वि.सं. २०७२ को लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपालीको समतामूलक विकासका लागि समावेशी सिध्दान्तलाई एउटा मुख्य कडीका रूपमा राखेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै “समतामूलक समाजको निर्माण” का लागि समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त उल्लेख गरेको छ। यो संविधानले समतामूलक समाज निर्माण अवधारणालाई परिकल्पना गरे पनि, संविधान निर्माण गर्ने समितिले नेपालीको जीवनको प्रत्येक पक्षमा, राजनीतिदेखि सुशासनसम्ममा महिलाले खेल्ने भूमिकाको महत्वलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।  

कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी ५२ प्रतिशत महिला हुँदाहुँदै अल्पसंख्यक पुरुषको वर्चस्व भएको देखिन्छ। तथापि, राजनीतिक सहभागितामा येनकेन ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराइएको छ। तर यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिज्ञहरूलाई महाभारत सावित भएको आभास हुन्छ। महिलाको प्रतिनिधित्व प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूमा पनि गराइन्छ। जस्तो कि नगरपालिकामा नगर प्रमुख वा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिकामा अध्यक्ष या उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्नेछ। यस्तो प्रावधानका बाबजुद महत्वपूर्ण तथा प्रशासनिक ओहोदामा महिलाको पहँुच न्यून छ। साथै, कोटा प्रणालीले समावेशिता बढाउन मद्दत गरे पनि महिलालाई मुख्य मुख्य पदमा पु¥याउन यथाशक्य आलटाल हुन्छ।  

नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातजाति तथा धार्मिक समुदायको बसोबास छ। समान समूहमा विभाजन गर्दा यी जातजातिलाई पाँच समूहमा राख्न सकिन्छ। ती समूह खस÷आर्य, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित र मुस्लिम हुन आउँछन्। वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ३२ प्रतिशत खस÷आर्य (१९ प्रतिशत क्षत्री र १३ प्रतिशत बाहुन), ३६ प्रतिशत जनजाति, मधेसी र दलित १४ प्रतिशत र ४ प्रतिशत मुस्लिम छन्। प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूको तथ्यांक केलाउँदा राजनीतिमा खस÷आर्यको बाहुल्य देखिएको छ। उदाहरणका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित १६५ सांसदमध्ये ९५ जना अथवा ५८ प्रतिशत (५४ जना बाहुन र ४१ जना क्षत्री) खस÷आर्य, ४४ जना अथवा २७ प्रतिशत जनजाति, २५ जना अथवा १५ प्रतिशत मधेसी र एकजना दलित छन्।  

प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित महिला संख्या अत्यन्त निराशजनक छ किनकि जम्मा ९ जना महिला मात्रै निर्वाचित छन्। उमेरको हिसाबले, कुल १६५ जना निर्वाचितमध्ये ९५ प्रतिशत सांसद ४० वर्ष या सो भन्दा माथि उमेरका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित १६५ सांसद र समानुपातिक तर्फबाट मनोनीत ११० सांसद अब अगामी ५ वर्षका लागि राजनीतिक शक्ति संघर्षमा उत्रेका छन्। तर कुनै पनि दलले चुनावमा बहुमत प्राप्त नगरेकाले संसद् त्रिशंकु हुन पुगेको छ। यो स्थिति सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो किनकि यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहन्छ र दलका सांसद शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा लाग्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै पनि प्रकारको अवाञ्छनीय क्रियाकलापमा लालायित हुने सम्भावना बढछ। त्रिशंकु संसद् भएको हुनाले दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र तीमध्ये कुनै एक सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दावा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रक्रियामा गठबन्धन गर्ने दलबीच शक्ति आर्जन गर्ने कार्य तीव्र हुन जान्छ। ती दल मुख्य मुख्य दल, जस्तो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको पद बाँडचुँड गर्न सहमति गर्छन्।  

