विनोदकुमार भट्टराई

नेपालको संविधान २०७२ मा तीन तहको सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यो व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा २०४९ सालमा भएको स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँ विकास समिति (गाविस), नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति (जिविस)को निर्वाचनपछि गठन भएका गाविस महासंघ, नगरपालिका संघ र जिविस महासंघका निर्वाचित पदाधिकारीको धेरै ठूलो भूमिका थियो भन्ने थोरैलाई मात्र ज्ञात होला ।  
२०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दा कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनसहितको संविधान निर्माण गरी जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनअधिकारलाई पुनः अपहरित हुन नसक्ने गरी सुरक्षित गर्दै यथाशक्य छिटो आमनिर्वाचन गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै सर्वाधिक प्राथमिकता थियो । त्यतिबेला स्थानीय तहका निर्वाचनभन्दा राजाको ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासनपछि पहिलो पल्ट हुने बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित राष्ट्रियस्तरको आमनिर्वाचन नै सर्वाधिक प्राथमिकतामा थियो । २०४७ सालको संविधानमा स्वायत्त स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था हुन नसके पनि विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट जनतालाई जनताद्वारा नै सुशासनको अत्यधिक अवसरहरु प्रदान गरिने कुरा उल्लेख थियो । यसैबाट प्रेरित भएर तथा जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई गाउँघरमा जनस्तरसम्म पु¥याई स्थानीय स्तरमा प्रजातन्त्रको जग सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नै तत्कालीन कांग्रेस सरकारले २०४९ मा गाविस, नगरपालिका र जिविसको निर्वाचन गराएको थियो । निर्वाचनपछि पनि स्थानीय निकायलाई महत्व दिँंदै केन्द्रमा स्थानीय तहका समस्या उपेक्षित नहोस् भन्ने उद्देश्यले गाविस, नगरपालिका र जिविसका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सामूहिकरूपमा संगठित हुन प्रेरितसमेत ग¥यो । फलस्वरूप स्थानीय निकायका महासंघहरु गठन भयो । जसअन्तर्गत नगरपालिका महासंघ २०५० सालमा, जिविस महासंघ २०५१ सालमा र गाविस महासंघको गठन २०५२ सालमा भयो । स्थानीय तहका निकायको २०५४ मा भएको दोस्रो निर्वाचनपछि अहिलेसम्म पनि यी महासंघले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यी महासंघको सुन्दर पक्ष भनेको यसका पदाधिकारी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर आ–आफ्ना निकायका स्वायत्तताका लागि केन्द्रसमक्ष एउटै सामूहिक आवाजमा पैरवी र मुखरित गर्न सक्ने क्षमता हो ।
जिविस महासंघ गठनका लागि २०५१ चैतमा विराटनगरमा भएको अधिवेशनलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले नै उदघाटन गरेका थिए जहाँ उनले अब उप्रान्त स्थानीय निकायलाई पनि संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्ने मन्तव्यमा राखेका थिए । तत्कालीन प्रधान मन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि शुभकामना सन्देशमा त्यही भावना व्यक्त गरेका थिए । यी महासंघहरुको सामूहिक आवाज र लगातारको पैरवीले गर्दा नै २०६३ को अन्तरिम संविधानमा स्वायत्त स्थानीय सरकारलाई पहिलोपल्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान गराउन सफल भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि स्थानीय सरकारको संवैधानिकतालाई दिइएको निरन्तरतामा व्यवस्थापिका संसदमा हाल सांसदका रूपमा बहाल महासंघका पूर्व पदाधिकारीको प्रमुख भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन ।
२०४९ मा स्थानीय निकायका लागि भएको निर्वाचन र महासंघहरुको गठन र भारतको संविधानमा सन् १९९४ मा भएको ७२ औं र ७३ औं संशोधन झन्डै उही समयमा भएको हो । भारतमा भएको उक्त संशोधनबाट लथालिङ्ग रहेको र प्रदेश सरकार र सरकार हाँक्ने दलको निगाह र खटनपटनमा चल्नुपर्ने स्थानीय निकायलाई पहिलोपल्ट स्वायत्त निकायसहितको संवैधानिक मान्यता दिइयो । उक्त संशोधनबाट प्रत्येक ५ वर्षमा पदाधिकारीको अनिवार्य निवाचन गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले यथेष्ठ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रावधान प्रत्याभूत गरिएको छ । संशोधनपछि भारतका विभिन्न प्रदेशमा स्थानीय निकायका (ग्राम पञ्चायत, नगरपालिका र जिल्ला परिषद्) लागि चारवटा निर्वाचन भइसकेका छन् । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले भारतमा संविधान संशोधनपछिको स्थानीय निकायहरुमा विकास परियोजनाका लागि स्रोतहरुको जगेर्ना गरी पारदर्शीरूपमा परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा अभूतपूर्वरूपमा वृद्धि भएको देखाएको छ । सिँचाइ र मलबीउका लागि स्थानीय निकायले गरेका प्रयासबाट उत्पादनसहित स्थानीय स्तरमा रोजगारीमा समेत अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ ।    
