प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार उदार लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरूप्रति अनुदार हुँदै आएको छ। सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेका विधेयकले यसको पुष्टि गर्छ। संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरे पनि यो व्यवस्थालाई कसरी खलबल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न सरकारले ल्याउने प्रत्येकजस्तो विधेयकमा देखिन्छ। सुरुमा विधेयक अत्यन्तै गोप्य राख्ने गरिन्छ। अझ यस्तो कानुनको आवश्यकताबारे सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थासँग छलफल पनि हुँदैन। त्यस्तो जानकारी सार्वजनिक भएपछि विरोध हुन थाल्छ। अनि मात्र सरकारले सुन्ने गरेको छ। सामान्य विरोध र आलोचनालाई सरकारले वास्ता गर्ने गरेको छैन। खासगरी प्रेसका हकमा सरकारको नकारात्मक रवैया प्रस्ट देखिन्छ। प्रेसले सरकारका कामबारे निगरानी गर्छ। कतिपय पक्षमा यसले आलोचना पनि गर्छ। तर यो लोकतन्त्रभित्रका संस्थाहरूमध्ये एक प्रेसले गर्नैपर्ने अनिवार्य काम हो। त्यसका लागि राज्यले जसरी पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आलोचना पद्धतिमा सुधारकै निम्ति भइरहेको छ भन्ने विश्वास राज्यलाई हुनुपर्छ। त्यसो नगरी यसले स्वतन्त्र रूपमा गर्दै आएका कामलाई सीमित गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन थाल्छन् भने लोकतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यन्तै गलत काम भइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि त्यसलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान राखिएको छ। अझ विज्ञापन गरेबापत राखिएको दण्डसजायको व्यवस्थाले झनै नकारात्मक अवस्था ल्याउने देखिन्छ। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक नियन्त्रणको उद्देश्य राखी यस्ता कानुन निर्माण नगरोस्। यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनमा प्रेसको भूमिकाबारे सबैजसो राजनीतिक दलले विगतमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेकै हुन्। सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ मा होमिएको तत्कालीन माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रेसले खेलेको भूमिकाबारे अहिले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत पटक–पटक उल्लेख गर्ने गरेका छन्। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्न होस् वा २०६२÷६३ मा सडकमा आफैं उत्रिएर लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति गरेको भूमिका, कम छैन। लोकतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति संविधान निर्माण, निर्वाचन र भारतीय नाकाबन्दी आदिमा प्रेसले रचनात्मक भूमिका खेलेको हो। यसपछि उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा प्रेसले शान्तिको सास फेरेर काम गर्न पाउला भन्ने सोच्दासोच्दै अब परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको छ। पञ्चायतकालमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञापनलाई सरकारले केन्द्रीकृत गर्ने गरेको अनुभव छ। पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष सत्ता सुरु भएपछि २०६१ माघ १९ पछि पनि विज्ञापन आफूअनुकूलको प्रेसलाई दिएर अरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गरिएको सम्झनामा ताजै छ। अब फेरि परिस्थिति त्यस्तै बन्न थालेको छ। सरकारले आफूअनुकूलका प्रेसलाई मात्र आफ्नो केन्द्रीकृत संरचनामार्फत दिनेगरी कानुन निर्माण थालेको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत गर्न नसकेको काम अब विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकले गर्ने भएको छ। प्रेसले प्रशंसा गर्ने किसिमका कानुन आउँछन् भन्ने आश्वासन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गर्दागर्दै परिस्थिति भने भिन्न भएको छ। सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत बाँड्ने विज्ञापनमा आफूअनुकूलको प्रेसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी संरचना तयार भएको छ। अधिकांश कर्मचारीको नेतृत्वमा रहने विज्ञापन बोर्डको काम सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारअनुकूल लेख्न प्रेरित गर्ने हुनेछ। भारतमा कुनैबेला आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेस लगभग समाप्त भइसकेको छ। त्यहाँ निजी क्षेत्रका कर्पोरेटबाट समेत नियन्त्रण गरिएको छ। अहिले पनि नेपालमा सरकार र यसअन्तर्गतका संस्था ठूला विज्ञापनदाता हुन्। सरकारी विज्ञापनलाई यस्तो संरचना बनाएर मात्र दिइने प्रावधानले न्याय गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै छ। यस्तो कानुन निर्माण गर्दा संसद्ले भविष्यमा सरकारको तर्फबाट दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन। अझ विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि त्यसलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान राखिएको छ। अझ विज्ञापन गरेबापत राखिएको दण्डसजायको व्यवस्थाले झनै नकारात्मक अवस्था ल्याउने देखिन्छ। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक नियन्त्रणको उद्देश्य राखी यस्ता कानुन निर्माण नगरोस्। यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०५:४५ शुक्रबार