काठमाडौं - संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न आयोग तथा मन्त्रालयले कानुनविपरीत नियम र निर्देशिका निर्माण गर्दै राज्यकोषको रकम दुरूपयोग गरेका छन्। राष्ट्रिष्यसभाको प्रयोजन व्यवस्था समितिले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा गरेको अध्ययन गर्दा दुई दर्जन निर्देशिक कानुनविपरीत भएको पाइएको हो।

राष्ट्रियसभाको प्रत्योजित व्यवस्थापन समितिले समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयले कानुनको अप्रासंगिक स्वरूपका १०वटा तथा कानुनविपरीतका नौवटा निर्देशिका बनाएको पाइएको छ।

दुई मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम तीनवटा मात्रै निर्देशिका बनाएको उपसमितिले जनाएको छ। जसमा रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, एनएआरडिएफ अपरेटिङ म्यानुअल सन् २०१५, जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० रहेका छन्। ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्थाविपरीत निर्देशिका बनाउनुमा मन्त्रालयका सचिवको मनोमानी कारक देखिएको छ। उपसमितिले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १५३ बमोजिम अध्ययन गरेको थियो। ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारविपरीत नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा उपसमितिले अध्ययन थालेको हो।

प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समितिले २२ मन्त्रालय र आठ संवैधानिक आयोगको विवरण माग गरेको छ । समितिले शुक्रबार पत्र पठाउँदै मन्त्रालय र आयोगले प्रत्यायोजित ऐनबमोजिम केके नियमहरू बनाएका छन् ती सबै विवरण माग गरेको हो ।

सिद्धान्ततः संविधानसँग बाझिने गरी ऐन, ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली र नियमावलीसँग बाझिने गरी निर्देशिका बनाउन पाइँदैन। कानुनविपरीत बनाइएका निर्देशिकाहरूमा कृषि प्राविधिक कार्य समूह कार्यान्वयन निर्देशिका, सहकार्यमा तरल नाइट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७१, अलैंचीको रोग व्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७०, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१, दोस्रो संशोधन २०७५, उद्यम किसान र बेरोजगार युवाका लागि आवासीय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५, शित भण्डारगृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि प्रथम संशोधन २०७५, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०६९, कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरूलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३ र आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन निर्देशिका रहेका छन्।

यसैगरी, कानुन खुलेको तर अप्रासंगिक स्वरूपको तथा सुशासनसम्बन्धी ऐन टेकी बनाइएका ऐनहरूमा कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र, बाली निरीक्षक, बीउ विजन नमूना संकलन तथा बीउ विजन विश्लेषकको नियुक्ति, अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था र अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ रहेका छन्। पशुपक्षी विकास क्षेत्रमा गठित राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति, नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५, खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल, रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७४, प्राङ्गरिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५, बीउ विजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका २०७५, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५, बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७०, प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ छ।

यसैबीच, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समितिले २२ मन्त्रालय र आठ संवैधानिक आयोगको विवरण माग गरेको छ। समितिले शुक्रबार पत्र पठाउँदै मन्त्रालय र आयोगले प्रत्यायोजित ऐनबमोजिम केके नियमहरू बनाएका छन् ती सबै विवरण माग गरेको हो।समितिले एक हप्ताभित्र नियम र निर्देशिका दिन आठ संवैधानिक आयोग र २२ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउन बिहीबार निर्णय गरेको थियो।

पहिलो पटक समितिले चैत १० गते २२ मन्त्रालय र चैत १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सूचना अयोगलगायत आठ संवैधानिक आयोगलाई निर्देशिका, नियम कार्यविधि माग गरेको थियो। मागअनुसार रक्षा मन्त्रालयले विवरण पठाएको छ। तर बाँकी मन्त्रालयले विवरण नपठाएका कारण समितिले बिहीबार पुनः एक हप्ताको समय दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७६ ०१:०४ शनिबार