भारतले ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाएको र जि–२० मा उसले अध्यक्षको भूमिका पाएको दुवै घटनाको खुसियालीमा वक्तव्यबाजीसँगै उथलपुथलपूर्ण वर्ष सन् २०२२ बिदा हुँदैछ। तर, भारतको सन्दर्भमा अर्को कोशेढुंगा भने दैलोमै आइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूको पूर्वानुमानअनुसार सन् २०२३ को अप्रिल १४ मा औपचारिकरूपमा चीनलाई पछि पार्दै भारत संसारको सबभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश बन्दैछ।  

खासमा यसमा उत्सव मनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। चीनको क्षेत्रफल झण्डै ९६ लाख वर्ग किलोमिटर (३७ लाख वर्ग माइल) छ। भारतको क्षेत्रफल ३३ लाख वर्ग किलोमिटर छ। अर्थात् भारतको जनसांख्यिक सघनता चीनको तुलनामा झण्डै तीन गुणाले बढी हुन्छ। तथापि, बितेका तीन दशकमा भारतको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि दरबीच चीनभन्दा फरक भारतलाई आफ्ना १ अर्ब ४० करोड मानिसलाई खुवाउन, पढाउन र स्वास्थ्य सेवा दिन धौ÷धौ परिरहेको छ।  

जनसंख्या वृद्धि अवसर र चुनौती दुवै हो। भारतको जनसंख्या आगामी चार दशकमा उत्कर्षमा लगभग १ अर्ब ७० करोडसम्म बढ्ने र सन् २१०० भित्र १ अर्ब १० करोडमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। मृत्यु दर र प्रजनन दर खुम्चिएको अवस्थामा भारतसँग आर्थिक विकासका लागि बढ्दो उत्पादक श्रमशक्ति परिचालन गर्ने अवसरको ढोका साँघुरो बनाएको छ।  

जनसंख्याको असमान क्षेत्रीय ढाँचा समाधान नगर्ने हो भने भारतको जनसांख्यिक फैलावट स्थायी ढंगको बन्न सक्छ। उत्तरी भारतमा जनसंख्या बढ्दै गएका बेला दक्षिणी भारतको जनसंख्या अहिले स्थिर बनेको छ। दक्षिणी भारतको केराला र उत्तरपूर्वी भारतको नागाल्यान्डको जनसंख्या घट्न थालिसकेको छ। त्यसको अर्थ भारतका ती क्षेत्रमा शिशुको संख्या बढेको छ भने अन्य क्षेत्रमा बूढाबूढीको जनसंख्या बढ्दो छ।  

जलवायु परिवर्तन प्रभावका कारण भारतको जनसांख्यिक धार पूर्वानुमान गर्न निकै गाह्रो हुने बताइन्छ। भारतले आज धेरै मौसमी संकट, जस्तै– सामुद्रिक आँधी, लु, खडेरी र बाढी÷पहिरो आदि सामना गरिरहेको छ। यस्ता मौसमी खतरा चिन्ताजनकरूपमा दोहोरिइरहेका छन्। भारतका कुनै नदीमा बाढी आइरहेको देख्छौँ अनि कुनै नदी भने सुक्खा। भारतीय उपमहाद्वीपमा अहिले करोडौँ मानिस पानीको अभाव झेलिरहेका छन्। त्यस्ता समस्याका कारण मानिस आफू बस्दै आएका ठाउँबाट विस्थापित भएका छन्। उनीहरू प्रतिकूल ठाउँमा बसाइँ सर्न बाध्य छन्। जसले क्षेत्रीय विभाजनलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लगेको छ।  

यस्ता अवस्थाको राजनीतिक प्रभाव भने दीर्घकालीन हुन सक्छ। सन् १९४७ देखि १९९७ सम्ममा भारतको जनसंख्या ३५ करोडबाट अरबौँमा बढेको छ। सँगै गरिब र कम शिक्षित मानिसको संख्या पनि बढेको छ। विशेषतः हिन्दी भाषा बोलिने भारतका उत्तरी राज्यहरूमा जनसंख्या अचाक्ली बढेको छ। जबकि दक्षिणी राज्यहरूले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो जनसंख्या नियन्त्रण गरेका छन्। यसको खास कारण त्यहाँका अब्बल मानव विकास र शिक्षा नीति हुन्। दशकौँसम्म उत्तरी भारतमा प्रतिपरिवार औसत ६–७ जना बच्चा जन्मेको देखिन्छ भने दक्षिणी भारतमा भने प्रतिपरिवार दुई जना मात्र जन्मेको देखिन्छ।  

भारत प्रजातान्त्रिक देश हो। त्यसकारण सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको उत्तरी क्षेत्रले संसद्मा बढी स्थान पाउँछ। अर्थात् भारतीय राजनीतिमा त्यो क्षेत्रले बढी राजनीतिक शक्ति पाएको छ। तर सन् १९७६ मा गरिब जनताको बढ्दो राजनीतिक प्रभावबाट अत्तालिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ को जनगणनाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था बनाइन्। २५ वर्षपछि प्रतिनिधित्व संकुचित गर्ने त्यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले अर्को २५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिए।  

