अन्ततः एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। देशका लागि यो सरकार बन्नै नहुने र बने पनि यति लामो समय रहन नहुने पक्का थियो। तर पनि माआवादीले ढिला निर्णय गर्दा देशले करिब नौ महिना बन्दीको जस्तो नियति बेहोर्नुपर्यो। ढिलै भए पनि उक्त सरकारबाट बाहिरिने सकारात्मक निर्णय लिएर माआवादीले आफ्नो साख जोगाउने प्रयास फेरि एकपटक गर्यो। निर्णय गर्न हतार नहुने र दश जना नेता दशतिर फर्केको जस्ता आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि यो सरकारलाई बाइबाई गरेर देशप्रतिको आफ्नो दायित्व निभायो। नेपाली कांग्रेसले उक्त सरकारलाई बाइवाई भन्न सबै प्रकारका राजनीतिक हतकण्डा प्रयोग गर्यो।
सरकारले ९ महिनाको आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको नाममा सिन्को पनि भाँचेन। काम नै नगरेपछि कामका विषयमा आलोचना त कम हुने नै भयो। के गर्दा भोलिको दिनमा भोट बढ्छ भनेर सरकारले केही निश्चित तप्काका मानिसलाई फाइदा हुने काम गर्यो। यस्ता निर्णय धेरैजसो परालमा पानी लगाउने र ढोडमा मल हाल्नेखालका थिए।
के गर्यो त सरकारले? सरकारले भन्दा पनि सरकारका नेतृत्वकर्ताले? गरिब, निमुखा र असहायलाई पूरा हुनै नसक्ने सपना बाँड्यो। सपना बाँड्ने काम गर्न एमाले पहिलेदेखि नै खप्पिस हो। २०४६ सालतिर हाम्रो सरकार आएपछि हरेकले ४ तोला सुन र २० रोपनी जग्गा पाउँछन् भनेर सुरु गरेको सपना बाँड्ने काम अहिले आएर दुई वर्षमा केरुङबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल पुर्याउने र हावाबाट बिजुली निकाल्नेसम्म पुगेको छ। बीचमा एकपटक स्याटालाइटबाट बिजुली बेच्ने एमालेको योजना पनि नेपाल र विश्वले सुनेकै हो। अरु केही वर्षमा आधा नेपालीलाई २०६० सम्ममा अन्तरिक्षमा बसोबास गराउँछौ भनेर एमालेले भन्यो भने कसेले अचम्म नमाने हुन्छ। हावा गफ गर्न कुनै योजना नचाहिने रैछ। जे होस्, एमालेकै कुरा पत्याउने हो भने नेपाल आगामी पाँच वर्षमा संसारमै सबैभन्दा बढी युरेनियम उत्पादन गर्ने देश हुन्छ।
जाँदाजाँदै सरकारका मुखियाले आफूले सुरु गरेका आयोजना के हुन्छ भनी ठूलै स्वरले आगामी सरकारलाई सोधे। भ्रमको खेती गर्न सिपालु उनको भाषण उनको भित्री मनसाय नबुझेकाले मन पनि पराए। तर सरकार छाड्नुपर्दाको रोदनक्रन्दनमा समेत भ्रमको खेती गर्न कुनै असर नछाडेका उनले पनि कुनै प्रश्नको जवाफ त दिनुपर्छ होला? आखिर उनको कार्यकालको ९ महिनामा उनले देश र जनताका लागि के गरे त? धेरै नभए पनि एउटा मात्र काम उनने भन्न सके उनको नौ महिने कार्यकाल पूर्णरूपमा सफल भएको मान्न सकिन्थ्यो।
एमाले अध्यक्षले प्रधान मन्त्रीको पद सम्हाल्दा उनको काँधमा देश विकासको भन्दा पनि केही महत्वपूर्ण काम थिए। मधेस समस्याको समाधान, अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीको असर कम गर्ने उपायको खोजी, भूकम्पपीडितलाई अबिलम्ब राहत र संविधान कार्यान्वयनको खाकासहितको कार्ययोजना। विकासको एजेन्डा त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र अर्को चुनावपछि गर्नेमा सबै सहमत नै थिए।
