निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन देव पन्तसँग बैंकिङ र बिमा क्षेत्रमा २५ वर्ष काम गरेको अनुभव छ। हिमालयन बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पन्त ३ वर्षदेखि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सिइओ छन्। हिमालयन बैंकमा १२ वर्ष, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिमा दुई कार्यकाल र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा एक कार्यकाल बिताइसकेका पन्त अहिले गरिबको उत्थान गर्न लागिपरेका छन्। लघुवित्तहरुले दुरदराजमा गएर काम गरेकाले केही हदसम्म गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उनको दाबी छ। अहिले पनि करिब ६० लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको पन्तको भनाइ छ। लघुवित्तले गरिबी निवारणमा खेलेको भूमिका, लघुवित्तको वर्तमान अवस्था, चुनौतीलगायतका बारेमा नागरिक परिवारका लागि विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानी :

तपाईं प्रमुख रहेको लघुवित्तको नामैले निर्धनको उत्थान गर्ने भन्ने बुझिन्छ। नामअनुसारको काम कति भएको छ ?
नेपालमा विगतमा कहालीलाग्दो गरिबी रहेको र तिनीहरुलाई उत्थान गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भएकाले निर्धन उत्थान भन्ने नाम राखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर स्वर्गीय हरिहरदेव पन्त (मेरा बुबा) ले २०४७ चैत ७ गते यस संस्थाको स्थापना गर्नुभएको हो। त्यसबेला निर्धन गैर सरकारी संस्था थियो। पछि यसलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरियो।

नेपालमा विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रभावकारी बैंकिड पद्धतिको आवश्यकता देखिएकाले यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो। यस संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँच नभएका र अत्यन्त विपन्न परिवारका महिलालाई आफ्नो लक्षित वर्ग बनाई नेपालमा पहिलोपटक लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरी ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। यसको सफलतापछि मात्र सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा ग्रामीण बैंक बंगलादेशी वित्तीय प्रणाली अनुशरण गर्ने संस्थाहरुको स्थापना हुन थालेको हो।

चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई मध्यम स्तरमा ल्याउने र गरिबी हटाउने उद्देश्यले स्थापना भएको यस संस्थाले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ। गरिब परिवारलाई कृषि विकास बैंकले धितो जमानीमा मात्र ऋण दिने गर्दथ्यो। तर, व्यक्ति वा समूहको जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था थिएन। निर्धन उत्थान लघुवित्तले नै समूहको जमानीमा ऋण दिन थालेको हो। विनाधितो ऋण दिने यो नै नेपालको पहिलो लघुवित्त संस्था हो।

लघुवित्तले साच्चै नै गरिबको उत्थान गरेका छन् त ?
गरिबीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यले लघुवित्त संस्थाहरु स्थापना भएका हुन्। बेरोजगारलाई स्थानीय तहमै रोजगार दिने र चरम गरिबीको अवस्थामा रहेकालाई मध्यम स्तरमा ल्याउने उद्देश्य हो। जागिर गरेर, सामान्य कृषि पेशा गरेर, एउटा गाई, दुई चारवटा बाख्रा पालेर कोही पनि धनी हुन सक्दैनन्। त्यो त एउटा निर्वाहमुखी कार्य मात्र हुन्छ। योजना बनाएर काम गर्ने र निर्वाहमुखीबाट समृद्धिको भर्याङमा चढ्ने हो भने कमर्सियल हुनु प¥यो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनका लागि व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि लघुवित्तले  विपन्न महिलालाई उनीहरुको आवश्यकता हेरेर उत्प्रेरणाका साथ वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवा पुर्याइरहेका छन्।

