इटहरी - वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारले चैत महिनामा ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ गर्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रदेश नं.१ ले पनि सम्मेलन गर्ने भएको छ। प्रदेश नं. १ ले लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गर्ने भएपनि समय भने तय गरेको छैन।

संघीय सरकारले लगानी सम्मेलनमा अधिकतम विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरिहेको बेला प्रदेश नंं. १ ले महत्वपूर्ण योजना तय गरि योजना बैंक बनाएर सम्मेलन गर्ने जनाएको छ। ‘यस प्रदेशमा कम्तीमा २२/२५ वटा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाएर लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर हामी सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र र  दातृ निकायलाई आह्वान गर्न र प्रस्ताव गर्न चाहन्छौ,’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार इटहरीमा नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारका लागि आयोजना गरिएको पुर्नताजगी तालिम उद्घाटनका क्रममा भने।

उनले प्रदेश नं. १ को विकास आधुनिक ढंगबाट र योजनाबद्ध ढंगबाट अगाडि बढाउन चाहेकाले गर्दा लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउन लागेको जनाए।  ‘सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यस प्रदेशको मुख्य पार्टको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकीकरण गरेर कृषि क्षेत्रलाई बजारीकरण गरेर लैजाने गरी हरित अभियान घोषणा गरी सकेको छ,’ उनले भने,  ‘अब उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गरेर  कृषि–पर्यटन र वन–वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने तयारी गरेका छौं।’

राईले दातृ निकाय प्रदेश नं. १ मा आकर्षित भएकाले पनि लगानी सम्मेलन  गर्न  आतुर रहेको जनाए। ‘संघीय सरकारको अनुमतिमा प्रदेश नं. १ ले स्वीस सरकारसँग केही सहमति र सम्झौता  गरेर महत्वपूर्ण काम सुरुवात गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश नं. १ मा दातृ निकाय र नीजि क्षेत्रको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

उनले  प्रदेश नं.१ मा कृषि, पर्यटन, हाइड्रोलगायतका अन्य क्षेत्रमा सम्भावना नै सम्भावना रहेकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन कुनै अहसज नभएको जनाए। उनले अहिले विकास बजेटको खर्चको अंश सानो भएपनि तिब्र गतिमा काम भइरहेको बताए। ‘अहिले धमाधम टेण्डरहरु निकाल्ने, सम्झौता गर्ने र बजेट कार्यान्यन गर्ने काम भइरहेको छ,’ राईले भने, ‘अब बाँकी रहेको समयमा अधिकतम तिब्र गतिमा हामी विकास खर्च अंक बढाउनेछौं।’

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्री हुने–नहुनेमा कुनै संका नराख्न पत्रकारलाई आग्रह गरे। ‘हाम्रा कार्यक्रम, नीति र बजेटबाट प्रस्ट पारिसकेका छांै, हामीले बनाउने नीति–कानुन पूर्णरुपमा प्रेसमैत्री हुनेछन्। त्यसैले सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै अन्याय हुनेछैन्,’ उनले भने। 

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७५ ११:४३ शनिबार