नेपाल ल क्याम्पस पढ्दाका मेरा सहपाठी राजेन्द्र ‘चोथाले’ ले २०४५ सालताका एउटा लघुकथा लेखेका थिए-लौरो! लघुकथाका बादशाह मानिने ओहेनरीको जस्तै चर्चित मानिएको थियो त्यतिखेर त्यो कथा। कथा छोटो तर प्रभाव बुलन्दी थियो। बहुतै चर्चित भयो त्यो। आठ/दश लाइनको त्यो कथाले गहिरो सन्देश प्रवाहित गरेको थियो। त्यो लघुकथाको सार थियो-बाबुले बुढेसकालको सहारा मानेर छोरो हुर्काए। छोरोको विवाह भएपछि ऊ बुहारीको भयो। बूढाले दुःख माने। लौरो टेकेर हिँड्न थाले। त्यसपछि लौरोलाई बुढेसकालको सहारा भन्न थाले। तर एकदिन छोराको छोराले नै बुढेसकालको त्यो सहारा पनि भाँचिदियो।

लौरोलाई नेपाली बोलीचालीको भाषामा टेक्ने आधार, समाएर हिँड्ने बिम्ब र बुढेसकालको सहारा पनि भन्ने गर्छन्। ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ भन्ने उखान छ। हिजोआज पाशुपत क्षेत्रमा बाँदरबाट जोगिन जुनसुकै उमेरका मर्निङवाक गर्नेहरूले हातमा लिएर हिँड्ने कठबाँस वा घंघारु वा अरू कुनै कलात्मक लौरो भनेर पनि चिनिन्छ। अघिल्लो पुस्तासम्म गोर्खेलौरो भनेपछि थप अथ्र्याइरहनै पर्दैनथ्यो।

हिमाल-पहाडतिर गाईभैँसी चराउनेहरूले, गोरु जोत्नेले गोरु पड्काउन पनि लौरोको प्रयोग गर्छन्। केटाकेटीमा गुरुहरूले भनेको नटेर्ने विद्यार्थीलाई हत्केला, ढाड र पिँडुलामा सुम्ला बस्ने गरी हिर्काउने र टाउकामा टुटुल्को उठ्ने गरी दण्डित गर्ने पनि लौराले नै हो। पुलिसको लौरो हुलमुल तितरबितर पार्न मात्र होइन, अभियुक्तलाई कायल गराउन अहिले पनि उत्तिकै प्रयोग भैरहेकै छ। गोसाइँकुण्ड लगायतका उच्च हिमाली तीर्थस्थलहरूमा लौरो नटेकी पुग्न गाह्रो हुनाले ‘लौरीबिना’ मा उकालो चढ्नेलाई टेक्न र फर्केर आउनेले त्यसै ठाउँमा लौरो चढाउने हुनाले सधैँ लौरोको खात लागिरहेको हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा सहारा चाहिनेले सहजै उपयोग गर्न सकून् भनेर लौरोको राम्रै जोगाड गरिएको हुन्छ।

टेक्न र कुटपिट गर्न उपयोग भैरहेको लौरो त यतिखेर बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन थालेको देखियो। फलानो दलको प्रभाव यति व्यापक छ कि उसले लौरो उठाए पनि चुनाव जित्छ भन्ने कहिलेकाहीँ सुनिन्थ्यो तर अहिले लौरो चुनाव चिह्न भए मात्र चुनाव जितिन्छ भन्ने आहान बनेको पाइयो। गएको स्थानीय निर्वाचनदेखि राजनीतिमा लौरोको महिमा अचम्म लाग्ने गरी बढिरहेको देखियो। लौरो चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार बने निर्वाचन सहजै जितिन्छ भन्ने विश्वास जताततै पाइयो। काठमाडौँ महानगर र धरान नगरपालिकाको निर्वाचनमा बालेन साह र हर्क सांगपांगले यही लौरोमार्फत कमाल गरेर देखाए। यी दुई विद्रोही उम्मेदवारले देशका ठूला पार्टीका बहुचर्चित उम्मेदवारलाई लौरोको प्रचारबाटै सोत्राम्मै पारे। काठमाडौँ र धरानको प्रचार र प्राप्त सफलताले गर्दा संसदीय निर्वाचनमा लौरो चुनाव चिह्न पाउन प्रतिस्पर्धा भयो। लौरो देशभर परिवर्तनको संवाहकमा दर्ज भयो। संस्थापन पक्षप्रति असन्तुष्टि पोख्ने चुनाव चिह्न नै बन्यो। लौरोले धेरै मैँ हुँ भन्नेलाई नारायणहरि नै पारिदियो।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा लौरो उम्मेदवार उठाउन खुराफात गरिरहेका नेताहरूको जोडबल चुनाव जित्न लौरोको परंपरागत प्रयोगका निम्ति होइन। यो त आफ्नो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन पाइयो भने उसलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन पाइन्छ भन्ने मनसायबाट प्रेरित छ। अर्थात आफूले चाहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पाइयो भने उसलाई मन लागे टेक्ने, नलागे थन्क्याएर राख्ने निर्जीव लौरोका रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने मनोगत सोचका आधारमा बनाउन खोजिएको आभाष हुन थालेको छ। तर के राष्ट्रपति भनेको कठपुतली हो? संविधानले राष्ट्रपतिलाई कठपुतलीका रूपमा कल्पनासम्म पनि गरेको छैन। संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष भनिएको छ। राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्नेछ। संविधान पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुनेछ।

