भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा कात्तिक १७ गते नेपाल आउने करिब टुंगो लागेको छ। दुवै देशले औपचारिकरूपमा यसबारे मुख खोली नसके पनि दुवै देशका अधिकारीले भित्रीरूपमा भ्रमणको रूपरेखा तयार पारेका छन् र त्यसले अन्तिम रूप लिनमात्र बाँकी छ। प्रधान मन्त्री तहमा १७ वर्षपछि गत वर्षमात्रै भारतबाट भ्रमण भए पनि राष्ट्रपति तहमा चाहिँ भ्रमण नभएको करिब दुई दशक पुग्न लागेका बेला राष्ट्रपति मुखर्जीको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा यो भ्रमण हुन लागेको छ । केआर नारायणनले १९ वर्षअघि नेपाल भ्रमण गरेयता भारतीय राष्ट्रपतिका तहबाट भ्रमण भएको छैन । उनीपछि राष्ट्रपति बनेका अब्दुल कलाम आजाद र प्रतिभा पाटिल दुवै जनाले १ घन्टा २५ मिनेटको हवाई दूरीमा रहेको नेपालमा पाइला नहालेरै बिदा लिएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणले पक्कै पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसअघि गत वैशाख तेस्रो साता हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तय भइसकेको भारत भ्रमण अन्तिम क्षणमा आएर आवेगपूर्ण निर्णयका कारण रद्द भएको पृष्ठभूमि पनि हामीसँग छ । राष्ट्रपति भण्डारी स्वयम्ले पत्रकारहरुलाई शीतलनिवास बोलाएर ‘मेरो भारत भ्रमणले दुवै देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनेछ’ भनेर उत्साहप्रद् प्रतिक्रिया दिइसकेपछि एकाएक सुरु भएको सत्ता परिवर्तनको खेलले उहाँको भ्रमणलाई दुर्घटनामा पारेको थियो । तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउनका लागि भारतले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उचालेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिक्रियास्वरूप राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण स्थगित गराउनुलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा धेरैले अपरिपक्व, प्रतिक्रियात्मक र प्रतिशोधपूर्ण घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यही प्रकरणमा राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई समेत फिर्ता बोलाइएको थियो । त्यतिबेला स्थगित भएको भनिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई पनि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले बाटो सहज पारिदिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर सात महिनापछि आगामी जुलाईमा राइसिना हिलबाट बाहिरिन लाग्नुभएका मुखर्जी भारतका एकजना पुराना र चिरपरिचित राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । अब्दुल कलाम आजाद जस्तो प्रख्यात वैज्ञानिक वा प्रतिभा पाटिल जस्तो गभर्नर भइसकेकी महिला भएका कारण होइन, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भएकै कारण उहाँ भारतको राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो । कांग्रेस आईको राजनीतिमा सधैँ निर्णायक र समास्या समाधानकर्ता (ट्रबलसुटर) को छवि बनाउनुभएका उहाँलाई इन्दिरा गान्धीको मन्त्रिपरिषद्बाट नै अर्थ, रक्षा, विदेश जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर मिले पनि आफैँले अर्थ मन्त्री हुँदा गभर्नर नियुक्त गरेका मनमोहन सिंह प्रधान मन्त्री हुँदासमेत भारतको कार्यकारी पद प्राप्त गर्ने मौका मिलेन । त्यसैको बदलास्वरूप संवैधानिक राष्ट्रपतिको सर्वोच्च पदमा साढे चार वर्षअघि कांग्रेस आइले उहाँलाई अघि सारेको थियो । उहाँको यति पृष्ठभूमि उल्लेख गर्नुका पछाडि नेपालका सन्दर्भमा विशेष अर्थ राख्छ भन्नका लागि हो । किनभने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका एकजना साक्षीका रूपमा मात्र होइन, प्रणव मुखर्जीले त्यसभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य हाम्रो नेतृत्व तहलाई राम्ररी नै थाहा छ । २०६२ मंसिर ७ मा सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी हुँदा भातरमा डा. मनमोहन सिंह प्रधान मन्त्री भए पनि सत्ताको हर्ताकर्ता विदेश मन्त्री प्रवण मुखर्जी नै हुनुहुन्थ्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको आधारका रूपमा रहेको उक्त समझदारी मूलतः नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुले नै गरेका थिए । तर त्यसका लागि माओवादीलाई आफूहरुले प्रेरित गरेको कुरा पछि मुखर्जीले अलजजिरा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा विस्तृतरूपमा खुलाउनुभएको छ । यस अर्थमा मुखर्जी नेपालको परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट जान्ने र सहयोग गर्ने एकजना प्रमुख भारतीय नेता पनि हुनुहुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध तिक्त अवस्थाबाट गुज्रेर विस्तारै सहज बन्दै गएको बेला त्यस्तो व्यक्तित्वको भ्रमणले नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई आ–आफ्नो धरातल सम्झिन र सहमतिका साथ अघि बढ्न थप मद्दत मिल्न सक्छ ।

