‘हामीले निरन्तर यो पद्धति र त्यो पद्धतिको दोष देख्ने गर्‍यौँ।

पद्धति चलाउने जिम्मा पाएकाहरूको दोष देख्न अस्वीकार गर्‍यौँ।

तिनमा परिवर्तन गर्न चाहेनौँ। दोष जहाँ छ त्यहाँ खोजेनौँ।

गल्ती त्यहीँ छ। दुर्भाग्य हो !’

राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यले पुस ३ गते सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको बिचार हो यो। आचार्यका यी पंक्तिले विख्यात उर्दु कविता स्मरण गरायो जसको भाव छ-दाग आफ्नो अनुहारमा लागेको छ, दिनभरि ऐना सफा गरे पनि मुहार कहिल्यै सफा देखिँदैन !

कविताको सार्वकालिक शिक्षा हो-किन्तु, परन्तु भनेर समस्या समाधान हुँदैन। साँच्चै समाधान खोज्ने हो भने कटु यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गतेको समयसीमा तोकेर सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन्।

संसदीय अंक गणित सबैका सामुन्ने छ। सदनमा कुनै दलको बहुमत छैन। बढी सांसद भएको कांग्रेस र त्यसपछिको दोस्रो दल एमाले मिलेरबाहेक अन्य कुनै एक दलले सरकार बनाउने दाबी गरे कसैले संसद्को न्युनतम संख्या (१३८) पुर्‍याउन सक्दैन। कांग्रेस वा एमालेले कुनै अर्को एउटा दलसँग मिलेर सरकार बनाउने मत पुर्‍याउन सक्दैनन्। एक भन्दा धेरै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार नमिलाई सरकार बन्ने कुनै संभावना निर्वाचन परिणामले दिएको छैन।

अब के हुन्छ?

मंसिर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई एक्लै सरकार बनाउन पुग्नेगरी जनताले चुनाव जिताएनन्! पन्ध्र/बीस वर्षसम्म अब मिलेर सरकार बनाउँछौँ भनी दावा गर्ने कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको पाँच दलीय गठबन्धनलाई पनि जनताले बहुमत दिएनन्। गठबन्धनका सबै मिल्दा पनि अरूसँग साझेदारी नगरी सरकार बनाउन सक्दैनन्। मिलिजुली सरकार बनाएर मात्र अगाडि बढ्न जनताको आदेश छ।

जनताको अर्को आदेश पनि छ, कांग्रेस वा एमालेको साथ नलिइ कसैको सरकार बन्न सक्दैन। यी दुई मिलेभने सहजै सरकार बन्न सक्छ। त्यसबाहेक, यी दुवै दलले बेग्लाबेग्लै प्रयत्न गरे भने (कांग्रेस–८९, एमाले–७८, माओवादी–३२, रास्वपा–२१, राप्रपा–१४, जसपा–१२, समाजवादी–१२, जनमत–५, लोसपा–४, नागरिक उन्मुक्ति–३, नेमकिपा–१, जनमोर्चा–१ र स्वतन्त्र–५) माओवादी वा स्वतन्त्र वा अरूहरू निर्णायक हुन सक्छन्। निर्णायक बन्न माओवादीले माधव नेपालको समाजवादी पार्टीलाई आफूले जहाँ भन्यो त्यहाँ सहमत गराउन सक्नेछ। त्यसैले माओवादी पोल्टोमा उसले पाएभन्दा दश मत बढी रहेको संसदीय अंकगणीतीय खेलाडीको दावा छ। यही ललीपपका कारण माओवादी प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेस भने माओवादीलाई राष्ट्रपति पद दिन आलटाल गरिरहेको छ। कथम्कदाचित माओवादीलाई राष्ट्रपति दिने हो भने प्रचण्डले तासको तुरूप बनाएर कांग्रेसी प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार बार्गेनिङ गर्ने निश्चित छ।

सुरुदेखि कांग्रेसलाई प्रचण्डको ऐठन झेल्न सकस परिरहेको छ। सभामुख दिएर माओवादीलाई थामथुम पार्ने कांग्रेसी उपाय पनि कम सकसपूर्ण छैन किनभने माओवादीसँग हरेक पद र नियुक्तिमा गरेको मोलतोल र संझौता सखारै छन्। माओवादीका माग पूरा गरौँ, समाजवादी मलाई के त भनेर अर्कोतिर ठिंग उभिएको छ। माधव नेपालको सदाबहार दावी छ-मैले एमाले नफुटाएको भए प्रत्यक्षमा २३ सिट जित्ने कांग्रेसले कसरी अहिलेको हैसियत पाउँथ्यो? हामीले घर भत्काएर निदाल नसारेको भए तिम्रा धुरी बस्थे?