फागुन २५ गते हुने निर्वाचनमा चौथो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरूले उठाउने हुन्। सांसदको भोटबाट नै राष्ट्रपतिका उम्मेदवारको जित/हार हुने हो। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विजयी भएर सपथ लिइसकेपछि एउटा नेपाली नागरिक देश र जनताको अभिभावक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रूपान्तरण हुने हो। त्यसपछि जो राष्ट्रपति हुन्छ उसको दल हुँदैन। सिंगो मुलुक र सरकार नै उसको सरकार हुनेछ। राष्ट्रपति पनि सपथ लिएपछि एउटा व्यक्ति होइन, ऊ जीवन्त संस्था बन्छ।

राष्ट्रपतिबारे तीन कुरा

राष्ट्रपतिबारे यतिखेर भ्रम छर्न अनेकथरि लागिपरिरहेका देखिँदैछन्। तीन कुरामा सबैले स्पष्ट हुनु जरुरी छ। पहिलो, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प होइन। राष्ट्रपति निर्वाचनको दिन नजिकिँंदै गर्दा यो संस्थालाई ‘म्यानिपुलेस’ गर्न मिल्ने संस्थाका रूपमा अगाडि सार्ने जमात बढिरहेको देखिँदैछ। राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल, औँठाछाप, रबर स्ट्याम्प भनेर अवमूल्यन गर्न खोजिँदैछ। तर राष्ट्रपति न औँठाछाप र न त रबर स्ट्याम्प नै हो। संविधानले जे भनेको छ, त्यही हो राष्ट्रपति ! दोस्रो, प्रतिनिधिसभामा जुन दलले बहुमत ल्याउँछ, कार्यकारीकै तर्फबाट उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुबाहेक जसको बहुमत आउँछ सबैतिर उसैको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुन्छ।

तेस्रो, कुनै एक दलको बहुमत संसद्मा आएको छैन र मिलिजुली सरकार बनेको छ भने मिलिजुली दलका मानिस आपसी सहमतिअनुसार उनीहरूकै उम्मेदवार कानुनबमोजिम नियुक्त हुने हुन्।

स्वप्निल राष्ट्रपतिका उम्मेदवार

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा व्यापक चर्चामा आएका नामावली पनि अचम्मका छन्। कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, डा.रामशरण महत, विमलेन्द्र निधी र बिपी पुत्र शशांक कोइरालाका नामसम्म खेलकुदमा हेलिएका छन्। त्यसैगरी एमालेबाट सुभाष नेम्वाङ, डोरमणि पौडेल, महेन्द्र पाण्डे, गुरु बराल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोखरेल, काशीनाथ अधिकारी, शान्ता मानवी, सीता पौडेल, केशव बडाल, अमृत बोहोरा, प्रदीप ज्ञवालीसम्मका नाम आइरहेछन्।

त्यस्तै माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसी, अमिक शेरचन, सिपी गजुरेल, सिपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी समेतको नाम सुनिएको छ। स्वतन्त्रबाट डा. सन्दुक रुइतको नाम यति लिइयो कि उनले म हुन्न भनेर वक्तव्य नै निकाले। डा. भगवान कोइरालाले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिए। अन्य नामको लहरमा देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुंगाना, कृष्ण पहाडी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुन्दरमणि दीक्षित, सुरेन्द्र केसीसम्मका नाम स्वप्निल बनाइए। संविधानले बाधा गर्दैनथ्यो भने स्वतः वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामसमेत चर्चामा आएको थियो।

लौरो उठाउने कि बनाउने?