नेपालमा प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुनासाथ कुदेर पहिलो भ्रमण दिल्ली हुने तर दिल्लीका तर्फबाट खासै वास्ता नगरिनेबीचको चलन पछिल्लो समयमा आएर तोडिएको छ । गणतन्त्र भारतका प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरुले दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेर यस मुलुकको महत्वलाई ध्यान दिनुभएको थियो भने प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादले पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । भारतीय राष्ट्रपतिहरु प्रो. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुेसन खाँ, ज्ञानीजैल सिंह, भिभी गिरी, शंकरदयाल शर्मा, केआर नारायणनहरुले बसालेको परम्परा के कारणले हो, बीचमा अब्दुल कलाम आजाद र प्रतिभा पाटिलले निरन्तरता दिन सक्नुभएन । तर, यसबीचमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चाहिँ अस्वाभाविक लाग्ने गरी एकपटक औचपचारिक र दुईपटक व्यक्तिगत गरी तीन पटकसम्म भारतको भ्रमण गर्दासमेत उताबाट भ्रमण भएको थिएन । कार्यकारीका रूपमा इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, चन्द्रशेखर, इन्दरकुमार गुजराल, पिभी नरसिंह रावजस्ता प्रधान मन्त्रीले भ्रमण गरे पनि सार्कका अवसरमा पाइला टेकेबाहेक अटलबिहारी बाजपेयीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएन भने त्यसपछि १० वर्ष सेभेन रेसकोर्समा बसेका डा. मनमोहन सिंहले नेपाल भ्रमण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएन । साढे दुई वर्षअघि नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएलगत्तै नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेर पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणले त्यस परम्परालाई थप मजबुत बनाउन सक्छ ।

प्रत्येक देशका आ–आफ्नै सीमा र सम्बन्ध हुन्छन् । भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा चीनको प्रसंग मिसाउनुपर्ने र चीनसँगको कुरा गर्दा भारतको नाम सम्झेर झस्किनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । भारत वा चीनबाट हुने उच्चस्तरका भ्रमणहरु आ–आफ्नो ठाउँमा दुवै निकै महत्वपूर्ण छन् । नेपालबाट मात्रै छिमेकमा उच्चस्तरको भ्रमणमा जाने तर उताबाट नआउने कुराले राम्रो सन्देश दिँदैन । यस अवसरमा हामीले चीन र भारत दुवै मुलुकबाट उच्चस्तरको भ्रमण गराएर उनीहरुसँगको सम्बन्धलाई समानतामा आधारित भएको देखाउन सक्नुपर्छ । भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई पनि सहज बनाउन सक्छ । हाम्रा लागि भारत र चीन समान महत्वका उत्तिकै आत्मीय छिमेकी हुन् । यी दुवैले गरेको आर्थिक प्रगतिबाट हामीले जति लाभ लिन सक्नुपर्ने हो, त्यति लिन सकेका छैनौँ । संसारको एक तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या र त्यति नै ठूलो अर्थतन्त्र बोकेका यी मुलुकलाई लडाउँछौँ, कार्डका रूपमा प्रयोग गर्र्छौं र त्यसबाट फाइदा लिन्छौँ भन्ने कसैले सपनामा पनि नचिताए हुन्छ । दुवै मुलुकसँग हार्दिक र आत्मीय सम्बन्ध विकास गरेर मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र एकता बलियो बनाउन सक्छौँ ।

भारतसँग हाम्रा धेरै सम्झौता भएका छन् तर तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । दुवै देशका प्रधान मन्त्री तहका छलफलमा पनि यो कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । हालै प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो कुरा उठेकै कारण संयुक्त वक्तव्यमा अनुगमनको कुरा उल्लेख छ । भारतीय राष्ट्रपति कार्यकारी नभए पनि उहाँको भ्रमणका बेला पक्कै सरकारको प्रतिनिधि आएकै हुन्छ । अझ भ्रमण तयारीका क्रममा दुईपक्षीय बैठकहरु हुने गर्छन् । यी सबै बेलामा ती कार्यान्वयन हुन नसकेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालले जोड दिनुपर्छ । दुई देशबीच बेलाबेलामा देखापरेका समझदारी र असहजता बिर्साएर सम्बन्ध सहज बनाउन यस्ता भ्रमणले पक्कै योगदान गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०३:४६ बुधबार