प्रजातन्त्र अर्थात डेमोक्रेसीका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेका संस्थाहरू भन्छन्– “धेरै राष्ट्रमा प्रभावशाली व्यक्ति, समूह र राजनीतिक दलहरूको ‘एकतन्त्री’ (अटोक्र्याटिक) शैलीले डेमोक्रेटी निकम्मा हुँदै गएको छ।”
१६५ राष्ट्रमा अध्ययन गर्दा ९८ प्रतिशत राष्ट्रले प्रजातान्त्रिक बाटोमै हिँडेको बताएका छन् तर प्रेस, मानव अधिकार, सुशासन, पारदर्शी राज्यसंयन्त्र, जनताप्रति सरकारको दायित्वलगायतका आधारभूत विषयमा ठूलो अन्तराल पाइन्छ। डेमोक्रेसीको डमरु बजाउनेहरूमध्ये धेरैजसोको चरित्र सर्वाधिकारवादी देखिन्छ भन्ने केही विश्लेषकले यो प्रवृत्ति निरंकुश नै हो भनेका छन्। उनीहरू भन्छन्–“तसर्थ, शब्दमा भरोसा गर्न सकिने अवस्था छैन।”
२०१६ साल (सन् १९६०) पछिका साठी वर्षमा युरोप र अमेरिकाका विद्वान्हरूले सुक्ष्म अध्ययन गर्दा “डेमोक्रेसी” विकृत बनिरहेको उल्लेख गरेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रमा फौज पठाएर शासन गरेका धेरै उदाहरण छन् तर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको त्यो नांगो रूप डेमोक्रेसीको भावना एवं मर्म विपरीत छ भनेर स्वतन्त्र व्यक्तिहरू बोल्न डराउँछन्। डेमोक्रेसीको डमरु सुनेर ती प्रशन्न छन्। जनतामा आर्थिक र सामाजिक विभेद देखिनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, निर्वाचनमा धाँधली, साम्प्रदायिक संकीर्णता, शक्तिको दुरूपयोग, बाह्य हस्तक्षेपलगायतका महामारीबाट प्रजातन्त्रलाई बचाउनुपर्ने दल मात्रै भेटिए भने “डेमोक्रेसी” हुन्छ भन्ने सोच नेपालमा पनि प्रबल हुँदै गएको छ।
भारतमा ३५ सय जति दल दर्ता भएको देखिन्छ। यो संख्या बढ्दो छ। उता नाउरू (नारू) राष्ट्र ‘२१ वर्ग– किलोमिटरमा फैलिएको छ,’ जहाँ कुनै राजनीतिक दल छैनन्। त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय दशहजार डलरभन्दा धेरै छ। सुख, शान्ति, समृद्धि सबै छ। त्यहाँ डेमोक्रेसीको डमरु डम्डम् बजिरहन्छ तर चुनावमा मात्र। अरूबेला सबैजना काममा व्यस्तरहन्छन्। त्यो प्रजातन्त्र हो कि होइन ?
बहुमतको शासन मात्रै डेमोक्रेसी होकि अल्पमतको कदर पनि ?एन्थनी म्याक्गनले “द टाइरेनी अफ द सुपर मेजोरिटी रुल प्रोटेक्टस माइनरिटी” ग्रन्थमायस्ता अनेक प्रश्न गरेका छन्।सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कंगो, बुर्किना फासो, चाड आदि दरिद्र राष्ट्रमा पनि गणतन्त्रात्मक पद्धति र डेमोक्रेसीको डमरू प्रसिद्ध छ। धेरैले मन्त्रकै रूपमा जपेका छन् तर व्यवहारमा जनता ठगिएका छन्।
कलह, गृहयुद्ध, अनिकाल, बाह्य हस्तक्षेपको दुर्दान्त, दुर्दमनीय र दुष्कर कालखण्ड भोगे, धेरै राष्ट्रले। डेमोक्रेसीका नाममा अटोक्रेसी, ओलिगार्की, अनार्की आदि देखेपछि युवाले पुरानो पुस्तालाई दुत्कारिरहेका छन्। जनताले त्यागे पनि असफलहरूको जत्था त्याग्न नसक्ने लाखौँ कार्यकर्ता जीवित छन्। डेमोक्रेसीको डमरू बजाउने उनै हुन्।
दलहरूले राष्ट्रहित गरेनन् भन्दै एसियाका पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यान्मारलगायतका राष्ट्रमा सेनाले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेका उदाहरण छन्। प्रायोजित क्रान्ति गराउनेहरू सक्रिय छन्। भारतमा सरकार र प्रेसबीच बढेको अविश्वासका कारण सत्तारूढ दलले ठूलो आलोचना भोग्नु परिरहेको छ। सत्ताले जे चाहन्छ त्यो मात्रै सत्य हुन्छ भन्दै सत्ताको काख (गोदी) र त्यसकै वरिपरि रमाउने भारतमा “गोदी पत्रकारिता” बद्नाम शब्दावली भएको छ। राष्ट्रका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाझैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने “चौथो अंग” दायित्वच्युत, कर्तव्यच्युत र चरित्रच्युतहुँदै गएको गुनासो नेपालमा झन् धेरै सुनिन्छ।
ब्रिटेनका पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरैट थ्याचरको कथन घतलाग्दो र तर्कपूर्ण छ– “राष्ट्रहित नहुने विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति खोज्छन् भने उनीहरू मेरै कन्जरभेटिभ दलका भए पनि राष्ट्रघाती नै हुन्।” थ्याचरको कुरा प्रष्ट छ, जतिसुकै प्रभावशाली र शक्तिशाली भए पनि जसले राष्ट्रघात गर्छ, ऊ राष्ट्रघाती हो।
