विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने विषयमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले त्यसबारे स्पष्ट कानुनी राय मागेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागेको हो।

प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को बिल साउनमा जारी हुँदा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता मागेको जनाएको छ। साथै, न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा विभागको धारणा मागिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको विद्युत् महसुलमा आवश्यक समायोजन गरिनेछ। यसबाट उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ऐन लागू हुनुअघि अर्थात् असार महिनामा खपत भएको विद्युत्मा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएपछि उपभोक्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकारले लागू गरेको व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तीन प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि, असार महिनाको खपतमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि त्यसबारे अन्तिम कानुनी व्याख्याको प्रतीक्षा गरिएको छ।