उनले प्रधान मन्त्री पद छाड्दा यी सबै विषय जहाँका तहीँ छन् वा अझ बल्झेका छन्। अनि अझै उनकै स्वर ठूलो। मधेसको समस्यामा उनी प्रधान मन्त्री भएपछि ढलेको लोटा उठाउने काम पनि भएको छैन। मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुसँग उनले बोलिचालीको सम्बन्धसमेत बन्द गरे। भोलिका दिनमा फेरि मधेसमा समस्या आएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनले लिनैपर्छ। यसै कारण उनको सरकार ढलेकामा सबैभन्दा खुसी मधेसकेन्द्रित दल देखिएका छन्। लाग्छ, नयाँ सरकारमा यी दल सामेलसमेत हुँदैछन्।
भारतले नेपालमाथि बिनाकारण अमानवीय नाकाबन्दी लगायो। तर त्यो नाकाबन्दी खोल्न सरकाले कुनै प्रयास गरेन। बरु सरकार नाकाबन्दीको नाममा कालोबजारीमा लाग्यो। यो सबैलाई थाहा छ। जसरी बिनाकारण नाकाबन्दी लाग्यो त्यसैगरी उसैले कुनै प्रयासबिना नाबाबन्दी खोल्यो। यसमा सरकारले जस लिनुपर्ने कुनै कारण छैन पनि र हैन पनि। तर पनि यदि ओली र उनका दलका नेता आफूले भारतीय नाकाबन्दी खोलेको भन्छन् भने त्योभन्दा ठूलो भ्रमको खेती के होला? भ्रमको खेती गरेर रोपेको बिरुवामा भोलिका दिनमा के फल फल्ला, के ओली र उनका अनुयायीलाई थाहा छ?
ओली सरकार भूकम्पपीडितप्रति जहिले पनि क्रूर रह्यो। कहिले पैसा नभएको, कहिले प्राधिकरण नभएको त कहिले नियम कानुन नभएको भनी भूकम्पपीडित माथि उसले उपेक्षा गर्यो पूरै अवधि। उनको क्रूरताका कारण जाडोभरि भूकम्पपीडित प्रताडित भए, कति दीर्घ रोगी भए, भूकम्पले विस्थापन गर्न नसकेको उनीहरुलाई सरकारको रवैयाले विस्थापित गराइदियो। ओली सरकारकै कारण गएको जाडो मात्रै नभई यो वर्षासमेत उनीहरुले आकाश छानो बनाएर सुते। नौ महिनाको अवधिमा एक पटक गोर्खा पुग्नुबाहेक भूकम्पपीडितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कसमेत सरकारका मुखियाले गरेनन्। यो उनको राष्ट्रवाद हो। र अझै पनि उनी भूकम्पपीडितको नाममा बिनाझन्झट राजनीति गर्दैछन्। योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला र?
संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा त सरकारको चर्चा नै नगरे हुन्छ। कार्यान्वयनको कुरा त परै जाओस्, उनको कार्यकालको पूरै अवधि संविधानलाई सिंहदरवारबाट पर राख्ने काम गरियो। संवैधानिक प्रावधानलाई संक्रमणकाल भन्दै संविधान मिचेर सरकार गठनको बेलादेखि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका ओलीले अरु कुरा मान्ने त के आधार थियो र? संविधान कार्यान्वयनमा कुनै काम अगाडि बढेन। बरु चुनाव गराउने र चुनावसम्म आफ्नै सरकार बस्ने हावादारी कुरा धेरै आए। सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त सरकारबाट राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिला गर्ने निर्णय गर्ने उनी राजीनामा दिएको भोलिपल्टै पहिला संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रवादी भाषण ठोक्दैछन् र उनका कार्यकर्ता यसैमा ताली ठोक्दैछन्। यही हो उनको राष्ट्रवाद।
अब रहे उनका हावादारी विकासका कुरा। नेपालीले सिलिन्डरमा सहजै ग्यास नपाइरहेका बेला उनले पाइपबाट ग्यास पुर्याउने गफ गरेर जग हँसाए। सबैलाई थाहा छ, यो संसारमा चलेको चलन हो तर हामीकहाँ अहिले सम्भव छैन। त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गर्न कम्तीमा दश वर्ष लाग्छ। यस्ता कुरा पनि प्रधान मन्त्री र देशको ठूलो दलको अध्यक्षले गर्न मिल्छ?