यस्तै एकसय चालीस करोड भन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा गरिएको सर्वेक्षणमा उनीहरूले रोचक तर्क दिएका छन्। उनीहरूको कथन छ, व्यक्ति, संगठन र दलमात्रै अराष्ट्रिय अर्थात् ‘एन्टी नेसनल’ हुँदैनन्। राष्ट्र वा सरकार पनि राष्ट्रिय हित विरुद्ध हुन सक्छ। सरकारले शक्तिशाली बन्ने लोभमा राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्न सक्छ। राष्ट्रलाई जोड्ने तत्वहरू भत्काउन सक्छ।
नेपालमा जातीय र राष्ट्रिय पहिचानबीचमै द्वन्द्व, भ्रम र केही शंका छन्। केन्द्र बलियो भएन भने जाति, भाषा वा क्षेत्रका नाममा राष्ट्र टुक्रिन सक्छ। राष्ट्रनायक टिटोको मृत्युपछि युगोस्लाभिया टुक्रियो। राष्ट्र भत्काउने खेलमा जो सक्रिय थिए, उनीहरूले नै पश्चाताप गर्नुपर्ने समय आयो। टुक्रिएका र भत्किएका राष्ट्र बीसौँ वर्षदेखि अशान्त छन्। राष्ट्रलाई आफ्नो ठान्ने हो भने समस्या छैन तर कुनै सीमित जात, सम्प्रदाय, र भूगोलमा मात्र सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याउँछ।
राष्ट्र कसरी असफल बन्छ (ह्वाइ नेसन्स फेल) ग्रन्थका लेखक जेम्स रबिन्सन र डेरनले राजनीतिक संस्थाहरूले जनताको आर्थिक स्तर उकास्न सकेनन् भने अर्थतन्त्रकै कारण राष्ट्र भत्किन्छ भनेकाछन्।
“सत्र खर्बभन्दा धेरै ऋण लागेको छ, नेपाललाई।” (स्रोतः बिबिसी नेपाली सेवा) यसमध्ये ३६ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ साउँ–ब्याज गत आर्थिक वर्षमा र २३ अर्ब रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा चुक्ता गरिएको सम्बन्धित अधिकृतहरू बताउँछन्। २३ वटा दातृनिकाय र संघ÷संस्थामार्पmत लिइएको विदेशी ऋणले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार संकुचित भएको केही विश्लेषकको तर्क छ। केही अर्थशास्त्रीको धारणा छ– “ऋण र अनुदान दिनेहरूले नेपालमा आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक प्रभाव फैलाएका छन्।” जगजाहेर छ, परम्परागत धर्म, संस्कृति, परम्परा, एकता, इतिहास र सामाजिक संरचना भत्काउन चाहने केही विदेशीले नीति निर्माताहरूलाई प्रभावमा पारिरहेछन्।
जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, कुबेत, फ्रान्स, साउदी अरेबिया, युएइ जस्ता राष्ट्रको आर्थिक भरथेग बाहिर देखिन्छ भने इयु, चीन र अमेरिकी सहायता उल्लेखनीय छ। भूराजनीतिक कारणले नेपाल रणनीतिक सामरिक महत्वको क्षेत्र भइरहेको हुँदा राष्ट्र भत्काउने खेल निर्वाधरूपमा अघि बढेमा काठमाडौँ केही वर्षमै काबुल बन्न सक्छ।
अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, अमेरिका, युरोप र एसियाजस्ता महादेश विशाल खण्डमा विभक्त भए। १९६ राष्ट्रमध्ये धेरैको नाम त लुप्त जस्तै छ। नेपाल प्राचीन १७ वटा राष्ट्रमध्ये हजारौँ वर्ष पुरानो भएकाले नेपालीहरू गर्व गर्छन्। इतिहासप्रति सन्तुष्ट भएर मात्र राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित हुँदैन। दरिद्र जनताको उत्थान गर्ने नाममा बितेका सत्तरी वर्षमा नेपालमा धेरै राजनीतिक दल उम्रिए। दरिद्रहरू दरिद्रतर र दरिद्रतम भए। अभावग्रस्त जीवनका लागि देवी–देवता बन्छौँ भन्नेहरू मात्र धनी भए।
प्रहसनको सम्वाद जस्तो यो दृश्य धेरै दरिद्र राष्ट्रमा देखिन्छ। राष्ट्राध्यक्षदेखि लिएर स्थानीय तहका प्रतिनिधि वा “राष्ट्रसेवक” सबैले जनताले तिरेको करले अजीर्ण हुने गरी खाए पनि अधिकांश मतदाता र जनता जीर्ण छन्।
बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादनमा ह्रास, विदेशीप्रतिको निर्भरता, आर्थिक विषमता, सामाजिक न्यायको अभावजस्ता कारणले भारतविश्वका असी प्रतिशत दरिद्रको आश्रयस्थल बनेको भारतीय विश्लेषकहरूले लेखेका छन्। कुनै कारण चीन र भारतमा युद्ध, दंगा, गृहयुद्ध वा अप्रिय स्थिति आगोझैँ फैलिएमा नेपालमा त्यसको दुष्प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ? हामीले त्यतातिर ध्यान दिएकै छैनौँ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७९ ००:४८ शुक्रबार