नेपालको संविधानले मुख्य मुख्य पद कसरी चयन गर्नेसम्बन्धी दिशानिर्देश पनि गरेको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयन गर्दा दफा ७० मा “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ”, भन्ने उल्लेख छ। नेपाल गणतन्त्र भएपश्चात दुईजना राष्ट्रपति भइसकेका छन्। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मधेस समुदायका पुरुष रामवरण यादव हुनुभयो। नेपाली कांग्रेस दलले मधेस समुदायबाट एक पुरुषलाई मौका दिएर असल काम गरेको नमुना पेस गरेको छ। वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन एमाले दलले सहयोग गरेको काम पनि प्रशंसनीय छ किनकि एमालेले महिला भए पनि उक्त उच्च ओहोदामा पु¥याउन समावेशी सिद्धान्तको पालना मात्र नभई सकारात्मक विभेद गरी महिला उत्थानमा सहयोग पु¥याएको कार्य राम्रो पक्ष हो। हालका राष्ट्रपति खस÷आर्य समुदायबाट हुनुहुन्छ।  

अब अर्को व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा सिफारिस गर्ने समय आएको छ। अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा र संविधानका प्रावधानहरूलाई मध्यनजर राख्दा यसपटक राष्ट्रप्रमुखका लागि सिफारिस गरिने व्यक्ति खस÷आर्य समूह बाहिरको र कुल जनसंख्यामा जनजातिको भारको आधारमा पनि जनजाति समुदायकै हुनुपर्ने देखिन्छ। सिफारिस गरिने व्यक्ति वरिष्ठ, अनुभवी, राजनीतिको ज्ञाता तथा परिपक्व पुरुष हुनसके सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ। त्यसो त सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा ६ जना खस÷आर्य समुदायका छन् र सबै पुरुष छन्। यसरी संविधानले इंगित गरेको सुशासनको सिद्धान्तलाई आमराजनीतिक दलले पूरै धज्जी उडाएका पाइन्छ।  

तर अब छिटै हुने राष्ट्रपतिको चयन गर्दा संविधानको पूर्ण पालना होस्। शक्ति संकलन र साझेदारीको बहानामा संविधानको समावेशी सिद्धान्तलाई पन्छाउँदा अन्य मौलिक सिद्धान्तलाई पनि क्रमशः लत्याउँदै जाने सम्भावना बढी छ। र नेपाली समाजमा सामाजिक तथा राजनीतिक विद्रोह बढ्न सक्नेछ। यसरी राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने थोरै व्यक्तिका कारण समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्नेछ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएका समावेशी सिद्धान्तको गम्भीर अवहेलना भएको पाइन्छ। तसर्थ सत्ता साझेदारी गर्ने राजनीतिक दलहरूले प्रमुख पदहरूमा सांसद या व्यक्ति सिफारिस गर्दा संविधानका सिद्धान्तहरूले निर्देशन गरेअनुरूप गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सत्ता साझेदारीमा विभिन्न समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउनु समतामूलक समाजको सिर्जना र विकास गर्न सहयोग पुग्छ।  

आमजनसमुदायको लोकप्रिय सहभागितामा सम्पन्न लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथै संसदीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भए तापनि परिणम चाहिँ शान्ति र स्थायित्वका लागि त्यति अनुकूल हुन सकेन। तर शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि आवश्यक सर्त हुन्। प्रत्येक राजनीतिक दलले चुनावको समयमा आफ्नो घोषणापत्रमा स्थायित्व र समृद्धिको व्यापक नारा लगाए। चुनावको परिणाम हेर्दा अब यी दलबाट समृद्धिको सम्भावना क्षीण देखिन्छ। किनकि यिनीहरूको अधिकतम समय कसरी शक्ति आर्जन गर्ने र राज्य सञ्चालनको हिस्सेदार बन्ने भन्नेमा जानेछ नकि योजनाबद्ध विकासमा।  

संविधान जारी भएपश्चात, दुईपटक आमनिर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भए। यी चुनावको परिणाम र यसका आधारमा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमको घनिभूत समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ। संविधान लागु गर्दै जाँदा कतिपय मुद्दा उठान भएका छन् जस्तो कि प्रादेशिक संरचनाको प्रभावकारिता, राष्ट्रले धान्न हम्मे हम्मे पर्ने गरी साधारण खर्च कुल बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुँदै गएको छ। उत्पादकत्वमा ह्रास आई राज्यले आयातमा निर्भर हुने स्थितिको सिर्जना जसबाट नेपाल परनिर्भरतामा धकेलिएको छ। सबभन्दा पेचिलो मुद्दा त राज्य संरचनाको कार्यावन्यन गर्ने अक्षमता जसका कारण विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु नै हो।

प्रकाशित: १० माघ २०७९ ००:३२ मंगलबार