नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानकै धारा ५१ ले रोजगारीका सम्बन्धमा राज्यका नीति के हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ।

श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने, स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशभित्रै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने विषय धारा ५१ मा उल्लेख छ। त्यस्तै, असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने राज्यका नीतिहरू हुने उल्लेख छ।    

‘राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१’ ले भनेको छ– सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिष्चितता गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गरिनेछ।
यिनै मापदण्डमा टेकेर २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरियो।
कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब विनियोजन गरेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मुलुकभित्रै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धिगरी न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
रोजगार प्राप्त गर्न नसक्ने परिवारलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने पनि बताइएको छ।

निम्न चार उद्देश्य राखेर कार्यक्रम अघि बढेको छ– 

१) सबै नागरिकलाई न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभुती गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने
२) आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशिलताको प्रवद्र्धनगरी वैदेशीक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने
३) कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने
४) स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजानिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने 

यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीयक तीनै तहको सार्वजानिक क्षेत्रको कार्यमा सञ्चालन हुनेछ। स्थानीय तहले यसको कार्यन्वयनमा अलि बढी भूमिका खेलनुपर्ने बताइएको छ। संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरू, प्रदेश, सरकारका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहहरू आफ्नो क्षेत्रभित्र यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सक्रिय रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
कार्यक्रमले सात प्रदेशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछ।

रोजगारीको क्षेत्रहरू जुनसुकै हुन सक्नेछन्। सडक, खानेपानी, ढल व्यवथापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि, सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण र जलवायु अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा नाम टिपाएका बेरोजगारहरूले काम गर्नुपर्ने छ। 

भारतमा असफल भइसकेको उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम नेपालमा अहिले लागु गरिएको छ। सरकारले बेरोजगारी हटाएर नेपाली युवालाई विदेश जानु नपर्ने अवस्था ल्याउने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रलाई सफल बनाउन अधिकांश स्थानीय तहहरूमा रोजगार संयोजकहरू पनि खटिसकेका छन्। अब हरेक तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुनेछ। अर्थात्, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूमा संयोजकले बेरोजगारलाई रोजगार दिलाउन लागिपर्नेछन्। त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहका बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक राख्नेछ। रोजगारदाताहरूकहाँ पुगेर श्रमिक आवश्यक परेको छ÷छैन बुझ्नेछ। उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको योग्यतासहितको विवरण पनि संकलन गर्ने छ।

कुनै रोजगारदाताबाट श्रमिक माग भएमा रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई योग्यता, अनुभव र सीपका आधारमा उक्त रिक्त स्थानमा पठाउने छ।

सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई वर्षको कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ। रोजगार नपाए पनि खासै चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्था आइहालेमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरिने छ। रोजगार पाए पनि पैसा, नपाए पनि पैसा। 

यस कार्यक्रमले रोजगारदाताको आवश्यकता मात्र पूरा नगरी बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिने पनि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। तालिम दिएर बेरोजगार व्यक्तिको सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको पनि विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल भन्छन्, ‘रोजगार संयोजकहरूले स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारको संख्या पत्ता लगाउनेछन्। बजारमा कति रोजगार उपलब्ध छ, भएको जनशक्तिमा सीप छ कि छैन भनेर समेत संयोजकले अध्ययन गर्नेछन्। तालिमको आवश्यकतालाई पनि उनीहरूले पहिचान गर्नेछन्।’

बजारको मागदेखि जनशक्तिको क्षमतासम्म रोजगारदाताले अध्ययन गर्ने दाहालको भनाइ छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साल माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ पारित गरेको थियो।
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित निर्देशिकामा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहभित्रका बेरोजगार व्यक्तिको सुचीमा सूचीकृत हुन चाहने व्यक्तिले आफू स्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेकोे वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा आह्वान गरिएअनुसार बेरोजगार दर्ता निवेदन दिनुपर्ने छ।’ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्यगरी ती क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ। बेरोजगार व्यक्तिले स्वरोजगार हुन चाहे आवश्यक सीप तथा उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्नेछ।

रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदन प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र छानबिन गरी बेरोजगार ठहरिएमा सूची तयार गरी गाउँ वा नगरपालिकाको निर्णयबमोजिम रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी राख्ने छ। 

रोजगार कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने बताइएको छ। यी सारा व्यवस्था गरेर सरकार बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिलाउन अघि बढिसकेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्यगरी ती क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ। बेरोजगार व्यक्तिले स्वरोजगार हुन चाहे आवश्यक सीप तथा उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्नेछ। उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्यांकनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत यस कार्यक्रमले गर्नेछ।  

यस्तै कार्यक्रम कुनै समय भारतमा पनि लागू गरिएको थियो। 

सन् २००५ मा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगार ग्यारेन्टी ऐनमार्फत रोजगार कार्यक्रम अघि बढेको थियो। पछि सन् २००८ बाट भारत सरकारले यसै कार्यक्रमलाई माहात्मा गान्धी रोजगार सुनिश्चितता ऐनमा परिणत गरेको थियो। भारतका ग्रामीण क्षेत्र लक्षित यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्य राखिएको थियो। बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको १५ दिनभित्र रोजगार दिने व्यवस्था थियो।

सकेसम्म रोजगारी दिने, रोजगार नभएको खण्डमा बेरोजगारी भत्ता दिने यस कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। रोजगार दिएपछि बेरोजगार युवाको जीवनस्तरमा सुधार आउने भारत सरकारको अपेक्षा थियो।

भारत सरकारले लागु गरेको यो कार्यक्रम पाँच चरणमा पूरा हुन्थ्यो। कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट केन्द्र सरकारले विनियोजन गथ्र्यो। केन्द्र हुँदै स्थानीय तह, जिल्ला, नगरदेखि ग्राम पञ्चायतसम्म पुग्थ्यो। त्यसैले कार्यक्रम सफल बनाउन केन्द्र सरकार र ग्राम पञ्चायतको समन्वय हुन जरुरी थियो। तर, त्यो भएन। कार्यक्रम सफल सकेन। 

भ्रष्टाचारलगायत अन्य कारणले माहात्मा गान्धी रोजगार कार्यक्रम सफल नभएको अनुमान लगाइन्छ। भारतमा असफल भइसकेको उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम नेपालमा अहिले लागु गरिएको छ। सरकारले बेरोजगारी हटाएर नेपाली युवालाई विदेश जानुनपर्ने अवस्था ल्याउने बताएको छ।

गरिबको पहिचान कसरी गर्ने, के रोजगारी दिने भन्ने विषय अझै पनि टुंगो लागिसकेको छैन। त्यस्तै, रोजगार कार्यक्रम आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा कमि नआएको समाचार बेलाबेला आइरहेकै छ। 

धेरैको एउटा शंका छ– भारतमा झैँ यो कार्यक्रम नेपालमा पनि ‘फ्लप’ हुने त होइन?

रोजगारको राजनीति शृंखलाका अघिल्ला अंकः

शृंखला १ः परिवार भाँड्ने ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’

शृंखला २ः युवा स्वरोजगार कार्यक्रम : सुरुदेखि नै अलमल

शृंखला ३ः सल्लाह दिने ‘युवा परिषद्’ नै अन्याेलमा

शृंखला ४ः गरिबसँग विश्वेश्वर : नामले नधानेको विरासत

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७५ ११:२१ शुक्रबार