सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइरहेको छ। ती संशोधन प्रस्तावलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ भनिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।

यो विधेयकले विभिन्न १९ वटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत १८ वटा ऐनमा दण्ड–सजाय र विभिन्न कसुरमा कानुनी प्रावधान थपिएको छ। जस्तो भूमि ऐनमा जग्गा बिक्री गर्न कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोको नियमनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। यी र यस्तै कानुनी प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल फितलो भयो भनी उठिरहेका प्रश्नको उत्तर दिने काम गरेको छ।

दफा ९ मा रहेको ‘वित्तीय जानकारी इकाइ’लाई परिवर्तन गरिएको छ। यो निकाय स्वायत्त निकायका रूपमा रहने छ। राष्ट्र बैंकमा कार्यरत प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले तोक्ने, यो इकाइमा आवश्यकतानुसार नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी संस्थाका कर्मचारी रहने छन्। तलब–भत्ता सुविधा पदाधिकार रहेकै सम्बन्धित कार्यालयबाट खाने। यो इकाइलाई आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत तथा साधन राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने छ। सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।

यो इकाइ अब नेपाल राष्ट्र बैंकको अधीनमा नरहने भएको छ। पहिले कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र इकाइका रूपमा राष्ट्र बैंकमा रहेको थियो। अब राष्ट्र बैंकमा रहने होइन, सरकारको अधीनमा रहने भयो।

सरकारको अधीनको निकाय हुने भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तो पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवादको पैसा फिर्ता दिन लेखेकोमा राष्ट्र बैंकको अधीनमा रहेको कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र निकायले पैसा फिर्ता दिन मानेन। गभर्नरले नमानेको भनेर उनीमाथि कारबाही गरियो। निलम्बन गरियो। अब सरकारको अधीनमा रहने भएपछि जनार्दन शर्माले झैं कुनै अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री वा सरकार चलाउनेले दिएको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पार्न नै सरकार अधीनमा ल्याइन लागेको हो। यसको स्वतन्त्रता हरण भएपछि अब सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल गे्र मात्र होइन, कालो सूचीमा नै पर्न बाटो खुलाइँदै छ।

यो इकाइ पूर्ण सरकारी पनि होइन, राष्ट्र बैंक अधीनको पनि होइन। यो ऐनअन्तर्गतको छुट्टै निकाय हुने छ। न हाँसको चाल न कुखुराको चालजस्तो संस्था सिर्जना गरिन लागेको छ। निकायको खर्च भने सरकारले व्यहोर्दैन। राष्ट्र बैंकले व्यहोर्नुपर्ने, जब कि उसको अधीनमा निकाय रहँदैन अनि काजमा आउनेले पदाधिकार रहने निकायबाट तलब खान्छन्। त्यहाँ विशेष काम गरेबापत राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाएसरह सुविधा पनि दिइँदैन। कसैले गलत गरेमा उसको मातृ निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेसम्म छ। यस्तो संवेदनशील निकायमा राष्ट्र बैंककै कर्मचारी हुनुपर्ने हो। कुनै विशेषज्ञ भने आवश्यकतानुसार सरकारीलगायत अन्य निकाय वा आउट सोर्सिङमा लिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो।

दफा १५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्नेले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी तल कुनै पनि उपदफामा प्रस्ट किटानीसँग कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पूर्णरूपमा ऐनले अधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ। शीर्षकमा मात्र राखेर सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्नेले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन्। यो बनावट हेर्दा मस्यौदा नै त्रुटिपूर्ण छ।

सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा सोको जानकारी यथाशीघ्र विभागलाई दिनुपर्ने। टोली गठन गरेर वा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेर वा सम्बद्ध निकायलाई नै अनुसन्धान गर्न विभागले खटाउने प्रावधान रहेको छ। (दफा १५)

यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएमा सो कसुरसँग सम्बन्धित सम्बद्ध कसुरको हकमा समेत यस ऐनबमोजिमको अधिकार र कार्यविधिको अवलम्बन गर्न सक्ने छ। (१५ क) 

अनि सम्बद्ध कसुरको मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा विधेयकमा प्रस्ट बोलेको पाइँदैन। प्रस्ट हुनुपर्ने।