यी त भए रणनीतिक चाल। मूल कुरा यही हो। यो बिना कुनै पनि संस्था वा संगठनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। रणनीति बिनाको सत्ता भताभुंग हुन्छ। रणनीतिले दैनन्दिनीय खाँचो होइन, दूरगामी लक्ष्य निर्धारण गर्छ। रणनीतिकरूपमा माओवादीलाई अल्मल्याएर सत्तामा बसिरहने हो भने पनि कांग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादबाट अझै टाढिन्छ। त्यसको फाइदा एमालेले भरपूर उठाएर कांग्रेसलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस जस्तै अप्रासांगिक बनाइदिन सक्छ। रणनीतिमा कांग्रेस अलमलियो र पछारियो भने भविष्यमा ऊ कहीँको रहँदैन। त्यसैले आमकांग्रेसी ऐतिहासिक धर्मसंकटको भूमरीमा पार्टी रहेको स्वीकार्छन्। माओवादीलाई च्यापेर ऊ सत्ताको न्यानोमा केही समय रमाउन सक्छ।

कांग्रेसलाई यो दिनभरिको सिकार कान्छाबाबुको अनुहार सावित हुनु हो। कांग्रेसीपन बाँकीराख्न कि ऊ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ कित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको पद कांग्रेस वा एमालेसँगै हुनुपर्छ।  

जसरी पनि जहिले पनि सत्तामै रहिरहनु माओवादी नेतृत्वको सत्तासुखको मुख्य रणनीति बनेको छ। भर्खरैको चुनावमा माओवादीको आधा सिट गुम्यो। लोकप्रिय मत पनि ! सारमा जनताबीच माओवादी बाउन्ने मात्र सावित भयो। हो, केही नेता अकुत संपत्ति कमाउन सफल भए। तर यसले पार्टीको साखलाई अझ धुलिसात पार्‍यो। आमकार्यकर्ता पंक्तिलाई माओवादी पार्टीको भविष्य छैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याइदियो। मजदूर वर्गको पार्टीभित्रै मालिक र मजदूरको जस्तो वर्गीय सम्बन्ध राख्न विवश छन्!

नेकपा फुटाउन प्रमुख भूमिका खेलेका प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्र होइन, पूरै वामपन्थीहरू दुईतिहाइ मतको केन्द्रविन्दुबाट धेरै टाढा पुगेका छन्। सबैको मत घटेको छ। ज्यादै चलाख ठानिएको माओवादी २०६४ सालदेखि हरेक चुनावमा आधाको गतिमा घटिरहेको छ। २०७४ को चुनावमा एमालेसँग एकता गरेर केही बढेको मत २०७९ को चुनावमा कांग्रेससँग जाँदा निकै खुम्चिएको छ। एमाले निमिट्यान्न पार्न हिँडेका माधव नेपालको अभिमानको विजोग राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न नसकेर भएको छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भन्छन्, गणितमा दुई र दुई जोड्दा चार हुन्छ तर राजनीतिमा ६ हुन्छ। त्यस्तै भएको थियो वामपन्थी एकताको चुनावमा। तर यसपालि दुई र दुई जोड्दा घटेर तीन मात्र पो भयो ! उत्साह सकियो। झन् एकले अर्कालाई गाली गर्दा भएको शक्ति पनि सकियो। सहरी मतदातामा वामपन्थीप्रति वितृष्णा भयो। सहरिया र पढालेखाहरूले बढारिदिए वामपन्थीलाई। दुइ तिहाइमा हुँदाको दम्भले वामपन्थीलाई सत्यानाश गरिदियो। वामपन्थीहरूप्रति घृणा पैदा भयो। जनताको चाहना विपरित लाग्दा के हुने रहेछ?

आमजनताले वामपन्थी गुट, फुट र गालीगलोजबाट उत्पन्न नैराश्यलाई राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा भोट खन्याएर दनक दिएका छन्। अझै विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाएका भए वामपन्थीहरूको हैसियत नारायणहरि हुन्थ्यो। एमालेले जोगाएको मत नेपाली वामपन्थीको बिउ पुँजी सावित भएको छ। यसलाई मिलेर जोगाउन सक्दैनन् भने इतिहासमा नेपाली वामपन्थीहरू पनि पूर्वसमाजवादी देशका वामपन्थीजस्तै पुस्तकमा सीमित हुनेछन्। गरिब, निमुखा किसान र तल्लो वर्गका नाममा राजनीति गरेका नेपालका वामपन्थी समाजको पछौटेपनका लागि अभिशाप सावित हुनेछन्।

अब संसद् कस्तो हुन्छ?