परिणामस्वरूप दक्षिणी भारतका केही सांसदले २० लाखभन्दा न्यून मतदाताको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। तर उत्तरका सांसदहरूले २९ लाख मानिसको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्। उत्तरका हिन्दी भाषा बोलिने गाई (धार्मिकरूपमा कट्टर) क्षेत्रबाट व्यापक मतदाताको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यो ‘विषाद् अन्त्य गर्दै’ सन् २०२६ मा पुनः संवैधानिक संशोधन गरी समान प्रतिनिधित्व पुनःस्थापना गर्न खोजिरहेको छ।  

यसले भारतको संसद्लाई थप प्रतिनिधित्वमूलक बनाउनुका साथै उत्तरी राज्यहरूको हातमा दुईतिहाइ बहुमत दिनेछ। यसले भाजपालाई दक्षिणी राज्यहरूका अभिमत बिना नै संविधान संशोधन गर्न सक्षम बनाउनेछ। यसले मोदीको मन्त्रीमण्डललाई कम जनसंख्या भएका राज्यहरूका लागि अस्वीकार्य वा विभेदकारी राष्ट्रवादी नीति अवलम्बन गर्न सक्ने बनाउनेछ। जसले निकै कष्टप्रद् संघर्षबाट प्राप्त भारतको राष्ट्रिय एकतालाई खतरामा पार्नेछ।  

आज उत्तरका दुई राज्यहरू बिहार र उत्तर प्रदेशमा मात्र सबभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि भइरहेका राज्य हुन्। २२ करोड जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश आफैँ एउटा देश हुँदो हो त त्यो संसारकै पाँचौँ सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश हुने थियो। भारतको राजनीतिमा अहिले नै असमानुपातिक प्रभाव भएका यी राज्यले आगामी दशकमा बढ्दो जनसंख्यासँगै थप शक्ति आर्जन गर्ने देखिन्छ।  

साक्षरता दर न्यून भएको उत्तरी भारतमा परिवार नियोजन र परिवार सानो हुनुका लाभ नजान्नु नै भारतको असमान जनसंख्या वृद्धिपछाडिको प्रमुख कारण देखिन्छ। दक्षिणी राज्यहरूले आफूलाई सुधार गरिसकेका छन्। त्यसको निम्ति ती राज्यमा महिलाको उच्च शिक्षा दरप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। उत्तरी भारतको महिला साक्षरता दर औसत राष्ट्रिय साक्षरता दरभन्दा कता हो कता न्यून छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्ममा बिहारको जनसंख्या २५.४ प्रतिशतले बढ्यो भने सो अवधिमा केरालाको जनसंख्या ४.९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। सन् २०२१ मा हुनुपर्ने जनगणना कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित भयो तर बितेका ११ वर्षमा जनसांख्यिक अन्तर निकै बढेको देखिन्छ।  

यसबीच महामारीपछि भारतको श्रम बजार कहिल्यै पूर्णतः पुनःजागृत भएन। भारतीय अर्थतन्त्र अनुगमन केन्द्रका अनुसार भारतमा रोजगारी सन् २०१९–२० मा ४० करोड ८९ लाखबाट सन् २०२०–२१ मा ३८ करोड ७२ लाखमा झरेको छ। फलतः अहिलेको संकट सुरु भएको पहिलो वर्ष बेरोजगारी दर बढेको छ। रोजगारी पूर्णरूपमा सुचारु हुँदा महामारीअघिभन्दा ४५ लाख रोजगारी न्यून थियो।।

भारतमा विशेषतः युवा बेरोजगारीमा धारिलो वृद्धि चिन्ताजनक छ। १९–२५ वर्ष उमेर समूहका भारतीयहरूबीच बेरोजगारी दर देशभरमा २३ प्रतिशतले बढेको छ। केराला र काश्मीरको युवा बेरोजगारी दर ४० प्रतिशत पुगेको छ। श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता संसारभर नै न्यून थियो। पछिल्ला केही वर्षमा त्यो अझ ओरालो लागेको छ। तस्बिरको अर्को पाटोमा छोराछोरी उत्तम अवसरको खोजीमा अन्यत्र बसाइँ सरेपछि ज्येष्ठ उमेरका आमा÷बुवाको संख्या बढेसँगै दक्षिणी भारतमा वृद्धाश्रम र ज्येष्ठ नागरिक सेवा गर्ने काम बढेको छ।  

सन् २०२३ को आरम्भ खुसियालीबाट सुरु गर्दै गर्दा भारत आज उत्तर–दक्षिणबीचको गहिरिँदो विभाजन, अव्यवस्थित सहरीकरण, पानी र स्रोतको अभाव, केही क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो संख्या र उक्लिँदो युवा बेरोजगारीजस्ता समस्यासँग लड्दैछ। भारतको उल्लेखनीय वृद्धि र आर्थिक विकासले आशाका किरण पनि देखाएको छ। भारतीय जनताले कठिनतम समयमा आफूलाई लचक र स्रोतपूर्ण प्रमाणित गरेका छन्। तर, अहिले मडारिइरहेको जनसांख्यिक परिवर्तनले प्रदान गरेको अवसर छोप्न भारतले आजको अवस्था बुझ्ने र समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ। नभए अहिलेको विभाजनले आगोमा तेल थप्न सक्छ।  

(थरुर संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव तथा भारतका पूर्वपरराष्ट्र तथा जनशक्ति विकास राज्यमन्त्री हुन्। स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)

प्रकाशित: ५ पुस २०७९ ००:३२ मंगलबार