सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गरी समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन आयोगसामु जटिलता, अविश्वास, आशंका र अस्पष्टताहरु तेर्सिएका छन्। जसले पीडितको वेदना सुन्ने, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, न्याय र परिपूरण प्रदान गरी वेदनामा मलम लगाउनेे, पीडकलाई जवाफदेही बनाउने एवं फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता भने देखिएको छैन।

पीडित के चाहन्छन्, द्वन्द्वका कारण सर्वस्व गुमाएका पीडितलाई के भयो भने न्याय अनुभूति हुन्छ र मेलमिलापको आधार बन्छ भन्नेतर्फ सरकार र राजनैतिक दलहरुले कहिल्यै सोचेनन्। झण्डै सात महिना कार्यावधि बाँकी रहेका आयोगहरुमा प्राप्त उजुरीहरु कसरी छानबिन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन न त संयन्त्र, साधनस्रोत, जनशक्ति एवं सहकार्यको वातावरण नै देखिन्छ।

बेलायतमा कुमार लामाको पक्राउ, अदालतमा डेकेन्द्र थापाको मुद्दा लगायतका घटनाहरुको दबाबका कारण औपचारिकताका लागि बनाइएका आयोगले पीडितलाई न्यायको अनुभूति कसरी गराउने हो, स्पष्ट छैन। आयोग नियमावलीमा परिपूरणलाई केवल सेवा सहुलियतका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्नी छोरीको निधन हुँदा भावविह्वल भएका पुष्पकमल दाहाल आफ्नै नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा भएका त्रु्कर हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार, यातना, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापनजस्ता घटनाहरुबाट पीडित भएका नागरिकका वेदनाप्रति संवेदनशील र जवाफदेही भएनन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अवलम्वन गर्दै ऐनकानुन निर्माण गर्न, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य आयोग बनाउन द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारलाई बारम्बार उपेक्षा गर्दै अपूर्ण कानुन निर्माण भयो। द्वन्द्वकालीन बेपत्ता र यातनाका घटनाहरुलाई अपराधीकरण गर्नेदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्मका व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउने सम्मका अत्यावश्यक कानुन निर्माण नै गरिएन। कानुन निर्माण, आयोग गठन प्रक्रिया एवं गठनपश्चात् पनि आयोगको तयारी एवं दस्तावेज निर्माण प्रक्रियामा पीडितको सहकार्य र अपनत्व आवश्यक ठानिएन।

आयोग प्रक्रियाको सुरुदेखि नै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा आवश्यक ऐनकानुन, संरचना, कर्मचारी, विज्ञ, साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न एवं विश्वास, सहकार्य र आयोगको सफलताको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका संसद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं दुवै आयोगसमक्ष पटक–पटक जाहेर गरेका गम्भीर सरोकारहरुलाई संवेदनासाथ ग्रहण गरिएन। आफैँले गठन गरेको आयोगले भोलि समस्यामा पार्ने हो कि भन्ने आशंका पालेेका राजनैतिक दल एवं सुरक्षा निकायबाट समेत आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति भएको हदभन्दा पर आयोगलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्नेमा आशंका देखिन्छ। सरोकावालाहरुको आशंका र फरक–फरक अपेक्षा, आफैँ अलमल र आन्तरिक रुपमा समेत समान बुझाइ र लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेका, पीडा सम्बोधन गर्नुपर्ने पीडित समुदायको सरोकार, विश्वास, अपनत्व एवं सहकार्यसमेत आर्जन गर्न नसकेका आयोगले कसका लागि काम गर्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिएका छ। द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वीकार नगरेका आयोगले जसोतसो पेस गर्ने प्रतिवेदनले समस्याको समाधान गर्ने नभएर पीडितको अर्को सूची मात्र थप्नेछ ।

द्वन्द्वकालमा यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानीको नियति भोग्नुपर्ने आशंकाका कारण विशेषगरी माओवादीका नेताहरु पटक–पटक विदेश जानबाट रोकिएका छन्, मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनको आरोप लागेका नेपाल प्रहरीका एक जना महानिरीक्षक विदेश नगई सेवानिवृत्त भए। कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको घटनालाई सरकारले सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भन्दै फिर्तीको सतही माग मात्र गरिरह्यो तर उनलाई फिर्ता ल्याएर नेपालमै दण्डसजाय गर्ने आवश्यक कानुन, संरचना एवं वातवरण नबनाएका कारण उनको मुद्दा बेलायतको अदालतमा चलिरहेको छ। उता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् २०१२ मा प्रकाशन गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनसमेत सरकारले स्वीकार गर्न सकेन। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समितिले नेपालका द्वन्द्वकालीन घटनाहरुमाथि गरेका फैसला कार्यान्वयन नगरेको एवं विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा सर्वोच्च्ा अदालतको फैसला बमोजिम नेपालमा पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि नबढेका प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन्।

