काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बनाउने दाबी गरे।

पन्ध्रौं योजनाले लिएको विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्ने, देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, सबै वर्ग/समूहमा विकासको पहुँच पु-याउने, जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा बजेट केन्द्रित हुने आश्वासन पनि उनले बाँडे।

खतिवडाको भाषण सुन्ने सर्वसाधारणमध्ये कतिले बजेट गरिबको पक्षमा आउने आशा गरे होलान्। तर के अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भनेजस्तै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई हेरेर बजेट आउला ? के निमुखा, गरिब र विपन्नको हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइँदै आएको छ ? अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्समक्ष सैद्धान्तिक विषय राखे पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन। गरिब र विपन्नको आवाज बजेट बनाउनेसँग पुग्न सक्दैन। अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै सत्तासँग पहुँच पुग्नेहरुको बजेटमा हालीमुहाली हुँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सांसदहरुको यसै महिना समाचार बनेका दुईवटा उदाहरणलाई हेरे मात्र पनि सत्तासँग पहुँचवालाले कसरी बजेटलाई आफ्नै आम्दानी जस्तै गरी प्रयोग गर्छन्÷गर्न खोज्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ओली देशकै प्रधानमन्त्री भए पनि बजेटका सवालमा झापाका मात्र देखिए।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गृहजिल्ला झापामा योजना पार्न दिएको फेहरिस्त होस् वा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट बढाउन गरेको चलखेल। सत्तासँग पहुँच पुग्ने सानाठूला जोकोहीको ध्यान आफ्नो स्वार्थअनुसार बजेटलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा छ। प्रधानमन्त्री र सांसदमात्र होइन, सत्तासम्म पहुँच भएका गाउँपालिकाका वडासदस्यदेखि मन्त्रालयका टाइपिस्टसम्मले आफ्नो तजबिजमा बजेटमा कार्यक्रम घुसाउन सक्छन्।

गरिब जनताले तिरेको करबाट बनेको राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति यो वर्षमात्र देखिएको भने होइन। मुलुकको राजनीतिक चरित्र राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि सत्ताको फेरो समाउनेहरुले बजेट दोहन गर्ने परम्परामा परिवर्तन आएको छैन। बजेट दोहन मुख्यगरी दुई किसिमबाट भइरहेको छ। पहिलो, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम बनाई रकम विनियोजन गर्ने। दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा हुने दोहन।

-राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि सत्ताको फेरो समाउनेले बजेट दोहन गर्ने परम्परा कायमै।

-ओली देशकै प्रधानमन्त्री भए पनि बजेटका सवालमा झापाका मात्र देखिए।
-नुवाकोटका टारटारमा सिँचाइ पुग्दा धादिङको सल्यानटारमा किन पुग्दैन ?

-पहुँच हुनेको जिल्लामा अर्बौं बजेट पर्दा नहुनेकोमा करोड पनि पर्दैन।
-बजेट न्यायोचित वितरण गर्न सकेमात्र समृद्धिको नाराले सार्थकता पाउन सक्छ।

सिद्धान्तले बजेटमा राखिने कार्यक्रम तल्लो तहबाट छलफल हुँदै मन्त्रालयमा आउने र सम्बन्धित मन्त्रालय, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बसेर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरी स्रोत र साधनले भ्याउने गरी बनाउने हो भन्छ। तर सत्तामा पहुँच हुनेको दबाबले सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइन्छ र आफ्नै किसिमले कार्यक्रम बनाइन्छ। उदाहरण पर्याप्त छन्। पटकपटक अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महतको गृहजिल्ला नुवाकोटमा कुनै त्यस्ता टार छैनन्, जहाँ सिँचाइ सुविधा नपुगेको होस्।

सडक सुविधा पुगेका गाउँ पनि पर्याप्त छन्। तर जोडिएकै जिल्ला धादिङमा नुवाकोटले पाएको सुविधा देखिँदैन। नुवाकोटका टारटारमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा धादिङको सबैभन्दा ठूलो सल्यानटारमा किन पुग्दैन ? उदाहरण महतको मात्र होइन। सत्तामा पुग्नेले कसरी राज्यकोषको दोहन गरेका छन् भन्ने अरु थुप्रै उदाहरण छन्। विगतमा सत्तामा पुगेका गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराज रेग्मीले समेत आफ्नो जिल्ला पाल्पाको माडीफाँटमा रिङरोड बनाउन बजेट पारेको विषयले त्यस बेला निकै चर्चा पाएको थियो। रेग्मीका अर्थमन्त्री बनेका शंकर कोइरालाले अनावश्यक रुपमा मठमन्दिरलाई दिएको बजेटका कारण त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आजित बनेका थिए।

गरिब र विपन्न जनताको सरकार बनाउने भन्दै १० वर्ष युद्ध गरेर सत्तामा आएका तत्कालीन माओवादीका नेताले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताबाहिर गई आफ्नै स्वार्थमा कार्यक्रम बनाएर राज्यकोष दुरुपयोग गरे। विगतमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, बाबुराम भट्टराई हुन् वा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल। सबैले आ–आफ्नो स्वार्थअनुरुप बजेट विनियोजन गरे। दाहालले चितवनमा मात्र अघिल्लो वर्ष ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको थप बजेट हाल्न लगाएका थिए। दाहाल पछिल्लोपटक चितवनबाट सांसदमा निर्वाचित भएका हुन्।

