काठमाडौं - प्रत्येक वर्षको फागुपूर्णिका दिन र भोलिपल्ट ठःबही अर्थात ठमेलमा ऐतिहासिक चकँ द्यः जात्रा मनाउने चलन छ। ठमेलमा रहेको कमलपोखरीमा फागुपूर्णिमाका दिन त्यहाँको विहारमा भएको भगवान चकँ द्यःलाई झिकेर दक्षिणतर्फको चोकमा विराजमान गराइन्छ। ‘

विभिन्न परम्परागत पूजा तथा जात्रा मनाएर भोलिपल्ट विहारको पूर्वतिर हाल कमलपोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएको विवादित छायादेवी कम्प्लेक्सको गेटतिरको डबलीसहितको चोकमा विराजमान गराइन्छ,’ सम्पदाप्रेमी एवं कमलपोखरी पुस्तकका लेखक भागवत प्रधान भन्छन्, ‘परापूर्वकालदेखिको परम्परगत पूजाआजा गरी बाजागाजासहित चकँ द्यःलाई सहर परिक्रमा गराउने परम्परा छ।’ तर, ठमेलमा रहेको छायादेवी कम्प्लेक्सले जात्रा आयोजना हुने चोक हडपेपछि जात्रा संकटमा परेको छ।

कम्प्लेक्ससँगै रहेको डबलीसहितको चोक हाल व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। जसले गर्दा जात्रा मनाउन समस्या परेको प्रधान बताउँछन्। प्रधान भन्छन्, ‘विगतमा जात्राका बेला विभिन्न नाच देखाइन्थ्यो। तर, पैसा र शक्तिको आडमा ऐतिहासिक जात्रा मनाउने चोक नै हडपियो। सयौं वर्षदेखि जात्रा मनाउँदै आएको जग्गालाई भूमाफियाले अम्बिका राणाको नाममा दर्ता गराएका छन्।

अहिले जात्रा मनाउन दिए पनि पछि जात्रा मनाउन रोकिने अवस्था छ।’ उनले सार्वजनिक जग्गालाई मोही बनाउन मिल्ने कुनै आधार नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘परम्परागत जात्रा हालसम्म पनि कायमै छ। कानुनअनुसार जात्रा पर्वलाई हडप्न पाइँदैन। पोखरी र डिललाई मोही कायम गर्न मिल्दैन। छाया कम्प्लेक्सले ऐतिहासिकको पोखरी मासिएको छ।’ उनले ठमेलको ऐतिहासिक पोखरी हडपेर बनाइएको छाया कम्प्लेक्स पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘श्री ३ महाराज चन्द्रशमसेरको रोलवाला जनरल केशरशमसेर के प्रधानको मोही हुन सक्छन् ?’ ऐतिहासिक जात्रालाई मास्न नपाउने स्थानीयहरुले पनि माग गर्दै आएका छन्।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको नापी शाखामा रहेको २०३३ सालको फिल्डबुकमा कित्ता नम्बर १६७ को पोखरी र कित्ता नम्बर १०४० को सार्वजनिक चोक उल्लेख छ। तर, केशरशमशेर राणाकी बुहारी अम्बिका राणाले २०३९ सालदेखि नै मोही दर्ता गरी आफ्नो नाममा सो सार्वजनिक जग्गा पारेको देखिन्छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा हाल कित्ता न.१६७ को १२ रोपनी १३ आना जग्गा सरकारको नाममा छ भने कित्ता न.१०४० को ९ आना २.३ पैसा जग्गा अम्बिका राणाको नाममा छ। २०४१ सालमा अम्बिका राणाको श्रीमान्को शेषपछि २०४२ सालमा उनले गुठी लगतमा गरेको निवेदन पत्रमा ‘पोखरी जग्गा भन्ने नाउँको जग्गा’ उल्लेख छ। यो पत्रको आधारमा राणाले पोखरी नभएको स्पष्ट गराउन चाहेको देखिन्छ। तर, उनका श्रीमान् केयुरशमशेरले भने धरौटी राखेको विषयलाई लिएर भगवानवहाल गुठीलाई लेखेर पठाएको पत्रमा ‘मेरो क्याम्पाभित्र पर्न आएको श्री भगवान बहाल गुठीको पोखरी’ भनी उल्लेख गरेका छन्। गुठीयारहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि कमलपोखरी र डिलसमेत गरी साढे २६ रोपनी जग्गामा हाल १५ तले छायादेवी कम्लेक्स भवन ठडिएको छ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) अनुसार देवी, देवता, देवस्थल पर्व जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एंव सार्वजनिक पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा २७ (ख) अनुसार पर्ति जग्गामा मोही हक लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएमा बदर हुनसक्ने व्यवस्था पनि मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ ले गरेको छ। गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले गुठीयारहरुले सर्वोच्चमा निवदेन दिएकाले विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा केही बोल्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘छायादेवी कम्प्लेक्स सम्बन्धी सबैे कागजातको फाइल सर्वोच्चमा छ। अहिले संस्थानले केही गर्न मिल्दैन। अदालतको फैसला पर्खेर बस्ने हो।’ उनले उक्त जग्गा राजगुठीको रहेको बताए।

५ अर्ब लगानीमा २०७१ सालदेखि छायादेवी कम्प्लेक्स बनाउन सुरु गरिएको हो। सार्वजनिक पोखरी मासेर कम्प्लेक्स नबनाउन स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आए पनि कम्प्लेक्स निर्माण कार्य रोकिएन। सार्वजनिक जग्गा तथा गुठी छानबिन आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले छायादेवी कम्प्लेक्स र अतिक्रमण गरिएको चोकको अध्ययनमा केही तथ्य फेला पारेको बताए पनि यसबारेमा थप केही बताउन नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा हामीले केही बोल्न मिल्दैन। हामीले आफ्नै ढंगले अध्ययन गर्दै आएका छौं। केही तथ्य संकलन गरेका छौं। आयोगको काम कारबाही गोप्य राख्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ। आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने हो। क्याबिनेटले सार्वजनिक गरेपछि मात्रैे हामीले पनि भन्न मिल्छ।’

मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अधिकृत गोविन्दप्रसाद अधिकारीले अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले केही बोल्न नमिल्ने बताए।

मालपोतसगँ सक्कल मिसिल छैन

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले वडा न.२९ कित्ता न.१६७ को सक्कल मिसिल हराएको छ। सर्वोच्व अदालतले २०७४ साल चैत्र २७ गते सक्कल मिसिल माग गरेको थियो। मालपोत कार्यालयले २०७५ जेठ २ गते सक्कल मिसिल फेला पार्न नसकेको पत्र पठाएको छ।

‘अदालतको मुद्दा न.०७१–०२५९ च.न.७४३०४–२४७९६९ को पत्रबाट माग भएको का.म.पा वडा २९ कि.न. १६७ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी यस कार्यालयबाट २०४४ साल मंसिर २३ मा भएको निर्णय मिसिल कार्यालयमा रहेको मिसिल दर्ता दायरीमा दर्ता भएको नदेखिएता पनि पुराना कागजात राख्ने स्थानमा विशेष प्राथमिकताका साथ खोजी गर्दासमेत फेला पार्न नसकिएकाले माग बमोजिमको मिसिल पठाउन नसकिएको व्योहोरा सादर अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ। मालपोत कार्यालयकाका शाखा अधिकृत बुद्धिबहादुर कार्कीले मिसिल नभेटिएको बताए। उनले भने, ‘मिसिल नभेटिएका कारणले नभेटिएको पत्र पठाइएको होला।’

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०१:३३ शुक्रबार