काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र उपत्यकाको १० स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन खोल्ने भएको छ। विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरणले १० स्थानमा चार्जिङ स्टेसनका लागि उपयुक्त ठाउँ खोजेको छ। ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ठाउँ खोज्ने कार्य तीव्र पारेको जनाएको छ।

ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागका उपप्रबन्धक प्रमोद रिमालले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनलाई सार्वजनिक ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’मार्फत दु्रत गतिमा चार्ज गर्ने संरचना निर्माणका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

‘चार्जिङ स्टेसन खोल्न उपयुक्त स्थानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रस्ताव माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चार्जिङ स्टेसन खोल्न व्यापारिक भवन, सुपर मार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय सरकारी निकायलगायत क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन खोल्ने योजना बनाएका छौं।’ प्राधिकरणले गत वैशाख २० गते १५ दिने सूचना जारी गरेर ठाउँको खोजी गरेको हो। हालसम्म करिब १० वटा प्रस्ताव आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपप्रबन्धक रिमालले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा प्राधिकरणले सम्पूर्ण खर्च गरेर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिदिने बताए। स्टेसनका लागि तीनवटा चार्जिङ प्वाइन्ट र कम्तीमा ५० वटा गाडी पार्किङ गर्न पुग्ने ठाउँ चाहिनेछ। नेपालमा उपलब्ध हुने सबै खालका विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ गर्न मिल्ने खालको स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। १० वटै स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको लागि १० देखि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। ‘अहिले धमाधम चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि प्रस्ताव आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म १० वटा निकायले प्रस्ताव पेस गरेका छन्।’

‘नेपालमा तीन खालका विद्युतीय सवारीसाधन छन्। ती सबैलाई मिल्ने खालको चार्जिङ स्टेसन खोल्न लागेका हौं,’ विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले भने, ‘दु्रत गतिको चार्जिङ स्टेसन खोल्न लागेका हौं। जसमा एकै घन्टामा विद्युतीय गाडी फुल चार्ज गर्न सकिनेछ।’ उनका अनुसार च्याडेमो, सिसिएस, जिबिटी पोर्ट भएका विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने खालको चार्जिङ स्टेसन खोल्न लागिएको हो। अहिले विद्युतीय सवारीसाधन उपभोक्ताले आफ्नै घरमा एसी प्रविधिमा आधारित चार्जिङ गर्दै आएका छन्, जसमा चार्जिङ गर्न तीनदेखि पाँच घन्टा समय लाग्छ। 

चार्जिङ स्टेसनका लागि एकैपटकमा तीनवटा सवारीसाधन चार्जिङ गर्न मिल्ने खालको पूर्वाधार र सवारी पार्किङको आवश्यक स्थान उपलब्ध हुनुपर्नेछ। चार्जिङ स्टेसनका लागि ५०–५० किलोवाटको तीनवटा चार्जिङ गन जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागका सहायक प्रबन्धक ज्ञवाली पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीको इन्धन खर्च धेरै गुणा सस्तो हुने बताउँछन्। ‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिकिलोमिटर एक रुपैयाँले गुड्छ,’ उनले भने, ‘इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिकिलोमिटर सात रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च लाग्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार विद्युतीय सवारी चलाउँदा प्रतिकिलोमिटर ६ रुपैयाँभन्दा धेरै सस्तो पर्छ।

पेट्रोलपम्प जस्तै विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन चाहियो
सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सरकारले योजना अघि सारेको झन्डै एक वर्षपछि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने तयारी भएको छ।

चिनियाँ विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनी विवाइडीले १२ ठाउँमा विवाइडी चार्जिङ स्टेसन खोलेको छ। तर, सार्वजनिक स्थानमा अहिलेसम्म चार्जिङ स्टेसन छैन। काठमाडौं उपत्यकामा अहिले साझा यातायात प्रालिको कार्यालय पुल्चोकमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छ। राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा चार्जिङ स्टेसन भए पनि त्यो सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि चार्जिङ स्टेसन छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन खोलेर विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर तत्कालै चार्जिङ स्टेसन खोल्ने वातावरण बनाउन जरुरी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएर मात्रै हुँदैन। आवश्यक उपकरण तथा पूर्वाधार नबनाएसम्म परिवर्तन आउँदैन।’

उनी उपत्यकाका निश्चित स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। पछिल्लो समय उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिन थालेसँगै चार्जिङ स्टेसनको समस्या देखिन थालेको छ। ‘पेट्रोल–डिजेल पम्प जहाँ भन्यो त्यहीँ सर्वसुलभ पाइन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन कतै भेटिँदैन।

त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधन जति  सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्नुपथ्र्याे सो अनुसार पर्न नसकेको हो।’ उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा अनुदान दिएर अघि बढ्नुपर्छ। हालसम्म नेपालमा करिब सात सय विद्युतीय सवारीसाधन छन्।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०३:३० शुक्रबार