काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेको छ। यो संशोधनसँगै सहुलियतपूर्ण ऋण लिन भूकम्पपीडितलाई थप सहज हुने भएको छ। अब भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आवश्यक नपर्ने भएको छ।
भूकम्पपीडितले नीजि आवास निर्माणका लागि ऋण, व्यवसायिक कुषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा एवं उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जामध्ये एक शीर्षकको कर्जा लिन सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसैगरी भूकम्पपीडितले कर्जा लिंदा राख्नुपर्ने धितोको बारेमा पनि प्रष्ट पारिएको छ। भूकम्पपीडित नीजि आवास पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण कर्जा लिई निर्माण गर्ने वा गरिरहेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनु पर्नेछ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०९:३८ मंगलबार