अबको संसद् पहिला जस्तो हुँदैन। सांसद किनबेच, होटलको बास, सुरा सुन्दरी, युरोप÷अमेरिकाको भ्रमण, प्राडो पजेरोले पनि नियन्त्रित हुने देखिँदैन। ठूला पार्टीका नेताको हालिमुहाली पनि पहिला जस्तो रहनेवाला छैन। साना राष्ट्रिय पार्टीहरू बढेका छन्। युवा जोश, आक्रोश, विश्लेषण क्षमता र जनतासँग प्रत्यक्ष संबन्ध गाँसिएका सांसदहरूको अग्निपरीक्षाको थलो हुँदैछ प्रतिनिधिसभा। नयाँ सांसद चूप लागेर बस्न सक्दैनन्। जनताका मुद्दा धारिलो किसिमले अभिव्यक्त नगरी सुख छैन।

राजनीतिमा नयाँपन 

प्राध्यापक अगाडि भन्छन्, नीतिबिनाको राजनीतिको भविष्य हुँदैन। लोकतन्त्र, लोकतन्त्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, जवाफदेहीपन अगाडि बढ्न जान्दछ, पछाडि फर्कन होइन। आवाज अझ बुलन्द हुन्छ, दब्ने होइन। भ्रष्टाचार, नातावाद कृपावाद, तस्करी, कालोबजारी, दलाली, गुण्डागर्दीविरुद्ध देशव्यापी आवाज झन् चर्कन थाल्छ। को भन्दा को बढी क्रान्तिकारी बन्ने होडबाजी पनि चल्न थाल्छ। राजधानी लगायतका ठूला सहरले संकेत गरिसकेका छन्। प्रविधि उनीहरूले नै उपयोग गरिरहेका छन् र जनसमर्थन पनि पाइरहेछन्।

परिवर्तनको प्रवृत्ति बदल्ने राजधानीले हो। काठमाडौँका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा महानगरको प्रमुखमा कसलाई विजयी बनाए? सात दशक बढीदेखि संगठित पार्टीहरूलाई जनताले पोको पारेर रद्दीको टोकरीमा फालिदिए। निर्वाचनअघिसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा कसैले नचिनेको र्‍यापरलाई मतदाताले मेयर बनाइदिए। तर पनि पार्टीहरूले चेतेनन्। त्यसैले मतदाताले स्वतन्त्रहरूलाई संसदीय निर्वाचनमै जिताइदिए।

राजनीतिमा सफलता

अबको राजनीति जनताकेन्द्रित, विकास केन्द्रित, सुशासन केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन। बिचौलिया, अपराधी, डन, माफिया, ठेकेदार र परिवार केन्द्रित राजनीति क्षम्य हुँदैन। राजनीति अपराधमुक्त हुनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न होइन, राष्ट्रिय लक्ष्य भएको हुनुपर्छ। राजनीतिज्ञ शासक होइन, सेवक बन्नुपर्छ। जसले तल्लो वर्गको सुरक्षा गरोस्। समग्र जनतालाई शासन, सुव्यवस्था दिने हुनुपर्छ। बेरोजगार हातहरूलाई काम गर्ने अवसर जुटाउने राजनीति हुनुपर्छ। कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने होइन, सर्वसाधारणले परिवर्तन अनुभूत गर्ने राजनीति हुनुपर्छ।

राजनीति ज्यादै चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन नभई सफल राजनीति संभव छैन। नेपाली क्रान्तिका उपलब्धिहरूको संबद्र्धन र प्रबद्र्धनबाट मात्र राजनीतिमा सफलता संभव हुन्छ। युवाहरूमा आशाको सिर्जना हुनसक्छ। यसले मात्र संसारभर छरिएर रहेका नेपालीले गर्र्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। साझा सरोकारका अजेन्डासँगै गरिएको कार्यान्वयन नेपालको राजनीतिको सफलता हो ! दोष पद्धतिमा होइन, सञ्चालकहरूमा छ। ऐना पुुछ््नुको सट्टा, अनुहारको फोहोर सफा गरौँ। राजनीतिको अहिलेको सफलता भनेकै कांग्रेस–एमाले मिलेर राज्य सञ्चालन गर्ने हो। लोकतन्त्र, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र जनजीविकाका लागि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो।

प्रकाशित: ६ पुस २०७९ ००:३२ बुधबार