गरिबलाई उत्थान गर्ने काम त सरकारको हो भन्ने गरिन्छ ?
सबैको सहयोगविना गरिबी अन्त्य हुन सक्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सय रुपैयाँ ऋण लगाउँदा त्यसमध्ये ५ रुपैयाँ विपन्न वर्गमा लगाउनु पर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो नीतिका कारण पनि विपन्न वर्गको उत्थानमा सहयोग  पुगेको छ। अहिले मुलुकभर ७५ लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाशील छन्। उनीहरु गरिबी घटाउने अभियानमा लागेका छन्। गरिबलाई मध्यम वर्गमा ल्याउने काम भइरहेको छ। अहिले पनि मुलुकमा २१.६१ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। तिनीहरुका आयस्तरमा वृद्धि गरी निर्वाहमुखीबाट समृद्धिकोतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने छ। लघुवित्तले गरिबलाई खोज्दै गाउ–ँगाउँ पुगेका छन् र उनीहरुका उत्थानमा क्रियाशील छन्।

लघुवित्तले विनाधितो रकम दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावन पनि त त्यत्तिकै हुन्छ होला नि ?

कर्जा सदुपयोग र दुरुपयोग हुनेमा के काम गर्नका लागि ऋण दिने भन्ने कुराले महत्व राख्छ। काम हेरेर ऋण दिने हो। कृषि व्यवसाय, कुखुरापालन, बंगुरपालन, गाईपालन तथा अन्य व्यवसाय के गर्ने हो त्यहीअनुसार ऋण दिने हो। सामाजिक मूल्यमान्यताको कारणले तथा समूह जमानीमा ऋण दिँदा सामाजिक दबाब सृजना हुन्छ साथै सानो व्यवसाय गर्नेलाई नियम कानुन र समाजको पनि त्यत्तिकै डर हुन्छ। त्यसैले विनाधितो रकम दिँदा पनि सानो व्यवसायबाट असुल उपर गर्न सजिलो हुन्छ। लघुवित्त भनेका नै सानो व्यवसायीको उत्थान गर्नका लागि खोलिएका संस्था हुन्।

वित्तीय संस्थाबाट कसरी ऋण लिने भन्ने र व्यापार व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हामीले दिन्छौं। मौसमी तरकारी सबैले उत्पादन गर्छन्। त्यतिबेला ती वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा खपत हुँदैन र वस्तुको मूल्य पनि कम हुन्छ। बेमौसमी फसलले बजार मूल्य बढी पाउँछ। त्यसैले पनि बेमौसमीलाई जोड दिनु पर्छ। तरकारी उत्पादन गरेर त्यसले बजार पायो भने न त्यसको अर्थ भयो र व्यवसायी लाभान्वित नहुने भए त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्नुको के अर्थ रह्यो र ? उत्पादित वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री भयो भने न त्यसबाट फाइदा हुन्छ। त्यसैले उत्पादन गरेर मात्र भएन बजारसम्मको  लिंक हुनु पर्या। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको वस्तु बजारसम्म पुर्याउनका लागि बाटो घाटोको सुविधा हुनुपर्छ। त्यस्तो भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ। उत्पादित बस्तु बजारसम्म पुग्यो भने न व्यक्ति, संस्था र समग्र मुलुक समृद्ध हुन सक्छ।

लघुवित्तले के कस्ता किसिमका काम गर्न ऋण दिने गर्छ ?
सुनचाँदी किन्न र विवाह गर्नजस्ता प्रत्युत्पादक कार्यमा ऋण दिँदैन। त्यो बाहेक ग्राहकको चाहना, सीप तथा बजारको सम्भाव्यताअनुसार गाई पालन, कुखुरा पालन, बंगुर पालन, तरकारी खेती, अन्य कृषि तथा गैर कृषि उत्पादनमुखि क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न ऋण दिने गर्छ।

