काठमाडौं– सरकारले लक्षित विकास हासिल गर्न अबको ५ वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।

१५ औं योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट सो रकम खर्च गर्नुपर्ने खाका राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको हो। बुधबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.पुष्पराज कँडेलले सो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले मात्र खर्चले मात्र नधान्ने बताए। 

आगामी ५ वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेको १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र एक हजार ६ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउन निजीक्षेत्रले ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (५५.५प्रतिशत)लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सो अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रले भने ३६ खर्ब १३ करोड ३२ लाख ३२ करोड (३९.१प्रतिशत) लागनी गर्ने खाका तयार पारेको १५ औं योजनको आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सहकारीले पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न चार खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड( ५.४ प्रतिशत) खर्च गर्न तयार गरिएको छ।

१५ औ योजनाको अन्त्यसम्म कृषिक्षेत्रमा आठ खर्ब १३ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। गैरकृषि क्षेत्रमा ८४ खर्ब ३२ अर्ब ६४ करोड लगानी गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। योजना अवधिभर उद्योगमा ३१ खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोड, सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब ७८ अर्ब दुई करोड लगानी गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।  

पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सरकारले यातायात, भण्डारण तथा संचारमा १८ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड खर्चिने योजना तयार भएको छ।

उक्त लगानीले कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग,  विद्युत, निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिको लागि लागनीको साथै उपलब्ध मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेसमेत अपरिहार्य भएको परिषद् बैठकमा औंल्याइएको छ। 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जाको सहज र सुलभ उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको अबलम्वन, दक्षता वृद्धि, उद्यमशीलतको विकास हुने अनुमान गरिएको छ। 

५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत उपयोग क्षमता सात सय किलोवाट पुग्नेछ। आयात निर्यात अनुपात १ः१०.५, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जनसंख्या ७५ प्रतिशत,आधारभूत खानेपानी  विद्युत उपयोग परिवार ९९ प्रतिशत पुग्नेछ। त्यतिबेलासम्म नेपालमा एक सय १२ किलोमिटर रेलमार्ग, १५ हजार किलोमिटर लोकमार्गको कालोपत्रे हुनेछ। कृषि उत्पादकत्वको प्रतिहेक्टर २.९७ मेट्रिक टनबाट बढेर ३.९८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

कसकाे कति लगानी ः 

सार्वजनिक क्षेत्र : ३६ खर्ब १३ करोड ३२ लाख ३२ करोड (३९.१प्रतिशत)
निजी क्षेत्र : ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड (५५.५प्रतिशत)
सहकारी क्षेत्र : ४ खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड( ५.४ प्रतिशत) 
कुल लगानी : ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड

प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ १६:३२ बुधबार