कुनैबेला विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा पठनपाठन हुने इन्टरमिडियट अर्थात प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका कक्षा अहिले विद्यालय तहमा कक्षा ११ र १२ का रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह चरणवद्ध हटेपछि माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र पनि १२ कक्षासम्म तन्किएको छ। विद्यालय तह १२ कक्षासम्म भएपछि कुनैबेला फलामे गेटका रूपमा चर्चित एसइइको औचित्य समाप्त भयो। शिक्षा नीतिमा स्पष्टरूपमा १० कक्षाको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा खारेज गरिएको उल्लेख नभए पनि यस प्रकारको परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ। त्यसो त नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर पूर्णरूपमा औचित्य समाप्त भएको १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गरेर केन्द्रले आफूलाई शक्तिशाली र प्रभावशाली देखाउन खोजेको छ। बाह्यरूपमा केन्द्रले आफ्नो हातमा शक्ति लिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी निकायका रूपमा निरीह बनाउन खोजेको छ भने भित्रीरूपमा एसइइका नाममा हुने गरेको आर्थिक विचलनको भाग सुरक्षित गर्न खोजेको छ।

कागजी रूपमा नेपालको अहिलेको विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो। विद्यार्थीले विद्यालय भर्ना हुनासाथ आफूले कुन स्तरको ग्रेड ल्याउने हो भन्ने कुराको मार्गचित्र स्पष्ट देख्न सक्ने अवस्था सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रममा रहन्छ। के कति काम गरेमा कस्तो ग्रेड पाउने भन्ने स्पष्ट आधार विद्यार्थीले पहिलो दिनमै देख्छन्। हाम्रो पाठ्यव्रmम सक्षमतामा आधारित भने पनि मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थका कारण छिनछिनमा शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक एकातिर, परीक्षा र मूल्याङ्कन अर्कोतिर हुने गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक विद्यार्थीका लागि होइन, केही कर्मचारीका लागि हो भन्ने विद्यालय तह एउटै हुँदाहुँदै पनि औचित्यहीन दुईवटा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय राखिएको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ। अहिले औचित्य नै नरहेको एसइइ परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय राखिएको छ भने विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत बेग्लै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको संरचना तयार गरिएको छ।

हिजोका दिनमा उत्कृष्ट १० का नाममा करोडौँ रुपियाँको चलखेल हुने गरेको थियो। विशेष समूहले लगानी गरेका विद्यालय कर्मचारीलाई मोटो रकम बुझाएर परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र लिने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्ने र नतिजा प्रकाशनमा समेत अस्वस्थ क्रियाकलाप गर्ने गरेका घटना घाम जस्तै छर्लङ्ग छन्।

यी सबै बेथिति नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने कुरा शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएको हो। केन्द्रीय निकाय प्रदेशपिच्छे फरक–फरक किसिमका प्रश्नपत्र आफैं निर्माण गरेर पठाउन अग्रसर भए तर प्रदेशलाई परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न पटक्कै तयार भएनन्। कोरोना महामारीले त एसइइ परीक्षा प्रदेश सरकारले पनि होइन, सम्बन्धित विद्यालयले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिएको छ। स्थानीय तह विद्यालय तहको शिक्षाप्रति पूर्ण जिम्मेवार भएमा अहिलेको जस्तो पाठ्यपुस्तकका नाममा हुने गरेको चलखेल केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ।

धेरै सामुदायिक विद्यालयमा सम्बन्धित विषय शिक्षकको अभाव छ भने विद्यार्थीले अझै पनि पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। उच्च हिमाली क्षेत्रका विद्यालय फागुनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिसकेका छन्। चालु शैक्षिक सत्रमा त्यहाँका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकको दर्शनसमेत पाएनन्। यी विषयमा सरकारी निकायको ध्यान पटक्कै जाँदैन।

परीक्षालाई हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गरेर विद्यार्थीलाई त्रसित पार्ने र आफूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्ने प्रयासले गर्दा परीक्षा बोर्ड धमिलो पानीमा माछा मार्ने निकाय मात्र बनेका छन्। करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर तयार गरेको अक्षराङ्कन विधि लागु हुनुअगावै परिवर्तन गर्ने, विद्यार्थीले एक किसिमको पाठ्यक्रममा आधारित भएर पढेको अवस्थामा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई शैक्षिक सत्रको बीचमै परिवर्तन गर्ने मुर्ख्याइँ अनि नतिजा प्रकाशनको एक दिनअगाडि निर्देशिका परिवर्तन गर्ने अस्थिर खेलमा परीक्षा बोर्ड संलग्न देखिन्छ।

गत वर्षदेखि लागु गर्ने भनिएको ३५ प्रतिशत अङ्क नआएका विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउने कार्यविधि यसपटक ९ कक्षामा पनि लागु हुन्छ भनेर परीक्षा बोर्डले बेमौसमी बाजा बजाइरहेको छ। भोलिका दिनमा उसले अन्य कक्षा पनि यस्तै स्तरीकृत परीक्षाहरू हुन्छन् भनेर घोषणा गर्न बेर लगाउँदैन। आफूले परीक्षा लिन सके विद्यालय आफ्नो नियन्त्रणमा हुन सक्ने मानसिकता परीक्षा बोर्डको देखिन्छ। यसैले जानीजानी परीक्षा बोर्ड बालुवामा पानी हालिरहेको छ।

अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय पनि शिक्षा सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापन र शिक्षक व्यवस्थापनका काममा मात्र केन्द्रित छ। उसको ध्यान विद्यार्थी, विद्यालय तथा गुणस्तरीय शिक्षामा पुग्न सकेको छैन। शिक्षालाई ध्यान दिने हो भने अहिलेको शिक्षा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यसअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले प्रशासनिक काम मात्र होइन, विद्यालय सुधार र शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि कार्यक्रम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नु आवश्यक छ।

वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालय शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्न राखिएका कर्मचारीको झुन्ड मात्र बन्नुहुँदैन। आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रबाहेक मन्त्रालयका सबै काम शिक्षकबाटै नियन्त्रित र व्यवस्थित हुन सके शिक्षा क्षेत्रमा झ्याङ्गिएका विकृति निराकरण सहज हुन्थ्यो।

पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन रतिभर ध्यान नदिने, विद्यालयको संरचना तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न केही पनि काम नगर्ने मन्त्रालयका निकम्मा निकायले परीक्षाका हाउगुजी देखाउँदै समय–समयमा विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने काम तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ। औचित्यहीन एसइइका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने कामलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। १० कक्षाको परीक्षा नियमित किसिमले विद्यालयले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइ १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह भन्ने वर्तमान विद्यालय संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न १० कक्षाको परीक्षा बोर्ड तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चिकै सुधार ल्याउन परीक्षा होइन, विद्यार्थीलाई प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई निःसर्त हस्तान्तरण गरी संविधानको अनुसूची ८ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रका विद्यालयको विकासका लागि योजना बनाउने, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने तथा मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ। आफ्ना पालिकाका विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन जब स्थानीय तहहरू सक्रिय हुन थाल्छन् तब मात्र नेपालको शिक्षामा परिवर्तन आउनेछ। यसले नेपाली शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। मन्त्रालयका केही व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनावश्यक बोझ र त्रास दिलाउने एसइइको अनावश्यक तामझाम यसै वर्षदेखि बन्द गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ ००:०३ सोमबार