तपाईंहरुले दिएको ऋण सही ठाउँमा लगानी भएको छ कि छैन भनेर कसरी निरीक्षण गर्छ ?
हरेक महिना निरीक्षण हुने गर्छ। फिल्ड अफिसले मोनिटर गर्ने गर्छन्। एक ठाउँमा बढीमा ४० जनालाई बोलाएर मोनिटर गर्ने काम गर्छौँ। प्रत्येक वर्ष राम्रो काम गर्ने सातै प्रदेशका एक–एक जना महिला लघुउद्यमीलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गर्ने काम गरेका छौँ। चामल निकाल्न भुस कुटेर हुँदैन धान नै कुट्नु पर्छ भनेजस्तै आम्दानी गर्नलाई लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीको जोहो लघु वित्तले गरिदिएका छन्। त्यसलाई सही ठाउँमा लगाएर आम्दानी गर्ने काम त व्यक्ति विशेषको हो।

गरिबी न्यूनीकरण गर्ने काम त सरकारको हो। सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई उत्थान गर्ने काम गर्न नसकेकै हो त ?

सरकारले बाटो घाटो, बिजुली, सिंचाइजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिएर वस्तु उत्पादनको लागत कम गर्न तथा  उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउने सहज वातावरण बनाइ दिनुपर्छ। हामीकहाँ योजनाबद्ध रुपमा हुने काम भएको छैन। ठूलो लगानी गरेर बनाएको बाटो पनि व्यवस्थित छैन। बाटो बनेको ठाउँमा यात्रु हिँड्ने ओभर बृज, बत्ती, पानी जाने ठाउँ, पेटी हुँदैन। लामो बाटो डोजर लगाएर मात्र छाड्नुभन्दा गुणस्तरीय रुपमा दिगो हुने किसिमको छोटो बाटो स्टान्डर नर्मश अनुसार बनाउनु राम्रो हुन्छ। त्यतातिर सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन। हामीकहाँ प्रविधि एडप्सन र प्लानिङमा समस्या छ। सरकारले भौतिक संरचना बनाइ दिएको खण्डमा मात्र पनि व्यक्ति विशेष हुँदै मुलुक समृद्धिको यात्रामा जान सक्छ। तर, हामीकहाँ कम्प्लिड प्याकेजको कमी छ। 

उदार अर्थतन्त्र आएपछि मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने होइन र ?
१९९१ देखि नै नेपाल उदार अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख छ। शिक्षामा असाध्यै राम्रो भएको छ। शिक्षामा भएको सुधार जस्तै अन्य क्षेत्रमा हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेका छन्। कानुनमा पनि त्यहीअनुसारको सुधार आवश्यक छ। उदार अर्थतन्त्रअनुसारको कार्य योजना आउनुपर्ने थियो। त्यो आएको छैन। विदेशी लगानी (एफडिआई) पर्याप्त रुपमा आउन सकेको छैन। मुलुकलाई पुँजीको आवश्यकता परेको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकले करिब २५ अर्ब युएस डलर मात्रै ऋण लगानी गरेका छन्। त्यसले मात्र देशको विकास हुँदैन। त्यसका लागि एफडिआई ल्याउन जरुरी छ।

सरकारले ल्याएको समृद्धिको नारा राम्रो छ। तर, त्यो नाराअनुसारको कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन त भौतिकपूर्वाधारहरु बनाउनु पर्छ। बिजुली, बाटोघाटोको सुविधा हुनुपर्छ। महँगो बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको असर समग्र क्षेत्रमा पर्ने गर्छ। त्यसैले सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले अहिले कृषि, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरेर कुल लगानीको २५ प्रतिशत त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसले पनि केही काम गरेको छ। सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यसका लागि त्यहीअनुसारको भौतिक संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यले मात्र मुलुक समृद्ध हुन सक्छ। 

