नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पहिलो पटक २००८ सालमा लोक सेवा आयोग गठन भयो भने २०१३ सालमा आएर निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था भयो। त्यसपछि २०२१ सालमा आएर निजामती सेवा नियमावली २०१३ लाई पूरै खारेज गरी नयाँ निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था गरिएको थियो। लोक सेवा आयोग र निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गर्नु भनेको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अथवा सरकारी कामकाज गराउनका लागि सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु हो। यसबाट के बुझिन्छ भने २००७ सालभन्दा पहिला नेपालमा सरकारी अर्थात् निजामती कर्मचारीको व्यवस्था थिएन। केवल हुकुमी शैलीबाट मात्र शासन चलाइन्थ्यो।

 यसरी विकास र विस्तार भएको निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी २ भागमा विभाजन गरिएको छ। राजपत्रांकितमा पनि विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी ४ श्रेणी कायम गरिएको छ भने राजपत्र अनंकिततर्फ पनि प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ गरी ४ श्रेणी नै कायम गरिएको छ। यसरी कायम गरिएका चार–चार श्रेणीमा भएका पदहरूको अध्ययन गर्दा केही पद अमिल्दा र असमानमूलक देखिएकाले अब निर्माण हुने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र प्रत्येक आ.व.मा प्रस्तुत हुने बजेट भाषणमा समेत त्यस्ता पद सुधार गर्न उचित देखिन्छ।

 उदाहरणका लागि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा कायम गरिएको विशेष सचिव र अतिरिक्त सचिवलाई लिन सकिन्छ। सामान्यतया सहसचिवभन्दा माथि सचिवको पद रहेकामा कुनै–कुनै मन्त्रालयमा सहसचिव र सचिवको बीचमा विशेष सचिव र अतिरिक्त सचिवको पनि पद राखिएको पाइन्छ। यी दुवै विशिष्ट श्रेणीको पद भएर पनि निर्णयात्मक पद भन्न नसकिने र सहसचिवभन्दा माथिल्लो पद भएर पनि लङ््गडो पदका रूपमा लिइएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको अतिरिक्त समूहमा रहने कर्मचारीले जस्तै विशेष सचिव र अतिरिक्त सचिवको पदमा बस्ने विशिष्ट श्रेणी वा तहका कर्मचारीले पनि हीनताबोध महसुस गर्ने गरेको पाइएकाले यी पद हटाउन उचित देखिन्छ।

 त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूमा निर्देशकको पद रहेकामा निर्देशकभन्दा तल्लो तहको पदलाई उपनिर्देशक भन्नुपर्नेमा केही निर्देशनालयमा अमिल्दा र झट्ट सुन्दा सर्वसाधारण नागरिकले नबु‰ने किसिमका पद राखिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयमा प्रमुखको पद निर्देशक रहेको हुन्छ भने निर्देशकभन्दा तल्लो तहको पदलाई उपनिर्देशक भन्नुपर्नेमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिइ) भन्ने पद राखिएको पाइन्छ। यसरी निर्देशकभन्दा तल्लो तहको पदलाई उपनिर्देशक नभनेर सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भन्नु सरकारी कार्यालयमा भएका अधिकृतस्तरका पदमा अमिल्दो पद राखेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण जनताले बु‰ने निर्देशकभन्दा तल्लो तहको पदलाई उपनिर्देशक नभनेर सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भन्नु ग्रामीण कृषकहरूको माझमा गएर विशेष भाषामा उपदेश दिएजस्तै हुन गएको छ। आखिर निर्देशक भन्नु राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको इन्जिनियर हो र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भन्नु राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको इन्जिनियर हो। यी दुवै श्रेणीका इन्जिनियरको काम एकदमै समान प्रकृतिको हुन्छ। प्रमुखको पदलाई निर्देशक भनिन्छ भने निकटम सहायकको पदलाई उपनिर्देशक भन्नु सामयिक, सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिन्छ।

 यस्तै प्रकारले स्वास्थ्य सेवातर्फको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूको प्रमुख पदलाई पनि निर्देशक भनिन्छ भने निर्देशकभन्दा तल्लो तहको पदलाई उपनिर्देशक भन्नुपर्नेमा उपसचिव (प्रा.) पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने पद राखिएको पाइन्छ। आखिरमा निर्देशक भन्नु राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदसरहको स्वास्थ्य सेवा नियमावलीअन्तर्गतको एघारौँ तहको पद हो। निर्देशककै निकटम सहायकको उपमा उपसचिव (प्रा.) पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर रहने हुनाले प्रमुखको पदलाई निर्देशक भनेपछि निकटतम सहायकको पदलाई पनि उपनिर्देशक भन्दा शब्द तथा पद चयनमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ।

 यस्तै प्रकारले सर्वोच्च अदालतको प्रशासकलाई पनि रजिस्ट्रार पद भनिएको छ भने मुलुकमा रहेका १५–१६ वटा पुनरावेदन अदालतका प्रशासकलाई पनि रजिस्ट्रार नै भनिएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतमा रहेको रजिस्ट्रार पद विशिष्ट श्रेणीको हुन्छ भने पुनरावेदन अदालतहरूमा रहेको रजिस्ट्रारको पद रापत्रांकित प्रथम श्रेणीको हुन्छ। यस प्रकारले विशिष्ट श्रेणीको पदलाई र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदलाई एउटै शब्दमा पुकारिनु पदीय मर्यादा भएको देखिँदैन। त्यसैगरी संवैधानिक निकायमध्येका महालेखापरीक्षकको कार्यालयको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई उपमहालेखा परीक्षक, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदलाई नायब महालेखा परीक्षक भन्नाले पनि पदीय मर्यादा भएको देखिँदैन। किनभने उपमहालेखा परीक्षक, नायब महालेखा परीक्षकजस्ता शब्दहरू झट्ट सुन्दा सर्वसाधारणलाई उपसचिव तथा उपनिर्देशक अथवा उपमहालेखा नियन्त्रकसरहको पद हो कि जस्तो लाग्न सक्छ।

 त्यस्तै प्रकारले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा नायव सुब्बा (नासु) भन्ने पद राखिएको छ। नायब भन्ने शब्दले सहायक भन्ने अर्थ जनाउँछ। नायब सुब्बा भन्नाले सुब्बाको सहायक हुन जान्छ। यसकारण सुब्बा पदै नराखी केवल नायब सुब्बा भन्नाले सुब्बाको सहायक हुन जान्छ। यसैले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदलाई सुब्बा कायम गरेर राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको खरिदारलाई नायब सुब्बा भन्नुपर्छ अथवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदलाई सुब्बा कायम गरेर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदलाई नायब सुब्बा कायम गरेमा मात्र नायब सुब्बा पदको सार्थकता हुन जान्छ।

पूर्वउपसचिव, नेपाल सरकार

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०४:३६ बुधबार