मेसेन्जरमा बिहानै परराष्ट्रमन्त्री पद गएपछि विमला राई पौडेलले ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्ता हेरेँ। उनको रोइलो सुनेपछि लाग्यो– एनजिओकर्मीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउँदा पनि जागिरे मानसिकता परिवर्तन हुँदोरहेनछ! राजनीतिक संकट र परिवर्तनको हावाहुरी चलिरहेका बेला विदेश जानबाट रोकिने मात्र होइन, उंडिसकेको हवाईजहाज पनि फर्काइन्छ। यो स्वाभाविक हो। विषय होइन, भ्रमणलाई मुद्दा बनाउँदा विषय ओझेलमा परेको देखियो।

ढिलै भए पनि सोमबार एमालेले सही निर्णय गर्यो। त्यसो त दुई दिनअगावै प्रचण्डले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेर सत्ता समीकरण भत्कियो भनिसकेपछि कार्यकारीसम्बन्धी सामान्य ज्ञान हुनेले गर्नुपर्ने काम भनेको तत्कालै सरकार छाड्नु हो। प्रधानमन्त्रीसँग टाँसिएर बस्नु होइन। जुन कुरा महसुस गर्नलाई एमालेका मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीयसम्म भएर बस, प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुप¥यो। अब प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ। एमालेको सदन र सडक खबरदारी कस्तो होला?लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई भावी सरकार पनि भनिन्छ। तर किस्तीमा राखेर कसैले एमालेलाई सरकारको जिम्मेवारी दिंँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षले जनताको मन मस्तिष्कबाट मत पाएर स्पष्ट बहुमतसहित सरकार बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ भनिएको हो। लोकतन्त्र भनेकै तुलनात्मकरूपमा वैकल्पिक अब्बल शक्तिलाई निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गर्ने हो।  

सत्ताबाट एमालेको बहिर्गमनले धेरै आयामहरू खोलेको छ। सबै भन्दा पहिला उसले लिएको नीति, सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई पुनरावलोकन गर्न पाउनेछ। प्राप्त नतिजाअनुसार पार्टीलाई सुधार्ने अवसर पाउनेछ। जनवर्गीय संगठनहरूलाई पुनर्गठन गरेर संगठनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्न सक्नेछ। चाहने हो भने मजदूर, किसान, युवा विद्यार्थीको नेतृत्वमा योग्य व्यक्तिलाई आउन नदिने र चाकरवाजहरूले घेर्ने प्रवृत्तिबाट छुटकारा दिलाउन सक्नेछ। सबै भन्दा महŒवपूर्ण कुरा बाटो बिराएको आदर्श, सिद्धान्त र विचारको राजनीतिबाट आफू, आफ्नो संगठन र देशको समग्र राजनीतिलाई एउटा प्रष्ट दिशानिर्देश गर्ने सुरुवात गर्न सक्नेछ। यसले सबै भन्दा ठूलो र दोस्रो दलले तेस्रो अनि आफूहरू भन्दा तीन गुना सानो दललाई बोकेर सत्तामा पु¥याउने र उसको हरूवा-चरुवा बनेर गलत तथा लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्ने चलनलाई इन्कार गर्ने आँट पैदा गराउन सक्छ। तर के यो अहिलेको एमाले नेतृत्वबाट संभव छ?पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाकरबाजहरूले ‘बा’ भनेर दुरूपयोग गरिरहेको घेरा तोड्न सक्लान्?मैले जे भने पनि मान्छन् भन्ने अहंबाट आफूलाई सुधार्न सक्छन्?यही हो एमाले र ओलीका लागि सुनौलो अवसर!  

एमाले नेतृत्वमा अलिकति इख छ र आमकार्यकर्तामा विश्वास हुने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष बनेर उसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। जनजीविकाका सवाल उठाइरहन सक्छ। सुशासन र पद्धतिको बहस ग्रासरुटमै पुर्याउन सक्छ। क्वाँटी गठबन्धन सरकारलाई दबावमा राखिरहन सक्छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपरेको छ भन्नेहरूको एकताको सरकारसँग के कार्यक्रम छ?प्रश्न उठाउन सक्छ। प्रतिपक्षले संसद्मा सत्तापक्षलाई ¥याख¥याख्ती पार्न सक्छ। देशको बजेट उधारोमा छ। समग्र उद्योग–व्यापार घाटामा छ। खाद्यान्नसम्मको आयातले सगरमाथाको उचाइलाई वामपुड्के बनाइसक्यो। विदेशी सहयोग र लगानी घट्दो छ। परनिर्भरता बढ्दो छ। मुलुक अस्थिरतातिर धकेलिइरहेको छ। विदेश जाने युवाहरूको लर्को मात्र होइन, काठको बाकसमा सम्पत्तिको लास आउने क्रम पनि घटेको छैन। गाउँ÷बस्ती उजाड हुँदैछन्। लास उठाउने मानिसको अभाव हुन थालेको छ। पुरुषहरू मात्र होइन, चेलीहरू पनि घरेलु कामदार बन्दै विदेशमै बेचिन विवश छन्। भूराजनीतिका कारण अस्थिरता जटिल बनिरहेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भनेका पनि भ्रष्टाचार र कमाउधन्दामा लिप्त छन्।  