गरिबको पहिचान कसरी गर्ने गर्नु हुन्छ ?
भूमिहीन, सुकुम्बासी महिला हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको पहुँचबाट वञ्चित भई आफ्नो जीविकोपार्जनको सीपलाई पुँजीकृत गर्ने अवसर नपाएका गरिब तथा पिछडिएका महिला हाम्रा प्रथम ग्राहक हुन्। नेपाली महिला, भूमिहीन, सुकुम्वासी र प्रतिपरिवार (सिंचित जग्गाको हकमा ७.५ कठ्ठा र अंसिचित भए १५ कठ्ठा भन्दा कम जमिन भएका) अव्यवस्थित, कच्ची र झुपडी घरमा बस्ने, प्रतिपरिवार वार्षिक १ लाख ३८ हजारभन्दा कम आम्दानी हुने, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँच नभएका, संगठित संस्थामा स्थायी रोजगारी नभएका, संस्थाको कार्य क्षेत्रमा स्थायी रुपले बसोबास गरेकालाई गरिब पहिचान गरी सामूहिक जमानीमा विनाधितो ऋण दिने गर्छौँ। वयस्यक सदस्य, भौतिक सम्पत्ति धितो दिन सक्नेलाई धितो लिएर पनि ऋण दिने गरिन्छ।

उनीहरुलार्ई ऋण दिनका लागि स्रोत कसरी जुटाउनु हुन्छ ?
संस्थाको चुक्ता पुँजी र सदस्यहरुबाट परिचालित बचतले मात्र ग्राहकहरुको कर्जा आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छैन। ग्राहकको प्रत्येक वर्ष बढ्दो कर्जा माग र कार्यक्रम विस्तारले गर्दा यस संस्थाले स्वदेशी वाणिज्य बैंकहरु तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई ग्राहकहरुको माग पूरा गरिरहेको छ। संस्थाले ग्राहकहरुको आवश्यकता र सुविधालाई ध्यान दिएको छ। विपन्न महिलाहरु हरेक समय जीविकोपार्जनका लागि व्यस्त हुने हुँदा कर्जाका लागि बैंकसम्म आउन सक्दैनन्। संस्थाका कर्मचारीहरु स्वयं सदस्यहरुको घरदैलोमा मासिक रुपले सेवा पु¥याउन जाने गर्छन्। व्यावसायिक प्रयोजनमा लगानी भएको कर्जा व्यवस्थित ढंगले अनुगमन नगरिएमा सो कर्जा उपभोग तथा घरायसी काममा खर्च हुने बढी सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सदस्यहरुलाई अनिवार्य बचत गराई उनीहरुको घरायसी, सामाजिक तथा अन्य आवश्यकता पूरा गर्न प्रेरित गरिन्छ।

कतिसम्म कर्जा दिँदै आउनु भएको छ ?
भौतिक सम्पत्ति धितो लिई ७ लाख रुपैयाँसम्म र विनाधितो ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सापटी लिन सक्छन्। यस्ता कर्जा स्थानीय स्तरमा संचालन हुने घरेलुु उद्योग, व्यापारिक प्रयोजनका कृषि, व्यवसाय, सेवा तथा व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाको स्थापना, संचालन तथा विस्तार गर्न दिइन्छ। कर्जाको किस्ता रकम र भुक्तानी अवधि परियोजना हेरी निर्धारण गरिन्छ।

ब्याजदर कति लिने गर्नु भएको छ ?
परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाका लागि ग्राहक स्वयं कार्यालमा पुग्नुपर्ने तर लघुवित्त संस्थामा कर्जाको आकार सानो हुनुको साथै महिनैपिच्छे ग्राहकहरुको घरदैलोमा गई सेवा पुर्याउनुपर्ने हुँदा संस्थाको खर्च बढी हुन गई त्यसको असर ब्याजमा पर्न गएको छ। संस्थाले लगानी गर्ने कर्जाहरुको ब्याजदर कर्जाको घट्दो मौज्दातको आधारमा वार्षिक १० देखि १७ प्रतिशतको दरले लिने गरिएको छ। ग्राहक सदस्यहरुको बचतमा दैनिक मौज्दातमा ७ प्रतिशतले ब्याज दिने गरेको छ। सर्वसाधारणहरुको बचतमा ७ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदान गर्दै आइरहेको छ। धितोमा आधारित लद्युउद्यम कर्जा र व्यक्तिगत कर्जाहरुमा १७ प्रतिशतसम्म ब्याज रहेको छ। घर घडेरी कर्जामा १७ प्रतिशत ब्याज रहेको छ भने शैक्षिक कर्जाको हकमा १६ प्रतिशत ब्याज रहेको छ।

