काठमाडौं– देशकै पुरानो र लोकतान्त्रिक दलको रूपमा चिनिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठकको निर्णय उल्ट्याएपछि कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

कांग्रेसको मिनि महाधिवेशनको रूपमा रहेको महासमिति निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो कार्यकारी थलो हो। तर त्यसले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले कार्यान्वयनमा ल्याउनुको सट्टा उल्ट्याएपछि कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। 

महासमिति बैठक सकिँदै गर्दा अधिकांश जिल्ला सभापति र केही महासमिति सदस्यले केन्द्रीय सदस्य पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र एकपटक समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई पटकपटक अवसर दिन नहुने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यहाँ उपलब्ध महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिले यही विषयलाई लिएर विधान पारित गर्न रोक्ने छाँट देखेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले यो विषयमा आफू प्रतिबद्ध भएको आश्वासन दिएका थिए। तर महासमिति बैठक सकिएको एक महिनापछि बसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले एकाएक बोली फेरेपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो। 

लामो समयको छलफल र रस्साकस्सी पछि अन्ततः देउवाले आफूसँग भएको बहुमतको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्णय गरे। तर महासमितिको निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेसले गलत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। 

‘यो लोकतान्त्रिक अभ्यास कृत्रिम र देखावटी मात्र होइन। अभ्यासको हिसाबले हेर्दा अलोकतान्त्रिक भयो नै’, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, ‘त्यसमाथि चुनावमा भएको पराजयपछि कांग्रेस सुध्रिन्छ कि भन्ने आशामाथि पनि आघात हो। कांग्रेसले गलत गर्‍यो। महासमिति पार्टीको म्यान्डेट हो।’

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पनि यो निर्णयको विरोध गर्दै फरक मत दर्ता गराएको छ। सभापति समूहको यो निर्णयले महासमितिको अपमान भएको असन्तुष्ट समूहको ठहर छ। ‘महासमितिको निर्णय उल्ट्याउने केन्द्रीय समितिलाई अधिकार छैन्। महासमितिको म्यान्डेट उल्ट्याएर सभापतिजीले अलोकतान्त्रिक चरित्र त देखाउनुभयो नै’, नेता अर्जुनरसिंह केसीले नागरिकसँग भने, ‘महासमितिको पनि अपमान गर्नुभयो।’

तर संस्थापन समूहले भने विधानलाई लिएर गलत प्रचार भइरहेको दाबी गरेको छ। महासमितले केन्द्रीय सदस्य तलैबाट आउने र समानुपातिकको विषयमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ।

महासमितिबाट निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव गर्नुपर्ने कि त २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रस्तावको रूपमा ल्याउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। ‘यो महासमितिबाट भएको निर्णय हैन। सबैले गलत बुझिरहेका छन्। केही जिल्ला सभापतिहरूले राखेको माग हो’, सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नागरिकसँग भने, ‘सबैले राखेको फरक मतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले सभापतिले हेरौँला भन्नुभएको हो। प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हैन।’

आफूहरूले सहमतिका लागि हदैसम्मको प्रयास गरेको सहमहामन्त्री डा. महतको भनाइ छ। ‘विधानलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न हामीले हदैसम्मको प्रयास गर्‍यौँ। तर सम्भव भएन’, उनले भने, ‘त्यसैले बहुमतबाट पारित गर्‍यौँ। केही साथीहरूले फरक मत राख्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीको त्यो पाइन्छ।’

कांग्रेसले यो निर्णय बहुमतबाट पारित गरेसँगै आफू निर्वाचित भएर आउने आत्म विश्वास नभएकाले यो निर्णय गरेको चर्चा हुन थालेको छ। ‘केन्द्रीय तहका नेताले राजनीतिक संस्कार अपनाउन नसक्नु, आफू निर्वाचि भएर आउन सक्ने आत्म विश्वास नहुनु र सधैँ एउटै मान्छे ल्याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिले यो निर्णय आयो’, राजनीतिक विश्लेषक सापकोटाले भने। 

केही नेताले नोट ‘अफ डिसेन्ट’ लेखे पनि अब यही निर्णय संस्थागत हुन्छ। तर यो निर्णयसँगै कांग्रेसमा रहेको गुटगत राजनीतिले नयाँ दरार पैदा गर्ने विश्लेषकको तर्क छ। ‘सभापतिलाई अलोकतान्त्रिक र असक्षमको आरोप लागेको थियो त्यो प्रमाणित भयो’, राजनीतिक विश्लेषक सापकोटाले भने, ‘अर्को कुरा कांग्रेसको गुटगत राजनीति र आन्तरिक अविश्वास झनै बढ्ने भयो।’

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ १६:१६ आइतबार