सरकारले विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा छलफल सुरु गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ– ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’ उक्त  दफाको उपदफा २ मा विदेशी विज्ञापन नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १ देखि ‘क्लिनफिड’ लागू गर्ने निर्णय गर्दै ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ स्वीकृत गरेको थियो। विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति लागू गर्ने निर्णय गरे पनि ओलीपछिको सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेन।

अहिले फेरि ओली सरकारमा आएका बेला यो विषय उठेको छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गत समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको यो ऐन पास हुनबाट रोक्न केबल टेलिभिजन सञ्चालकले २४ घन्टा विदेशी च्यानल बन्द गराएर दबाब दिने प्रयास गरेका छन्। गत सोमबार केबल टेलिभिजनका ग्राहक बनेका सर्वसाधारणका मोबाइल फोनमा एसएमएसमार्फत सरकारले ‘क्लिनफिड’ लागू गर्ने नियम ल्याउन लागेकाले विरोधस्वरूप २४ घन्टा अन्तर्राष्ट्रिय पे च्यानल बन्द गरिएको सूचना जारी गरियो। मासिक वा वार्षिक रूपमा अग्रिम पैसा लिएर गुणस्तरीय सेवा दिने वाचा गरेका केबल टेलिभिजन सञ्चालकलाई  एसमएएस पठाएर सेवा बन्द गर्न कुन कानुनले अधिकार दिएको छ ? पैसा अग्रिम लिने तर सरकारलाई दबाब दिने बहानामा सेवा बन्द गर्ने उनीहरूको कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ। यो सरासर कानुनको बर्खिलाप हो। सरकारले विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई बेवास्ता गर्दै एकोहोरो ढंगले ‘क्लिनफिड’ नीति लागू गर्न लागेको आरोप केबल टेलिभिजन व्यवसायीको छ। विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल वितरण गर्ने नियम हामीलाई मान्य छैन भन्ने व्यवसायीहरूले क्लिनफिड लागू गर्दा कस्तो असर पर्छ प्रस्ट पार्न सकेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो व्यवसायमा असर गर्ने हल्का टिप्पणी मात्र गरिरहेका छन्।

अहिले नेपालमा करिब २ सय हाराहारीका विदेशी च्यानल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन्। केबल व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेको ‘क्लिनफिड’ नीति यथार्थमा कसको हितमा छ ? यो मुलुकको राष्ट्रिय हितमा छ वा छैन ? वा विदेशी उद्योगी व्यवसायीको हितमा छ ? हेर्नुपर्ने  विषय यो हो। एउटा उदाहरण लिऊँ– विश्वमै लोकप्रिय बनेका योगगुरु बाबा रामदेव पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा पनि संलग्न छन्। उनका विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका सामान भारतलगायत विश्वका धेरै मुलुकमा पुगेका छन्, बिक्री–वितरण भइरहेका छन्। बाबा रामदेवले आफ्ना सामान बिक्री गर्न भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापनमा पर्याप्त पैसा खर्च गरिरहेका छन्। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि उनले विज्ञापनमा पैसा खर्च गर्दै आएका छन्। तर  नेपालको सन्र्दभमा अवस्था फरक छ। हामी रामदेवका उत्पादन भारतीय च्यानलबाट आउने विज्ञापन हेरेर किन्छौँ। विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रा मुलुकका सञ्चारमाध्यममा रामदेवले पैसा खर्च गर्नुपरेको छैन। हामी भारतीय च्यानल हेर्न पैसा तिर्छौँ र त्यसैमा देखाइने विज्ञापन हेरेर सामान किन्छौँ। च्यानलका लागि पैसा लिने र फ्रि विज्ञापन देखाउने विदेशी च्यानलहरूको अहिलेको यो नीति सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन। अधिकतर मुलुकमा उपभोक्ताले च्यानल हेरेको पैसा तिर्नुपर्ने र टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने व्यवस्था छ। तर नेपाली दर्शकले विज्ञापनसहितको च्यानलका लागि महँगो पैसा तिरिरहेका छन्।

यो बाबा रामदेवका सामानको मात्र उदाहरण होइन। अधिकतर भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेका सामानको विज्ञापन खर्च भारतमा गरेको भरमा नेपालमा सित्तैमा हुने गरेको छ। तर त्यस्तै सामान उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगीले आफ्ना सामान बिक्री गर्न कम्तीमा लागतको १० प्रतिशत अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको छ। विज्ञापन र सामान बिक्रीको सवाल मात्र नभएर यो नेपाली अर्थतन्त्र, राष्ट्रियता र संस्कृतिसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। क्लिनफिड लागू नहुँदा मुलुकको विज्ञापन बजारले वार्षिक कम्तीमा ३÷४ अर्ब रुपैयाँ गुमाइरहेको छ। यति ठूलो रकम नआउँदा  हजारौँ रोजगारीका अवसर गुमिरहेका छन्। अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छैन। विज्ञापन एजेन्सी, कलाकार, सञ्चारमाध्यमको आय घटेको छ। मुलुकले राजस्व गुमाएको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई भारतीय सामानसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकस भएको छ। साथै हाम्रा टेलिभिजनमा छिमेकीका भाषाले प्रश्रय पाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रियता र संस्कृतिसँग खेलवाड गरिएको छ। यो कसले बुझ्ने ? हाम्रा नेता र प्रशासकले नबुझेको विषय होइन यो। लागू गर्ने प्रयास पनि हुँदै आएको हो। तर भारतीय दबाबका कारण अहिलेसम्म सम्भव नभएको हो। भारतीय कम्पनीहरूले भारतीय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनका लागि गरेको खर्चले नेपालमा सित्तैमा विज्ञापन गरेर सामान बिक्री गर्न सहुलियत पाएकै कारण क्लिनफिड लागू नगर्न दबाब दिँदै आएका छन्। उद्योगी व्यवसायीको स्वार्थ हेरेर भारतीय सरकारले पनि नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ। दबाब झेलेरै भए पनि क्लिनफिड लागू गर्न सके मुलुकको हितमा हुनेछ।  

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०५:५९ बिहीबार