प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा आफू एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न पनि नदिने बताएका छन्। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने पनि उनले बताएका छन्। मुलुकको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई शून्यमा झारी जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने उद्घोष गरेका छन्। संसद्लाई आफ्नो परीक्षाको केन्द्र भएको बताउँदै सुशासन कायम राख्ने र जनजीवनमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने उद्घोष उनको छ। उनले आफ्ना वाचा पूरा गर्न सर्वप्रथम जुनसुकै कालखण्डका जोसुकैको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि कानुनी कारबाही अघि नबढाई आर्थिक अनियमितता रोकिँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। सरकारमै रहेका कतिपय नेता नेतृहरूको भ्रष्टाचारको आरोपको छानविन गर्न उनी अग्रसर हुनैपर्छ।  

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रको हितमा र जनजीविका जहज बनाउने काममा दु्रत गतिले काम थाल्नुपर्छ। केही दिनअघि मात्र राज्यको नीति र व्यवहारबाट प्रताडित भएको भन्दै एक उद्यमी युवा प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि प्रधानमन्त्रीको सवारी सामुन्ने नै आत्मदाह गरेर देश र जनताका पक्षमा काम गर्न प्रचण्डलाई थप दबाब सिर्जना गरेका छन्। देशका इमानदार उद्यमी व्यवसायीको पीडा बोलेको उनको सुसाइड नोटले अब म केही गर्छु भनी तातिएका अर्थात नेतृत्व गर्ने अवसर दोहोरिएका बेला केही त गरौँ भन्ने हुटहुटी चलेका प्रचण्डलाई सरकारप्रति युवामा भरिएका निराशा निमिट्यान्न पार्न झक्झक््याएको छ। राज्यको नीति र व्यवहारविरुद्ध निराश आमयुवाका राज्यविरुद्ध प्रतीकात्मक विद्रोह हो यो।  

प्रेमप्रसादको आत्मदाहले सरकारप्रति युवामा रहेको अघोर निराशालाई छताछुल्ल पारेको छ। उनको आत्मदाहले जनताका जनजीविकाका मुद्दामा केन्द्रित हुन सबै दल र नेता नेतृलाई मार्ग प्रदान गरेको छ। उद्यम व्यवसायभित्र मौलाइरहेको अराजकता र असहयोगका कारण अब अन्य युवाले यसैगरी प्राणको आहुति दिन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ। कोरोना कालदेखि ठप्प भएका सामान्य नागरिकका व्यवसाय व्यापार उठाउने जमर्को कुनै सरकारबाट भएको छैन। उद्योगधन्दा खोलेर नागरिकलाई रोजगारी दिने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यप्रति नेतृत्वको ध्यानै गएन। सरकारको यस्तै रवैयाले नै स्वदेशमा व्यवसाय व्यापार गरी बस्ने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा होमिने युवाको जमात ठूलो छ। नीतिगत अराजकता र आर्थिक अनियमिततासँगै चुलिएका नीति नियमको उल्लंघन र निकम्मापनले युवाहरूलाई देशभित्रै गरिखाने वातावरण हराउँदै गएकाले ती रोजीरोटीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्।  

तीन तहका सरकारका लावालस्कर जनप्रतिनिधि र मन्त्री सांसदलाई भरमार सेवा-सुविधा बाँड्नाले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन भएको छ र विकास निर्माणका रकम प्रशासनिक काममा नै खर्च भइरहेको छ। केही दिनअघि कांग्रेसले विपक्षी दलले पाउने सुविधाको विवरण संघीय संसद् सचिवालयसँग मागेको थियो। विपक्षी दललगायतसंघीय संसदका पदाधिकारीहरूलाई पारिश्रमिकका अतिरिक्त कानुन बनाएरै अन्य अनगिन्ती सेवा सुविधा दिँदै आएको छ। बैठक भत्ता, विशेष भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास खर्च, यातायात खर्च, धारा पानी तथा विजुली खर्च, बिमा, दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका सुविधा दिने कानुनी व्यवस्थाले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्दै राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा टाट पल्टाउने र विकास निर्माणका काम ठप्प पार्दै युवालाई कामका खोजीमा बाह््य मुलुक धकेल्ने कार्य हुँदै आएको छ।  