दफा २ (श) मा सम्बद्ध कसुर (पे्रडिकेट अफेन्स) भन्नाले अनुसूचीमा उल्लिखित कसूर सम्झनुपर्छ। अनुसूचीमा आतंकवादीलगायतका विभिन्न कसुर तोकिएका छन्। ती कसुरका तहकिकात विभिन्न निकायबाट हुन सक्छ।

१९ ‘ग’ मा विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान दिएको। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन सरकारी वकिलकहाँ पेस गर्नुपर्ने छ। मुद्दा चल्ने आधार देखेमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने छ। सम्बद्ध संंवैधानिक निकायले कानुनबमोजिम मुद्दा दायर गर्न सक्छ। (दफा २२)

दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ प्रावधान रहेको छ। यो दफामा पूरै संशोधन ल्याइएको छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने यो प्रावधानको सम्बन्धमा विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेको देखिन्छ। ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिन लागेको, अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन कानुन बनाइँदै, शुद्धीकरणका शुद्धता, अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नभएको सम्पत्ति कर तिरी अभिलेख गर्न सकिने’ भनी चर्चामा आएको छ। त्यस्तै अवैध तरिकाले आर्जित धन ‘स्वतः वैध तुल्याइने बाटो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस्। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध गराउने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकको व्यवथाप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आपत्ति जनाएको पाइन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा ८ मा ल्याउन खोजिएको संशोधनका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदामा खास के रहेछ त भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो। त्यसतर्फ हेर्दा दफा २८ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा दफा १४ ‘क’ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बद्ध कसुर भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सम्बद्ध कसुर भएको नदखिएको तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलार्ई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा निजसँग त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्ने छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध परेको उजुरीमा निज उपर कुनै कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको तर आयस्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएकोमा भने अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो रायसहित सो उजुरीसम्बन्धी मिसिल कागजात आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा पठाउनुपर्ने छ। (उपदफा २)

चल सम्पत्ति फेला परेमा छानबिन गरिने तर अचल सम्पत्ति फेला परेमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको देखिन आएन। सम्पत्ति तहकीकरण गरी अचल सम्पत्तिमा पनि लगाउन सक्नेतिर यो विधेयक मौन रहेको छ। यसबाट अचल सम्पत्तिमा तहकीकरण गर्नेहरू अवैध सम्पत्तिबाट मुक्त हुने अवस्था देखिन आयो।

त्यसपछि विभागले स्रोत खुलाउन लगाउने (उपदफा ३) छ। उपदफा (४) ले सम्बद्ध कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्धा चल्ने देखिएकोमा कसुरबाट आर्जन गरेकोभन्दा बढी देखिएको सम्पत्ति जफतको माग गर्नुपर्छ। उपदफा (५) ले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति जफत हुने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

आम्दानीको स्रोत नभएकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकोमा जफत हुने अन्य प्रावधान भएकोमा यहाँ किन आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा पठाउनुपर्ने हो? अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कानुनी राय पनि लेख्नु नपर्ने गरिएको छ।

उपदफा (६) अनुसार अनुसन्धान अधिकारीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति (उपदफा २) देखेर विभागमा लेखेकोमा वा विभाग आफैले अनुसन्धान गरेकोमा सम्पत्तिको स्रोत (उपदफा ३ बमोजिम) खुलाउन लगाउँदा स्रोत खुलाउन नसकेको वा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएकोमा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी र अन्य सम्बद्ध कसुर गरेको पत्ता नलागेको अवस्थामा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न पठाउनुपर्ने नयाँ प्रावधान बनाइयो।

उपदफा (७) ले अन्य सम्बद्ध कानुनका कसुर र कर सम्बन्धी कसुरसमेत गरेको नपाइएमा चालु आर्थिक वर्षको आय मानेर अधिकतम कर निर्धारण गरेर असुल गर्ने प्रावधान राखेको छ।