फलाना संगठनले लौरो उठाए पनि जित्छ भन्नु र लौरोलाई चुनाव जितायो भन्नु फरक हो। लौरो उठाए पनि जित्छ भन्नु उसको यति धेरै प्रभाव छ कि उम्मेदवारले जित्छ किनभने उसले योग्य, प्रतिभा र क्षमता भएको उम्मेदवारलाई मात्र उठाउँछ भन्ने अर्थ लाग्छ। लौरो उठाएर जितायो भन्नु भनेको टण्डनहरि, हरिलठ्ठकलाई साम दान दण्ड भेदको नीति अपनाएर जितायो भन्ने अर्थ लाग्छ। तर, आउँदो राष्ट्रपति निर्वाचनमा पकेटको मान्छे उठाइँदैछ भन्नु देशको संविधान, संसदीय अभ्यासको अपमान हो। जो कार्यकारी प्रमुख बनेको छ, उसैको समर्थन र मतभारमा राष्ट्रपति चुनिने हो किनभने संसद्मा उसैको बहुमत हुन्छ। बहुमत प्रमाणित नगरी कार्यकारी त्यत्तिकै चुनिँदैन। सत्तापक्षको बाहेक अरूको उम्मेदवारलाई जिताउन खोज्नु भनेको द्वैध शासन निम्त्याउनु हो। अप्रत्यक्षरूपमा दुई शक्ति केन्द्र बनाउन खोज्नु हो। जुन हाम्रो संविधानको मर्म, भावना र धर्म नै विपरित हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा अनेकथरि शक्ति केन्द्र बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन।

ती प्राध्यापक भन्छन्, यतिखेर उल्टो बहसको आँधिबेहरी सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पाएकाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले आआफ्नो भूमिका पूरा गर्ने हो। यसमा किन्तु परन्तु ल्याउन खोज्नु संवैधानिक व्यवस्थालाई बिथोल्न खोज्नु हो।

हुन पनि राष्ट्रपति हुन खोज्नेहरूको यति धेरै नाम आएका छन्, गनिसाध्य छैन। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कार्यकारी राष्ट्रपति, सेरेमोनियल राष्ट्रपति भन्ने बहस व्यापकरूपमा भयो। त्यसैले त्यतिबेला भित्ते राष्ट्रपति भन्नेर व्यंग्यसमेत गरियो। प्रथम राष्ट्रपति हुने घिडघिडो बोकेरै गिरिजाप्रसाद कोइराला बिते। सिंहदरवारमा २०४२ सालमा बम पड्काउने भनिएका रामराजाप्रसाद सिंह प्रथम राष्ट्रपतिका उम्मेदवारसम्म भए। तर नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तराई/मधेसका डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भए। संविधान जारी भएपछि दोस्रो राष्ट्रपति र प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य एमाले उपाध्यक्ष एवम् मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारीले पाइन्।

राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति?

यतिखेर राजनीतिक गफाडीहरू राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति भ्रामक र संविधानको अपव्याख्यामा छन्। यो निर्वाचनलाई किन पनि विवादास्पद बनाउन खोजिँदैछ भने प्रधानसेनापति रूक्मांगत कटवाललाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयलाई प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मानेनन्। उनले ठेकीको बिर्को अन्यत्र लगाउन मिल्दैन भनेर गाग्रो छोप्न इन्कार गरेका थिए। त्यस्तै विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प होइन, संविधानको संरक्षक र नागरिकको अन्तिम अभिभावक हो भन्ने भावनामा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिको गरिमालाई शिखरमा पुर्‍याइन्। यी दुई निर्णयले राष्ट्रपति पदको गरिमा ह्वात्तै मात्र बढेन कि नेताहरूलाई राष्ट्रपति आफ्नो पक्षको भएन भने संविधान र कानुन उल्लंघन गर्न सकिँदैन भन्ने छाप गहिरो गरी परेकाले उनीहरू राष्ट्रपतिमा लौरो पुर्‍याउन लागेको हुनुपर्छ। संविधानका ज्ञाता, संविधानविद्, संविधानवादका प्रणेंता भन्नेहरू ‘तैँ चूप मै चूप’ को मौनतामा किन छन्? सत्य, तथ्य र अन्तर्य तिनले बोल्नुपर्दैन? संविधानवादका प्रणेताहरूको यो मौनता बुझिनसक्नुको छ। किन उनीहरूको गला बसेको हो? संविधानमा कुन ठाउँमा, कुन धारामा राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ? कृपया यी स्वनामधन्य महोदयहरूले बोल्ने हो कि?

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७९ ००:२२ बिहीबार