बिजुली हावाबाट दिए पनि तारबाट दिए पनि जनताको घरमा बले हुन्थ्यो। हावाबाट बिजुली निकाल्ने हावा गफ त दिए दिए, तारवाला बिजुलीको विकासमा उनको कार्यकालभरि न कुनै नीतिगत निर्णय भयो न त ठूला आयोजनाको सुरुवात नै। हुन त अरुण तेस्रोको पालादेखि नै बिजुली विकासको बाधक एमालेको सरकारबाट के नै आशा गर्न सकिन्थ्यो र? तैपनि मन फेरियो कि भन्ठानेको, रैनछ।
ओली सरकारले छरेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम भनेको रेलको हो। उखानटुक्कामा माहिर ओलीको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, चाइनाको रेल केरुङभन्दा चार किलोमिटर परसम्म आइसक्यो, अब दुई चार महिनामा केरुङ पुग्छ र दुई वर्षमा पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुग्छ। यो सरासर गलत हो र योभन्दा ठूलो भ्रम अरु केही हुनै सक्दैन। विकसित मुलुकमा भए त यस्तो भ्रम छर्दा के सजाय हुन्थ्यो होला? तर पनि यस्तै भ्रमको खेतीको सजायस्वरूप उनको मुखिया पद भने खुस्केको छ।
केरुङ हुँदै लुम्बिनीको रेल बन्न र सञ्चालनमा आउन खुरुखुरु काम भए पनि अरु कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ। यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ। सबै काम भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन नसक्ने अनि ठेक्का र पैसा बुझाएको काठमाडौंको रिङरोडको काम आफ्नो कार्यकालमा एक मिटर अगाडि बढाउन नसक्नेले कागजमा पनि नभएको रेल ल्याउने गफ दिने अनि कार्यकर्ता ताली बजाउने, यो हो राष्ट्रवाद। यो हो विकास।
आफ्नो कार्यकालमा ओली सरकारले गरेको काम भनेको देशको ढुकुटी जथाभाबी बाँडेको हो। जजसले सरकारी ढकुटीबाट पैसा पाए, उनीहरुले ओलीको गुणगान गाउने नै भए, ओलीलाई राष्ट्रभक्त भन्ने नै भए। अझ नाकाबन्दीको बेलामा कालोबजारी गर्नेको आँखामा त उनी साउनका शिव नै भए, त्यसमा केको द्विविधा हुनु र?
ओलीको राष्ट्रवाद त्यो बेलामा अझ प्रखर भयो जब ओलीको सरकार हुँदाको बेलासम्म संसदीय टोलीले भ्रमण गर्दासम्म एमालेका सांसदहरु डा. केसीलाई भेट्न अस्पताल गएनन्। तर जब ओलीले राजीनामा दिए तब एमालेका सांसदहरु डा. केसीको मागमा होमा हो मिलाउँदै माइतीघर पुग्न भ्याए। यो हो एमालेको राष्ट्रियता जसको नेतृत्व ओलीले गर्छन्। यदि डा. केसीको माग ठीक छैन भने सधैं ठीक छैन र ठीक छ भने सधैं ठीक छ। आफू सरकारमा हुँदा एउटा कुरा अनि सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै अर्को कुरा। यो कस्तो राष्ट्रवाद हो?
निमुखा, गरिब र अशिक्षितले यस्ता हावादारी गफ पत्याए होलान्, भोलिका लागि भोट पनि देलान् तर देशमा अलिअलि पढेका मान्छे पनि छन्, उनीहरुले के भन्लान् भन्ने हेक्का पनि नभएकै हो त? अझ विदेशीले के भन्लान् भन्ने पनि कहिलेकाहीँ सोचेमा त्योचाहिँ पक्का राष्ट्रवाद हुन्थ्यो।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०६:१२ सोमबार