भारतीय दबदबाबाट वाक्कदिक्क भएको नेपालमा यतिखेर अमेरिकी पदाधिकारीहरूको भ्रमणले भारतीयलाई पनि उछिनेको छ। हिजो पहाडका मानिस तराईमा जान्थे। यतिखेर परिस्थिति बदलिँंदैछ। त्यसैले तराईका मानिस पहाडतिर उक्लन थालेका छन् भने भारतीयहरू तराईमा बढिरहेछन्। अरू देश कूटनीतिको प्रयोग गर्छन् तर हाम्रो दक्षिणी छिमेकी जनसंख्याको बाढी नेपालतर्फ ठेलिरहेको छ। भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ को गतिविधि नेपालमा बढ्यो भनेर यहाँका पत्रपत्रिकाका पाना रंगिइरहेको बेलामा अचम्मसँग सिआइएका जासुसहरूको भ्रमण बाक्लिँदै गएको छापिन थालेको छ। यस्तो बेलामा केही गरी सत्तापक्षले विवादित नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न लाग्यो भने त्यसले उत्पन्न गर्ने अवस्था सम्हालिनसक्नु हुने अनुमान गरिरहनै पर्दैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विकल्प, चतुर्याइ र धुत्र्याइँहरूका सीमा दिन-परदिन खुम्चिँदैछन्। प्रमुख प्रतिपक्षमा रूपान्तरण भएको एमालेले बुद्धि पुर्याउन सक्यो भने उदांगिने क्रम अझ सशक्त र प्रभावकारी बन्ने निश्चित देखिँदैछ। नेताहरूले थोरै बोल्ने र नबोलेर आफूले विगतमा अगाडि बढाएका मुद्दाहरूलाई मात्र जिम्मेवार ढंगले उठाउने हो भने एमाले नेतृत्वले अरू धेरै गरी÷भनिरहनै पर्दैन। लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालापानी, इपिजी, बिआरआइ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, महँगी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई कसिएर उठाउन थालेपछि सरकारका नौनारी गल्न थाल्ने निश्चित छ किनभने अब बन्ने सरकारमा मुलुकलाई समस्याबाट मुक्त गर्न स्वच्छ छवि भएका विज्ञ, विषयविद् र नैतिकवान व्यक्तिहरू समावेश भएको मन्त्रीहरूको सरकार होइन, गनाएका र सधैँ सत्तामा बसेर विचलन गरिरहेका ठेकेदार, बिचौलिया र माफियाहरूकै मतियारहरूको हालिमुहाली हुने लक्षण देखिइसकेको छ। एमालेसँग तालमेलबाट बनेको सरकार पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन आठदलीय नयाँ गठबन्धन गरेका छन् सहभागी साना दलहरू उनीसँग अनेक र धेरै मन्त्रालय मागिरहेका छन्।  

सबै दललाई मन्त्रीको भाग पुर्याउन संविधानले तोकेको मन्त्रीहरूको संख्याले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बाँधिरहनेछ। कसैलाई पनि मागे जति पुग्नेवाला छैन। आठवटै दल मलाई यतिवटा मन्त्रालय देउ होइन भने...भन्दै बसेका छन्। त्यसबाहेक नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचमै महŒवपूर्ण मन्त्रालय कसले कुन कुन लिने भन्नेमै माथापच्चिसी हुनेछ। मानका खातिर मान खोज्ने माधव नेपाललाई कुन कुन मन्त्रालय दिने? अनि उपेन्द्र यादवलाई उनले खोजेको मन्त्रालय दिने कि नदिने?उपेन्द्रलाई हराउने डा. सिके राउतलाई नि?अनि महन्त ठाकुर?नागरिक उन्मुक्ति पार्टी?चित्रबहादुर केसी?झिनामसिना मन्त्रालयले कोही मान्नेवाला देखिँदैनन्।

प्रचण्डसँग सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुग्नु एमालेका लागि किन पनि दूरगामी महŒवको विषय हो भने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेपछि मात्र जनताका खास मुद्दा थाहा पाइने र जनता नजिक पुग्न पाइन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य काम भनेकै संदनमा प्रस्तुत भएका विधेयकलाई राम्रोसँग चिरफार गर्ने?त्यसमा भएका गलत कुरा उठाउने, गलत मनसायले ल्याइएको भए भण्डाफोर गर्ने हो। त्यसबाहेक जनजीविकाका सवाल, सुशासन, भ्रष्टाचारविरूद्ध हरेक सदनमा मुखरित गरिरहने हो। जनताको आवाज बुलन्द गरेपछि प्रतिपक्षी पार्टीले आफ्ना समस्या उठाएकामा जनताले उनीहरूलाई आफ्नो ठान्न सक्छन्। यसले पार्टीको प्रभावलाई अझ विस्तार गर्न मद्दत पुग्छ। त्यसबाहेक सरकारका नीति कार्यक्रमको विकल्पमा जनपक्षीय नयाँ विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने। सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गरिरहने। सरकारले जनताका दुःख, पीर मर्काको निवारण गरेन भने सडक तताउने विकल्प पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई हुन्छ। यसरी सदनदेखि सडकसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष नीतिगत, कानुनी र राजनीतिक लडाइँमा सशक्त बन्न सक्छ।  

