रोल्पा - सिंहदरबारले गाउँ देखेन, गाउँको पहुच सिंहदरवार सम्म पुगेन भन्दै ठूलो अपेक्षाका साथ गाउँमै भित्राइएको संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप स्थानीय सरकारले नयाँ काम गर्न नसकेको जनगुनासो आउन थालेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, पशुपालन, रोजगारी लगायत जनजिबिकाका सवालमा स्थानीय तहले पुरानै ‘तरिकाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन। जानकारहरुका अनुसार जनप्रतिनिधिहरु सबै आफूले जान्दैनन् तर नजानेका कुरा जानकारसँग सोध्ने पनि गर्दैनन्। 

ऐन निर्माणमा जानकारसँग कुनै छलफलसमेत नगरेका जनप्रतिनिधिहरु कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि जबरजस्ती अगाडि बढ्ने गरेका छन।

‘सबै स्थानियतहमा नीति तथा ऐनहरु पुरानै छन्। मौलिकता केहि छैन। नयाँ केहि आएन ,’ पत्रकार महासंघका रोल्पा अध्यक्ष महेश न्यौपाने भन्छन, ‘बिषयगत रुपमा दख्खल राख्ने सँग सरसल्लाह गर्न पनि खोज्दैनन्। अहिलेका स्थानीय तहले बनाएका ऐन ‘रक्सी उही बोतल फरक’ मात्र हो।

जिल्ला भरको समस्या यस्तै छ। कसैले पनि नमुना ऐनलाई परिमार्जन समेत गरेनन्। खालि रहेको ठाउँमा आफ्नो तहको नाम मात्र थपे।’  यहाँको थवाङ गाउँपालिकाले जिल्लाका अन्य स्थानिय सरकार जस्तै आज सम्म पनि मौलिकतालाई ध्यान दिदै नयाँ केहि गरेको छैन। ‘शिक्षा ऐन पनि खासै नयाँ बनाएका छैनौ। पुरानैमा टेकेर अगाडि बढिरहेका छौ।स्वास्थ्य ऐन त झनै केहि गरिएको छैन। अरु झनै त्यस्तै हो।’

शिक्षा स्वास्थ्यमा केही पनि नगरेका रोल्पाका स्थानीय तहले डोजर लगाएर सडक खन्ने भन्दा अन्य क्षेत्रमा खासै ध्यान नै दिएका छैनन्। कृर्षि, पशुपालन वा आय आर्जनका बारेमा समेत जनप्रतिनिधिले केही गरेका छैनन। 

‘हामिले स्थानीय तहमा नयाँ केही गरेका छैनौ। माथि(संघीय सरकार)बाट आएको नमुना कानुनलाई पास गरेर चलाईरहेका छौ,’ लुङग्री गाउँपालिका प्रमुख दुर्गा बहादुर खड्काले भने। उसो त अन्य गाउँपालिकासंग पनि आफ्नै गर्ब गर्न लायकको कुनै नीति छैन। ‘ ‘शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा सुधारका लागि थप केही गर्नुपर्ने सोचमा छौ,’ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका प्रमुख बालाराम बुढा भन्छन्। 

सडक खन्न डाेजर चलाउनेभन्दा अरु काम गरेको देखिदैन। अधिकार गाउँमा आएको छ तर उनिहरु अझै पनि फाईल बोकेर डेलिगेसन जाने पद्दती अपनाइरहेका छन। जनप्रतिनिधि ब्यबहारमा निष्प्रभावी छन्।’

‘स्थानीय सरकारको काम काजमा खासै नयाँ केही देखिएन। उनिहरुले एउटा ड्राफ्ट ल्याएका थिए। त्यसैलाई टेकेर ऐन बनाए। हामीसँग सरसल्लाह पनि खासै गरिएन। बिज्ञसँग छलफल गनुपर्ने हो,’ बाल कल्याण नमुना माबिका प्रअ मधुसुदन पोख्रले भने। ऐन निर्माणमा जानकारसँग कुनै छलफलसमेत नगरेका जनप्रतिनिधिहरु कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि जबरजस्ती अगाडि बढ्ने गरेका छन।

त्यसो त जिल्ला भरका रहेका १० वटै सरकारले मौलिकतालाई ध्यान दिदै कुनै पनि योजना ल्याउन नसकेको गुनासो आईरहेको छ। ‘स्थानीय सरकार मौलिक देखिएनन्। सडक खन्न डाेजर चलाउनेभन्दा अरु काम गरेको देखिदैन। अब समस्या केन्द्रमा सुनाउने होईन, आफैले हेरेर स्थानीयस्तरका समस्या पहिचान गर्दै कानुन बनाउनु पर्ने थियो।’ पत्रकार काशिराम डागि भन्छन, ‘अधिकार गाउँमा आएको छ तर उनिहरु अझै पनि फाईल बोकेर डेलिगेसन जाने पद्दती अपनाइरहेका छन। हिजो विकास माग्नेहरु आज दिने ठाउँमा छन तर जनप्रतिनिधि ब्यबहारमा निष्प्रभावी छन्।’

‘जनजिबिकाका सवालमा नयाँ त खासै केही भएको छैन। केन्द्र सरकारले सुरु गरेकै कार्यक्रमहरुको निरन्तरता छ,’ रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पुर्ण केसी भन्छन ‘स्थानीय सरकार भन्दैमा कहिल्यै नभएका नयाँ काम गर्ने भनेको पनि त होईन। भईरहेका र हुदै आएका कामलाई बिकेन्द्रीकरण अनि ब्यबस्थीत गर्नु हो। कत्ति पनि नयाँ नभएको भने होईन। हिजो दिने सेवा भन्दा आज राम्रो छ।’

जनताका घर छेउँमा खोलिएका स्थानीयस्तरका कार्यालयको रमझम अनि जनप्रतिनिधिको चहल पहलले गाउँ उज्यालिए पनि परिबर्तनको खाका नआउदा हिजोको सिंहदरबार र आजको सिंहदरबारको भिन्नता देख्न छोडिएको छ। ‘शिक्षा ऐन आएको छ तर शिक्षाका बिज्ञलाई थाहै छैन। स्वास्थ्य ऐन ल्याए डाक्टरलाई थाहा छैन। यस्तो पनि हुन्छ।जनप्रतिनिधिलाई बिकास भनेको उपभोक्ता समिति बनाएर आफ्नै डोजर प्रयोग गरी सडक खन्नु मात्र हो भन्ने छ,’ जिल्ला स्तरका सत्ता पक्षीय एक नेताले भने ‘जनप्रतिनिधिकै कारण स्थानीय सरकार कमजोर हुदै छन।’

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०७:१३ शुक्रबार