जुन रफ्तारमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना गुमेका पदहरु फिर्ताको प्रयास गरिरहेका छन्। त्यही रफ्तारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई पहिलेकै स्थानमा स्थापित गर्न दौडधुप गरिरहेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने गृह मन्त्रालय तत्काल कसैलाई नदिने सोचमा रहेको स्रोतहरू बताउँछन्। व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा त्यति नकारात्मक भने होइनन्। प्रधानमन्त्री दाहाल रविलाई गृहमन्त्रीमा पुनः ल्याउने सोचमै छन्।

तर उनलाई पार्टीपंक्तिबाट आफ्नो ‘सोच’ बदल्न दबाब आइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

‘सोच बदल्न दबाब दिनुको प्रमुख उद्देश्य नै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउनका लागि हो’, समाचार स्रोत भन्छ।

यसमा एमालेलाई बिस्तारै बाहिर राख्ने र पुरानै सत्ता समिकरणलाई बिउत्याउने खेलकुद हुन थालेको छ। यो खेलमा नेपाली काँग्रेस भनौँ वा अन्य दलहरु लाग्नु स्वभाविक हो। तर देशी विदेशी शक्तिहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन्।

एमालेसँगको दुरी बढाउनैका लागि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालमा नयाँ ‘सोच’ को विकास भएको एक नेताले बताए। तरपनि एमाले अध्यक्ष ओली भने अहिलेकै सत्ता गठबन्धनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। यसको पुष्टि आइतबार नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले व्यक्त गरेका भनाईहरुबाट पनि हुन्छ।

उनले सत्ता समिकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताए। त्यसैले पनि एमाले जसरी हुन्छ रवि लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिएर सत्तामा ल्याउन खोजिरहेको छ। महासचिव पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको सक्रियतालाई ‘चमत्कारिक’ को संज्ञा दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरूका कारण बिथोलिँदैन र समस्याहरुको समाधान गरिन्छ।’

महासचिव पोखरेलले व्याख्या गरेजस्तै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएपछिको घटनाक्रम अनौठो तरिकाले अघि बढिरहेको छ। सर्वोच्चले रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता कायम गर्न कुनै पहल नगरेको र उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलासँगै आफूलाई सच्चाउने अभियानमा लागेका लामिछानेले आइतबार मात्र तीन वटा काम गरे। उनले निष्क्रिय भएको आफ्नो नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट कायम गराए। त्यस लगत्तै कालिकास्थानस्थित राहदानी विभाग पुगेर आफुले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली राहदानी बुझाए। त्यस लगत्तै पार्टी कार्यालयमा आएर आफू पुनः सभापति भएको निर्णय गराए।

लामिछानेको रफ्तारसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दौडधुपमा लागिरहेका छन्। आइतबार दिउँसो मात्र उनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटन बालुवाटार पुगेका छन्। उनले विद्यमान गठबन्धनलाई बलियो बनाइराख्न लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको बुझिएको छ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयले नपाए आफुहरु सरकारबाट हट्ने दबाब सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेलाई चेतावनी दिइरहेको बुझिएको छ। रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनु पर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेरा हालेर विद्यमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने वा राष्ट्रपतिमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्न एमालेलाई बाध्य बनाउने रणनीतिक योजना बनिरहेको बुझिएको छ।

यो योजनाको संकेत पनि शनिबार (हिजो) नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा सांसद शशाङ्क कोइरालाले चितवनमा व्यक्त गरेको भनाइले गर्छ।

उनले गृह मन्त्रालय पायो भने पनि नेपाली काँग्रेस सरकारमा जाने बताएका छन्। यसको अर्थ काँग्रेस गृह मन्त्रालय मात्र लिएर सरकारमा जान्छ भन्ने होइन। काँग्रेसले राष्ट्रपतिसहित गृह मन्त्रालय पनि खोजिरहेको बुझिन्छ। अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम राखेर काँग्रेसलाई यी सबै पदहरु दिन संभव छैन।

यदि यस्तो हो भने प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेको रफ्तारलाई कसरी साथ देलान् र? लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा कसरी फर्काउलान्?

यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकता कायम भइसकेको र निष्क्रिय नागरिकताबाट लिएको राहदानी समेत फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा उनलाई तत्काल सरकारमा लैजान मिल्छ। उनलाई ६ महिनाका लागि सरकारमा लैजान मिल्छ।

यसबीचमा चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गराउने र उनले पुनः निर्वाचनमा जितेर आउन सक्छन्। जिते भने सरकारमै रहन्छन् होइन भने सरकार छोड्नुपर्छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७९ १३:०४ आइतबार