नेपाली समाजको विद्यमान समस्या हो– गरिबी। 

विपन्न जनताको आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्नु अहिले पनि चुनौतीकै विषय हो।

यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक, सामाजिक स्रोतसाधन र सुबिधामा गरिबको पहुँच बढाउने मनसाय राखेर ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। अर्थमन्त्री थिए, महेश आचार्य। गरिबीको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखेका बीपी कोइरालाको नाममा केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनायो, सरकारले। त्यसबारे मन्त्रीपरिषद्मा छलफल पनि भयो। त्यसपछि २०५६ साल पुसमा ‘गरिबसँग विश्वश्वर’ कार्यक्रम सञ्चालन भयो।

कार्यक्रमले आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारलाई विकास प्रक्रियामा संलग्न हुने अवसर शृजना गर्न खोजेको थियो। जसले गर्दा गरिबको आत्मविश्वास बढ्नुको साथै विकास प्रक्रियाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सक्रिय सहभागीता हुने आशा गरिएको थियो। 

गरिब जनतालाई देशको विकास प्रक्रियामा संलग्न गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार गाविसले जिल्लाभरिका उपेक्षित, उत्पीडित, गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत मान्छेलाई छान्थ्यो। समाजमा अपहेलित वर्ग जसको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा कम पहुँच हुन्थ्यो, उनीहरु पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिन्थ्यो।

गरिब छान्न मुख्यत : चारवटा मापदण्ड राखिएको थियो– भुमी, पुँजी, तालिम र रोजगारी।

गरिब छानिसकेपछि उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रक्रियामा तीन वटा पक्षलाई ध्यान दिइएको थियो। पहिलो, गरिबको संगठन निर्माण गर्ने। दोस्रो, बचतको बानी बसाल्ने। तेस्रो, सीपमूलक बनाउने। 

कांग्रेस सरकारले ल्याएको भन्दै यसलाई अहिले पनि कांग्रेसी कार्यक्रमको बिल्ला भिराउनेहरुको कमी छैन। कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा पनि यसलाई कांग्रेसले भोटका लागि सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप नलागेको हैन। कतिपय त यसलाई कांग्रेसी नेताहरुले नै असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन्।

संगठन, बचत र सीपले गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउन मद्दत गर्ने गरिबसँग विश्वश्वर कार्यक्रमका संयोजक पृथ्वीप्रसाद शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘संगठन किन चाहिन्छ भने एउटाले मात्र आवाज उठायो भने बौलायो भन्छन्, वास्ता गर्दैनन्। धेरैले एकसाथ बोल्यो भने राज्यले सुन्छ। त्यस्तै, बचत भयो भने भोलि अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्छ। र, सीप भयो भने भोलि व्यवसाय गर्न सरकारले ऋण दिन्छ।’ यी तीनवटा पक्ष बलियो भयो भने गरिबीको दलदलबाट माथि उठ्न सकिने शर्मा बताउँछन्।

कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गाउँगाउँ पुगेर गरिबको समूह निर्माण गरियो। समुहलाई सञ्चालन गर्न सामाजिक परिचालक पनि नियुक्त भए। उनीहरुले समुहको बैठक बोलाउनेदेखि तालिमसमेत दिन्थे।

कार्यक्रमले लक्षित समूहबाट माग भई आएका स–साना ग्रामीण पूर्वाधार कार्यक्रम खानेपानी, डिप ट्युवेलका साथै रोजगारमूलक तालिम, सिँचाइ, कुवा मर्मत, गोरेटो बाटो एवं अन्य आय आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको थियो। 

२०५८ सालसम्म कार्यक्रम राम्रैसँग चल्यो। २ सय ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरु भएको कार्यक्रम ४ सय २१ वटा गाविससम्म फैलिसकेको थियो। समुहलाई सञ्चालन गर्नका लागि सबै ४ सय २१ जना सामाजिक परिचालकहरु पनि खटिइसकेका थिए।

समूह सञ्चालन गर्ने रणनीतिबारे परिचालकहरुलाई तालिम पनि दिइएको थियो। 

२०५८ सालपछि नेपाली राजनीतिमा उतारचढाव आयो। राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न खोजे। राजनीतिक दलहरु कमजोर भए। यो सँगै ‘गरिवसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम पनि ओरालो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि गाउँहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो। जुन रफ्तारमा आफ्नो कार्यक्रम गरिरहेको थियो त्यसमा ब्रेक लाग्यो। सुस्तरी–सुस्तरी यो कार्यक्रम ०६१/६२ सालसम्म त टिक्यो तर त्यसपछि भने अगाडि बढाउनै नसक्ने अवस्था आयो। कार्यक्रमका लागि छुट्याइँदै आएको बजेट पनि आउन छाड्यो।

कार्यक्रम बन्द भएपछि न अक्षयकोष बाँकी रह्यो न काम गरिरहेका सामाजिक परिचालक। न त उद्देश्यबमोजिम देशमा गरिबी नै घट्यो।

गरिबको जीवनस्तर उकास्ने ‘गरिवसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम अलपत्र पर्यो।  

कार्यक्रमको सबै संरचना ध्वस्त भयो। कार्यक्रम असफल भयो/बनाइयो।

त्यसपछि चार वर्षसम्म कार्यक्रममाथि कुनै खोजखबर गरिएन। यसका कागजपत्र कहाँकहाँ पुगे, मेसो भएन। कोषको रकम कता लगाइयो, थाहा भएन। कार्यक्रमको पक्षमा आवाज उठाउने कोही भेटिएनन्।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भए। उनले ‘गरिवसँग विश्वश्वर’का लागि १२ करोड रुपैयाँ छुट्याए। बजेट त आयो, काम गर्ने संरचना छैन। पहिलेको सबै संरचना भत्किसकेको थियो। त्यसपछि ६० सालसम्म कार्यक्रम कसले चलाइरहेको थियो भनेर खोजी सुरु भयो। कार्यक्रम संयोजक थिए, पुथ्वीप्रसाद शर्मा।