स्वावलम्बी समूह पद्धतिअन्तर्गत स्थापित शाखाहरुमा औसतमा २० देखि २५ जनाको समूह गठन गरी सोही समूहको जमानीमा कर्जा दिने गरिन्छ। यस्तो कर्जामा घट्दो मौज्दातको आधारमा वार्षिक १७ प्रतिशतको ब्याजदर कायम गरिएको छ। समूहले संस्थासँग कर्जा माग गर्दा समूहको बचतले नपुग हुने रकम मात्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

कर्जाको ब्याजदर बढी लिने गरिएको आरोप पनि तपाईंहरुलाई लगाउने गरिन्छ नि ? यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
संस्थाको वित्तीय अवस्था, यसले संचालन गरेको वित्तीय प्रणालीको तथा उपलब्ध गराइएको सेवाको आधारमा सही मूल्यांकन गरिएमा हाल हामीले लिने गरेको १० देखि १७ प्रतिशतको ब्याजदर महँगो देखिँदैन।

निर्धन उत्थान लघुवित्तको उपस्थिति कति जिल्लामा छ र कति लाभान्वित भएका छन् ?
यसको शाखा संख्या १ सय ८१ पुगेको र शाखाहरु ७७ जिल्लामा फैलिएको छ। १० वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन्। ३ लाख ३८ हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। मंसिरसम्म लगानीमा रहेको कर्जा १७ अर्ब ९ करोड र कुल बचत परिचालन ९ अर्ब ६८ करोड रहेको छ। कर्मचारी एक हजार ५६ जना पुगेका छन्।

निर्धन उत्थान लघुवित्तको चुक्ता पुँजी कति पुग्यो ?
गत पुस मसान्तसम्म संस्थाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड पुगेको छ। संस्थामा निर्धन संस्था, ग्रामीण ट्रस्ट बंगालादेश, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन, केही निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु तथा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र मजुबुत बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हामीले नेपाल एक शक्तिशाली र सम्मानित देश भएको देख्न चाहन्छौं। यो चाहना पूरा हुन भने मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन जरुरी छ। पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छन् भने उर्जाको उपलब्धता पर्याप्त छैन। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका स्रोतसाधनहरूको प्रयोग विलकुलै हुन सकेको छैन।

वितरणका लागि उत्पादन र राम्रो क्रयशक्ति नहुँदा बजार तयार हुन सकेको छैन। उत्पादनस्तर हाम्र्रै अर्थतन्त्रले दिन सक्ने क्षमताभन्दा निकै कम छ। अर्थात्, वर्तमान उत्पादन जम्मा एक प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसको कारण यातायात (बिजुलीले चल्ने रेल, सडक, केबलकार) र ऊर्जाजस्ता मुख्य पूर्वाधारमा भएको न्यून लगानीको प्रतिफल हो। यसले गर्दा उच्च कर र उच्च बेरोजगारी सृजना भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी निराशै भईहाल्ने अवस्था भने छैन। समृद्धिका प्रचुर सम्भावना छन्। तिनको पहिचान र उचित प्रयोग गर्न जान्नु पर्छ। 

मुलुक समृद्धिका लागि प्रतिव्यक्ति आय बढाउनु पर्छ। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यकालसम्म एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर ( प्रतिव्यक्ति आय ३४,५०० डलर) र दीर्घकालीन रुपमा २,४०० अर्ब अमेरिकी डलर (प्रतिव्यक्ति आय ६९,००० अमेरिकी डलर) पुर्याउनु पर्छ। उक्त समयसीमाभित्र यो लक्ष्य पूरा गर्न महत्वाकांक्षी भए पनि हासिल गर्न नसकिने भने होइन।

यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न सकिने केही आधारहरू छन्। प्रशस्त मात्रामा रहेको मानवीय क्षमता, नदीहरू र धार्मिक तथा भौगोलिक अवस्था हाम्रो समृद्धिको प्रमुख स्रोतहरू हुन्। 

एक सामान्य उदाहरण हेरौं, हाम्रा चारवटा नदीहरू कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली र पाँच मध्यमस्तरका नदीहरू (कंकाइ, कमला, बागमती, पश्चिम सेती र बबइ) ले भारतको गंगा नदीको कुल पानीको ७२ प्रतिशत ओगट्छन्। गंगा भारतको ११ राज्यका झन्डै ४० प्रतिशत अर्थात् ५० करोड जनसंख्याको पानीको स्रोत बनेको छ। यिनै नदीको उचित प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनस्तर उकास्न मात्र होइन, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा, विद्युतलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं। 

लघु वित्तीय संस्थाबाट सम्भव छ त ?
लघुवित्तका माध्यमबाट समाजको तल्लो तहबाट एक सुषुप्त रुपमा आर्थिक क्रान्ति भइरहेको छ। तर, दीर्घकालीन रुपमा २,४०० अर्ब युएस डलरको गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) पुग्न भने उच्चस्तरका रोजगारीको आवश्यक पर्छ। लघु वित्तीय व्यवसायले तयार गरेको अर्थतन्त्रलाई उच्चस्तरको व्यवसाय, रोजगारीमा परिणत गर्न हामीलाई मौका मिलेको छ। आर्थिक समृद्धिको तल्लो स्तर तयार गर्दै माथिल्लो तहमा फड्को मार्न जरुरी छ। 

त्यसका लागि त ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। के त्यो सम्भव छ ? 
दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न ठूला पूर्वाधार आयोजना बनाउनुको विकल्प छैन। उचित लागतमा उच्च प्रतिफल दिने ठूलो आयोजनाले मात्र मूलक समृद्ध बन्न सक्छ। तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन र संचालन खर्च कम गर्न नसक्दा सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लागत सरदर मूल्यभन्दा माथि छ। जस्तो कि सन् २००८ जनवरीमा सुरुवात भएको ३० मेगावाटको चमेलिया हाइड्रो पावरको लगानी प्रतिमेगावाट ५६ करोड रुपैयाँ पुग्यो। सन् २०११ मै सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो आयोजना २०१७ नोभेम्बरमा मात्रै पूरा भयो। समयमै पूरा हुन नसक्दा गुमेको आम्दानीको हिसाब गर्ने हो भने यसको लागत अझ धेरै पुग्नेछ। त्यसैगरी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट बढ्ने निश्चित छ। 

हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर र जीवनशैलीको स्तर यिनै ठूला पूर्वाधार कम्पनीले हासिल गर्ने प्रति ईकाई उत्पादकत्वको आधारमा निर्भर हुनेछ। ‘पिक आवर’ बाहेकको सयममा पनि विद्युत खपतको माग बढ्नु र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र स्तरोन्नति जतिसक्दो चाँडो गर्नु हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्ने एक आधार हो। 

यसका लागि उच्च गतिको विद्युतीय रेल  र केवलकार विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको बजार पुहँचका लागि विभिन्न शहरसँग केबलकार ‘कनेक्टिभिटी’को सुविधा हुन आवश्यक छ।  यहाँ ठूला लगानीको उच्च गतिको रेल र केबलकार नै किन बनाउनु पर्यायो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। रेल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण जग्गा अधिग्रहण हुने मुलुकको पुरानो समस्यालाई पन्छाउन सकिन्छ र “पिक आवर” बाहेकको समयमा पनि विद्युत खपतको माग बढाउनु हो भन्ने हो।