एमालेका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पार्टीभित्र रहेको द्वन्द्व, असहमत र फरक मत राखेर बेग्ल्याइएका सदस्यहरूलाई मदन भण्डारीले झै अब नेतृत्व गर्ने तिमीले नै हौ भनेर उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ। पार्टीमा रहेको विभाजनलाई न्यूनीकरण गर्ने थालनी गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा वर्तमान नेतृत्वसँग असहमत बनेर बेग्लिएकाहरू पनि समावेश हुन सक्छन्। निष्क्रिय बनेका सदस्यहरू सक्रिय बने भने पार्टीले नवजीवन पाउँछ। सक्षम कार्यकर्ताहरूमा जागरण आउन थालेपछि उनीहरूको क्षमताका अगाडि चाकरबाजहरू क्रमैसँग किनारा लाग्न थाल्छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट अलग्गिएपछि एमालेलाई अर्को ज्यादै ठूलो लाभ भएको धेरैले भेउ पाउनै सकेका छैनन्। तथाकथित वामपन्थी एकताको नाउँमा सत्तामा नबसी खाएको आङमै लाग्दैन भन्ठान्ने क्रान्तिकारीहरूको कन्दनी च्वाट्टै चुँडिएको छ। नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थीहरूको सदाबहार बाजाको टुटी यतिखेर भाँचिएको छ। एमालेभित्रका लोभीपापीहरू पनि उदांगिएका छन्। वामपन्थी भन्ने एक थोपो तŒव नभएकासँग गरिएको वामपन्थी एकता दक्षिणपन्थी भासमा जाकिएको छ। ठूलो भाग पाउन र सत्तामा सधैं टाँसिइरहन शास्त्रीय वामपन्थीहरूले प्रयोग गरेको नीतिलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय राजनीतिमा आएदेखि प्रयोग गरिरहेका छन्। उनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो– अस्थिर लोकतन्त्रमा वामपन्थीहरूले खेल्नुपर्छ।  

क्रान्तिकारीरूपमा आफूलाई सधैँ परिचालित गर्नुपर्छ र क्रान्तिकारी कामलाई अगाडि बढाइरहनुपर्छ। यसो गर्दा सधैँ सत्ताको लाभ लिन सकिन्छ। चाहे त्यो आफ्नै नेतृत्वमा होस् नसके अरूलाई आफ्नै काँधमा चढाएर होस्। सत्ता राजनीति प्रचण्डको एकमात्र अर्जुनदृष्टि रहेको जगजाहेर भैसकेको छ।  

प्रचण्ड संसदीय राजनीतिमा आएदेखि यही खेल खेलिरहेका छन्। अस्थिरता कायम राखिरहन सकियो भने सधै मोलमोलाइ गर्न पाइन्छ। देशमा स्थिरता कायम भयो भने मोलमोलाइ गर्ने मूल सुक्छ। त्यसैले उनी स्थिरताको घोर विरोधी हुन्। प्रचण्ड अहिलेसम्म सबैलाई खेलाउन सफल भैरहेका छन्। पटक पटक कांग्रेसलाई खेलाए। एमालेलाई खेलाए। झिनामसिनाका के कुरा?अहिले भर्खरै फेरि एमालेलाई अर्को पत्ती फालेर कांग्रेसमै पुगेका छन्।  

लोकतन्त्रको विशेषता नै हो, अस्थिरताको बाहकलाई उसैले खनेको खाल्डोमा अस्थिरतासँगै पुर्याएर पुरिदिने। त्यसैले लोकतन्त्रमा सत्ताको विष झार्न प्रतिपक्षको भूमिकालाई महŒवपूर्ण मानिएको हो। राज्यका तीनै अंगबीच शक्तिको पृथकीकरण, सुशासन, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकार लोकतन्त्रको अविभाज्य अवयव हुन्। प्रतिपक्षको बेंन्च, जहाँ अहिले प्रचण्डको बठ्याइँ धुत्र्याइँ र गैरराजनीतिक आचरणबाट थकित बनेर पुगेको छ एमाले। प्रतिपक्षको यो आसन नै एमालेको उज्यालो भविष्यका लागि सुनौलो अवसर हो। 

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ ००:३६ बुधबार