काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै यसले सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारभित्र अलमलको अवस्था सिर्जना गरेको छ। इन्डोप्यासिफिक रणनीति चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआईलाई घेर्न अघि सारिएको अमेरिकी रणनीति हो।

सरकारले इन्डोप्यासिफिकबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा दाहालको यस्तो धारणा आएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ। बुधबार अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले दाहालले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग बोलेको कुरा आधिकारिक भए त्यो चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए।

सत्तासीन दल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका विपक्षमा अभिव्यक्ति दिए पनि सरकारले भने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

मंसिरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएसँगै अमेरिकाले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदारका रुपमा हेर्दै आएको छ। मन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोबीचको भेटपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले इन्डोप्यासिफकमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न उल्लेख थियो। अमेरिकी रक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी रिपोर्टमा पनि यो वर्ष श्रीलंकासँगै नेपाललाई उक्त रणनीतिभित्र समावेश गरेको उल्लेख छ।

पछिल्लो समय नेपाल भ्रमणमा आउने उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीलेसमेत इन्डोप्यासिफकमा नेपालको भूमिकाबारे छलफल गर्दै चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआईको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ। केही महिनाअघि दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियासम्बन्धी अमेरिकी सहायक उपरक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले नेपाल भ्रणका क्रममा बिआरआईले ऋणको ट्रयापमा पार्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सैन्य सहायता र संयुक्त तालिमलाई समेत इन्डोप्यासिफिक रणनीति मातहत राख्न थालेको छ। ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति सुरु हुनुभन्दा पहिले अमेरिकाले दिँदै आएका सहयोगलाई समेत अहिले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको बकेटभित्र राख्न थालिएको छ,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने। इन्डोप्यासिफक रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा अमेरिकी सेनाका तर्फबाट भइरहेको उच्च भ्रमण र सैन्य सहयोगलाई पनि राखिएको छ। अमेरिकाले एकपछि अर्काे गर्दै नेपाललाई दिने सहयोगलाई इन्डोप्यासिफक रणनीतिको पाटो भनिरहँदा सरकारले आधिकारिक रुपमा नेपालको स्थान कहाँ हो भनेर प्रष्ट पार्न सकेको छैन।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमणपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका थिए। उनले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नभएर इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रबारे छलफल भएको बताएका थिए। तर जानकारहरु भने इन्डोप्यासिफक रणनीतिमा सहभागिताका लागि कुनै आधिकारिक सम्झौता गर्नु नपर्ने बताउँछन्। इन्डोप्यासिफिकमार्फत हुने सहयोग स्वीकार गर्नु नै त्यो रणनीतिमा साझेदार हुनु भएको जानकारको तर्क छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकार नेपाल इन्डोप्यासिफिकमा नेपाल साझेदार नभएको भए दाहालको भनाइलाई लिएर अमेरिकाले सरकारको आधिकारिक धारणा माग्ने अवस्था नहुने बताउँछन्। उनीहरु यसबारे अमेरिकाले सरकारको आधिकारिक धारणा माग्नुका पछाडि परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका भ्रमणका बेला इन्डोप्यासिफिकमा कुनै सहमति गरेको संकेत गर्छन्।

अमेरिकी दूतावासले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेसँगै नेकपाकै सांसदले पनि यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा मागेका छन्। बिहीबार संसद्को विशेष समयमा बोल्दै सांसद पम्फा भुसालले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागिन्। उनले घोषित रुपमा कुनै निर्णय भएको नदेखिए पनि बाहिर उठेका धारणाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेकी हुन्। भुसालले अमेरिकाले हालै सशस्त्र प्रहरीसँग संयुक्त अभ्यासका लागि गरेको प्रस्तावलाई पनि खारेज गर्न माग गरिन्। नेपाल असंलग्न नीतिप्रति पहिलेदेखि नै प्रतिबद्ध रहेकाले कुनै किसिमको गठबन्धनमा सहभागिता हुन नहुने सांसद भुसालको तर्क थियो।

इन्डोप्यासिफिकबारे सरकारको धारणा माग भइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भने सरकार पूर्ववत् मान्यतामै यथावत रहेको बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारको पूर्ववत् मान्यता के हो भन्नेबारे पनि खुलाएनन्। यसबाट इन्डोप्यासिफिकबारे सरकार प्रष्ट हुन नसकी अलमलिएको देखिएको छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ००:५७ शुक्रबार