नागरिकका समस्या राज्यसामु पुर्याउने नयाँ पुराना सबै दलबाट जनता निराश र आक्रोशित छन्। सडकमा छँदा जनताका पक्षमा कुर्लने तिनै जनप्रतिनिधि संसद् र सरकारमा पुगेपछि जनहितविरुद्ध डुक्रने पुराना रोगले नयाँ दल र नेता नेतृहरूलाई गाँजेको छ। तिनलाई पनि सत्तामा पुग्नासाथ राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै सेवा-सुविधा कुम्ल्याउनै हतारो देखिन्छ। अब नेता, नेतृ मन्त्री र उच्च पदस्थका नाउँमा दिइने अनेक सुविधा कटौती गरी आवश्यक तलवमा मात्र सीमित गरी सो रकम उद्योग-व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ।  

नेता प्रदीप गिरीले भनेका थिए– दुई चार मच्छड मारेर केही हँुदैन। समस्या त फोहोरमा छ। सरकार राजनीतिक अराजकता र बेइमानरूपी फोहोर हटाउन छाडेर संसद् भवनअगाडिको आत्मदाह प्रकरणपछि जर्किनमा पेट्रोल किन्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत देखियो। अब के सरकारले रुखमा पासो लगाएर आत्महत्या गर्नेका विरुद्ध देशभरका रुख कटानी गर्दै जाने हो ? देशमा उद्यम गरिखाने वातारवरण नभएको भन्दै लाखौँ युवा विदेशिएका तीतो यथार्थको मनन गर्दै अब नेतृत्वले युवाहरूले देशकै विकासमा सहयोग गर्ने गरी रोजगारीका अवसर सिर्जनामा नीति नियम र परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायलाई सरकारले प्रोात्साहन र संरक्षण गर्नुपर्छ। विगतका झैँ भागबन्डाको राजनीतिमा मात्र अल्मिलिएर देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने खेल छाडेर विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनताका पुरानै अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व यस सरकारको काँधमा छ। केही नयाँ दलका हुटहुटीसँग जनताका चुलिएका अपेक्षा उति सारो महंगा छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास तथा रोजगारी सिर्जना नै आमजनताका तत्कालका अपेक्षा हुन्। यिनको सम्बोधन नभई जनताका नयाँ अपेक्षा जन्मँदैनन् पनि। भ्रष्टाचार उन्मूलनका कुरा मात्र भएका छन्, काम भएका छैनन्। अब काम नै हुनुपर्छ।  

सरकार जनताको सेवक हो भन्ने उद्घोष गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने कसम खाएका प्रधानमन्त्री पाएका छौँ हामीले। विगतका कमी-कमजोरीसमेत सुधारी जनहितमा लाग्ने अमूल्य अवसर पाएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले। हाल जनताका अपेक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने उच्च तहमा आसिन छन् उनी। सबै दलको सम्मानजनक समर्थन पनि छ उनलाई। बेरोजगारीको विकराल अवस्था निराकरण गर्न उद्योगधन्दा निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी रोजगारीका अन्य सम्भावनाहरू पहिचान गरी उनले युवालाई स्वदेशमै काम गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ। जनतालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्दा सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो परीक्षा सुरु भएको बताएका प्रचण्डका साथमा जोसिला तथा नयाँ राजनीतिक भिजन बोकेका युवा नेता-नेतृहरूको पनि लाम छ। उनले अहंकार नगरी इमानदार भएर जनताका पक्षमा राम्रो काम गरी सबैको मन जित्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। अब नयाँ दल नयाँ अनुहार सबैको एउटै अठोट देश विकास निर्माणमै हुनुपर्छ।

निराश जनतालाई आशा जगाउने यथेष्ट अवसर यो सरकारलाई छ। राष्ट्रहितका लागि मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने जिम्मेवारी पनि यो सरकारले बहन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमार्फत साना तथा मझौला उद्योग खोलेर रोजगारीको क्षेत्र बढाउँदै जान सकिन्छ। नेतृत्वको सकारात्मक सोच र काम गर्ने शैली शुद्ध र निस्वार्थ भएर आफैँलाई सुधारे मात्र अन्य क्षेत्र पनि सुध्रँदै जाने हुन्। नेतृत्वले इतिहास रच्ने सुवर्ण अवसर हो यो। जीवनमा मुस्किलले पाउने अवसर उनले विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि सहजै प्राप्त गरेका छन्। यसको उपयोग उनले कसरी गर्छन् त्यसमा देशको भविष्य पनि जोडिएको छ।