ भन्ने सोच, दर्शन र मान्यताका पक्षधरलाई सनातनी राष्ट्रवादी भनेर हेय दृष्टिले हेर्नेहरू युरोप वा अमेरिकी स्वार्थलाई ‘सर्वोपरि’ ठान्छन्। यो ठुलो भ्रम हो। कुनै पनि राष्ट्रका सज्जन नागरिकले स्वराष्ट्रको अवमूल्यन गरेर अरूको मात्र प्रशंसा गर्नेलाई रुचाउँदैनन्।

द्वन्द्व, आर्थिक जोखिम, सभ्यता र संस्कृतिको क्षय, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइ, जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव, साना र कमजोर राष्ट्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको वैचारिक दबाब, आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूको अवसरवाद, सिद्धान्त, दर्शन र आदर्शबाट विमुख राजनीतिलगायतका कारणले राष्ट्र नै दिशाहीन बनिरहेको छ ।

भारतको बेङ्लोर सहरमा हालै सम्पन्न जी–२० राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनको अन्त्यमा प्रकाशित गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा चीनले हस्ताक्षर गर्न मानेन। रसियाले युक्रेनमा गरेको हस्तक्षेप गलत छ भन्ने अरूको धारणा भए पनि रसियाको विरोध गर्दा कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिने डरले चीन हच्किएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। गत वर्ष बाली सहरमा भएको जी-२० बैठकमा पनि यस्तै विवाद भएको थियो। अमेरिका, भारत आदि एकातिर छन् भने रसिया एवं चीन र इरानलगायतका राष्ट्र अर्कातिर उभिएका छन्। झन्डै दुई सय राष्ट्रको पंक्तिमा टाढाका केही राष्ट्रहरूले कुनै बहाना बनाएर शक्ति राष्ट्रहरूलाई आश्वस्त पार्लान् तर चीन र भारतबीचमा चेपिएको नेपाललाई ‘असंलग्न नीति’ बचाउन धौधौ परिरहेको छ ।

जी–२० को आयोजक राष्ट्र भारतका एक उच्च अधिकारीले सरकारी धारणा व्यक्त गर्दै ‘चीन र रुस–युक्रेनका बारेमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भारतको सहमति नभएको स्पष्ट गरेका छन्। धेरै विषयमा अमेरिकासँग निकट भएको भारत पनि चीन र रसियालाई रुष्ट पार्न चाहँदैन भन्ने बुझिन्छ। युरोपियन युनियन, ‘जी–ट्वान्टी’ सदस्य राष्ट्रहरू र अमेरिकाले रसियाप्रति देखाएको दुर्भावनाबारे आफूहरू जानकार रहेको रसियाको प्रतिक्रिया छ।

साना राष्ट्रहरूको दिमागमै कलमी गरिरहेका छन्, शक्ति राष्ट्रहरू। नवीन विचार, परिष्कृत चेतना, स्वाभिमान र देशभक्तिजस्ता कुरा पैदा नहुन् भन्ने अभिप्रायले त्यस्तो दुराशय र दुराग्रह राखिएको हो भन्नका लागि कुनै प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन। यस्तो विकृत र असंगत मनोविज्ञानले नेपालजस्ता राष्ट्रलाई दिमागवेष्टित (माइन्ड–लक्ड) बनाउने निश्चित छ। केही दिनअघि राष्ट्रसंघको एउटा बैठकमा रसिया र युक्रेनबारे मतदान हुँदा १४१ राष्ट्रले मत दिए। रसियाले युक्रेनमाथि अत्याचार गरेको भन्दै बहुमतले प्रस्ताव पारित गरियो। त्यसमा रसियासहितका सात राष्ट्र विपक्षमा उभिए भने चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशसहितका ३२ राष्ट्र तटस्थ बसे। यसरी ‘विश्व–मामिला’ बनिरहेका अनेक प्रश्नले नेपालजस्ता राष्ट्रहरू गम्भीर रणनीतिको जालोमा परिरहने सम्भावना बढ्दै छ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भनेझैं गणतन्त्र सुरु भएपछि नेपाल यस मामिलामा कमजोर बनेको छ। २०४६ सालमा रक्षा र परराष्ट्र विषय भारतलाई बुझाउन राजा वीरेन्द्र तयार नभएपछि राजतन्त्रलाई कमजोर पार्न २०४६ सालको जनआन्दोलन गराइएको र त्यसपछिका वर्षहरूमा नेपालमा आफू अनुकूल सरकार एवं नीति बनाउन विदेशीले दबाब दिने गरेको उहाँको तर्क छ।

पछिल्ला वर्षमा हरेक महिनाजसो चीन, भारत, इयु र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएर आदेश–निर्देश दिने गरेका छन्। राष्ट्रिय सुुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, गृहनीति भए पनि राष्ट्रिय मूलनीतिका बारेमा सरकार नै अलमल्ल पर्ने गरेको पाइन्छ। यो अवस्था भनेको नेपाल धेरै कमजोर भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त हो।

सन् १९९५ मा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी गरेपछि पश्चिम एसियाको रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र इरान चीनसँग नजिक बनिरहेको छ। एसिया र युरोप जोड्ने इरान व्यापारको पनि ठुलो केन्द्र बन्ने चीनको विश्लेषण छ। अमेरिका र रसिया–चीनको ध्रुवीकरणमा इरानले चीनका पक्षमा उभिने संकेत देखाएपछि ‘गल्फ’ क्षेत्रका मिडियामा यसबारे व्यापक बहस भइरहेको छ।