स्रोत सुनिश्चितताका नाममा गएको यस्तो बजेट न राष्ट्रिय आवश्यकताभित्र थियो न त प्राथमिकतामै। स्रोत सुनिश्चितताका नाममा विभिन्न नेताको दबाबमा दिइएको पाँच खर्बभन्दा बढीको बजेटले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानीमा दबाबमा पारिरहेको छ। भट्टराईले दुई दिनअघि मात्र एउटा टेलिभिजन च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै बजेटको वैज्ञानिक वितरण हुन नसकेको दाबी गरे। ‘पहुँच हुनेको जिल्लामा अर्बौ रुपैयाँको बजेट छुट्याउँदा नहुनेकोमा करोड पनि छुट्याइँदैन,’ भट्टराईले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए।

सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन, विगतमा सबैभन्दा बढी सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि यसमा चोखो छैनन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएपछि नचाहिँदा कार्यक्रम बनाएर अनावश्यक रुपमा बजेट रित्याउने कामको सुरुवात नै कांग्रेसले गरेको थियो। त्यो परम्परा अहिलेसम्म कायमै छ। वित्तीय अनुशासनमा कांग्रेसको छवि त्यत्ति राम्रो देखिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बजेटका कार्यक्रम बनाउँदा स्वार्थ हेरिएका कारण राष्ट्रिय आवश्यकतामा जोड दिन नसकिएको स्वीकार्छन्। ‘मन्त्रालयगत छलफलमा नै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा नेता कार्यकर्ताका स्वार्थमा आएका कार्यक्रम बढी हुन्छन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्ता कतिपय कार्यक्रमलाई स्रोत अभाव भएको देखाउँदै पन्छाउने गरिएको छ।’

बजेटका कार्यक्रममा दुरुपयोग गरेजस्तै कार्यान्वयनमा जाँदा पनि उत्तिकै दोहन गरिन्छ। कार्यान्वयन तहमा जाँदा बजेटको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। मुलुकको राजधानीमा पानी ल्याउने जस्तो महत्वपूर्ण योजना पनि तीन दशकसम्म पूरा हुन सकेको छैन भने अन्यको अवस्था कस्तो होला ? कर्मचारी, नेता कार्यकर्ता र ठेकेदारको मिलेमतोमा बजेटको दोहन भइरहेको छ। कसैले मेलम्चीजस्तै आयोजनाको समय लम्ब्याएर बजेट दोहन गरिरहेका छन् भने कसैले गुणस्तरहीन काम गरेर। मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माणधीन पुल भत्किरहेका छन्।

कालोपत्रे गरेको सडक सातदिनभित्रै बिग्रेका उदाहरण धेरै छन्। सिँचाइका नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएका छन्। सरकारले बनाएका भवन चुहिने र चर्किएको देखिएकै छ। मिलेमतोमा बजेटको दुरुपयोग भएकै कारण आयोजनाहरु लथालिंग भएका हुन्। बजेट कार्यान्वयन तहमा भएको दुरुपयोगकै कारण मुलुकमा बर्सेनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएका छन्। बेथिति बढेकै कारण बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रबैंकको गभर्नर हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सफल भएका थिए। अर्थमन्त्री बनेपछि खतिवडाबाट धेरैले यस्तै अपेक्षा गरेका थिए। तर परिणाम त्यस्तो देखिएन। चालु वर्षको बजेट बनाउँदा सांसदलाई पैसा दिन नहुने आवाज सबैतिर उठेको थियो। खतिवडा त्यसमा अडिग रहन सकेनन्। सांसदलाई पैसा दिने मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयले अहिले वित्तीय अनुशासन पालना गराउन सकेको छैन। सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नै किसिमले खर्च गरिरहेका छन्।

अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण र आर्थिक सहायता वितरणमा पनि खतिवडाले रोक लगाउन सकेका छैनन्। गत वर्षको अन्त्यमा चालु र पुँजीगत बजेट अन्धाधुन्ध खर्च हुँदा पनि खतिवडा मौन बसे। आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदले संसद्मा चर्को बहस चलाइरहेका छन्। प्रायः सबै सांसदको एउटै भनाइ छ– बजेट न्यायोचित वितरण होस्।

सरकारले पनि ‘समृद्ध मुलुक, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको छ। खतिवडाले आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछन्। बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु पर्ने दबाबमा खतिवडा छन्। एकातिर स्रोत र साधनको कमी छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा बाहिरका कार्यक्रमलाई पनि रकम विनियोजन गनुपर्ने बाध्यता। यस्तो अवस्थामा खतिवडाले सांसदले भनेजस्तै बजेटको न्यायोचित वितरण गर्न सकेमात्र समृद्धिको नाराले सार्थकता पाउन सक्छ। रबैया पुरानै भए मुलुकको अवस्था रत्तिभर पनि परिवर्तन हुने छैन।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ००:३१ सोमबार