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि स्थानीय तह र स्थानीय सरकारलाई पूर्णतः सवैधानिक मान्यता दिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्रत्येक ५ वर्षमा यसका पदाधिकारीको स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्ना विपरितका स्थानीय सरकारको घाँटी निमोठ्न नपाउन् भनेर आर्थिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेको छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमति संविधानको बाहिरी गाताप्रतिको सहमतिमात्रै होइन, यसभित्र उल्लेख भएका प्रत्येक अक्षर र भावनासँगको सहमति पनि हो । त्यसैले यो सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज हो, यसले देशका जिम्मेवारी बोकेका ठूला दललाई सहमतिको न्यूनतम धरातल प्रदान गरेको छ ।
तर अहिले फेरि स्थानीय सरकारलाई दिइएको संवैधानिक मान्यता र प्रत्याभूतिहरु हटाएर प्रदेशको मातहतमा र प्रदेश सरकारको तजविजी अधिकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग उठाउन थालिएको छ । खासगरी आन्दोलनरत् मधेसी मोर्चाका केही नेता र संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले यस्ता माग उठाएका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि प्रदेश सरकारको तजविजी अधिकारभित्र पर्ने भएकाले यसलाई स्वीकार नगर्ने वा बहिस्कार गर्नेसम्मका धम्कीसमेत आउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा र तजविजि अधिकारअन्तर्गत रहेका स्थानीय निकाय अत्यन्त अक्षम, अनुत्पादक र पराश्रयी भएकाले नै भारतमा संविधान नै संशोधन गरी स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता र अनेक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको तथ्य पनि थाहा नपाएझैंं गर्दैछन् । यसको पछाडि स्थानीय निकायहरुउपर रजाइँ गर्न पाउने, पञ्चायतकालमा जस्तो आफ्नो चाकडी गर्न आउनेलाई मात्रै विकास परियोजनाहरु बाँड्न पाउने अधिकार खोजेको प्रष्ट हुन्छ । केवल प्रदेश सरकारको मात्र स्वायत्तता खोज्ने तर गाउँ, नगर र जिल्ला जस्ता स्थानीय तहलाई कुनै स्वायत्तता दिइनुहँुदैन भन्नु समग्र मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताको हितभन्दा विलकुल विपरित रहेको बुझ््नु अत्यन्त जरुरी छ ।
कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको एकअर्काको नियन्त्रण र सन्तुलनबाट नै लोकतन्त्रको विकास हुंँदै जाने हो । त्यस प्रकारको नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास उच्च स्तरमा मात्र हुने भएकाले सामान्य जनताले यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । तर केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको उपस्थिति र अभ्यासले कुनै एक सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नेछ, सन्तुलनमा राख्नेछ । नियन्त्रण र सन्तुलनको यस्तो अभ्यास सामान्य जनमानसले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नेछन्, यस्तो अभ्यासबाट जनस्तरमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास झन् दरिलो हुनेछ  राजनीतिक पार्टीहरुलाई नेताहरुले हाँक्ने गर्छन् । अन्य मानिससरह नेताका पनि अनेक क्षुधा र जिजीविषा हुन्छन्, सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिगत जिजीविषा सबैलाई त्याग गरेर समाजलाई नै रूपान्तरणका लागि प्रयास गर्ने नेताहरु असाधारण हुन्छन्, त्यस्ता नेता बिरलै हुन्छन् । साधारण नेता आ–आफ्ना जिजीविषा र महत्वाकांक्षाबाट निर्देशित हुन्छन् र त्यहीअनुरूप आ–आफ्ना मातहतका निकाय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गर्छन् । त्यस्ता साधारण नेताहरु बहुमतमा हुन्छन् । उनीहरुलाई ऐन कानुनले बाँध्न सकेन भने उनीहरुको महत्वाकांक्षा र सत्तास्वार्थले समाजलाई क्षति पु¥याउँछ । संविधान, ऐन कानुनमा गरिने व्यवस्थाले उनीहरुलाई सीमाबद्ध गर्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुलाई भोलिको आफ्नो राजनीतिलाई जीवित राख्न पनि पराधीन र अशक्त स्थानीय निकायभन्दा स्वायत्त र सक्षम स्थानीय निकाय बढी फलदायी हुने कुरा कसले बुझाउने ? संघीय व्यवस्थाको पक्षपाती केही विद्वान्ले समेत स्थानीय निकायहरुउपर प्रदेश सरकारले रजाइँ गर्न नपाउने हो भने प्रादेशिक सरकारको कुनै ‘चार्म’ नै हुने छैन भनेरसमेत लेख्न भ्याएका छन् । मधेसी समाजमा देखिएको चर्को सामाजिक र लैङ्गिक विभेद र कुरीतिहरुको अन्त्यका लागि पनि बलियो सक्षम र समावेशी स्थानीय सरकार आवश्यक छ । मधेसका बुद्धिजीवीहरु पनि यस्तो सामाजिक विभेद र कुरीतिरहित मधेसी समाज निर्माणका लागि स्वायत्त, सक्षम र समावेशी स्थानीय सरकारको पक्षमा दह्रोसँग उभिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र नेताहरुको सोचाइमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ ।    
राज्यले अन्ततोगत्वा आन्दोलनरत् मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग कुनै न कुनै सहमति र सम्झौतामा पुग्नैपर्ने हुन्छ  । तर सहमति र सम्झौताको नाममा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका केही नेताको व्यक्तिगत क्षुधा र महत्वाकांक्षाका लागि संवैधानिक मान्यता र व्यवस्था भइसकेको स्थानीय तहलाई कमजोर गराउने कुनै पनि प्रयत्न गर्नुहुँदैन । यस्तो कार्य स्वयं मधेसका बहुमत जनताको हित र स्वार्थको विपरितमात्र हुनेछ ।

प्रकाशित: ५ असार २०७३ ०७:५६ आइतबार