काठमाडौं– सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र नपठाएको पाइएको छ।
सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै वार्ता टोलीले पत्र नै नपठाएको खुलेको हो। सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लवका नेताहरूसँग छलफल गरे पनि पत्र नपठाएको स्वीकार गरे। ‘विप्लवनिकट नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनी र अन्य नेतासँग पटकपटक छलफल भयो’, उनले भने, ‘तर उक्त पार्टीलाई औपचारिक पत्र भने पठाइएको थिएन।’
आफ्ना नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, उमा भुजेललगायत हिरासतमुक्त नभएसम्म नेकपा वार्ताका लागि सकारात्मक भए पनि उनीहरू छुटेपछि वार्ता गर्न नचाहेको पाण्डेको दाबी छ। ‘उहाँहरूका नेताहरू पनि छुटे। मंसिर ८ को कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो, त्यसपछि वार्तामा आउन चाहनु भएन’, उनले भने, ‘मैले धेरै प्रयास गरेँ उहाँहरू आउन नचाहेपछि पत्र पठाइएन।’
वार्ता टोलीका संयोजकले नै पत्र नपठाएको स्वीकार गरिँरहँदा सरकारले भने आफूहरूले प्रयास गर्दा पनि विप्लवको पार्टी सम्पर्कमै नआएको दाबी गर्दै आएको थियो। पछिल्ला दिनमा विप्लवप्रति आग्रमक बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै विप्लवका नेताहरू वार्ता गर्न खोज्दा सम्पर्कमै नआएको बताउँदै आएका थिए।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै विप्लव नेतृत्वको पार्टी पनि प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएको छ। सरकारले आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको निष्कर्ष छ।
‘सरकारले राजनीतिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर संविधानको खिलापमा गएको छ’, विप्लव नेतृत्वको नेकपा पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीले नागरिकसँग भने, ‘हामी त यसको प्रतिकार र भण्डाफोर गर्छौं। सरकार आफैं द्वन्द्वतर्फ धकेल्दैछ। हिजो पनि हामीलाई प्रहरीले समात्थ्यो अब पनि समात्छ। हामी जनताका माझमै काम गर्छौं। भूमिगत छैनौं र हुँदैनौं।’
सरकारको यो निर्णयसँगै सुरक्षा व्यवस्थामा पनि चुनौती देखिएको सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू बताउँछन्। सरकारले विप्लवलाई वार्तामा बोलाउनुको सट्टा अराजनीतिक घोषणा गरेर द्वन्द्वको खतरा बढाएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी बताउँछन्।
‘सरकारको यो निर्णयसँगै अब देश संकट उन्मुख अवस्थामा छ। यसले द्वन्द्वको कोर्ष पनि लिनसक्छ’, उनले नागरिकसँग भने, ‘२०५२ सालमा पनि माओवादीले द्वन्द्व थाल्दा यस्तै भएको थियो। सरकारले चुनौती छैन भनेर पेलेको पनि हो। तर १२ वर्षसम्म के भयो हामीले देखिहाल्यौं। सरकारले यो शक्तिलाई निस्तेज पार्ने अभिव्यक्ति दिनु राम्रो हैन।’
नेपाल प्रहरीले समान्य अवस्थामा जस्तो अब सुरक्षा दिन नसक्ने पूर्व डीआईजी अधिकारी बताउँछन्। ‘अब नर्मल अवस्थामा जस्तो पुलिसले सुरक्षा दिनसक्दैन। सरकारले नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रतिबन्धित पार्टीले पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्छ। सरकारले नागरिकको सुरक्षा दिनै पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा द्वन्द्व निम्तन्छ।’
सतारुढ नेकपाभित्रै नै हलचल
विप्लवलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध चर्को छ। विशेष गरेर नेकपाका कार्यकर्ताहरूले नै विप्लवलाई वार्तामा बोलाउनुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले समाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना तीव्र छ।
सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा जस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हलचल मचिएको छ। विप्लवमाथिकामे प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर पूर्वमाओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विप्लवको पार्टी पनि पूर्वमाओवादीले गरेको दश वर्षे संघर्षकै अंग भएका कारण वार्ताको विकल्प छाडेर प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाको तर्क छ। ‘सरकारको यो निर्णय राजनीतिक भएन। विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने समय सन्दर्भ थिएन’, उनले भने, ‘वार्ता र संवादको माधयमबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो।’
सरकारको यो निर्णयसँगै नेकपाको पार्टी एकतालाई टुंगो लगाउने विषयमा पनि प्रभाव पर्ने चर्चा चल्न थालेको छ। नेता थापाले पनि भावनात्मक रूपमा पूर्वमाओवादीलाई गहिरो प्रभाव पर्ने बताए।
‘विप्लव एउटा पार्टीको माग मात्र हैन। पूर्वमाओवादीको अंश पनि हो। यसले पूर्व माओवादीलाई उतेजित बनाउँछ’, उनले भने, ‘पार्टी एकतामै त प्रभाव नपार्ला तर एकतालाई मजबुद बनाउन प्रभाव पार्छ।’
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०८:३१ बुधबार