एक किलोमिटरको उच्च गतिको रेल मार्ग (दुई लाइन) बनाउन ६३ रोपनी जमिन आवश्यक पर्छ जब कि एक किलोमिटरमा ६ लेनको हाइ वे बनाउन १८३ रोपनी जमिन आवश्यक पर्छ। ऊर्जा संकट र कमजोर यातायात सञ्जालजस्ता आर्थिक समृद्धिलाई बाधा पुर्याउने समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ हामी निर्देशित हुन जरुरी छ। 

सुख्खायाममा हुने विद्युत अभावलाई समाधान गर्न तत्कालै  जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनु पर्छ। जस्तै बुढी गण्डकी, तमोर, कोशी, कालिगण्डकी, आँधिखोला, नलसिंहगढ र कर्णाली चिसापानी आयोजना। जलाशयमा रहेको पानीलाई तुरुन्तै वितरण गर्न सकिने र आवश्यकताअनुसारको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सुविधा हुन्छ। यसबाट कोइला, पेट्रोल, डिजेल र ग्यास जस्तो प्रदूषित धूवासमेत निस्किँदैन। कार्बनलाई शून्यमा ल्याउन सकिन्छ साथै कार्बन व्यापारबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ।

ठूला आयोजनामा नेपालीहरुले शेयर पुँजी, ऋणपत्र तथा बण्डको इच्छा देखाइरहेका छन्। यसको अर्थ हो, लगानीको माध्यम स्वदेशको स्वलगानी र बाहिरबाट कर्जा सापट हुनसक्छ। ठूला आयोजनामा यसरी लगानी जुटाउँदा यसबाट हुने लाभांस मुलुकभित्रै रहन्छ। 

ठूला विद्युतीय आयोजना र रेल मार्ग निर्माण गर्न केही समय त अवश्य लाग्छ। सुरुका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर प्रक्रियाको काम नै २ वर्ष र त्यसपछिको निर्माण, परीक्षण र सुचारु गर्न अर्को पाँच वर्ष लाग्न सक्छ। यो परियोजनाको प्रकृतिमा पनि भर पर्ने कुरा हो। 

त्यसैले, उच्च गतिको रेल वा ठूलो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न ८–९ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यदि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकियो भने मुलुकले छिटो प्रगति हासिल गर्न सक्छ।

ठूलो लगानीमा निर्माण हुने आयोजनापछि त्यसको बजारको पनि कुरा उठ्छ। एक मान्यता के छ भने, ‘वितरणले आफैँ माग निर्माण गर्छ’। हाम्रो सन्दर्भमा यही मान्यता लागू हुन्छ। विद्युत आपूर्ति बढ्दाबित्तिकै त्यसले उपभोगको बजार निर्माण गर्दैजानेछ। यसका लागि सुरुमा धेरै यात्रुको चाप हुने रुटमा उच्च गतिको रेल मार्ग बनाउनु पर्छ। जस्तो कि काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल सञ्चालनको अति आवश्यकता छ। त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं लुम्बिनी रेल मार्गको पनि कुरा उठिरहेको छ। मुलुकमा विद्यमान डरलाग्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न उत्पादन वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो। कम समय र उचित मूल्यमा ठूला परियोजना सुरु भएपछि  वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने र विदेशीयका दक्ष जनशक्ति फिर्ता ल्याउने वातावरण बन्नेछ। 

