काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बजेट आएपछि समयमै बोलपत्र नगरिने कार्यशैलीमा सुधार गरिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
    
 राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कालीबहादुर मल्लले ऐन/ नियमको, कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँदै समयमा बोलपत्र नहुने कार्यशैली परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।    
    
 सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेट आउनुभन्दा पहिले नै बजेटका बारेमा छलफल गरिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकाले यसमा परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको बताए। तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै सुन तस्करी, निर्मला पन्त हत्या र वाइडबडीजस्ता घटनाका दोषीलाई के गरियो ? प्रश्न गरे।    
    सांसद खेमराज नेपालीले उत्पीडित समुदायका अधिकार सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए। उनले यातायात कार्यविधि २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक यातायातमा गीत सङ्गीत बजाएबापत राजस्व तिनुपर्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन नगरिएको बताए। सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकारको अन्त्य भएको र यात्रुमैत्री यातायात सञ्चालन भएको अनुभव गर्न जनताले नपाएको उनले बताए।
    
 सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत शिक्षा दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्दै सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउन उपयुक्त कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको आरोप लगाए।
 सांसद नरपति लोहारले एक घर एक धारा, एक घर एक बत्तीको नारा सकारात्मक भएको बताउँदै गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदाय शिक्षाबाट वञ्चित भएकाले यसमा उपयुक्त नीति निर्धारण गर्न माग गरे। सांसद प्रमिला कुमारीले शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
 

प्रकाशित: १८ असार २०७६ ०९:५५ बुधबार