शर्मालाई संयोजक बनाएर कार्यक्रम पुनः सुरु गरियो।

सबै क्षेत्रहरुमा सामाजिक परिचालक नियुक्त गरियो। केही पहिलाकै मानिस नियुक्त भएका थिए भने केही फेरिएका थिए। कार्यक्रम जहाँ लागू गरियो त्यहाँ परिचालकको रुपमा महिला (विशेषगरी बुहारी)लाई प्राथमिकता दिइयो।

२०६६ सालदेखि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म नियमित चलिरहेको छ। अर्थमन्त्रालयले नियमित बजेट छुट्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहन मद्दत गरिरहेको छ। 

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। २०६७/६८ मा नौ करोड ८२ लाख ५० हजार, आव ०६८/६९ मा ९ करोड ८३ लाख, ०६९/७० मा सात करोड ८३ लाख, ०७०/७१ मा सात करोड ८५ लाख ६५ हजार, ०७१/७२ मा सात करोड, ०७२/७३ मा १५९६९७०००, ०७३/७४ मा १६००१८०००, ०७४/७५ मा २४२७५०००० र चलिरहेको आर्थिक वर्षमा २५३४००००० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।  

कार्यक्रमको कोषमा अहिले १२ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, समूहमा उठेको रकम २८ करोड छ। यसरी गरिबसँग विश्वश्वर कार्यक्रममा अहिले कुल ४० करोड रुपैयाँ छ।

अहिले कार्यक्रमसँग थोरै भए पनि बजेट छ। स्थानीय तहमा चार सय ५३ जना कर्मचारी छन्। तर, यसले गरिबी हटाउने जुन महात्वकांक्षा राखेको थियो त्यो अनुसार अहिले पनि काम भएको देखिँदैन। कांग्रेस सरकारले ल्याएको भन्दै यसलाई अहिले पनि कांग्रेसी कार्यक्रमको बिल्ला भिराउनेहरुको कमी छैन। कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा पनि यसलाई कांग्रेसले भोटका लागि सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप नलागेको हैन।

कतिपय त यसलाई कांग्रेसी नेताहरुले नै पनि असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन्। विपक्षी दल सरकारमा जाँदा यसलाई खासै वास्ता गरिएन भन्ने आरोप पनि नौलो हैन। बस्, मास्न नसकेर मात्र थोरै–थोरै बजेट छुट्याइएको बताइन्छ। 

कार्यक्रमबारे ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष हो, कर्मचारीको तलब।

स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन आइसकेपछि यो कार्यक्रमलाई पनि स्थानीय तह मातहत नै राखियो। कार्यक्रमका सामाजिक परिचालकहरु वडा कार्यालयमै हाजिर गर्छन्। समुहको बैठक नभएका बेला सामाजिक परिचालकहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले खटाएको काम गर्छन्। 

कार्यक्रमको कोषमा अहिले १२ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, समूहमा उठेको रकम २८ करोड छ। यसरी गरिबसँग विश्वश्वर कार्यक्रममा अहिले कुल ४० करोड रुपैयाँ छ।

यी परिचालकहरुले अहिले पनि मासिक १३ हजार रुपैयाँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पृथ्वीप्रसाद शर्मा बताउँछन्। भन्छन्– ‘यो अत्यन्तै कम रकम हो। कुनै पनि सरकारी निकायमा यतिथोरै तलबमा काम गर्ने कर्मचारी नै छैनन्।’ एकातिर थोरै तलबमा काम गर्नुपरेको छ भने अर्काेतिर वडा सचिवहरुले ‘समूहको बैठकमा किन जानुपर्याे?’ भन्दै थर्काउने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। जुन कामका लागि खटिएका हुन् त्यही काममा नजानु भन्दै वडा सचिवले सात्तो लिएपछि कर्मचारीहरुले कसरी काम गरून् ?

गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको मुख्यालय सिंहदरबारको पनि आफ्नै समस्या छ। संयोजक पृथ्वीप्रसाद शर्मा नै यहाँको सर्वेसर्वा हुन्। उनी भएनन् भने कार्यक्रमबारे बताउने मान्छे पनि हुँदैनन्। उनी फिल्ड वा अन्यत्र कतै गए भने अफिस नै बन्द हुन्छ। जम्मा चार जना कर्मचारी छन्। एकजना संयोजक आफैं भइहाले। अर्काे, कम्प्युटर अपरेटर। एकजना सहयोग छिन् भने अर्का ड्राईभर। मुख्यालयको यही मानवशक्तिले सिंगो कार्यक्रम हेरिरहेको छ।

स्वायत्त नभएकाले यो कार्यक्रम कहिले एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत पुग्छ त कहिले अर्काे। कुनै समय स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रम केही समय गरिबी निवारण मन्त्रालयअतर्गत पनि रह्यो। त्यस्तै, कृषिभूमि मन्त्रालयअन्तर्गत पनि आफूहरु बसेको शर्मा बताउँछन्।

शर्मा भन्छन्– यो कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयमा सरिरहन्छ। हामी कागजपत्र, फाइल बोकेर हिँडिरहन्छौँ।

याे पनि पढ्नुस्:

परिवार भाँड्ने ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम : सुरुदेखि नै अलमल

सल्लाह दिने ‘युवा परिषद्’ नै अन्योलमा

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०९:४९ बिहीबार