कार्य योजना के कस्ता हुनुपर्छ ?
सरकारका लक्ष्य र आयोजना समयमै तोकिएको लागतमा पूरा गर्न सरकारले तय गर्ने आयोजनाहरू विशिष्ट, जवाफदेही, यथार्थमा आधारित र समयसीमासहितका हुनुपर्छ। यसका लागि राज्यले प्रारम्भिक रुपमा केही कार्य योजना बनाउन जरुरी छ। जल तथा ऊर्जा आयोगले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न ‘जलाशय जलविद्युत विभाग’  गठन गर्न आवश्यक छ। उक्त विभागले आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउनेछ। तयार भएका प्रतिवेदनहरुलाई उक्त विभागले जलाशययुक्त जलविद्युत कम्पनीहरुलाई बिक्री गरिनेछ जसले गर्दा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई परियोजना पूरा गर्न छिटो र सजिलो हुनेछ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत शेयर पुँजीबाट निर्माण गरिएको छ। यसैगरी बुढीगण्डकी, तमोर, कोशी, कालिगण्डकी, आँधिखोला, नलसिंहगाड र कर्णाली  चिसापानीजस्ता जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय  जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिन्छ। यसरी निर्माण गरिने जलविद्युत जलाशयबाट थप ७ वटा क्यासकेड आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। 

यी आयोजनाहरु बनाउन अब सरकारले स्वदेशी सरकारी तथा निजी शेयर पुँजीबाट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, कर्जा सापट विदेशीबाट लिन सकिन्छ। आयोजनाहरु निर्माण गर्न स्वदेशी सेयर पुँजीका लागि सरकारले २०७३ साउनदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर रु. ५ तोकेको छ। यसबाट काम सुरु गर्न आवश्यक  अरबौं रुपैयाँ रकम संकलन भइसकेको छ। नपुग शेयर पुँजी नेपाल सरकारको ग्यारेन्टिमा बण्ड जारी गरेमा पनि रकमको समस्या छैन।

टेलिकम्युनिकेसनमा पनि सोही मोडलमा पूर्वाधार कर तोकेमा धेरै जलाशय जलविद्युत आयोजनाहरु स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गर्न सक्छाैं। साथै निजी क्षेत्र र नागरिकहरु पनि शेयर पाएमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएको अनुभव हामीसँग छ। 
‘वितरणले माग आफैँ निर्माण गर्छ’ भने जस्तै यी जलाशयबाट विभिन्न गतिविधिमार्फत थप आम्दानी गर्न सकिनेछ। जस्तो कि, माछापालन, बोटिङ, सिंचाइ, खानेपानी, हाउजिङजस्ता व्यवसाय गर्न सकिन्छ। साथै, उक्त क्षेत्रमा पाँच तारे होटल निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने ठूलो सम्भावना रहेको छ। 

राष्ट्रका प्रमुख कार्यकारीका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट कुल गार्हस्य उत्पादन (जिडिपी) कम्तीमा वार्षिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ। सन् २०१८ मा हाम्रो गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वार्षिक ६ प्रतिशतले वृद्धि हुन गएको अनुमान गरिएको छ। वार्षिक ६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा हाम्रो अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय ९०० डलरबाट १८०० डलर हुनका लागि करिब ११ वर्ष लाग्छ। त्यसैले १४ प्रतिशत गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिको रणनीति लागू गरेमा ५ वर्षमा १८०० डलर पुग्नेछ। उक्त समावेशी वृद्धिदरले जनताको गुणस्तरीय जीवनशैली र निजी क्षेत्रको क्षमता सुधार गर्नेछ। यो स्तरको समावेशी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि भएमा नेपाली जनता शक्तिशाली र सम्मानित हुनेमा शंका रहनेछैन। 

तपाईंको दैनिकी कसरी चल्ने गरेको छ ?
बिहान नित्यकर्मपछि सामान्य एक्सरसाइज गर्छु। त्यसपछि पढ्ने र खाना खाने काम हुन्छ। अनि कार्यालय जान्छु।

खानेकुरा ?
शाकाहारी हुँ। रक्सी चुरोट खान्नँ। पाएसम्म अध्ययनमा केन्द्रित हुन्छु।

परिवारमा को–को हुनुहुन्छ ?
आमा, श्रीमती र छोरा छाैं। आमा मीना पन्त, श्रीमती अन्जु पाण्डे पन्त उनी पेशाले सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न छन्। छोरा गौरवदेव पन्त अमेरिकामा पढ्दै छन्।                       

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०७:३८ मंगलबार