दाङ - घोराही उपमहानगरपालिका–३ क्वाडी प्राविमा गत वर्ष ७० जना विद्यार्थी थिए। यस वर्ष विद्यालयले सो संख्या बढाउने रणनीति लियो। फलतः विद्यार्थी भर्ना अभियानअन्तर्गत शिक्षकहरू गाउँगाउँ पुगेर विद्यार्थी भर्नाका लागि अनुरोधसमेत गरे। तर विद्यार्थी संख्या बढ्न्ुको साटो झनै घट्यो। अहिले सो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेर ५९ पुगेको छ। ‘विद्यार्थी संख्या बढाउन गाउँगाउँमा पुगेर अभिभावकहरूसँग अनुरोध पनि गर्‍यौं,’ प्रधानाध्यापक लक्ष्मीमान चौधरीले भने, ‘अभिभावकहरूले विद्यार्थी पठाइदिने आश्वासन पनि दिए, तर विद्यार्थी बढ्लान भनेको झनै घटे।’

यो विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुको कारण हो, विद्यालय–विद्यालयबीचमा हुने विद्यार्थी खोसाखोस र प्रतिस्पर्धा। क्वाडी गाउँदेखि केही टाढा रहेको अर्को सामुदायिक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी तानेको प्रधानाध्यापक चौधरीका बताए। ‘हाम्रोमा राम्रो पढाइ हुन्न भन्ने गलत प्रचार गरेर छिमेकी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यार्थी तान्ने काम गरे,’ उनले भने, ‘निजी बोर्डिङ स्कुलले पनि अभिभावकलाई अनेक लोभ देखाएर विद्यार्थी तानिदिए।’ सरकारले प्रत्येक वर्षको शैक्षिक सत्र सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। मुलतः विद्यालयको पहुँचभन्दाबाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने सरकारी लक्ष हो। तर विद्यालयहरूले भने कसरी आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थी तान्ने भन्ने रणनीतिका रूपमा भर्ना अभियानलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्।

सामान्यतया विद्यार्थी भर्र्ना अभियानले नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। तर जिल्लामा भने टाढाकै विद्यालयहरूले समेत पायकका विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू तान्ने रणनीति अवलम्बन गरेका छन्। ‘आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जति सक्यो बढाउने भन्ने सोच यो अभियानले राखेको पाइन्छ,’ एक प्रधानाध्यापकले भने ‘यो अभियान विद्यार्थी भर्ना अभियान भन्दा पनि विद्यार्थी खोस अभियानजस्तै देखिएको छ।’

अहिले शिक्षा नियमन र व्यवस्थित गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा निहित छ। शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न पाउने अख्तियारी पाएका स्थानीय सरकारले विद्यालय मर्ज गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पर्दै आएको छ। एक शिक्षक बराबर ५५ विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप मापदण्ड नपुगेको खण्डमा दरबन्दी कटौती गर्न सक्ने शिक्षाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा घट्दो विद्यार्थी दरका कारण अधिकतर विद्यालयहरू दरबन्दी कटौती वा मर्जको त्रासमा रहेका छन्। विद्यार्थी कम भएकै कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही विद्यालयलाई मर्जसमेत गरिसकेको छ।

फलतः विद्यालय–विद्यालयबीच विद्यार्थी खोसाखोस र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चर्केको छ। जतिसक्यो धेरै विद्यार्थी बढाउने लक्ष्य बोक्ने यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूले पायककै विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई समेत अनेक प्रलोभन दिई तान्ने काम गरिरहेका छन्। ‘शिक्षाले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरुप दरबन्दी कायम राख्नका लागि पनि विद्यार्थी अभियानलाई विद्यार्थी बढाउ अभियानका रूपमा लिइएको छ,’ क्वाडी प्राविका प्रधानाध्यापक लक्ष्मीमान चौधरीले भने। उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपल्ला तहका भन्दा प्राथमिक तहका विद्यार्थी टिकाउन निकै कठिन छ। घर–आँगनमै पुग्ने निजी बोर्डिङ स्कुलको बसको सुविधा उपभोग गर्न अभिभावकहरूका लागि बढी आनन्द हुने गरेको छ। फलतः विद्यालयको बसमा चढाएरै विद्यालय पठाउन पाउने सुविधा प्राप्त गर्ने अभिभावकहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पैदल यात्राको असुविधालाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। यसैगरी उपल्लो तहका सामुदायिक विद्यालयहरू प्राथमिक विद्यालयका लागि उत्तिकै घाटा बनिदिने गरेका छन्। ‘पाँच कक्षा पास गरेपछि फेरि विद्यालय बदल्नुभन्दा एकैपटक ठूलै स्कुलमा भर्ना गरिदिऊँ भन्ने सोच पनि अभिभावकहरूमा निकै बढी छ,’ प्रधानाध्यापक चौधरीले भने, ‘यहि सोचका कारण पनि ठूला विद्यालयहरूले साना बालबालिकालाई सजिलै तान्ने गरेका छन्।’

प्रत्येक वर्ष चल्ने भर्ना अभियानले जिल्लामा ९७ प्रतिशत विद्यार्थीहरू विद्यालयसम्म पुगेको देखाउने गरेको छ। तर भर्ना अभियान सुरु भएको लामो अवधिसम्म पनि विद्यार्थीको भर्ना दर भने बढेको देखिन्न। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले यो शैक्षिक सत्रमा हालसम्म जिल्लामा कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने यकिन जानकारी प्राप्त भैनसकेको जनाएको छ। समितिले स्थानीय सरकारसँग समन्वयको मात्रै काम गर्ने भएकाले आफूलाई यसबारे यकिन जानकारी हुने वा नहुने भन्ने बारेमा अन्योल रहेको पनि इकाइले जनाएको छ। इकाइ प्रमुख देवमणि चौधरीले भने, ‘अहिले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको रहेकाले कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्नेबारे हामीलाई यकिन जानकारी छैन, स्थानीय सरकारले तथ्यांक दिएको खण्डमा मात्रै हामीलाई जानकारी हुने हो।’

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०१:३० मंगलबार