बारा–पर्सामा हुण्डरी

खेतीयाेग्य जमिन बाँझो राखे सरकारी सेवा कटौती गरिने

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५, २१ : ५६ नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत – खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ। संसदमा छलफलका क्रममा रहेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिब कारणबिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने उल्लेख छ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषियोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गर्दै खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ऐन ल्याइएको बताइन्। ‘उपयुक्त कारणबिना कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेको पाइएमा सरकारी सुविधा, सहयोग र अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘संसदबाट पारित भएसँगै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गछौं।’

ऐनमा जमिन बाँझो नराख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारी, कबुलियती, करार, बगर र सामूहिक खेती व्यवस्था गरिएको छ। ‘सरकारी तथा व्यक्तिको जमिनलाई अधिकतम् उपयोग गर्दै कर्णालीलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी, कबुलियती, करार, बगर, सामुहिक खेतीलगायत व्यवस्था गरेका छौं’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसका साथै कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्य हाम्रो छ।’

ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीइ तहले महिला, गरिव, दलित, लोपोन्मुख, आदीवासी, किसान वा भूमिहिनहरुको हकहितको संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले खाद्य पदार्थ तथा तथा पोषण सम्वन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित सञ्चालन गर्नका लागि जोखिममा रहेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख समुदाय तथा बालबालिकाको समूह गठन गरेर विशेष खाद्यपदार्थ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका स्थानीय तथा रैथाने जातका खाद्य बालीको आवश्यक संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी तथा फर्मले सिफारिस गरेको वीउविजन, क्षेत्र र समयमा खेती तथा बस्तुभाउ पालनमा कुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिसकर्ताले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘कुनै सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बीउविजन, सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया बमोजिम गरेको खेती तथा बस्तुभाउ पालनमा कुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ’ विधेयकको परिच्छेद–२ को १८ (१) मा भनिएको छ।

यस्तै ऐनमा हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यस्तो सुपथ मूल्य पसल तथा वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह तथा कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

नेपाल र भारतको खाद्य प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई दुबै देशले मान्यता दिने सहमति गरेका छन्। ...

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

मोबाइल एप रिचार्जरले मोबाइल एपको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। ...

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार यो साता पनि ओरालो लागेको छ । ...

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

सिन्धु विकास बैंकले मकवानपुरको पालुङ बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सले ललितपुरको ग्वार्कोमा शाखा र काठमाडौंको जोरपाटीस्थित स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको भवनमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ ।

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

स्वस्तिमा खड्का र प्रदीप खड्कालाई टिभिएस एनटर्क १२५ को ब्रान्ड एम्बेसेडर अनुमोदन गरेको छ । ...

एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो, एन्ड्रोइडमा मिठाइको नामहरू प्रयोग नहुने !

एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो, एन्ड्रोइडमा मिठाइको नामहरू प्रयोग नहुने !

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ ! ...

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

Ncell Footer Ad