काठमाडौं - वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समितिमा पुगेपछि पाँच महिनादेखि छलफल जारी छ। विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकता दिँदा वैवाहिक सम्बन्ध हुनासाथ दिने वा समय निर्धारण गरेर दिनेभन्ने विषयमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको हो। नौ सदस्यीय उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षतहका नेतासँग छलफल गरेर दुई साताभित्र विवादलाई टुंगोमा पु-याउनेछ।

वैवाहिक अंगीकृतका लागि विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला र विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषको हकमा समानता हुनुपर्ने अधिकांश समिति सदस्यले धारणा राखेका थिए। गत साउन २२ गते संसद्मा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि असोज १९ गतेबाट छलफल सुरु भएको थियो। नागरिकताको विषयमा समितिले विभिन्न सरोकारसँग छलफल गर्नुका साथै संशोधनकर्ता सांसदसँग पनि छलफल गरेको थियो।

फागुन २१ गतेभित्र संविधान अनुकूलका विधेयकमा सहमति जुटाई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिले बल्ल उपसमिति गठन गरेको छ। अब समितिले चालु अधिवेशनमा विधेयक प्रतिवेदन संसदमा लैजान सक्ने देखिएको छैन। बिहीबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्था रहेकाले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले २०६३ सालपछिको कानुनमा तुरुन्त नागरिकता दिन हुने तर अहिले दिन नहुने के त्यस्तो बाधा प¥यो भन्दै उनले असहमति राखेका थिए। वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने विषयमा शीर्षतहमा सहमति जुटाएर मात्र छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनले प्रस्ताव राखे।

समितिमा पाँच महिनादेखि भएको छलफलमा ‘विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘विदेशी नागरिकता वा नागरिकता सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण’ शब्द राखेर विधेयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।

सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा विवाह भएलगत्तै विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि सँगै पेस गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

समितिमा पाँच महिनादेखि भएको छलफलमा ‘विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘विदेशी नागरिकता वा नागरिकता सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण’ शब्द राखेर विधेयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि बिहीबारको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा सहमति नजुटेपछि उपसमिति गठन गरिएको हो। समितिको बैठकमा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा अर्को देशले जे प्रावधान राखेको छ यहाँ पनि त्यस्तै प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।

उनले भारतबाट नेपालमा आउने बुहारी ४७ दशमलव ७ प्रतिशत र नेपालबाट भारतको पुरुषसँग विवाह गर्ने ५८ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको बताए। ‘नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतका महिलाले तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्ने तर भारतका पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले सात पर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा यस्तो असमानता हुन सक्दैन,’ उनले भने। नेकपाकी सांसद् पम्फा भुषालले नेपालमा आउने बुहारीले आजको भोली नागरिकता पाउने तर नेपालबाट विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर गए भारतमा सात वर्षपछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताइन्। यहाँ विवाह भएपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने र सजिलै मन्त्रीमण्डलमा समेत पुग्नसक्ने भएका कारण यस विषयलाई गम्भीर ढंगले हेर्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘नेपालबाट भारतमा नागरिकता लिएका कुनै पनि व्यक्तिले सजिलै मन्त्रिमण्डलमा पुगेको देखिँदैन उनले भनिन्। ताप्लेजुङबाट गएका मणिकुमार लिम्बु मात्रै एकजना मन्त्रीमा पुगेको तथ्यांक भेटिन्छ,’ उनले भनिन्।

कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह भएको भोलिपल्टै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। ‘नागरिकताबिना यहाँ बाँच्न पनि सकिँदैन, मर्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने। विवाह गरेको एकदुई महिनाभित्रै उसको श्रीमानको मृत्यु भएमा श्रीमती नागरिकताविहीन हुनपुग्ने उनले बताए। भारतमा पनि नेपालीले नागरिकता लिएर घर बनाएको छ। ‘१२ बुँदे सम्झौता पनि नेपालीकै घरमा भएको थियो,’ उनले भने। नेकपा सांसद रेखा शर्माले सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान नगरी वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिँदा ७ वर्ष १० वर्ष राख्न नहुने बताइन्।

बैंकको खाता खोल्दादेखि हरेक निकायमा नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना कुनै पनि काम नहुने हुँदा यसलाई जटिल बनाउन नहुने उनले बताइन्। सांसद् वृजेशकुमार गुप्ताले २०६३ को कानुनले दिएको व्यवस्था अहिले परिवर्तन गर्नुपर्ने के कारण प¥यो भन्दै वैवाहिक अंगीकृतलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने बताए। बिहीबार गठन भएको उपसमितिमा नेकपाका विजय सुव्वा, यशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, नेपाली कांग्रेसबाट देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरमबाट रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट राजकिशोर यादव, नेपाल मजदुरकिसना पार्टीबाट प्रेम सुवाल रहेका छन्। उपसमतिले दुई हप्ताभित्र आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनु पर्नेछ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ०१:३० शुक्रबार