सामरिक र आर्थिक स्वार्थका कारण इरानप्रति चीन र अमेरिकाको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन। अर्बौं डलरका परियोजना चलाउन इरान र चीनबीच भएका सम्झौताले अमेरिकाको मनमा चिसो पसेको छ। आर्थिक सम्झौताहरूले इरानमा बढ्न सक्ने चीनको चियोचर्चा र चासोका कारण अमेरिकाविरोधी भावना बढ्न सक्ने कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ। बैंक, टेलिफोन, सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाहहरूमा ठुलो लगानी गरेर चीनले इरानी जनताको मन जित्न खोजेको वासिङ्टनलाई प्रिय लागेको छैन।

शक्तिहीन राष्ट्रहरूमा प्रभाव बढाएर कूटनीतिका नाममा झुटनीति लाद्न चाहनेहरूका लागि नेपाल द्वन्द्वको उर्वर भूमि बन्न सक्छ। यहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरूले कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध नेपाली माटो प्रयोग हुन नदिने प्रतिज्ञा गरे पनि अस्थिरताका कारणले नेपाली कूटनीति अरू तरल बन्ने देखिन्छ।

आर्थिक र सामरिक स्वार्थमा जेलिएको विश्व–कूटनीतिमा नेपालले आफ्नो स्थान, महत्त्व र आत्मरक्षानीति स्पष्ट गर्न सकेन भने राष्ट्रहरूको पंक्तिमा नेपाल तथ्यांकमा मात्र सीमित रहनेछ। चौबाटोको चौतारो बनेर हरेक व्यक्तिको आवातजावतलाई मौनदर्शक बनेर हेर्ने वरपीपलको वृक्षझैं नेपाल घटना–दुर्घटनाको मुकसाक्षी बन्न सक्छ। अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाएन भने इरान र चीनको प्रणय अरू बढ्नेछ र त्यसको नोक्सानी वासिङ्टनले बेहोर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ।

टाइग्रिस र युफ्रेटिस नदीबीच विकसित मेसोमोटामियाको सभ्यता, रोमन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबिलोनको सभ्यता, आसिरियन सभ्यतालगायत प्राग्ऐतिहासिक र प्राचीन सभ्यता पुष्पित–पल्लवित हुँदै धराशायी बन्यो। इतिहासकार, मानवशास्त्री, समाजशास्त्रीहरू भन्छन्–राष्ट्र संवेदनशील भएन भने नष्ट र पथभ्रष्ट बन्छ।

हामीले एउटा लामो कालखण्ड (२००७ सालपछि) डेमोक्रेसी भनेरै बितायौं। सत्तरी वर्षदेखिका रोगबाट राजनीति ग्रसित छ। हजारांै मानिस दरिद्र जनताका ‘मुक्तिदाता’ भन्दै राजनीतिमा आए पनि राष्ट्र र जनताको आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा सुध्रिएन तर राजनीतिकर्मीमध्ये धेरै जना ढिँडोवर्गबाट ‘भुजा ज्युनार’ वर्गमा अनुवाद भए। हाम्रा पुर्खाले जंगी, निजामती, प्रहरीजस्ता राज्यसंयन्त्र शुद्ध बनाउँदै लगेका थिए, त्यहाँ व्यक्ति वा अगुवाले पूर्वाग्रह, घृणा, प्रतिशोध, विग्रह र घात–प्रतिघातको लुतो सार्ने काम भइरहेको छ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका चरित्रहीन बनेका छन्। राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र मन्त्रीदेखि सांसदहरूसमेत ‘हलुंगो’ भनिने आल्मुनियमका थोत्रा थालजस्ता छन्।

वुटवल र त्यस वरिपरका क्षेत्रमा ‘रामापिथेकस’ युगको अध्ययन गर्दा हिमवत् खण्डदेखि यसका छेउछाउमा एक करोड वर्षभन्दा पुरानो मानव गतिविधिका प्रमाणहरू पाइएका छन्। हजारौं वर्षपछि पनि जब मानिसहरू मान्छे काट्दै, मन्दिर र गुम्बाहरू भत्काउँदै, असल मानिसलाई दुःख दिँदै हिँड्छन्, त्यसलाई नेपाली सभ्यताप्रतिको हमला नभनेर के भन्ने? विचार र आस्थाको कलमी गराउन विदेशीले निर्माण गरेको भाडाको फौजलाई हामीले राजनीतिक दलको सुन्दर परिधानले सजायांै। हत्या, लुट र आतंकका नाइकेलाई राष्ट्रको तालाचाबी सुम्पेर डेमोक्रेसी बलियो हुन्छ भन्ने मूर्ख दलहरूको ‘बाध्यता’ अन्ततः दिल्लीमा पुगेर छलफलको विषय बन्छ। जुन उद्देश्यका लागि एकजुट गराइएको थियो, त्यो पूर्ण हुन बाँकी छ। त्यसैले हरेक दलमा लेन्डुपहरू पैदा भएका छन्। नेपाल त्यो दिन ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ हुन्छ, जुन दिन सर्वाधिकार अरूतिर हस्तान्तरण हुन्छ।

सत्ययुगमा सत्यवती देश, त्रेतायुगमा तपोवन, द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान र कलियगमा नेपाल नाम रहेको हजाराैं वर्ष पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्र आज पराधीन, परतन्त्र र परावलम्बीका हातमा पुगेको छ। राष्ट्रलाई स्वतन्त्र बनाएर शान्त, समृद्ध, स्थिर तथा खुसीमय बनाउन विदेशीकै चरण स्पर्श गर्नु आवश्यक छैन। लाखौं युवालाई स्वदेशमै रचनात्मक काममा सक्रिय गराउने हो भने नेपाल र नेपालीको रक्षा उनीहरूले नै गर्छन् ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७९ ००:४२ शुक्रबार