खोटाङ – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् खोटाङले नेपाल सरकारलाई संविधान र चस्मा पठाएको छ।  संविधानमा समानुपातिक समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि त्यसको मर्म र भावनाविपरीत लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाइएको तथा आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको विरोधमा जनजाति महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई एक थान संविधान र चस्मा पठाएको हो।

समानुपातिक समावेशिताबारे संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे मिहीन ढंगले अध्ययन गर्न प्रतीकात्मक रूपमा संविधान र चस्मा पठाइएको महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष हात्तीराम राईले बताए।  ‘संविधानको रक्षा गरेर काम गर्नुपर्ने यो सरकारले संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशितासम्बन्धी व्यवस्थालाई कुल्चेर आरक्षण हटाउने कुचेष्टा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको प्रावधानबारे यो सरकारलाई जानकारी नभएको देखियो।  त्यसकारण नेपाली जनताको रगतले पोतिएको नेपालको संविधान–२०७२ को अक्षरशः अध्ययन गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ। ’

महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत समानुपातिक समावेशीअन्तर्गत असंवैधानिक लोकसेवा आयोगको परीक्षाहरू तत्काल बन्द गरी संविधानसम्मत तरिकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।  नेपालको संविधानविपरीत लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक÷अप्राविधिकतर्फका पदहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका समुदाय आन्दोलित छन्। 

आरक्षणको बचाउमा जनजाति महासंघको नेतृत्वमा दिक्तेलमा परम्परागत हातहतियारसहितको जुलुस, उल्टो जुलुसलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। लोकसेवामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएकालाई दिनुपर्ने ४५ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गर्नुपर्ने मागमा आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७६ ०२:०७ बिहीबार