सम्बद्ध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा चलेकोमा कसुर गरेकोभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परेकोमा जफतको मागदाबी लिनुपर्ने (उपदफा ४) र त्यस्तो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत हुने भन्ने उपदफा ५ मा बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेकोमा यो सम्बद्ध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलेकोमा भने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति चालु आर्थिक वर्षको आय मानेर अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यो प्रावधानअनुसार स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध आय भएका इमान्दार करदातालाई लाग्ने जत्तिकै कर तिरेर लुकाएको अवैध र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउन पाउने कानुनी बाटो यो विधेयकले ल्याएको छ। यसरी अवैध रूपमा कमाएको र कर नतिरी लुकाएर राखेको सम्पत्तिमा कुनै दण्ड–सजाय वा जरिवाना लाग्दैन। कानुनी आय देखाउने कर दातासरह कर लाग्ने यो प्रावधान चोरलाई चौतारी भएको छ। अवैध स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखाउनेलाई दण्ड जरिवाना केही पनि लाग्दैन। अवैध सम्पत्ति कमाउनेलाई नेपाल स्वर्गमै परिणत हुने कानुनी व्यवस्था हुन गइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, बलराम केसी र प्रकाश वस्ती) को विशेष इजलासले स्वयम् कर निर्धारण स्किममा पेस गरेको कागज–प्रमाणसम्बन्धमा सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्ने, गोप्य नरहने भनी आदेश गरेको छ। निर्णय नं. ८४५२ नेकाप २०६७ अंक ९ आदेश मितिः २०६७/०४/२७/५ अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय भएको मुद्दामा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने, आपराधिक आम्दानी हुने भनी व्याख्या भएको छ। सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासले प्रतिपादन गरेका केही सिद्धान्त यसप्रकार छन्:

– स्वयम् घोषणाद्वारा राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने, कुनै पनि मुद्दामा प्रमाण नलाग्ने र मुद्दा चलाउन तथा सजाय गर्न नमिल्ने हो भने गैरकानुनी ढंगबाट आय आर्जन गर्ने र आपराधिक क्रियाबाट कालो धन थुपार्नेलाई प्रोत्साहन मिल्दैन भन्न सकिँदैन। राज्यले अपराध वा अपराधीलाई प्रोत्साहन हुने नीति अख्तियार गर्दा एक प्रकारले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुनजाने। (प्रकरण नं.१५)

–राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा जस्तोसुकै गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध मानिने र कुनै कारबाही वा सजाय गर्न नपाउने हो भने उक्त समुच्चा ऐनको व्यवस्था प्रयोजनविहीन हुन पुग्ने। (प्रकरण नं.१६)

–सार्वजनिक पदमा बसी वा सार्वजनिक पदमा नबसेकाहरूले पनि अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रूपले सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसैबाट दश प्रतिशत कर तिर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन गर्न वा मुद्दा चलाउन नपाउने हो भने सार्वजनिक पदमा रही भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदत्त क्षेत्राधिकार कटौती भई सो निकायको कामकारबाहीमा अनुचित हस्तक्षेपको अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने। (प्रकरण नं.१७)

–कानुनविपरीत काम गर्ने वा कानुन छल्ने व्यक्तिहरू गैरकानुनी तवरबाट लाभान्वित भई सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका हुन्छन्। कानुनी राज्यमा यसरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक कसैलाई पनि प्राप्त नहुने। (प्रकरण नं.२२)

–अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रूपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेका कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानुनी औचित्य नहुने।

–लामो राजनीतिक द्वन्द्वका कारण कानुनबमोजिम आममाफी हुनसक्छ। कानुनबमोजिम राज्यले बृहत्त् सार्वजनिक हितका लागि कसैलाई नोला प्रोसेक्वी (महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नलाग्ने निर्णय) अनुसार मुद्दा नचलाउन सक्छ। चलिरहेको मुद्दा कानुनबमोजिम फिर्ता लिनसक्छ। सजाय भइसकेको हो भने आम माफी हुनसक्छ। तर राज्यलाई कर तिरेको नाताले गैरकानुनी तवरले कमाएको सम्पत्ति हो भने त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः वैध हुने व्यवस्था हुन सक्तैन। छानबिन अनुसन्धान हुन नै नपाउने हुन नसक्ने। (प्रकरण नं.२७)