ऐननियममा भएका कमीकमजोरीहरुका कारण आयोग प्रक्रियामा व्यवधानहरु आएपछि सरकार एवं राजनैतिक वृत्तमा आवश्यक संशोधन एवं ऐननियम बनाउन परामर्श थालिएको छ। स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउने उद्देश्यले मस्यौदा पुर्‍याइएको सुन्नमा आएको छ। कब्जामा लिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कारजस्ता घटनाहरुलाई अभियोजन गर्ने गम्भीर अपराधको रुपमा सूचीकृत गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु विशेष अदालतले हेर्ने, गम्भीर अपराधमा हदम्याद नहुने लगायतका परामर्शहरु भएको सुनिएको छ। यत्तिका वर्षमा धेरै पीडितलेे घटनाको सत्यतथ्य बिर्सिएका छन्, अविश्वसनीय र असुरक्षाका कारण धेरै पीडितले उजुरीमा आफूसँग सत्यतथ्य विवरण एव प्रमाण पेश गर्न सकेनन्। गम्भीर अपराधमा माफी नहुने भनिइ पनि यथेष्ट सत्यतथ्य र प्रमाण नभएका उजुरीहरु तामेलीमा राख्न सकिने, आयोगले सत्य गम्भीरतापूर्वक सत्यको अनुसन्धान नगर्ने र महान्यायाधिवक्ताले आयोगले कमजोर अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मात्र मुद्दा चलाउने प्रावधान अप्रत्यक्ष रुपमा माफी नै हुने देखिन्छ।

आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने, द्वन्द्व गर्ने पक्षको अनुकूल हुने गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने एकपक्षीय स्वार्थका लागि मात्र आयोगलाई प्रयोग गर्न खोज्ने तर जबर्जस्ती मेलमिलापका नाममा  पीडितका वेदना, सत्यको अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै सतही समाधान खोज्ने मनसायका कारण नै आयोग प्रक्रिया धरापमा परेको हो। देशभित्र न्यायनिरुपण हुन/गर्न नसक्ने असफल आयोग प्रक्रिया केवल साधनस्रोत र समयको खर्च मात्र हुने र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित भएर कुमार लामा प्रकरणहरु दोहोरिने, बंगलादेश तथा श्रीलंकाले जस्तो अप्रिय अवस्था देशले झेल्नुपर्ने आशंकाहरु उब्जिएका छन्। भएको घटनाको सत्यतथ्यको विवरण उजागर एवं स्थापितसमेत नगरी सोलोडोलो ढंगले जबर्जस्ती पीडालाई केन्द्रित गराएर दीर्घकालीन समाधान निस्कदैन। सर्वप्रथम त द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने पक्षले भएका जघण्य अपराधहरु स्वीकार एवं महसुस गरेर जवाफदेही लिनुपर्छ। सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा व्याप्त अविश्वास र अन्योल समाधान गर्न न्यनूतम् रुपमा पनि सबै सरोकारवाला पक्षका चासोहरु सम्बोधन गर्ने उपाय तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको स्पष्टता, सत्यको उजागर, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हदम्याद, पीडितको परिपूरणको अधिकार, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा एवं ती मुद्दाहरुमा परिपूरण, अभियोजन प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन दण्डसजाय ऐन, प्रहरीले माओवादी नेताका विरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेका उजुरी लगायतमा यावत् अन्योल समाधन गर्नु पर्दछ। राजनैतिक अपराधको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्छ, निश्चित विधि प्रक्रियाका आधारमा राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका झुटा मुद्दा भए फिर्ता गर्नु पर्छ। आपसी सहमतिमा किनबेच गरेका जग्गा कारोबारमा समस्या भएन तर जनअदालतका नाममा जबर्जस्ती अन्यायपूर्वक र नगन्य मूल्यमा बेचबिखन गर्न बाध्य पारिएका जग्गाका कागजातहरु स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। हत्या, बेपत्ता, बलात्कार, यातनाजस्ता गम्भीर अपराधलाई राजनैतिक खोल ओढाएर उन्मुक्ति दिने एवं अदालतको फैसला स्वीकारै नगरी माफीको खेल कदापि सम्भव हुँदैन। आयोगलाई विश्सनीय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ, साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्छ, आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र जवाफदेही बनाउन पुनर्गठनसमेत गर्नुपर्छ र आवश्यक कर्मचारी, मनोसामाजिक परामर्शदाता एवं विज्ञहरुको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

आफ्नो स्वार्थ मात्र होइन अन्य पक्षहरुकोे सरोकार सम्बोधन गर्नमा आफ्नो दायित्व वहन गर्न सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ। दलहरुले आयोग प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई स्थानीय तहसम्म जोर–जबजस्ती होइन समन्वय गर्नु पर्छ। राज्य र राजनैतिक दलहरुले द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीका कारण सर्वसाधारणमा पुग्न गएको पीडावेदनाप्रति वृहद् समारोहमार्फत् क्षमायाचना मागेर राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देश दिन सक्छन्। द्वन्द्वका घाउमा पीडा लगाउने हाम्रो आन्तरिक समस्यालाई कुनै पनि नियतले बल्झाइरहनु हितकर हुँदैन, बेलैमा सबै पक्ष मिलेर यस अन्तिम मौकामा समाधान खोज्नु पर्छ।

अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:३८ सोमबार