–अपराध, भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यलगायत जुनसुकै गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधता दिनु र त्यसउपर छानबिन, अभियोजन र सजाय गर्न नपाउने गरी संविधान र प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू प्रयोजनहीन, निष्क्रिय वा मृतप्रायः हुने गरी कार्यकारी आदेश जारी गर्नुले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्न नसक्ने। (प्रकरण नं.२८)

–शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र नागरिक हक अधिकारमाथि सदैव चुनौती उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा नागरिकका मौलिक हकअधिकारको संरक्षक र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले अदालतले मुकदर्शक भएर कार्यपालिकाका संविधान प्रतिकुल कार्यहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैन। संविधानबमोजिमको सरकार र विधिको शासन कायम गराउने दायित्व अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै आइपर्छ। त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार समेत कुण्ठित हुन जाने गरी जारी गरिएको आदेश संविधानअनुरूप ठहर्‍याउन नमिल्ने। (प्रकरण नं.२९)

सर्वोच्च अदालतको यो मानक नजिरअनुसार पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आपराधिक आम्दानी हुन जान्छ। यस्तो आम्दानीलाई अहिलेको सरकार वैधानिक आम्दानीमा परिणत गराउन गइरहेको छ। दुई नम्बरी आम्दानी गर्नेहरूले स्वयंकर निर्धारण स्किम पुनः ल्याउन जोड गरिरहेका थिए। अहिले यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकले त्यो माग पूरा गराउन गइरहेको छ। यो विधेयकका अन्य जतिसुकै सकारात्मक प्रावधान भए तापनि यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा नेपाल पुनः अध्यारो खाडलतिर भासिने सम्भावना बढेको छ।

स्रोत खुलाउन नसक्ने आयआर्जनलाई करसम्बन्धी कसुर गरेको भनी व्यवसायीले भन्दैनन्। कर कार्यालयले पनि पत्ता लगाउन सक्ने हुँदैन। पत्ता लगाएको भए त पहिले नै कर असुल गरिसक्ने थियो। देखिएको आयलाई यसै वर्षको आय मानेर अधिकतम दरमा कर असुल गरिन्छ। यस्तो लुकाएको आयको हकमा बढी दरमा भारतमा ७० प्रतिशतसम्म कर लगाउने प्रावधान नेपालमा छैन। अन्य कानुनी रूपमा विवरण पेस गर्ने इमान्दार करदातासरह २० लाखभन्दा बढी आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्छ। आय ढाँटेकोमा एनसेललाई जस्तो बढी जरिवाना शुल्क लगाउने कानुनी व्यवस्था यो प्रावधानले गरेको पाइँदैन।

विभिन्न पक्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउन अहिले १९ वटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा यी विभिन्न १९ वटा ऐन संशोधनले कतिपय ऐनमा सजायको प्रावधान नरहेको तथा कमजोर कानुनी प्रावधान रहेकोमा अहिले गरिएका नियमनसम्बन्धी केही व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निकायको दबाबमा गे्र एरिया र कालो सूचीमा पर्ने सन्त्रासले यी प्रावधान ल्याइएका हुन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण भने नभएको तर स्रोत खुलाउन नसकेको आयलाई वैध बनाउने प्रावधान छद्म रूपमा यो संशोधनले ल्याएको छ। स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति अवैध सम्पत्ति हो। जसले कर तिरेको छैन, कुनै आय विवरणमा देखाएको छैन, त्यस्तो सम्पत्ति कसरी वैध सम्पत्ति हुन्छ? सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नगरेको भन्दैमा अवैध सम्पत्ति वैध हुन सक्तैन। माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि अवैध सम्पत्तिलाई वैध मानेको छैन। यो विधेयकले अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउन खोजेको होइन भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ विधेयककै प्रावधानले खण्डन गरिरहेको छ। ह्विपको भरमा विधयेक पास हुने हो कि सार्थक छलफल पनि हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। नयाँ संसद् र नयाँ सांसदहरूले कसरी हेर्ने हुन् हेरौं। सबैलाई चेतना भया।

(पूर्व अध्यक्ष, विशेष अदालत)

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७९ २३:५० बिहीबार